पी चिदंबरम यांनी केस लढवूनही फॉल्टी एअरबॅग्ससाठी मर्सिडीज सुप्रीम कोर्टात केस हरलं होतं
टाटा समूहाचे माजी अध्यक्ष सायरस मिस्त्री यांच्या मृत्यूला २ दिवस झाले. त्यांच्या अपघाताबद्दल नवीन नवीन अपडेट्स समोर येतच आहेत. यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा तर्क लावला जातोय तो असा की, जर त्यांच्या कारची एअरबॅग वेळेत उघडली असती तर मिस्त्री यांचे प्राण वाचू शकले असते.
काही दिवसांपूर्वी राजकीय नेते विनायक मेटे यांच्या मृत्युबद्दल बोलताना देखील एअरबॅगचा मुद्दा पुढे आला होता. विनायक मेटेंच्या कारचा जेव्हा अपघात झाला तेव्हा मेटेंच्या एअरबॅगने काम केलं नाही आणि म्हणूनच मेटे यांच्या डोक्याला गंभीर मार लागल्याने त्यांचा मृत्यू झाला, अशी माहिती माध्यमांतून समोर आली होती.
सलग दोन दिग्गज मंडळींच्या मृत्यूला फॉल्टी एअरबॅग कारणीभूत ठरल्याचं सांगितलं जातंय. मात्र हे अनेकदा घडलेलं आहे. मोठ्या ब्रँडेड कंपन्यांच्या अधिक सुरक्षेची हमी देणाऱ्या कारमध्ये देखील असे प्रकार घडताना दिसून आले आहेत.
काही वर्षांपूर्वी अशीच एक फॉल्टी एअरबॅगबद्दल केस सुप्रीम कोर्टात गेली होती आणि तेव्हा पी चिदंबरम यांनी केस लढवूनही मर्सिडीजला १० लाखांच्या दंडाचा फटका बसला होता.
२००६ ची घटना आहे… इलेक्ट्रिकल कंपनी ‘क्रॉम्प्टन ग्रीव्हज’चे व्यवस्थापकीय संचालक सुधीर एम त्रेहान त्यांची ऑफिशियल ट्रिप संपवून नाशिकहून मुंबईकडे प्रवास करत होते. २००२ मध्ये लाँच करण्यात आलेल्या ई २४० या मॉडेलची मर्सिडीज त्यांच्याकडे होती. अचानक त्यांची कार आणि एका कंटेनरची धडक होऊन त्यांचा अपघात झाला.
त्यानंतर क्रॉम्प्टन ग्रीव्हज कंपनीकडून मर्सिडीज कंपनीविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली. तक्रारीत असं नमूद होतं की…
सीजी पॉवर अँड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन्स लिमिटेडने २००२ मध्ये ४५.३८ लाख रुपये देऊन कंपनीच्या एमडीसाठी ही कार खरेदी केली होती. कार निर्मात्या कंपनीकडून ही रस्त्यावरील सर्वात सुरक्षित कार असल्याचं घोषित केलं होतं. मात्र २००६ मध्ये जेव्हा कारचा अपघात झाला तेव्हा ही धडक इतक्या जोरात झाली होती की कारचा पुढचा संपूर्ण भाग तुटला होता.
ड्रायव्हरला किरकोळ दुखापत झाली होती तर एमडी त्रेहान यांना गंभीर दुखापत होऊन त्यांना सहा आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ हॉस्पिटलमध्ये घालवावे लागले होते. कारण जेव्हा कंटेनर आणि कारची धडक झाली तेव्हा कारची कोणतीही एअरबॅग उघडली गेली नव्हती. जर एअरबॅग वेळेत उघडल्या गेल्या असत्या तर सुधीर यांना कमी दुखापत झाली असती किंवा कदाचित दुखापत झाली देखील नसती, असा दावा देखील तक्रारीत करण्यात आला होता.
त्यावरून सुप्रीम कोर्टाने २०१७ मध्ये निर्णय देताना मर्सडिज कंपनीला तक्रार करणाऱ्या कंपनीला १० लाख रुपये देण्याचे निर्देश दिले होते ते देखील रजिस्ट्री फी सहित. कारण एकच की अपघात झाल्यावर एअरबॅग उघडल्या नाहीत.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगानुसार (National Consumer Disputes Redressal Commission) रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले होते.
तेव्हा मर्सिडीजकडून पी. चिदंबरम यांनी खटला लढला होता. त्यांनी म्हटलं होतं की, एनसीडीआरसी हा आदेश देऊ शकत नाही कारण इलेक्ट्रिकल कंपनी क्रॉम्प्टन ग्रीव्हजने व्यावसायिक हेतूसाठी ही कार खरेदी केली होती आणि म्हणून ती या प्रकरणात ग्राहक असल्याचा दावा करू शकत नाही.
एनसीडीआरसीने परस्परविरोधी निर्णय दिले असून हा निकाल चुकीचा असल्याचा दावा पी चिदंबरम यांनी केला होता.
त्यावर इलेक्ट्रिकल कंपनीची बाजू मांडणारे वकील अमीर सिंग म्हणाले होते की, ही कार व्यवस्थापकीय संचालकांच्या वैयक्तिक वापरासाठी खरेदी केली गेली होती आणि ती ऑफिशियल कामांसाठी देखील वापरली गेली होती. म्हणूनच ती कार व्यावसायिक व्यवहार म्हणून ओळखली जाऊ शकते.
मात्र ही एक सेटल्ड केस असून या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. तेव्हा मर्सिडीजला एनसीडीआरसीनुसार दंडाची रक्कम भरावी लागेल.
सर्वोच्च ग्राहक आयोगाने ११ सप्टेंबर २०१७ रोजी मर्सिडीज बेंझ इंडिया आणि त्याचे अधिकृत वितरक डेमलर क्रायस्लर इंडियाला क्रॉम्प्टन ग्रीव्हजला १०.२५ लाख रुपये रक्कम देण्याचे निर्देश दिले होते.
एअरबॅग योग्य रीतीने सेट न केल्यामुळे सेवांमधील कमतरतेसाठी ५ लाख रुपये, गाडी विक्री करताना देखील चुकीचा व्यवहार केल्या प्रकरणी ५ लाख रुपये आणि खटल्याचा खर्च म्हणून २५,००० रुपये अशी दंडाच्या रकमेची विभागणी होती.
चुकीचा व्यवहार यासाठी म्हणण्यात आलं होतं की, मर्सिडीज कंपनीच्या मॅन्युअलमध्ये असं दिसून आलं होतं की, ज्या बाजूला अपघात होतो त्याच बाजूच्या एअरबॅग्स उघडतात. त्या एअरबॅग्स समोरच्या एअरबॅग्सपासून स्वतंत्र असतात. म्हणून इतरांना त्याचा फटका बसतो. कंपनीने कार विकताना त्यांच्या मॅन्युअलमध्ये अशावेळी ग्राहकांनी काय करावं, हे नमूद करणं गरजेचं आहे.
मात्र तसं काहीच नमूद करण्यात न आल्याने कार विकताना एअरबॅग्जसारख्या सुरक्षा वैशिष्ट्यांबद्दल चुकीची माहिती दिली आहे. म्हणून हा फसवा व्यापार म्हणावा लागेल, असं आयोगाने नमूद केलं होतं.
सोबतच ऑटोमोबाइल असोसिएशन ऑफ अप्पर इंडियाशी (एएयूआय) सल्लामसलत करून एअरबॅग ट्रिगर करण्याबाबत वेबसाइटवर पुरेशी माहिती देण्याचे निर्देशही आयोगाने मर्सिडीज कंपनीला दिले होते.
हे ही वाच भिडू :
- मोदींची मर्सिडीज मेबॅक आणि बायडेन भाऊंची द बीस्ट, कुणाची गाडी भारी आहे भिडू…
- टाटा सुमोचं नाव जापनीज पहिलवान सुमोवरून नाही तर एका मराठी माणसावरून ठेवण्यात आलंय.