रशियाने खतांच्या निर्यातीवर निर्बंध लावलेत, याने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर पडणारेय
रशिया आणि युक्रेनच्या युद्धामुळे जागतिक स्तरावरील व्यवहारांवर परिणाम झालाय. यात मोठमोठ्या उद्योगधंद्यावर परिणाम होऊन काही उद्योग तर बंद होण्याच्या मार्गावर आलेत. अशात भारतात शेती या सगळ्यात मोठ्या क्षेत्रावरही परिणाम झालाय. युद्धामुळे शेतीवर चांगले परिणाम झाले, जसं की भारताच्या गव्हाला मागणी वाढलीये. तर दुसरीकडे वाईट परिणामही शेती क्षेत्राला सहन करावे लागणार आहेत. जसं की खतांची टंचाई.
रशियाने नुकतंच घोषित केलं आहे की, त्यांनी खतांची निर्यात बंद केलीये.
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी रशियातून होणारी खतांची निर्यात थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्वतः रशियाचे उद्योग मंत्री डेनिस मंटुरोव्ह यांनी ही माहिती दिलीये. हा निर्णय घेण्यामागचं कारण म्हणजे, पश्चिमी देशांनी रशियावर निर्बंध घातलेत. सगळे व्यवहार रशियासोबत थांबवण्यात आलेत. त्याचा फटका व्यवसायाला बसतो आहे. रशियाची कोंडी करण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. अशात आम्ही का म्हणून मग इतर देशांची मदत करू अशा विचारातून, पुतीन यांनी ही घोषणा केली आहे.
जागतिक बाजारपेठेवर या सगळ्यांचे नकारात्मक पडसाद उमटणं स्वाभाविक असल्याचं पुतीन यांनी सरकारी बैठकीदरम्यान म्हटलं आहे.
आता याला त्यांचं घरगुती कारण देखील आहे, असं म्हणता येईल. रशियात परिस्थिती बिकट होत असून खाद्य बाजारातील किमती वाढत चालल्या आहेत. त्यामुळे अन्न महाग होण्याची चिन्हं आहेत. अशात रशियाच्या व्यापार आणि उद्योग मंत्रालयानं खतांची निर्यात तात्पुरती थांबवण्याची शिफारस केली आहे. ज्यानुसार रशियाकडून खतांची निर्यात थांबविण्यात आलीये.
रशियाच्या या धोरणाचा प्रभाव महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांवरही होऊ शकतो. कसा? हेच जाणून घेण्यासाठी बोल भिडूने काही तज्ज्ञांशी संपर्क साधला. त्यांनी काय सांगितलं, बघू…
भारत इतर देशांकडून खत आयात करत असतो. यात रशियाचाही समावेश आहे. रशिया दरवर्षी सरासरी ५०० लाख टन खतांचं उत्पादन करतो. जागतिक उत्पादनाच्या टक्केवारीत हा आकडा १३ टक्के इतका आहे. त्यातही रशिया पोटॅश, फॉस्फेट आणि नायट्रोजनयुक्त खतांचा प्रमुख निर्यातदार आहे. आणि महाराष्ट्रात लागणाऱ्या खतांमध्ये याच खताची मोठी मागणी असते.
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाची आकडेवारी बघितली तर, आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये देशाची पोटॅशची वार्षिक गरज ३५.५ लाख टन होती. देशातील पोटॅशच्या खपात सर्वाधिक वाटा महाराष्ट्राचा आहे. राज्याची पोटॅशची वार्षिक गरज ४.५ लाख टन आहे. हेक्टरी दोन बॅगा (क्विंटल) पोटॅशची गरज गृहीत धरली तरी २५ हजार टन पोटॅश फक्त एका नाशिक जिल्ह्यातील कांदा पिकासाठी लागतो, असं तज्ज्ञ सांगतात.
ॲग्रो इनपुट्स मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष राजकुमार धुरगुडे यांनी सांगितलं की,
गेल्या वर्षातच फॉस्फरस, पोटॅश युक्त म्हणजे डीएपी, एमओपी या खतांच्या किंमतीमध्ये खुप मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली होती. त्यात रशियात या खताच्या कच्च्या मालाचे साठे भरमसाठ आहेत. रशियाकडून काही प्रमाणात हे खत आपण आयात करतो, तेव्हा रशियाच्या निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना खताचा तुटवडा आणखी अधिक जाणवू शकतो.
आपल्या देशातील शेतीला एनपीके (नायट्रोजन,पोटॅश, फॉस्फरस) हे पिकाला अत्यंत आवश्यक असणारे सर्वात महत्वाचे तीन घटक आहेत. यातील काही मुख्य खतं म्हणजे युरिया, डीएपी, एमओपी आणि १०:२६:२६. ही आहेत.
यात युरियामध्ये नायट्रोजन हा एकच घटक असतो. ते बऱ्यापैकी देशात तयार होतं, म्हणून जवळपास ५०% हे खत शेतकऱ्यांना मिळतं. बाकी आयात करतो ; मात्र पोटॅश, फॉस्फरस मोठ्या प्रमाणात आयात केल्या जातं कारण या खतासाठी आवश्यक कच्चा माल देशात उपलब्ध नाही. डीएपी सारख्या मोठी मागणी असलेल्या खतात १८% नायट्रोजन आणि ४६% फॉस्फरस असतं. तर १०:२६:२६ या खतात १०% नायट्रोजन, २६% फॉस्फरस आणि २६% पोटॅश आहे. हे खत मोठ्या प्रमाणात इथे तयार केले जाऊ शकत नाही.
आपल्याकडे रॉक फॉस्फेट राजस्थानमध्ये मिळतं पण त्यात फॉस्फेरसचं प्रमाण खूप कमी आहे. तेव्हा ४६ टक्क्याचे खत बनविण्यासाठी ते कमी पडतं आणि आयात करावी लागते. ६० ते ७० टक्के फॉस्फरस असणारंच रॉक फॉस्फरस आयात करावं लागतं. खरीप आणि रब्बी अशा दोन्ही हंगामात ही मुख्य खतं वापरली जातात. तेव्हा एकंदरीत बघता खतांचा तुटवडा जाणवण्याची दाट शक्यता आहे, असं राजकुमार धुरगुडे म्हणालेत.
पुढे यावर रायटर्स वृत्तसंस्थेचे वरिष्ठ पत्रकार आणि ऍग्री मार्केट एक्स्पर्ट राजेंद्र जाधव यांनी सांगितलं…
रशियाच्या निर्बंधांचा आधीच परिणाम राज्याच्या कृषी क्षेत्रावर झाला आहे. रशियावरील सॅंक्शनमुळे पोटॅश, डीएपीच्या किमती वाढलेल्या आहेत. काहींच्या किमती दुप्पट तर काहींच्या तिप्पट झाल्या आहेत. ज्या कमी होण्याची काही चिन्हं दिसत नाहीये. आता रशियाच्या खत निर्यातीच्या निर्बंधांचा थेट परिणाम भारतावर होणार नाही. कारण भारत सध्या ट्रेडिंगसाठी रुबल-रुपी असं ट्राजेक्शन कसं करता येईल, याकडे लक्ष देतोय. तेव्हा रशिया आणि भारतात आयात-निर्यात होऊ शकते.
मात्र तरीही १००% आयात काही करता येणार नाही. कारण रशियावरील निर्बंधामुळे जागतिक बाजारातील किमती वाढलेल्या आहेत. त्यामुळे आपल्याकडे खताची भाववाढ झालेली आहे, असं राजेंद्र जाधव यांनी सांगितलं.
एकंदरीत पाहता, शेतकरी जेरीस आले आहेत. खतांच्या किमती वाढल्या आहेत म्हणून शेतकऱ्यांचं आर्थिक गणित कोलमडणार आहे. तर खतांचा तुटवडा जाणवणार असल्याने खत मिळावं, म्हणून चढाओढ दिसण्याचीही दाट शक्यता आहे. आधीच या दोन्ही मुद्यांचा शेतकरी प्रत्येक हंगामात सामना करतच आहेत. खतांच्या भाववाढीचं शुक्लकाष्ट तर त्यांच्या मागेच असल्याचं दिसतंय. त्यात आता भर पडल्याचंही, स्पष्ट होतंय.
तेव्हा कोणत्या उपाययोजना केल्या तर शेतकऱ्यांना यातून आराम मिळेल, असंही आम्ही ऍग्री मार्केट एक्स्पर्ट राजेंद्र जाधव यांना विचारलं. त्यांनी माहिती दिली…
यावर सरकारचं धोरण उपाय ठरू शकतं.
युरियाची किंमत सरकार ठरवतं तर पोटॅश आणि फॉस्फेट यांच्या किमती कंपन्या ठरवतात. कारण सरकारने या दोन्हींना डीकंट्रोल केलं आहे. मात्र या खासगी कंपन्या आयातीसाठी सरकारच्या पॉलिसीचा विचार करतात. सरकार रिटेल किंमत वाढवणार आहे की कंपन्यांना सबसिडी वाढवून देणार आहे, यावरून ते किती प्रमाणात आयात करायची हे ठरवतात.
तेव्हा सरकारला एक क्लिअर धोरण हंगाम सुरु होण्याआधी ठरवावं लागेल. खाजगी कंपन्यांना सबसिडी वाढवून द्यायची, की कंपन्यांना सांगायचं तुम्ही सरसकट खतांच्या किमती वाढवा, हे सरकारला लवकरात लवकर कंपन्यांना महिन्याभरात सांगणं गरजेचं आहे. तेव्हाच खत कंपन्या प्रोडक्शन बाबतीत आणि आयाती बाबतीत त्यांचं धोरण ठरवतील, ते जाहीर करतील. आणि त्यानुसार शेतकऱ्याला त्यांचं गणित लावणं सोपं जाईल.
मात्र यामध्ये शेतकऱ्यांनी देखील स्वतःच्या पातळीवर तयार राहणं गरजेचं आहे.
सगळ्याच देशांतून खतांची मागणी वाढलेली आहे. म्हणून तुटवडा आणि भाववाढ फिक्स आहे. अशात शेतकऱ्यांनी शेणखत, कोंबडी खत, गांडूळ खत अशा सेंद्रिय खतांचा स्टॉक करून ठेवावा. आयत्यावेळी जर केमिकल खत नाही मिळालं तर त्याचा उपयोग होईल. शिवाय दर देखील वाढले आहेत, तेही परवडणारे नाहीयेत.
सरकार देखील अशावेळी सेंद्रिय खतांचा पर्याय शेतकऱ्यांना सुचविण्याची शक्यता आहेच, असं जाधव यांनी सांगितलंय.
रशियाच्या या खत निर्यातीवरील निर्बंधाच्या निर्णयाचा राज्याच्या शेतकऱ्यावर परिणाम होणार आहे. त्यात इथल्या सरकारच्या धोरणांचाही प्रभाव आहेच. तेव्हा शेतकऱ्यांनी वेळीच परिस्थितीचा विचार करून त्यानुसार तयार राहणं, हा एकमेव मार्ग आहे. यानेच त्यांच्यावर अचानक लोड येणार नाही, असं दिसतंय.
हे ही वाच भिडू :
- देशातील बळीराजावर सध्या खतांच्या बाबतीत दुहेरी संकट ओढवलं आहे
- युद्ध आणि राजकारण सोडा, तुमच्या आमच्या गरजेचे महाराष्ट्रातले हे मुद्दे नजरेतून सुटलेत
- ऊसपट्ट्यात लोणंदच कांदा मार्केट उभा राहणं ही एका दिवसाची गोष्ट नव्हती…
जोपर्यंत वाहतूकदार कंपन्या त्यांचे काम पूर्वीप्रमाणे सुरू करत नाहीत आणि रशियन खतांच्या पुर्ण निर्यातीची हमी देत नाही. तोपर्यंत आम्ही रशियन उत्पादकांना खतांची निर्यात तात्पुरती स्थगित करण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती रशियन उदयोग मंत्रालयाने दिली आहे.