UPSC पास झालेल्या पहिल्या महिला ऑफिसरकडून अविवाहित राहण्याचा करार करून घेतला होता.
आपल्या भारत देशात एक अशीही घटना होऊन गेली जी आजही ऐकली, वाचली तरी आपल्या स्वतःच्या थोबाडीत मारून घ्यावी वाटते …
तर मी बोलतेय स्त्री-पुरुष समानतेविषयी .. आता तुम्ही म्हणाल त्यात काय नवीन?
तेच ना नवीन अज्जीबात नाहीये, मला वाटतं जसा या पृथ्वीतलावर माणूस हा प्राणी अस्तित्वात आला तो सोबत असमानतेची शिदोरी घेऊनच !
तर आज आपण जाणून घेणार आहोत सीबी मुथम्मा यांच्या बद्दल, ह्या काय साधारण महिला नाहीयेत तर भारतातील पहिल्या महिला यूपीएससी टॉपर आहेत ! मी काय अलीकडच्या २०-३० वर्षांपूर्वीची गोष्ट नाही सांगतयं … तर १९४९ च्या सालात म्हणजेच देशाला स्वातंत्र्य मिळून फक्त दोन वर्ष झाली होती आणि त्या काळात मुथम्मा यूपीएससी टॉपर होत्या. आणि इंडियन फॉरेन सर्विस मध्ये जॉईन होऊन त्या आपल्या देशाच्या पहिल्या महिला राजदुत बनल्या.
सॉल्लिड अभिमान वाटत असेल न हे वाचून ?
पण हे पद मिळवण्यासाठी त्यांनी जो काही संघर्ष केला तो निश्चितच प्रेरणादायी आहे. पण त्यांनी स्वतःच्या हुशारीवर व कर्तुत्वावर मिळवलेले पद देतांना ती एक महिला आहे म्हणून राजदूत हे पद त्यांना नाकारण्यात आले होते.
त्यांच्यासोबत दोन गोष्टी अशा घडल्या ज्या ऐकायला जितक्या संतापजनक वाटतात तितक्याच विचित्रही.. लॉजिकलेस !
त्या म्हणजे, एक तर ती महिला आहे म्हणून त्यांना राजदूत हे पद नाकारणे आणि दुसरी आयएएस ऑफिसर बनल्यानंतर त्यांनी लग्न करू नये, लग्न केल्यास त्यांना त्यांच्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल.
मुथम्मा ह्या मुळच्या कर्नाटकातील कोडागु जिल्ह्यातील. त्या 9 वर्षाच्या होत्या जेंव्हा त्यांचे वडील वारले. आणि नंतर त्यांचा सांभाळ, शिक्षण करिअर ची सर्व जबाबदारी त्यांच्या आई ने पार पाडली. कदाचित याचमुळे मुथम्मा यांना केंव्हाच उमजले होते, कोणतीही जबाबदारी पार पाडत असतांना तुम्ही स्त्री आहात कि पुरुष याचा काहीच फरक पडत नसतो. ती जबाबदारी पार पाडणे महत्वाचे असते.
UPSC ची परीक्षा पास केल्यानंतर त्यांनी जॉईनिंगसाठी असे क्षेत्र निवडले जिथे महिलांना ‘लायक’ समजलं जात नव्हतं ते म्हणजे इंडियन फॉरेन सर्विस !
आयएफएस ऑफिसर म्हणून रुजू होतांना भारत सरकारने त्यांच्याकडून एक समझोता करवून घेतला, तो म्हणजे लग्न न करण्याचा .
त्या करारात असं नमूद होतं, ज्यावर मुथम्मा यांच्याकडून सही करून घेण्यात आली कि, जर मुथम्मा यांनी विवाह केला तर त्यांना आयएफएस पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल !
लॉजिक ? हा मुद्दा वेगळा कि काही वर्षानंतर हा करार संपुष्टात आला. पण तरीही त्यांनी जर लग्न केलंच तर त्यांच्या संसारामुळे त्यांच्या अधिकारी पदाच्या जबाबदारीत काही फरक पडणारे का ?
असो आता दुसरं लॉजिक बघा कि,
मुथम्मा यांनी बरीच वर्ष विदेश सेवेत घालवल्यानंतर त्यांचे जेंव्हा पुढचे प्रमोशन राजदूत पद मिळणार होते त्यावरही रोख लावण्यात आली होती. त्याचे कारण होते कि, त्या एक महिला आहेत !
हैराण होण्यासारखी गोष्ट आहे कि, हि महिला जिने यूपीएससी टॉप केली तिला एक स्त्री म्हणून हे राजदूत पद नाकारण्यात आले होते.
एखादी दुसरी कुणी व्यक्ती असली असती तर सरकारच म्हणतंय म्हणून गप्प बसलीही असती पण मुथम्मा गप्प बसणार्यांपैकी नव्हत्या. स्वतःच्या प्रमोशनवर लावलेले बंधन त्यांना मान्य नव्हते म्हणून त्यांनी याचा सरकारला जाब विचारण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केली.
त्यांनी देश सेवेत असलेल्या महिलांसोबत होणारया भेदभावाला वाचा फोडत आपला पक्ष कोरता समोर ठेवला, आणि सरकारी पक्षाकडून वकील होते ते म्हणजे सोली सोराब हे होय. सरकारी वकील असण्याच्या नात्याने सोली सोराब यांनी मुथम्मा यांचा प्रस्ताव चुकीचा ठरवला.
त्यांनी मत मांडले कि राजदूत निवडतांना महिलांना दुर्लक्षित करणे काही गैर नाहीये, जर कधी देशाची गोपनीय माहिती लिक झाली तर तो देशाच्या सुरक्षिततेसाठी धोक्याचे राहील. त्यामुळे मुथम्म यांना राजदूत न बनविण्याचा निर्णय योग्य आहे.
त्यानंतर मुथम्मा यांचे वकील वी.आर.कृष्ण एय्यर यांनी त्यांच्या तर्काला विरोध दर्शवीत अर्ग्युमेण्ट केले कि, याची काय गॅरंटी आहे कि, एखादा पुरुष राजदूत देशाची गोपनीय माहिती लिक करणार नाही? आणि अशाप्रकारे निर्णय मुथम्मा यांच्या पक्षात गेला.
कोर्टाच्या या निर्णयामुळे, त्यानंतर इतिहासात कधीही विदेश सेवेतल्या महिलांच्या प्रमोशन मध्ये भेदभाव झाला नाही.
परंतु हा निर्णय देतांना सुप्रीम कोर्टाने जे वक्तव्य केले होते ते आजही महिलांच्या प्रगतीसाठी महत्वाचे ठरते,
“मुथम्माची ही केस विचार करण्यास आपल्याला भाग पाडते कि, घटनेतील कलम १४ आणि १६ हे एक सत्य आहे कि मिथक ? देशाच्या स्वातंत्र्या एवढाच न्याय देखील महत्वाचा असतो. संविधानात नमूद केलेला समानतेचा कायदा आणि वास्तवात असलेला महिलांसाठीचा कायदा यात उदासीनता आहे.”
थोडक्यात या केसमुळे मुथम्मा ने सरकारला आरसा दाखवला असं म्हणनं अतिशियोक्ती ठरणार नाही.
मुथम्मा यांच्या लढाईमुलेच विदेश सेवेत महिला प्रगती करत आहेत इतकेच नाही तर संयुक्त राष्ट्र संघात देखील भारतीय महिला भारताचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. सध्याच्या घडीला भारत देशातील एकूण ९०० राजदूतांपैकी जवळपास बऱ्याच महिलादेखील या पदावर कार्यरत आहेत.
जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर यांनी त्यांच्या एका लेखात मुथम्मा यांच्याबद्दल उद्गार काढले होते,
” बिना आजाद औरतों के कभी भी महान आदमियों की पीढ़ी नही बन सकती” !
हे ही वाच भिडू.
- अधिकारी टाळाटाळ करत होते, अटलजींनी हट्टाने तुकोबारायांचं नाणं बनवून अनावरण केलं
- नक्षलग्रस्त भागात आदिवासी लस घेण्याची हिंमत करतात ते एका महिला सरपंचमुळे ..
- भारताच्या दुसऱ्या महिला डॉक्टर कृष्णाबाईंकडे कोल्हापूरचं अख्खं हॉस्पिटल सोपवलं