ना धड लेडीज टॉयलेट मध्ये जाता येतं ना पुरुषांच्या…आम्ही नेमकं जायचं कुठं ?
“शाळेत असतांना टॉयलेट ला जावं लागे म्हणून मी पाणी कमी प्यायचे. जेवणाच्या सुट्टीत टॉयलेटला जायचं नाही तर वर्ग चालू असतांना जाऊन यायचं. टॉयलेट जाऊ का म्हणून वर्गात हात वर केला कि, इतर मुलांचे हात वर व्हायचे आम्ही पण तुझ्या मागे येणार म्हणून चिडवायचे”
हे अनुभव आहेत सोनाली दळवी यांचे …वयाच्या १० व्या वर्षी जेंडर आयडेंटिटी ओळखलेल्या सोनाली अनुभव शेअर करत हे देखील दृढनिश्चयाने सांगतात कि, या सगळ्या अडचणींना दुर्लक्षित करून शिक्षण झालंच पाहिजे म्हणून मी माझं शिक्षण पूर्ण केलं. सोनाली या मानवता हिताय संस्थेमध्ये सक्रिय असतात. मानवता हिताय संस्थेच्या महिला अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी सांभाळतात.
पण सोनाली यांनी सांगितलेला टॉयलेटचा प्रॉब्लेम हा अजूनही त्यांना फेस करावाच लागतो..त्यांनाच काय त्यांच्यासारख्या हजारो ट्रान्स महिलांची हि समस्या आहे.
पण सुखद बातमी अशीय कि, मुंबईमध्ये गोरेगाव (पू) जवळील हुतात्मा तुकाराम ओंबळे उद्याना जवळच एक सार्वजनिक शौचालय सुरु झालेय तेही फक्त ट्रान्सजेंडर कम्युनिटी साठी..शहरातील पहिलं ट्रान्सजेंडर टॉयलेट.
याआधी देखील पण नागपूर, भोपाळ, वाराणसी मध्ये देखील ट्रान्सजेंडर्ससाठी शौचालये सुरु झालेली आहेत.
शिवसेना आमदार रवींद्र वायकर यांनी आपल्या आमदार निधीतून हे शौचालय बांधण्यासाठी सहकार्य केल्याची माहिती मिळतेय.
मुंबई मधील ट्रान्सजेंडर समुदायात हे शौचालय होणं महत्वाचं असल्याचं मानलं जातंय कारण मुंबईत बहुतेक ट्रान्सजेंडर नोकरी नसल्याने लोकल ट्रेनमध्ये किंवा ट्रॅफिक सिग्नलवर भीक मागतात. शौचालय नसल्यामुळे तासन्तास लघवी रोखून धरतात ज्याचा परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर होतो.
२०१४ मध्ये सुप्रीम कोर्ट नॅशनल ऍथॉरिटी लीगल सर्व्हिर्स तर्फे असं जजमेंट आले होते ते म्हणजे, ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना स्वतंत्र स्वच्छता गृह बांधावे. पण कोर्टाचा आदेश येऊन तब्बल ७ वर्षे उलटली तरीही राज्य सरकारने तृतीयपंथी लोकांच्या न्याय, हक्कासाठी कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नाही.
यासाठी पुण्यातील मानवता हिताय संस्थेने लढा सुरु केला होता, याबाबतीत सोनाली दळवी बोल भिडूशी बोलतांना सांगतात…
“पब्लिक प्लेस, मॉल, थिएटरमध्ये ट्रान्सजेंडर कम्युनिटी साठी टॉयलेट पाहिजेच. आता २०२२ च साल आलं पण अजूनही काही ठोस पाऊले उचलले नाहीत. महिला असोत वा ट्रान्स महिला असोत यांनी जायचं कुठं ? एक तर महत्वाचं म्हणजे आम्हाला हायजीन टॉयलेट पाहिजे. कारण स्वच्छता नसेल तर लागलीच युरीन इन्फेक्शन होते. पुरुषांच्या टॉयलेट मध्ये आम्ही जाऊ शकत नाही आणि महिलांच्या टॉयलेटमध्ये गेलं तर महिला आम्हाला बघून नाकं मुरडतात. म्हणून आम्हाला युनिसेक्स टॉयलेट नकोय तर स्पेशल ट्रान्सजेंडर टॉयलेटच हवंय”.
तसेच मुंबईत पहिले पब्लिक टॉयलेट सुरु झाल्याच्या बाबतीत आम्ही सारंग पुणेकर हिच्याशी संपर्क साधला असता तिने अशी प्रतिक्रिया दिली कि,
“मला सर्वात महत्वाचं वाटतं ते म्हणजे वेगळं असं टॉयलेट बनवणं हाच भेदभाव करण्याचा एक प्रकार आहे. ट्रान्सजेंडर कम्युनिटी साठी वेगळं टॉयलेट बनवणं म्हणजे तुम्ही सांगताय आम्हाला कि आम्ही खूप काही तरी वेगळे आहोत म्हणून आम्हाला वेगळी ट्रीटमेंट देणं वैगेरे. थोडक्यात महिलांच्या टॉयलेटच आम्ही वापरणं हाच पर्याय आहे. थोडक्यात मला माझ्या घरी जशी वागणूक मिळते तशीच बाहेर मिळाली पाहिजे. आता टॉयलेट हायजिन असणं, तिथे सगळ्या सुविधा असणे या गोष्टी नंतर येतात पण त्याआधी थोडक्यात मला त्या पब्लिक महिला टॉयलेटमध्ये सुरक्षित वाटणं जास्त महत्वाचं आहे. आणि यासाठी सोशल अवेअरनेस महत्वाचा आहे आणि तो झालाच पाहिजे.” असं मत सारंगने व्यक्त केलं.
राज्यातील कॉलेज, युनिव्हर्सिटी कॅम्प अशा ठिकाणी ट्रान्सजेंडर कम्युनिटीच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र अशी स्वच्छतागृह सुरु करावे. याशिवाय आणखी काही समस्या आहेत ज्या वरती लक्ष दिलं पाहिजे.
आयुष्मान भारत योजनेअंर्गत केंद्र सरकार प्रत्येक ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना त्यांच्या ऑपरेशन्स आणि वैद्यकीय उपचारांचा खर्च करतं. पण मुद्दा येतो तो म्हणजे सामाजिक जाणिवेचं भान कितपत आहे. बऱ्याच जणांना असे अनुभव येतात ते म्हणजे, सर्जरी झाल्यानंतर कित्येक ट्रान्स वुमेन्सला डॉक्टर लोकं विचारायला देखील जात नाहीत.
ट्रान्सजेंडर देखील माणुस आहेत आणि त्यांच्याशी माणुसकीने वागलं पाहिजे. सार्वजनिक अवकाशात वावरतांना आणि आयुष्य जगताना यां समुदायाला कितीतरी समस्यांना तोंड द्यावं लागतं ज्याची आपण कल्पना देखील करू शकत नाही.
साधारण सोई सुविधादेखील ट्रान्सजेंडर समुदायला मिळणं कठीण होऊन बसलं आहे.
यासाठी बऱ्याच काळापासून समुदायासाठी हॉस्पिटल्समध्ये वेगळा वार्ड हवाय, हॉस्पिटल मध्ये वेगळं टॉयलेट, वेगळी ओपीडी हवीये अशा मागण्या होत आहेत. पण शासनातर्फे फक्त आश्वासनं मिळत आहेत, मीडियातर्फे बातम्या केल्या जात आहेत मात्र यां मागण्या सरकारपर्यंत पोहचत नाहीत आणि जरी पोहचल्या तरी त्याची अंमलबजावणी काय होत नाही.
पण मुंबईमध्ये झालेले पहिले ट्रान्स जेंडर टॉयलेट हे शासनातर्फे एक सकारात्मक पाऊल असल्याचं जाणवतं..कारण असे सकारात्मक निर्णय आणि त्याची अंमलबजावणी हि ट्रान्सजेंडर समुदायाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सहकार्याची ठरणार आहे.
हे हि वाच भिडू :
- LGBTQ कम्युनिटीचा आहे कि नाही म्हणून पोलिसांनी ठाण्यातच त्यांचे कपडे उतरवले
- समलैंगिक सैनिकाची भूमिका असणारा चित्रपट बनवायच्या आधीच वादात सापडलाय
- या गे राजानं आपला राजवाडा समलैंगिक लोकांसाठी खुला केला होता