या पाच निर्णयावरून कळतं मोदींनी सुधारणा आणल्या की राडा ठरलेला आहे.

पंतप्रधान नरेंद मोदी यांच्या सरकारने सत्तेवर आल्या पासूनच्या 8 वर्षाच्या कालखंडात अनेक मोठ-मोठे निर्णय घेतले. त्यांचे काही निर्णय कसे बसे राबवले गेले पण या सोबतच असे काही निर्णय आहेत जे जाहीर झाल्यानंतर संपूर्ण देशातून त्यावर टीका झाली, आंदोलन, गदारोळ आणि मोठ्या प्रमाणावर तोडफोड, जाळपोळ देखील झालीये.

कुणापुढे कधीही न झुकणारे सरकार अशी ओळख असलेल्या मोदी सरकारला जनतेच्या विरोधामुळे, जनतेच्या रोशामुळे काही निर्णय स्थगित करावे लागलेत किंवा पुर्णपणे मागे तरी घ्यावे लागलेत. मोदींच्या अशाच 5 निर्णयांबद्दल आज आपण जाणून घेणार आहोत जे जाहीर झाल्यावर देशभरातून त्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला..

पहिला निर्णय आहे जमीन सुधारणा कायद्याबाबतचा

मोदी सरकार सत्तेवर येण्याच्या आधी यूपीए सरकारने जमीन सुधारणा कायद्या बाबतचा निर्णय घेतला होता. पण 2014 मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर त्यांनी या कायद्यामध्ये बदल करण्याचं ठरवलं. त्यानुसार अगोदर 2014 मध्ये या नव्या सुधारित कायद्याचा अध्यादेश काढला गेला.

त्यानंतर मे 2015 मध्ये सरकारनं जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया पारदर्शकता, मोबदला आणि पुनर्वसनासंदर्भातल्या  सुधारणा हे विधेयक संसदेत मांडलं. पण त्याला मोठा विरोध झाला.

या सुधारणा विधेयकातला मुख्य वादाचा मुद्दा होता की या कायद्याच्या प्रभावातून पाच प्रकारच्या प्रकल्पाकरता जमीन अधिग्रहित करण्यात येणार आहे, तेच वगळण्यात आले होते.

त्यात ग्रामीण भागातले पायाभूत प्रकल्प, स्वस्त घरकुल योजना, जिथं महामार्ग किंवा लोहमार्ग यांच्या दुतर्फा उभारले जाणारे औद्योगिक कॉरिडॉर्स आणि खाजगी सहभागातून उभारले जाणारे सरकार पायाभूत प्रकल्प होते, अशा प्रकल्पांची प्रक्रीया लवकर व्हावी यासाठी या सुधारणा होत्या.

पण याला विरोधकांकडून मोठा विरोध झाला. 

शेतकरी संघटनांचाही त्याला जोरदार विरोध होता. हे विधेयक जेव्हा संयुक्त संसदीय समितीकडे गेलं तेव्हा तिथंही त्याच्यावर एकमत होऊ शकलं नाही. खासदारांच्या संखेच्या जोरावर सरकारनं हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करुन घेतलं.पण राज्यसभेत त्यांना पाठबळ मिळालं नाही .

शेतकर्‍यांकडून कडाडून विरोध झाल्याने व आगामी बिहारच्या निवडणुका डोळ्या समोर ठेऊन मोदी सरकारने हे विधेयक अखेर मागे घेतले.

दूसरा निर्णय आहे CAA आणि NRC बाबतचा

संसदेच्या दोन्ही सभागृहात केंद्र सरकारने 2019 साली नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संमत करून घेतले होते.

CAA  म्हणजेच सिटिझनशिप अमेंडमेंट अॅक्ट अर्थात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा

या कायद्यानुसार हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ईसाई इत्यादि धर्मांचे जे सदस्य ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आले आहेत आणि ज्यांना त्या देशांमध्ये धार्मिक अन्याय सहन करावा लागला आहे, अशा नागरिकांना बेकायदेशीर प्रवासी मानता येणार नाही. तर, या कायद्यानुसार अशा नागरिकांना भारताची नागरिकता देण्यात येणार होती.

परंतु याचा लाभ श्रीलंकेतील तमिळ, म्यानमारमधील मुस्लीम तसेच, पाकिस्तानातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना मिळणार नव्हता.

आता एनआरसी म्हणजे काय ते पाहू:

नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप (NRC) ही एक अशी यादी आहे, ज्यात भारतात राहणाऱ्या सगळ्या लोकांची नावं नोंदवण्यात येणार आहेत

आसाम देशातलं एकमेव असं राज्य आहे, जिथे अशा प्रकारच्या सिटिझनशिप रजिस्टरची व्यवस्था आहे.

1951 मध्ये असं पहिलं रजिस्टर तयार करण्यात आलं होतं. 24 मार्च 1971 रोजी किंवा त्या तारखेच्या आधीही आपण आसाममध्ये राहत होतो, याचा पुरावा ज्यांच्याकडे होता, अशा सगळ्यांची नोंद या रजिस्टरमध्ये करण्यात आली होती.

जर एनआरसी देशभर लागू केली गेली आणि त्यात आपले नाव न आल्यास आणि परदेशी लवादातील सुनावणीत ‘परदेशी नागरिक’ घोषित झाल्यानंतर काय होणार? अशी भीती इथल्या सर्वसामान्य लोकांना वाटत होती.

या सगळ्या गोष्टींमुळे सरकारच्या या निर्णयाला देशभरातून विरोध होऊ लागला होता. या कायद्याच्या विरोधात  देशभरात आंदोलने झाली. ठिकठिकाणी जाळपोळ झाली. नॉर्थईस्ट भागातील राज्यांनी या निर्णयाला प्रचंड विरोध केला.

दिल्लीतल्या शाहीन बागेत या कायद्यां विरूद्ध जवळपास 4 ते 5 महीने आंदोलन सुरू होते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या मुद्दयाची चर्चा गाजली.

त्यानंतर आलेल्या कोविड च्या साथीमुळे हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले, मध्यंतरी एका भाषणात  बोलताना नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी पुन्हा एकदा हा निर्णय राबवणार असल्याची घोषणा केलीये. आता पुढे काय घडतय हे येणारा काळच सांगेल, सध्यातरी या निर्णया बाबतीत दोन्ही बाजूकडून शांतताच दिसतेय.

तिसरा निर्णय कलम 370 

ऑगस्ट 2019 मध्ये जम्मू – काश्मीर राज्यासाठी बनवण्यात आलेले विशेष कलम, म्हणजे कलम 370 हे हटवण्यात आले होते. या कलमानुसार जम्मू – काश्मीरला सार्वभौम राज्य म्हणून विशेष दर्जा देण्यात आला होता.

सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण, अर्थ, दळणवळण या बाबी सोडल्या तर तिथे कोणत्याही कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेची संमती घ्यावी लागायची. त्यामुळे तिथल्या राहिवाशांसाठी नागरिकत्व, मालमत्तेची मालकी, मूलभूत हक्क या विषयीच्या तरतुदी संपूर्णपणे वेगळ्या होत्या. भारताच्या इतर भागात लागू असलेले नियम इथे लागू होत नसायचे.

जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी घटना मोडून तेथील नागरिकांना मुख्य प्रवाहात आणणे, हाच कलम 370 हटवण्याचे कारण सांगण्यात आले होते.

अखेर कलम 370 हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश एक नोव्हेंबरपासून अस्तित्वात आले. कलम 370 रद्द झाल्यानंतर जम्मू – काश्मीरला जो स्वतंत्र दर्जा देण्यात आला होता तो काढून टाकण्यात आला. भारतातल्या इतर राज्यांवर केंद्राचा जसा हक्क असतो तसाच हक्क आता जम्मू – काश्मीर वर देखील असणार आहे.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला देखील देशभरातून आणि विशेषत: जम्मू – काश्मीर मधून खूप विरोध झाला. मोर्चे, आंदोलने झाली परंतु कुणाच्याही विरोधाला न जुमानता केंद्र सरकारने कलम 370 आणि 35 ए ही कलमे हटवली व जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना विधेयकाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरी दिली.

370 हटवल्या नंतर जम्मू – काश्मीरात विकासाचे वारे वाहिल, तिथला दहशतवाद कमी होईल, विकासकामे होतील, उद्योगधंदे  निर्माण होतील अशी आश्वासणे सरकारकडून देण्यात आली होती.

आता या घटनेला 3 वर्ष होऊन गेलीयेत जम्मू – काश्मीरच्या लोकांना अजूनही त्याच जुन्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे असे काश्मिरी लोक आणि वृत्तपत्रातल्या रोजच्या बातम्या  सांगतायेत.

370 हटवल्या नंतर काय काय बदल झाले हे स्पष्ट करताना सरकारने लोकसभेत सांगितले की,

जम्मू आणि काश्मीर बाहेरील 34 लोकांनी ऑगस्ट 2019 पासून काश्मीरसह केंद्रशासित प्रदेशात जमीन खरेदी केली आहे.

जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेतल्या पासून संशयित अतिरेक्यांनी भारतीय सुरक्षा दलासाठी काम करणारे नागरिक आणि स्थानिकांना लक्ष्य केले आहे.

2021 च्या जुलै महिन्यापर्यंत जम्मू – काश्मीरमध्ये दहशतवादाशी संबंधित घटनांमध्ये जवळपास 15 सुरक्षा जवान आणि 19 नागरिकांनी जीव गमावला आहे असं एका अहवालानुसार सांगितलं गेलं आहे .

काश्मिरी पंडितांवरचे हल्ले अजूनही सुरूच आहेत.

एप्रिल महिन्यात काश्मिरी पंडित सोनू कुमार बलजी यांच्यावर 3 गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या. ते गेल्या 30 वर्षांपासून काश्मीरमध्ये राहत आहेत. या हल्ल्याशिवाय दहशतवाद्यांनी  खोऱ्यातील आणखी 7 जणांवर त्याचवेळी हल्ला केला होता.

या सर्व घटनांवरून कलम 370 हटवताना जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी कृत्यांना पायबंद घालून तिथल्या नागरिकांना मुख्य प्रवाहात आणणे हे जे मुख्य कारण देण्यात आले होते, त्यात सरकार बर्‍याच प्रमाणात अपयशी ठरलय अस दिसतय.

चौथा निर्णय म्हणजे तीन कृषी कायदे 

मोदी सरकारने 2020 साली 3 कृषिविषयक कायदे मोठ्या विरोधा नंतर देखील संसदेत पारित केले होते. या तीनही कायद्यांना देशभरातील शेतकर्‍यांनी मोठा विरोध केला होता. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यातील शेतकरी या कायद्याला विरोध करण्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत होते.

ते तीन कृषिकायदे नक्की कोणते होते ते थोडक्यात पाहूया..

• व्यापार व वाणिज्य नियोजन कायदा 2020
• किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020,
• अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020

यातला पहिला कायदा शेतकर्‍यांना इतर राज्यांमध्ये त्यांचा शेतमाल विकण्यात ज्या अडचणी येत होत्या, त्या येऊ नयेत म्हणून केला होता. दुसरा कायदा हा शेतीक्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक वाढवून शेतकर्‍यांचे उत्पन्न आणि व्यापार वाढावा यासाठी होता. आणि तिसरा कायदा हा अत्यावश्यक वस्तू कायदा सुधारणेचा होता. त्यात अशी काही पिके होती ज्यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादी मधून वगळण्यात येणार होतं.

अशा या कायद्यांना शेतकर्‍यांनी खूप मोठ्या प्रमाणावर विरोध केला. 

आंदोलन करण्यासाठी दिल्ली मध्ये येणार्‍या शेतकर्‍यांना अडवण्यासाठी सरकारने केलेला विरोध सगळ्या देशाने पाहिलाय. 

सरकार आणि शेतकरी हा संघर्ष बराच काळ चालला होता.शेतकरी मागे हटणारे नव्हते आणि सरकार ही मागे हटायचं नाव घेत नव्हतं. कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर शेतक-यांशी वाटाघाटी करत राहिले, पण हे तिन्ही कायदे मागे घेतल्यावरच आपण सरकारशी इतर गोष्टी बोलू अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी शेवटपर्यंत घेतली.

प्रजासत्ताक दिनी राजधानी दिल्लीमध्ये काढलेल्या मोर्चाला काही ठिकाणी लागलेलं हिंसक वळण, लखीमपूर खेरी इथं शेतक-यांचा झालेला मृत्यू यावरुन हे आंदोलन फार फारच चर्चेत आलं होतं.

शेतकर्‍यांच हे आंदोलन बराच काळ चाललं, जगभरात मोठ्या कालावधी साठी चाललेल्या सगळ्या आंदोलनात या आंदोलनाचा नंबर बराच वर लागतो..

एक दिवशी अचानक सरकार ने हे कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा केली. दरम्यान च्या काळात पंजाब, उत्तर प्रदेश या राज्यांच्या निवडणुका लागल्या होत्या. कदाचित कायदे मागे घेण्याचे हेच एक कारण असावं असं अनेक लोकांचं म्हणणं आहे.

पाचवा निर्णय अग्निपथ 

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी भारतीय लष्करासाठी असलेल्या ‘अग्निपथ’ या नव्या योजनेची घोषणा केलीये. या योजनेअंतर्गत लष्करात सेवा देण्यासाठी कमी कालावधी साठी नियुक्त्या करण्यात येणार आहेत.

या योजनेनुसार भारतीय सैन्यात तरुणांची भरती फक्त चार वर्षांसाठी करण्यात येईल. नोकरीनंतर त्यांना सर्व्हिस फंड पॅकेज दिलं जाईल. त्याचं नाव अग्निवीर असेल. या अग्निवीरांचा कर्तव्यवर असताना अपघात किंवा मृत्यू झाल्यास पॅकेज देणार असल्याचं देखील केंद्र सरकारने यात नमूद केलय.

आता या निर्णयाला देखील देशभरातून सपाटून विरोध होतोय.

बर्‍याच वर्षांपासून भरतीची वाट बघणारे तरुण या निर्णयाने चांगलेच संतापलेत. त्यांच्यामते वर्षानुवर्षे आम्ही भरतीची तयारी करतोय आणि आता सरकारने ही 4 वर्षाची स्कीम काढलीये, यातून खुप समस्या निर्माण होतील असं त्यांचं म्हणणं आहे.

देशातील बिहार,दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या आणि अजून बर्‍याच राज्यातून सरकारच्या या निर्णयाला तीव्र विरोध होतोय. 

कित्येक ठिकाणी विद्यार्थी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतायेत. रेल्वे गाड्या जाळल्या जात आहेत. मोठ्या प्रमाणावर हे तरुण आक्रमक झालेत.

सुरूवातीला या पदासाठी वयाची मर्यादा वय वर्ष 17 ते 21 अशी होती. पण सध्या तरुणांनी त्याविरोधात घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे, सरकारने पहिल्या भरतीमध्ये 21 ऐवजी 23 वर्षांची वयोमर्यादा लागू केली आहे. एकूणच तरुणांचा विरोध पाहता ही योजना देखील सरकारला लवकरच बासनात गुंडाळवी लागतीये की काय असच वाटतय..

हेही वाच भिडू :

• स्वतः लिहिलेलं टाईमटेबल फॉलो करणं बेंजामिन फ्रॅंकलिनला जमलं नाही, पण मोदींना जमलं
  
• भाजपचं माहीत नाय, पण मोदीजींसारख्या दिसणाऱ्या मूर्तीला ५ हजार वर्षांचा इतिहास आहे
  
• कॉलेजातला राडा करणारा जिगरी ग्रुप त्यातला एक गोविंदा झाला आणि दूसरा हितेंद्र ठाकूर..