चीनला रोखण्यासाठी भारताचा सगळ्यात डेंजर गुप्तचर संस्थेत समावेश करावा अशी मागणी होत आहे
एखाद्या देशाची गुप्तचर संस्था मजबूत असली तरी त्याचा फायदा कसा होतो याच उत्तम उदाहरण म्हणून इस्राइलकडे पाहता येईल. त्यामुळे गुप्तचर संस्थेला अन्यायासाधारण महत्व आहे. देशावर येणारे संकट वेळीच ओळखून त्यावर काम करणारी संस्था महत्वाची ठरत असते.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका आणि रशिया मध्ये शीत युद्ध सुरु झाले होते. तसेच त्यानंतर अमेरिकेकडून रशियाच्या हालचालीवर विशेष लक्ष ठेवण्यात येऊ लागले. यासाठी अमेरिकेने ब्रिटनची मदत घेतली. त्याचबरोबर इतर देशांची मदत घेऊन फाइव्ह आईज या गुप्तचर संस्थेची स्थापना करण्यात आली.
ब्रिटनचे तत्कालीन प्रधानमंत्री विस्टन चर्चिल आणि अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्रपती फ्रैंकलिन डी रूझवेल्ट यांनी एक करार केला होता. त्याला अटलांटिक करार असे म्हणतात. त्यानंतर या दोन देशांच्या प्रतिनिधी मध्ये गुप्त बैठका झाल्या होत्या. अटलांटिक कराराप्रमाणे या गुप्तचर संस्थेची स्थापना करण्यात आली होती. इंग्लिश बोलणारे लोकशाही देश यात सामील झाले होते.
द फाइव्ह आईज या गुप्तचर संस्था अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि न्यूजीलंड या देशांचा समावेश आहे. या संस्थेची स्थापना दुसऱ्या महायुद्धानंतर करण्यात आली होती. आयचा अर्थ इंटेलिजन्स असा होतो.
यात, अमेरिकेची गुप्तचर संस्था- CIA
इंगलंडची गुप्तचर संस्था – MI6
ऑस्ट्रेलियाची मुख्य गुप्तचर संस्था – ASIS
न्यूजीलंडची गुप्तचर संस्था – NZSIS
कॅनडाची गुप्तचर संस्था – CSIC
जगाभरतील महत्वाच्या गुप्तचर संस्थांचा विचार केल्यास फाइव्ह आईजचा दुसरा नंबर लागतो.
रशियाच्या हालचालीवर नजर ठेवणे आणि माहितीची देवाणघेवाण करणे या उद्देशाने या गुप्तचर संस्थेची स्थापना करण्यात आली होती.
असं सांगण्यात येत की, फाइव्ह आईज या गुप्तचर संघटनेला सर्वाधिक माहिती ही अमेरिका पुरवतो. त्या खालोखाल इंग्लंड या संस्थेला माहिती पुरवीत असते. या दोन देशाच्या तुलनेत ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि न्यूजीलंड हे देश कमी प्रमाणात माहिती पुरवीत असतात.
चीनचे कारनामे केवळ भारताची डोकेदुखी ठरतय असं काही नाही. अमेरिका सारखा बलाढ्य देशाला सुद्धा चीनच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणा चांगलाच लक्ष ठेऊन आहे. इंडो पॅसिफिक भागात चीनचे महत्व कमी करण्यासाठी तसेच चीनच्या हालचालीवर लक्ष ठेवण्यासाठी अमेरिका फाइव्ह आईज या गुप्तचर संस्थेत भारताला सामील करून घेण्यासाठी अनुकूल असल्याचे सांगण्यात येते.
दोन महिन्यापूर्वी अमेरिकेच्या कॉंग्रेसने या संदर्भातील एक गुप्त अहवाल आपल्या उपसमितीला दिला आहे. त्यात भारताला फाइव्ह आईज या गुप्तचर संस्थेत सामील करून घेण्यासंदर्भात भाष्य केले असल्याचे सांगण्यात येत आहे. याबाबतची अमेरिकेची भूमिका काही दिवसात स्पष्ट होईल. त्यानंतरच भारता कशा प्रकारे या संस्थेत आपले योगदान देईल हे समजू शकेल.
भारता बरोबर आंतरराष्ट्रीय राजकारणात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या जपान, दक्षिण कोरिया आणि जर्मनी या देशाचा समावेश या गुप्तचर संघटनेत करण्याचा मानस व्यक्त केला जात आहे. यामुळे पुढील वर्षी फाइव्ह आईज ही गुप्तचर संघटना ‘नाईन आईज’ होण्याची शक्यता आहे.
दहशवादी घटना, कट कारस्थान थांबविण्यासाठी गुप्तचर संस्थानामधील देवाणघेवाणीला फार महत्व असते. आपल्यावर येणारे संकट टाळण्याची ताकत अशा संस्थेत असते. त्याचा फायदा देशाच्या सुरक्षेला होऊ शकतो.
चीनचे शेजारील देशाबरोबरचे संबंध पाहता अशा गुप्तचर संघटनेचा फायदा भारताला अधिक होईल याबद्दल दुमत कोणाचे नसेल. सध्या तरी चीनने घुसखोरी करून भारताचे टेन्शन वाढविले आहे. इंडो- पॅसिफिक भूभागात आपले वर्चस्व राहावे यासाठी चीनकडून सर्व प्रकारचे प्रयत्न करण्यात येत आहे. या भूभागात चीनला रोखणे महत्वाचे ठरणार आहे.
तसेच काही महिन्यापूर्वी फाइव्ह आईज या गुप्तचर संस्थे मार्फत कोरोनाच्या उत्पत्ती संदर्भात एक १५ पाणी अहवाल तयार करण्यात आला होता. हा अहवाल ऑस्ट्रेलियातील एका वृत्तपत्राने समोर आणला होता.
हे ही वाच भिडू
- सावधान ! चीनने अरुणाचल प्रदेशात गाव वसवल्याचा रिपोर्ट आलाय.
- राज्यकर्त्यांनी लक्ष घातलं तर मराठवाड्याचे फटाके जगात चीनला देखील मागे टाकतील
- अफगाणिस्तानचा प्रॉब्लेम सोडवण्यासाठी अजित डोवाल ७ देशांसोबत मिटिंग करतायत