म्हणून पूर अडवण्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित संरक्षक भिंतीला विरोध होत आहे
राज्यात कालपासून एका शासनाच्या निर्णयाची जोरदार चर्चा चालू आहे. हा म्हणजे काही जिल्ह्यांमध्ये सातत्यानं येणारा पूर रोखण्यासाठी नद्यांभोवती संरक्षण भिंत बांधण्याचा. सोमवारी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीमध्ये याबाबतची चर्चा झाली.
ही स्टोरी व्हिडीओ मध्ये पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या युट्युब लिंकवर क्लिक करा.
महाराष्ट्रात रत्नागिरी, रायगड, सातारा, सांगली, कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्ये सातत्यानं पूरपरिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे पूररेषा वारंवार ओलांडणाऱ्या नद्यांभोवती, गाव वस्त्यांच्या ठिकाणी संरक्षक भिंत उभारता येईल का अशी चर्चा या बैठकीत झाली. जलसंपदा विभागाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी विजयकुमार गौतम यांनी याबाबतचा प्राथमिक प्रस्ताव बैठकीत दिला होता.
त्यानंतर महाड सावित्री नदी आणि चिपळूण मधील वाशिष्ठी नदीला संरक्षक भिंत बांधण्यासाठी प्राधान्य दिले जाणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
मात्र सध्या याच निर्णयावर जोरदार टीका आणि विरोध होत असल्याचं दिसून येत आहे. आता हा विरोध आणि टिका का? यामागची सगळी कारण आपण समजून घेणार आहोत.
तर शासनाच्या या निर्णयाला विरोध होण्याचं मुख्य कारण आहे ते म्हणजे यामागची अतार्किकता.
याबाबत बोल भिडूशी बोलताना जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. विश्वंभर चौधरी म्हणतात,
असं भिंत बांधणं हि संकल्पनाच मुळात चुकीची आहे. कारण पाण्याचा प्रवाह कधी किती असेल हे आपल्याला सांगता येणार नसतं. प्रवाह वाढला तर काय सरकार काय करणार? किती मोठी भिंत बांधणार? दुसरी गोष्ट म्हणजे पाण्याची ताकद आपल्या विचारशक्तीच्या पलीकडे असते. पाण्याच्या ताकदीपुढे धरण फुटतात, म्हणून तर पाणी वाढलं कि ते सोडण्याशिवाय आपल्याकडे पर्याय नसतो. भिंतींनी जर पाणी थांबत असते तर धरणांवर भिंतीच बांधल्या असत्या
विरोध होण्याचं दुसरं महत्वाचं कारण म्हणजे याची कायदेशीरता.
याबाबत बोलताना ऍड असीम सरोदे सांगतात,
मुळात कायदेशीर दृष्ट्या नदीचा नैसर्गिक प्रवाह वळवणे, सरळ करणे, त्यामध्ये कृत्रिम रित्या माती टाकून भर टाकणे, मुजवणे अशा कोणत्याही गोष्टीसाठी परवानगी नाही. याबाबत उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे देखील निकाल आहेत.
पुण्यात मुळा – मुठा नदी पात्रात विठ्ठलवाडी रस्त्याचं अतिक्रमण झालं होतं, सोबतच सर्कस, खाण्या-पिण्याचा स्टॉल अशा सगळ्या गोष्टी होत्या. पण हे चुकीचं असल्यामुळे न्यायालयाने ते काढायला लावलेलं होतं.
विरोध होण्याचा तिसरा मुद्दा म्हणजे यामागची पर्यावरणीय अडचण :
मुंबईत जेव्हा २६ जुलैचा न भूतो न भविष्यती असा पाऊस झाला. त्यानंतर भविष्यात अशी वेळ येऊ नये म्हणून माहीम कॉजवे पुलाजवळ संरक्षण भिंत बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, यासाठी पर्यावरण तज्ञनाकडून मोठा विरोध झाला होता. कारण होतं या ठिकाणी असलेली तिवराची झाडे तोडली जाणार होती.
सोबतच तिथं बांधकाम करण्यावर पण निर्बंध होते. त्यामुळे एमएमआरडीएने परवानगीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र अखेरीस २०१३ साली न्यायालयानं कोस्टल व्यवस्थापनाच्या सगळ्या अटींचे पालन करून या भिंतीच्या बांधकामाला परवानगी दिली होती.
मात्र आता या भिंतीमुळे मिठी नदीचा प्रवाह रुंदावला आहे. त्यामुळे नदीला आता नाल्याच स्वरूप प्राप्त झालं आहे. खुद्द ‘एमएमआरसीएल’ने मिठी ही नदी नाही तर सांडपाणी वाहून नेणारी यंत्रणा आहे असे आरे कारशेड प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी म्हटले होते.
चौथी गोष्ट म्हणजे या प्रयोगाच्या यशस्वीतेबाबतचा शंका.
कारण यापूर्वी नेदरलँडमध्ये नदीला संरक्षक भिंत बांधण्याचा असा मोठ्या लेव्हल प्रयोग देखील झाला होता. मात्र तो फेल गेला होता.
बेसिकली नेदरलँडचा बहुतेक भुभाग हा समुद्रपातळीच्या खाली असल्यामुळे या संपूर्ण देशाला त्यांच्या निर्मितीपासून प्रचंड महापुराला तोंड द्यावे लागत होते. त्यामुळे त्यांनी या पुराचा सामना करण्यासाठी आपल्या तंत्रज्ञानात बदल करण्याचे ठरवले. यासाठी त्यांनी शहरांच्या बाजूने असणार्या नद्यांच्या काठावर संरक्षक भिंती बांधण्याचा निर्णय घेतला. तशा बांधल्या देखील.
पण १९९० च्या दशकात आलेल्या महापुरांमुळे संरक्षक भिंती फोडून नद्यांचे पाणी शहरात घुसू लागले. त्यामुळे डच प्रशासनाने पूर रोखण्यासाठी पर्यायी उपाययोजना शोधण्यास सुरुवात केली होती.
त्यामुळेचं आता महाराष्ट्रात देखील या नदीच्या भोवती संरक्षक भिंत बांधण्याला विरोध होतं आहे.
हे ही वाच भिडू.
- महापूर आणि दुष्काळ या दोन्हीवर एकदम उपाय म्हणून वाजपेयींनी एक योजना आणली होती..
- चंद्रभागेचा आजवरचा सर्वात मोठा महापूर १९५६ साली आला होता असं सांगतात
- महापूर असो की कोरोना भारतावर कोसळणाऱ्या प्रत्येक संकटात हा माणूस धावून येतो.