उद्याच्या बहुमत चाचणीत शिवसेनेचं भवितव्य कोण ठरवणार, गोगावले की प्रभू ? शिंदे की चौधरी ?

महाविकास आघाडी सरकारचं काय होणार ? या गेल्या आठवड्यापासून पडलेल्या प्रश्नाचा तोडगा अखेर गुरुवारी ३० जूनला विधानसभेत होणाऱ्या बहुमत चाचणीत मिळू शकतो. राज्यपालांनी सकाळी ११ वाजता विधानसभेचं विशेष अधिवेशन बोलावण्याचे आदेश दिले आहेत. संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत बहुमत चाचणी पूर्ण करण्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे.

ठाकरे सरकारचं भवितव्य ठरवणाऱ्या या चाचणीत शिवसेनेचे गटनेते आणि मुख्य प्रतोद महत्त्वाचे ठरणार आहेत. 

बंड होण्याआधी शिवसेनेचं गटनेतेपद एकनाथ शिंदेंकडे होतं, मात्र त्यांना हटवून सेनेनं अजय चौधरीयांची  नियुक्तीकेली , तर मुख्य प्रतोदपदी सुनील प्रभू यांची निवड केली. दुसऱ्या बाजूला एकनाथ शिंदे गटानं एकनाथ शिंदे यांना गटनेते निवडलं आणि त्यांनी भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोद म्हणून निवड केली.

कोणत्याही बहुमत चाचणीत गटनेता आणि मुख्य प्रतोद म्हणजेच व्हीप प्रचंड महत्त्वाचे ठरतात…

पण गटनेता म्हणजे काय ?

लोकसभेच्या किंवा विधानसभेच्या निवडणूका पार पडल्यानंतर, विविध पक्षांचे खासदार आणि आमदार निवडून येतात. या निवडून आलेल्या आमदार-खासदारांच्या भूमिका या वैयक्तिक न राहता त्या पक्षाच्या मतातील असाव्यात, पक्षाच्या भूमिकेच्या विरुद्ध नसाव्यात यासाठी यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे निवडून आलेले सदस्य एकमताने आपला एक नेता निवडतात आणि सर्व सदस्यांबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकारही त्या ‘गटनेत्याला’ देतात.

थोडक्यात गटनेता सभागृहात पक्षाच्या सर्व आमदार किंवा खासदारांचं नेतृत्व करत असतो. बऱ्याचदा गटनेता हा त्या सर्व प्रतिनिधींचा प्रमुख समजला जातो. म्हणजेच संबंधित पक्ष विरोधी पक्षात असेल तर अशा गटनेत्याकडेच विरोधी पक्षनेते पद जाते. सत्तेत असेल तर अशा गटनेत्याकडे मुख्यमंत्रीपद जाते. पण असा नियम मात्र नाही.

गटनेत्याचं महत्व काय आहे ?

त्या गटनेत्याने घेतलेले निर्णय हे पक्षाच्या हिताच्या कक्षेत येणारेच असतात त्यामुळे त्यांच्या निर्णयाच्या विरोधात कोणत्याच सदस्याला जाता येत नाही. आणि जर का कोणता सदस्य या भूमिकेच्या गेलाच तर गटनेता त्या सदस्याच्या निलंबनाची शिफारस पक्षाच्या अध्यक्षांकडे करतो आणि मग त्या सदस्याची निलंबन होते. त्यामुळेच गटनेत्याला अनन्य साधारण महत्व आहे.

आता प्रतोद म्हणजेच व्हीप म्हणजे काय हे बघूया…

अमुक राजकीय पक्षाने संसदेत तसेच विधीमंडळामध्ये व्हिप जारी केला आहे असे आपण नेहमीच बातम्यांमध्ये वाचत असतो. मात्र हे व्हीप काय आहे हे काय समजत नाही.

प्रतोद म्हणजेच व्हीप. व्हीपचा साधा सरळ अर्थ म्हणजे, पक्षशिस्तीचं पालन करणे. हि संकल्पना मूळ ब्रिटिशकालीन आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाचा एक व्हीप म्हणजेच प्रतोद असतो. आपल्या पक्षातील सर्व आमदारांवर लक्ष ठेवण्याचं, नियंत्रण ठेवायचं काम प्रतोद करत असतो.

विधीमंडळात निवडून आलेल्या पक्षाच्या सदस्यामधून काही व्यक्तींची नेमणूक प्रतोद म्हणून निवड केली जाते. त्यांच्या प्रमुखांना ‘मुख्य प्रतोद’ म्हणलं जातं. मात्र घटनेत किंवा सभागृहाच्या कार्यपद्धती नियमांमध्ये याचा उल्लेख आढळत नाही. ही पदे संसदीय शासनव्यवस्थेत संकेताच्या आधारावर निर्माण झाले आहे.

‘प्रतोद’ ची नियुक्ती कोण करतं ? तर प्रतोदची निवड करण्याचा अधिकार पक्षाकडुन निवडण्यात आलेल्या विधीमंडळ गटनेत्याला असतो.

या ‘प्रतोद’ पदाचं महत्व काय ?

जेव्हा केव्हा लोकसभेत किंव्हा विधानसभेत एखाद्या महत्वाच्या विषयावर मतदान करायचे असेल किंव्हा त्या पक्षाने सरकारच्या बाजूने किंव्हा विरोधात मतदान करायचा निर्णय घेतला तर त्यासाठी पक्ष आपल्या आमदारांना आदेश देतो म्हणजेच पक्षाने जरी केलेला व्हीप पक्षातील आमदारांना पाळावाच लागतो.

याला अपवाद फक्त राष्ट्रपतीपदाची निवडणुक आहे. 

मात्र व्हीप पाळला नाही तर काय कारवाई होते..?

पक्षातील सदस्यांना व्हीप बंधनकारक आहे, त्यांना व्हीप पाळावाच लागतो. जर का व्हीप पाळला नाही तर, पक्षाच्या आदेशाच्या विरोधात जाऊन मतदान केलं तर त्यांच्यवर पक्षीय कारवाई तर होतेच होते मात्र  पद आणि सदस्यत्व धोक्यात येऊ शकतं किंव्हा ते अपात्र ठरू शकतात. म्हणूच महत्वाच्या प्रसंगी व्हीप जारी केला जातो.

शिवसेनेचे आधी गटनेते एकनाथ शिंदे होते मात्र त्यांना हटवून पक्षाने आमदार अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली. 

मात्र गटनेतेपदावरुन शिंदेंना शिवसेना हटवू शकत नाही असा युक्तिवाद शिंदे यांच्याकडून होतोय.  कारण गटनेतेपदावरुन हटवण्यासाठी शिवसेनेकडे कमी संख्याबळ आहे तर शिंदेंकडे जास्त संख्याबळ आहे. एकनाथ शिंदे गटात ३९ सेना आमदार आहेत, तर शिवसेनेत १६ आमदार आहेत.

शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू होते आता एकनाथ शिंदेनी भरत गोगावले यांना प्रतोद बनवलं आहे.

त्यामुळं या सगळ्या पार्श्वभूमीवर बहुमत चाचणी दरम्यान शिवसेनेकडून निर्णय कोण घेणार? हे महत्त्वाचं ठरणार आहे. हेच जाणून घेण्यासाठी बोल भिडूनं घटनातज्ञ अशोक चौसाळकर यांच्याशी संपर्क साधला.

ते म्हणाले,

‘शिवसेनेकडून सुनील प्रभू आणि एकनाथ शिंदे गटाकडून भरत गोगावले हे दोघंही व्हीप काढतील. दोन तृतीयांश संख्याबळ असल्यानं एकनाथ शिंदे गट आम्हीच अधिकृत पक्ष असल्याचा दावा करु शकतं, तर आमच्याकडे संघटना असल्याचा दावा शिवसेना करु शकते. त्यामुळं या प्रसंगात विधानसभा उपाध्यक्ष काय निर्णय देतील हे प्रचंड महत्त्वाचं ठरणार आहे. सुनील प्रभू हेच विधीमंडळाच्या रेकॉर्ड प्रमाणं मुख्य प्रतोद आहेत, त्यामुळं त्यांच्या व्हीपचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी विधानसभा उपाध्यक्ष पक्षविरोधी कारवाई केली म्हणून आमदारकी रद्द करू शकतात. मात्र त्यासाठी आज न्यायालय काय निर्णय देणार हे महत्त्वाचं ठरणार आहे.

उपाध्यक्षांवर आलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर २९ आमदारांची सही असेल, तर अविश्वास प्रस्ताव न्यायालयाकडून ग्राह्य धरला जाऊ शकतो. तसं झालं तर सभागृह नव्या अध्यक्षांची निवड करेल आणि इथं भाजपला संधी मिळू शकते. त्यामुळं प्रभू आणि गोगावले यात नेमका व्हीप कोणाचा ग्राह्य धरणार? हे न्यायालयाच्या आदेशावर अवलंबून असेल.”

हे ही वाच भिडू:

• उद्धव ठाकरेंची फोन न उचलण्याची निंजा टेक्निक, ज्यानंच सरकार आलं आणि संकटात पण सापडलं
  
• उद्धव पण साधे राजकारणी नाहीत भल्याभल्यांना बाजूला सारून सेना हातात घेतलेय
  
• शरद पवार या तीनपैंकी कोणता पर्याय निवडतील…?