कोरोनामुक्त गावांसाठी स्पर्धा म्हणजे आगीतून उठून फुफाट्यात जाण्याचा प्रकार आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने काल एक घोषणा केली. घोषणा अशी की, कोरोनामुक्त गाव अभियान या स्पर्धेची.

या स्पर्धेतून कोरोनामुक्त गाव झालेल्या पहिल्या तीन ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे ५० लाख, २५ लाख आणि १५ लाखांच बक्षीस ठेवण्यात आलं आहे.

वरच्यावर पाहिलं तर ही स्पर्धा म्हणजे संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान किंवा तंटामुक्त अभियान यासारखी अगदी चांगलीचुंगली वाटू शकते पण जरा खोलात जावून विचार केला तर  हा प्रकार म्हणजे आगीतून उठून फुफाट्यात जाण्याचा प्रकार ठरणार आहे. 

पहिली गोष्ट तर जेव्हा मुंबई मॉडेलचा गवगवा झाला तेव्हाच महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात कोरोना डोके वर काढू लागला होता. पण राज्याच्या सत्ताकेंद्रात प्रमुख असणाऱ्या शिवसेनाचा जास्तीत जास्त भर मुंबईकडेच झुकला. त्यातून मुंबई बचावली पण या काळात ग्रामीण महाराष्ट्राकडे सपशेल दुर्लक्ष झालं आणि कोरोनाने ग्रामीण भागात शिरकाव केला.

ग्रामीण महाराष्ट्राबाबत निर्णय घेण्यास उशीर झाला आणि जेव्हा घेतला तेव्हा स्पर्धा लावून मोकळे होण्याचा मार्ग अवलंबला.. 

ग्रामविकास मंत्रालयाकडून अभियानाची घोषणा करण्यात आली,

या स्पर्धेचं स्वरूप काय आहे ते पाहूया…

यात सरपंचांपासून गावातील सर्वसामान्य व्यक्तींचा सहभाग, लोकांचं सर्वेक्षण आणि कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग करणे, ANTIGEN TEST ची सुविधा संशयित रुग्णांच्या प्रमाणात गाव पातळीवर उपलब्ध करणे, पॉझिटिव्ह रुग्णांना उपचारासाठी कोव्हिड केअर सेंटर, हॉस्पिटलमध्ये दाखल करणे, अल्प दरात वाहनांची व्यवस्था करणे, क्वारंटाईन सेंटरवरील सुविधा, कोरोनामुक्तीसाठी गावाचा सहभाग अशा विविध २२ निकषांवर हे सर्वेक्षण केलं जाणार आहे.

आत्ता या स्पर्धेचे फायदे सांगण्यासाठी लवकरात लवकर गावे करोनामुक्त करून लॉकडाऊन हटवणं, गावात स्पर्धात्मक वातावरण तयार करुन एनर्जी निर्माण करणं सोबतच मागील अभियान जसे की तंटामुक्त गाव, संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान प्रकारे स्पर्धेतून विकास अशी कारण दिली जात आहेत

पण

हा पण खूप मोठ्ठा आहे कारण अशा स्पर्धामुळे खूप मोठ्ठा तोटा होण्याचीच चिन्हे आहेत.

तज्ञ डॉक्टर्स या योजनेतून काय तोटे होऊ शकतात या बद्दल सविस्तर माहिती सांगतात.

ते म्हणतात,  

यात प्रामुख्याने भिती व्यक्त होत आहे ती म्हणजे टेस्टिंग लपवलं जाण्याची. फक्त राज्यातचं नाही तर देशभरात जेव्हा रुग्णांचा आकडा कमी येतो तेव्हा पहिल्यांदा टेस्टिंग किती जणांची झाली याचा आकडा तपासाला जातो.

तो जर इतर दिवसांपेक्षा कमी असेल तर साहजिकच टेस्टिंग कमी केलं म्हणून आकडा कमी आल्याची टीका केली जाते. अगदी त्याच प्रमाणे, या योजनेत देखील स्पर्धा असल्यामुळे ती जिंकण्यासाठी टेस्टिंग कमी केलं जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सोबतच गावातील आकडेवारी लपवणं, आकडेवारी कमी राहण्यासाठी गावातील लोकांवर सातत्यानं बंधन टाकणं असे प्रकार होऊ शकतात.

तसेच या योजनेचं जर परिपत्रक बघितलं तर त्यात किती दिवस निगेटिव्ह राहावा त्यानंतर गाव कोरोना मुक्त म्हणून घोषित केला जाईल, किंवा एकदा गाव कोरोनामुक्त घोषित झाल्यानंतर पुन्हा रुग्ण आढळला तर काय? याबाबत सविस्तर उल्लेख करण्यात आलेला नाही.

इथे दूसरा सर्वात महत्वाचा घटक म्हणजे,

आजही एखाद्या गावात कोरोना रुग्ण सापडला तर संबंधितास बहिष्कृत करण्याचे प्रकार घडत आहेत. अशा वेळी गाव कोरोनामुक्तीच्या दिशेने वाटचाल करत असताना एखादा कोरोनारुग्ण आढळण्यास त्याच्यावर आरोग्यविषयक संकटासोबत सामाजिक पातळ्यांवर उभा राहणाऱ्या संकटाचा देखील विचार करायला हवा.

आता आकडेवारी कमी येत आहे म्हणून गावात कदाचित कोरोनाची संख्या कमी येईल, पण उद्या तिसरी लाट आली आणि त्यात कोरोनाचे रुग्ण सापडल्यास काय?

थोडक्यात अशा प्रकारची स्पर्धा घेणं हा आगीतून उठून फुफाट्यात जाण्याचा प्रकार ठरणार आहे.

असल्या स्पर्धांच खुळ नेमकं का काढलं असाव याची कारणे खालील दिलेल्या मुद्यांमध्ये शोधता येतात… 

एकतर अशा स्पर्धा म्हणजे प्रशासनाने आपली जबाबदारी ढकलून देण्याचा उद्योग आहे. म्हणजे एखादे गाव कोरोनामुक्त झालेच नाही तर ती गावाची जबाबदारी व गावाची चूक असा पायंडा यातून पडण्याची शक्यता आहे.

अशा स्पर्धा म्हणजे सरकारचं उपयश आहे का…?

तर या प्रश्नाचं उत्तर देखील दुर्देवाने होय असचं निघतं. राज्यात जेव्हा मुंबई मॉडेलची चर्चा होती तेव्हाच बोलभिडूवर महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा लेख १४ मे रोजी प्रकाशित करण्यात आला होता.

इथे मुंबई मॉडेल व उर्वरीत महाराष्ट्राकडे होणारे दुर्लक्ष याबद्दल सविस्तर लिहण्यात आलं होतं. पुढील लिंकवर क्लिक करुन तुम्ही हा लेख वाचू शकता.

शहरी भागात कोव्हिड सेंटर, वॉर रुम, ऑक्सिजन असे प्रकल्प राबवत असताना ग्रामीण भागात बेसिक आरोग्यविषयक उपाययोजना देखील आखल्या जात नव्हत्या. याचा ढळढळीत पुरावा म्हणजे SBI मार्फत करण्यात आलेला सर्व्हे..

या सर्व्हे नुसार,

देशातील ज्या जिल्ह्यांच्या ग्रामीण भागात कोरोनाची परिस्थिती गंभीर आहे अशा भागांचा अभ्यास केला आणि त्यानंतर त्यांनी टॉप १५ जिल्ह्यांची यादी जाहीर केली.

या यादीमध्ये एप्रिलच्या शेवटापर्यंत १५ पैकी महाराष्ट्रातील ६ जिल्हे होते. यात सातारा, सांगली, सोलापूर, अहमदनगर, बुलढाणा आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांचा समावेश होता. 

आता देखील स्वतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वारंवार ग्रामीण भागात कोरोनाची आकडेवारी जास्त असल्याचं म्हंटलं आहे. त्यामुळेच लॉकडाऊन वाढत असल्याचं त्यांनी सातत्यानं सांगितलं आहे.

मात्र ग्रामीण भागात नेमकं कोणते मॉडेल राबवलं हे सांगण टाळलेलच आहे.

त्यानंतर ग्रामीण भागातील हा कोरोना कंट्रोल करण्यासाठी शासनाने अलीकडच्या काळात पावलं उचलायला सुरुवात केली, यात काही मोठे निर्णय बघितल्यास तो लॉकडाउन वाढीचा तर होता. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितीपत बुडाली आहे हा स्वतंत्र संशोधनाचा विषय आहे. 

शिवाय गावात रुग्ण बाहेर मोठ्या प्रमाणावर फिरत असल्यामुळे २५ मे रोजी होम आयोसोलेशन बंद करण्यात आलं. त्यामुळे गावात कोरोना केअर्स सेंटर उभी करण्यात येऊ लागली आहेत पण यामध्ये प्रशासनाचा सहभाग किती हा देखील विचार करण्याचा मुद्दा आहे.

या योजनेबद्दल विरोधी पक्षाचं काय म्हणणं आहे हे विचारण्यासाठी आम्ही गोपीचंद पडळकर यांच्याशी संपर्क केला असता ते बोलभिडूशी बोलताना म्हणाले,

मुळात तिथं प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या ज्या आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका आहेत, त्यांना सरकारनं काहीही मदत केलेली नाही. सगळं काही ग्रामपंचायतीकडे ढकलून मोकळे झालेत. निवडक ग्रामपंचायतीला बक्षीसे देण्यापेक्षा प्रत्यक्ष काम करणाऱ्यांना पगार आणि विमा द्या.

सरकार आपलं अपयश झाकण्यासाठी आत्ता गावावर जबाबदारी झटकण्याचं काम करत आहे.

थोडक्यात काय तर जेव्हा तंटामुक्ती गावांची स्पर्धा राबवण्यात आली तेव्हा खैरलांजी हत्याकांड झालेल्या गावाला देखील तंटामुक्तीचा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला होता.

तेव्हा सॉरी म्हणून भागवलं देखील नाही. आत्ता तर प्रश्न गावांच्या अस्तित्वाचाच आहे तो पण एक नाही अनेक.

हे हि वाच भिडू

Leave A Reply

Your email address will not be published.