राज्यातील ११ हजार मृत्यू लपवण्यामागे फक्त सिव्हिल सर्जन जबाबदार आहेत का?
राज्याच्या आरोग्य विभागानं नुकताच एक धक्कादायक आदेश दिला आहे. हा आदेश म्हणजे मृतांच्या संख्येची माहिती देणाऱ्या पोर्टलवर अतिरिक्त ११ हजार ६१७ मृत्यूंची नोंद झालेली नसून, ती येत्या दोन दिवसांत करा. तसंच या नोंदी न झाल्यास संबंधित जिल्ह्याच्या शल्य चिकित्सकांवर कारवाई करण्याचा देखील इशारा देण्यात आला आहे.
मात्र या आदेशामुळे आता राज्य सरकार जाहीर करत असलेल्या आकडेवारीपेक्षा प्रत्यक्ष हा आकडा त्याहून जास्त असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे आता या नोंदी पूर्ण झाल्यानंतर राज्यातील मृतांच्या संख्येत कमीत कमी १० टक्क्यांची तरी वाढ होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
या सगळ्यावर प्रकारावर टीका करताना भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये ‘बोल भिडू’शी बोलताना म्हणाले,
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे कोणतंही कोरोनाशी लढण्याबाबतचे कोणतंही व्हिजन नाही. राज्य सरकार याबाबत अपयशी ठरलं आहे. त्यामुळेच अशी पॉजिटीव्ह रुग्णांची आकडेवारी लपवणं, मृत्यूची आकडेवारी लपवणं, एकमेकांच्या आंगवर जबाबदारी ढकलणं असले प्रकार सुरु आहेत. याबाबत जिल्हा शल्य चिकित्सकच नाही तर राज्य सरकार देखील तेवढंच दोषी आहे.
नेमकं हे सगळं प्रकरण काय आहे?
या सगळ्याला सुरुवात होते ती बीडमधून. ९ मे रोजी दैनिक लोकमतने जवळपास १०५ मृत्यूच्या आकडेवारीमध्ये तफावत असल्याची बातमी देण्यात आली होती. या बातमीनुसार बीड आणि अंबाजोगाईमध्ये केवळ एप्रिल महिन्यात तब्बल ३७८ बाधितांवर अंत्यसंस्कार झाल्याची नोंद होती. तर, आरोग्य विभागात याच महिन्यात २७३ मृत्यूंची नोंद होती.
त्यामुळे १०५ जणांच्या मृत्यूची नोंदचं पोर्टलवर झाली नसल्याचं स्पष्ट झालं होतं. प्रशासनाकडून या बातमीची दखल घेऊन पुढच्या ४ दिवसांमध्येच हि आकडेवारी अपडेट केली होती.
यानंतर इतर जिल्ह्यांच्या बाबतीत देखील आढावा घेणं सुरु करण्यात आलं आणि यातून जवळपास ११ हजार ६१७ जणांच्या मृत्यूबाबत पोर्टलवर नोंदचं नसल्याचं समोर आलं.
यासाठी जिल्ह्याच्या अहवालाचा आणि राज्याच्या प्रत्यक्ष दिलेल्या माहितीचा अभ्यास करण्यात आला.
१८ सप्टेंबर २०२० ते २० मे २०२१ या काळात जिल्ह्यांच्या आरोग्य यंत्रणेनं राज्याच्या आरोग्य खात्याला पाठवलेल्या अहवालात नोंदवलेले मृत्यू आणि राज्याच्या आरोग्य खात्यानं दाखवलेल्या मृतांच्या संख्येत तफावत असल्याचं या माहितीतून समोर आलं. त्यामुळे जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष मरणाऱ्यांची संख्या ही निश्चितचं जास्त होती.
यानंतर आता माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार,
आरोग्य विभागाकडून ही माहिती तात्काळ अपडेट करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यासाठी राज्याचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या व्हाट्सअप ग्रुपवर नोंद नसलेल्या मृतांच्या आकडेवारीबाबत आरोग्य अधिकाऱ्यांना ‘अलर्ट’ करण्यात आलं आहे.
यात म्हंटलं आहे की,
संबंधित जिल्ह्यांच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडील ‘अनरिपोर्टेड डेथ’च्या नोंदी १० जूनपर्यंत तत्काळ पोर्टलवर अपडेट कराव्यात. यातून आता जर काही मृत्यू नोंदी राहिल्या तर त्याबाबत थेट जिल्हा शल्यचिकित्सकांवर कारवाई करण्यात येईल. याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त यांच्याशी देखील संपर्क साधला आहे.
कोणत्या विभागात किती मृत्यू?
मुंबई विभाग : १६०४
नाशिक विभाग : ४२७
पुणे विभाग : ५७६८
कोल्हापूर विभाग : ४१
औरंगाबाद विभाग : १०८६
या नोंदी लपवण्यामागे कारण काय आहे?
याबाबत नेमकं कारण काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही कोल्हापूरचे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अनिल माळी यांच्याशी संपर्क साधला.
ते ‘बोल भिडू’शी बोलताना म्हणाले,
याबाबत माहिती घेत आहे. पोर्टलचं मॅनेजमेंट आयडीएसपीकडून केलं जातं असतं. पण जर काही तफावत असेल तर ती चूक त्या त्या फॅसिलिटीकडून झालेली आहे. (फॅसिलिटी म्हणजे ज्या ठिकाणी कोरोना रुग्ण उपचार घेत असतात, यात मग खाजगी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, कोरोना सेंटर अशी ठिकाण)
या फॅसिलिटिना पोर्टलचा युजर आयडी आणि पासवर्ड देण्यात येत असतो. त्यांच्याकडून ही आकडेवारी पोर्टलवर नियमानं अपडेट करणं राहिलेलं असू शकत. सोबतच आम्ही १२ ते १२ अशी बुलेटिन काढत असतो. त्यामुळे या काही वेळेदरम्यान देखील एखादी नोंदणी करणं राहून जातं असतं.
या नोंदी झाल्या नाहीत तर जिल्ह्याच्या शल्य चिकित्सकांना जबाबदार धरून कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पण यासाठी केवळ तेचं जबाबदार आहेत का? याबाबत डॉ. माळी म्हणाले,
एपिडेमिक ऍक्टनुसार, या काळात जिल्हा शल्य चिकित्सक हे नोडल अधिकारी म्हणून काम करत असतात. त्यामुळे जिल्हयात आजाराशी संबंधित ज्या काही घडामोडी घडतात त्यासाठी शल्य चिकित्सांना जबाबदार धरलं जातं असतं. पण या ठिकाणी जर काही माहिती राहिली असल्यास ती त्या त्या हॉस्पिटल्सकडून बघून घेण्यात येईल.
तर राज्याचे आरोग्य विभागाचे अप्पर सचिव प्रदीप व्यास यांनी महाराष्ट्र टाइम्स या वृत्तपत्राशी बोलताना सांगितलं आहे कि,
मृतांची आकडेवारी लपवण्यात आलीले नाही. आम्ही जबाबदारीने काम करत आहोत. आम्ही विभागातील अधिकाऱ्यांना पोर्टल दररोज अपडेट्स करण्याबाबत विचारणा करतो. या बाबीमुळे सनसनाटी पसरवू नका.
गुजरातमध्ये देखील मृत्यू लपवल्याचा प्रकार समोर आला होता.
१४ मे २०२१ रोजी दैनिक भास्कर वृत्तसमूहाचे गुजराती भाषिक वृत्तपत्राने गुजरात राज्यातील मृत्यूची लपवलेली आकडेवारी उघडकीस आणली होती. या बातमीनुसार,
राज्यात १ मार्च ते १० मे या ७१ दिवसांच्या दरम्यान एकूण १ लाख २३ हजार मृत्यू प्रमाणपत्र अर्थात डेथ सर्टिफिकेट जारी केली होती. मात्र दुसऱ्या बाजूला गुजरात सरकारनं सांगितलेल्या आकडेवारीनुसार १ मार्च ते १० मे या काळात केवळ ४ हजार २१८ जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला होता.
एका बाजूला राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वेळोवेळी जाहीरपणे सांगितलं आहे की महाराष्ट्रामध्ये कोरोनाबाबतच्या आकडेवारीमध्ये कोणताही फेरफार किंवा लपवाछपवी केली जात नाही. पण असं असतानाही दुसऱ्या बाजूला आकडेवारी लपवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यामुळे आता इतर आकडेवारींबाबत देखील शंका व्यक्त केल्या जात आहेत.
हे हि वाच भिडू.
- कोरोनाने मृत्यू झालेल्यांच्या अंत्यविधीसाठी उदगीरच्या मुस्लीम तरुणांनी पुढाकार घेतला आहे
- कोरोना लसीचे दोन्ही डोस घेऊनही डॉ.अग्रवाल यांचा मृत्यू कसा झाला? तज्ञ सांगत आहेत कारण