डॉ. आंबेडकरांनी ज्यासाठी शिक्षक,पदवीधर मतदारसंघांची निर्मिती केली ते आज कालबाह्य झालेत ?

औरंगाबाद जिल्ह्यातील गंगापूर-खुलताबाद मतदारसंघाचे भाजपचे आमदार प्रशांत बंब यांनी शिक्षकांविरोधात केलेल्या वक्तव्यामुळे निर्माण झालेला वाद ताजा असतानाच आता त्यांनी अजून एक चर्चेत येइल असं विधान केलं आहे. विधानपरिषदेचे शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघच रद्द करा, अशी मागणी करून प्रशांत बंब यांनी नव्या वादाला तोंड फोडलंय.

२०२० मध्ये आंध्रप्रदेशची विधानपरिषद बरखास्त करावी अशी मागणी जेव्हा आंध्रचे मुख्यमंत्री वाय एस आर जगनमोहन रेड्डी यांनी केली होती तेव्हा देखील त्यांनी शिक्षक, पदवीधर अशा मतदारसंघाची गरज नसल्याचं म्हटलं होतं.

अशावेळी शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाची खरंच गरज आहे का हा प्रश्न निर्माण होतो. याचीच चर्चा करूयात.

तर राज्यात जेव्हा विधिमंडळाची दोन सभागृह असतात तेव्हा त्यातील एक सभागृह विधानपरिषदेचे असते.

विधानपरिषद ठेवायची की नाही हा राज्यांचा ऐच्छिक प्रश्न असल्याने देशात केवळ सहाच राज्यांमध्ये विधानपरिषद आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश या देशातील सहा राज्यांचा त्यात समावेश होतो.

या सर्व विधानपरिषदांमध्ये त्यांचे सदस्य कसे निवडले जातील याची पूर्ण संरचना संविधानात देण्यात आली आहे. घटनेच्या कलम 171 (3) नुसार  विधान परिषदेच्या) सदस्यांपैकी एक तृतीयांश सदस्य हे नगरपालिका, जिल्हा मंडळे इत्यादी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य असलेल्या मतदारांमार्फत निवडले जातात. एक तृतीयांश सदस्य हे विधानसभेच्या आमदारांमार्फत निवडले जातात. तर १/१२ सदस्यांची निवड केवळ फक्त पदवीधर असलेल्या मतदारांनी केली आहे. तर १/१२ सदस्यांची निवड शिक्षकांमार्फत केली जाते. उर्वरित सदस्यांना विविध क्षेत्रातील विशेष ज्ञान असलेल्यांमधून राज्यपालांनी नामनिर्देशित केले जाते.

त्यामुळे या सर्व सहाच्या सहा विधानपरिषदेत पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातील आमदारांची संख्या फिक्स आहे. 

महाराष्ट्राच्या विधानपसरिषदेचं उदाहरण घ्यायचं झाल्यास महाराष्ट्र विधान परिषदेचे एकूण 78 सदस्य आहेत. त्यातील 30 सदस्य विधानसभा सदस्यांमार्फत निवडले जातात. 22 सदस्य विविध स्थानिक  स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांमार्फत निवडले जातात. तसंच 7 सदस्य पदवीधर मतदारसंघांमधून तर 7 सदस्य शिक्षक मतदारसंघांमधून निवडले जात असतात. याव्यतिरिक्त 12 सदस्य हे राज्यपालांद्वारे नामनियुक्त केले जातात.आमदार प्रशांत बंब यांनी याच 7 पदवीधर आणि 7 शिक्षक मतदारसंघ बंद करण्यात यावी अशी मागणी प्रशांत बंब यांनी केली आहे.

मग शिक्षक आणि पदवीधरांना असा सीट्स रिझर्व्ह ठेवण्यामागचं लॉजिक काय होतं?

1950 मध्ये जेव्हा राज्यघटना तयार केली गेली तेव्हा अशी भावना होती की परिषदेचे काही सदस्य केवळ सुशिक्षितांनी निवडले जावेत  त्यामुळं जात, धर्म, पैसा किंवा मसल पॉवर यांचा प्रभाव कमी होण्यास मदत होईल. 

अजून एक म्हणजे त्यावेळी 80% पेक्षा जास्त लोकसंख्या निरक्षर होती.

त्यामुळॆ अशी तरतूद केली तर सुशिक्षित लोकं विधानपरिषदेत येतील अशी अपेक्षा ठेवण्यात आली.

मात्र आता याच ऍरेंजमेंटची गरज आहे का? याबाबद्दल प्रश्न विचारले जात आहेत.

पहिला मुद्दा घेऊन साक्षरतेचा. १९५० मध्ये जेव्हा संविधानामध्ये शिक्षक आणि पदवीधर संघासाठी जागा राखीव झालाय तेव्हा महाराष्ट्रात साक्षरतेचं प्रमाण होतं २७.२९%. तर २०११ ची जरी जनगणना आपण लक्षात घेतली तर हे प्रमाण ८२.३४ टक्क्यांपर्यंत वाढलं आहे. म्हणजे साक्षरतेचा मुद्दा तरी इथं लागू होत नाही.

अजून एक म्हणजे शिकलेले लोकं लोकांमधून निवडून जात आहेत का?

तर त्या सध्याच्या महाराष्ट्र विधानसभेतील आमदारांचं शिक्षण बघू. तर सध्याच्या विधानसभेत २१ डिप्लोमाधारक आहेत, ८३ पदवीधर आहेत, सात वैद्यकीय व्यावसायिक आहेत, १५ अभियांत्रिकी पदवीधर आहेत, २० कायद्याचे पदवीधर आहेत आणि सात जणांनी इतर शाखांतून पदवी पूर्ण केली  आहे. तर पदव्युत्तर पात्रता असलेल्या आमदारांपैकी 16 अभियांत्रिकी, 14 एमबीए , 3 वैद्यकीय आणि 2लॉ मधून पोस्ट ग्र्याजुएट झालेले आहेत. तर १९ आमदारांचं शिक्षण १० वी पेक्षा कमी आहे.

थोडक्यात काय तर शिकलेले लोकप्रतिनिधी देखील निवडून जात आहेत.त्यामुळे ज्या कारणांसाठी हे मतदार संघ निर्माण करण्यात ती कारणंच आता राहिलं नसल्याचं कळतं. 

अजून एक म्हणजे पदवीधरमध्ये सगळेच पदवीधर मतदान करतात असं नाही. 

ज्यांची पदवी होयून किमान ३ वर्षे ओलांडली आहेत आणि ज्यांनी आपण पदवीधारत असल्याची इलेक्शन कमिशनकडे नोंदणी केल्याची नोंदणी आहे अशांनाच पदवीधर निवडणुकीत मतदान करता येतं. मात्र सगळेच पदवीधर अशी नोंदणी करत नाही त्यामुळे पदवीधारला मतदान करणाऱ्यांची संख्या देखील कमी आहे.  

उदाहरणार्थ पुणे पदवीधर मतदारसंघात पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर आणि सोलापूर असे पाच जिल्हे येतात आणि डिसेंबर 2020 चाय पुणे पदवीधारला  फक्त 2 लाख 28 हजार 259 मतदानाच झालं होतं. त्यामुळे हे आमदार सगळ्या पदवीधर लोकांचं प्रतिनिधित्व करतात असं म्हणता देखील येत नाही.

शिक्षक मतदार संघातही वेगळी गोष्ट नाहीये .

मुंबई शिक्षक मतदारसंघातून कपिल पाटील फक्त ४०५० मतं घेऊन निवडून गेले आहेत. मराठवाडा शिक्षक मतदारसंघातून विक्रम काळे २५ हजार २८८ मतदान घेऊन आमदार झाले आहेत. जर विधानसभेचा आमदार व्हायचं झाल्यास लाखाच्यावर मतदान घ्यावं लागतं. त्यामुळे शिक्षक आमदारांचं इतक्या कमी मतदानात आमदार होणं लोकशाहीत सगळ्याच मतांची एकंच किंमत असल्याच्या तत्वाच्या हे विरोधात जातं असं जाणकार सांगतात.

दुसरं म्हणजे शिक्षकांसाठीच वेगळा मतदारसंघ का? असा प्रश्न देखील विचारला जात आहे.

आज इंजिनिअर्स, डॉक्टर्स, वकील आणि इतर प्रोफेशनच्या लोकांची संख्या जास्त आहे, त्यामुळे त्यांना त्यांचा आमदार निवडून का देता येत नाही? या प्रश्नच उत्तर सध्याची विधानपरिषदेची ऍरेंजमेंट देत नाही.

त्याचबरोबर पैसा,मसल पॉवर, जात आणि धर्म हे फॅक्टर ”सुशिक्षितांचे” मतदारसंघ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या मतदारसंघात आले आहेत त्यामुळे खरंच या सेपरेट मतदारसंघांची गरज आहे का ? असे प्रश्न विचारले जात आहेत.

हे ही वाच भिडू :

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.