मोदींनी आता फॉरेन पॉलिसीत पण युटर्न मारलाय..
भारत सरकारने आपल्या स्थानिक पातळीवरच्या पॉलिसीत बदल केलाय असं नाही तर परराष्ट्र धोरणानेही आता १८० डिग्रीच वळण घेतलय. आजवरची अलिप्ततावादी भूमिका भारतानं खूप मागे ठेवली आहे. आपल्या फॉरेन पॉलिसीत तटस्थ राहून सपोर्ट करण्याचा नवा पायंडा पडतोय. याची ताजी उदाहरणं म्हणजे
पॅलेस्टाईन वादापासून दूर रहा, म्यानमारच्या विरोधात मतदान करण्यापासून दूर रहा.
पॅलेस्टाईनला नरक यातना देण्यासाठी बॉम्बचा भडिमार करणारा इस्रायल असो किंवा ज्या म्यानमारने आपल्याच मुस्लिम रहिवाशांना बेरहमीने मारले आहे आणि आता लोकशाहीसाठी लढणार्‍या स्वत:च्या नि:शस्त्र नागरिकांवर गोळीबार सुरु केलाय अशा देशांना भारत शांत राहून मूक समर्थन देतंय का ?
आपण असं समर्थन देतोय ठीक आहे पण जेव्हा भारताला अशाच समर्थनाची गरज असेल तेव्हा या राष्ट्रांकडून असाच प्रतिसाद मिळण्याची आशा भारताला आहे का?
असं म्हंटल जात की आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये कोणीच कोणाचे कायमचे मित्र किंवा शत्रू नसतात. मित्र हा फक्त स्वतःचे धोरणात्मक हित पाहत असतो. पण म्यानमारच्या लष्कराला मदत करणे भारताला अजिबात उपयोगाचं नाही. हे नेहमीच सिद्ध झालाय.
आता आपण ज्या रोहिंग्या मुस्लिमांच्या प्रश्नावरून म्यानमारला उघड उघड विरोध करणं टाळतोय त्या रोहिंग्यांनी कधीच भारतविरोधी कारवायांना पाठबळ दिले नाही. याउलट म्यानमारमध्ये लपून बसलेल्या भारताविरोधी बंडखोर गटांना म्यानमार सरकार आणि त्यांचे सैन्य गुप्तपणे मदत करत होते. भारतविरोधी कारवाया करणाऱ्या बंडखोरांना ते म्यानमारमध्ये आश्रय देतात. आणि त्यामुळेच नागालँड आणि मणिपूर या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये बंडखोरी सुरु असते.
२०१५ मध्ये बंडखोर गटांचा ठावठिकाणा नष्ट करण्यासाठी भारतीय लष्कराला सीमेपार म्यानमारमध्ये कारवाई करावी लागली होती.
भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे. निरंकुशतेने झगडत असलेल्या इतर देशांच नेतृत्व करण्याची आणि त्यांना प्रेरणा देण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
म्यानमारमध्ये फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या एका सत्ताबदलात लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आलेलं सरकार उलथून टाकण्यात आले. आणि राज्यघटनेच्या विरोधात जाऊन म्यानमारच्या सैन्याने निषेध करणाऱ्या आपल्याच देशवासीयांविरुद्ध क्रौर्याच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या. निशस्त्र मार्गाने निदर्शने करणाऱ्या आंदोलकांवर गोळीबार केला. यात आत्तापर्यंत ८०० हून अधिक जणांचा बळी गेला. कोणताच लोकशाही देश या क्रौर्याच्या सीमेला आपलं समर्थन देणं शक्यच नाही.
पण भारत तटस्थ आहे!
म्यानमारमध्ये लष्कराने सत्ता हातात घेण्याच्या विरोधात संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या आमसभेने प्रस्ताव मंजूर केला होता त्या देशात लोकनियुक्त सरकार प्रस्थापित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मात्र भारतासह ३६ देश या मतदानावेळी तटस्थ राहिले. घाईघाईने मांडलेल्या या प्रस्तावात भारताच्या विचारांचा समावेश केलेला नाही आणि म्यानमारमध्ये लोकशाही प्रक्रियेला बळ देण्यासाठी सुरू असलेल्या आमच्या संयुक्त प्रयत्नांना हा प्रस्ताव हितावह नाही, अशी भूमिका भारताने घेतली आहे.
आमसभेतील या प्रस्तावाला ११९ सदस्य देशांनी समर्थन दिले, तर भारत, बांगलादेश, भूतान, चीन, लाओस, नेपाळ आणि थायलंड हे शेजारी देश आणि रशिया अमेरिकेसह ३६ देश मतदानावेळी तटस्थ राहिले. केवळ बेलारुसने या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले.
भारत-पॅलेस्टाईन-इस्त्राईल संबंध
जिथं पॅलेस्टाईनचा प्रश्न येतो तिथं भारत हा आमचा एक ऑल वेदर फ्रेंड आहे असं यासेर अराफत म्हंटले होते.
ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (ओआयसी) या संघटनेने पाकिस्तानविरोधी मोर्चा उघडला होता. विशेषत: जेव्हा भारताने पाकिस्तानला युद्धात पराभूत करुन बांगलादेशच्या निर्मितीस मदत केली होती. त्यावेळी पॅलेस्टाईनच्याअराफात यांचा या संघटनेवर प्रभाव होता. त्यांनी इतर अरब राष्ट्रांसमवेत ओआयसीच्या बैठकीत भारतविरोधी ठराव पारित होऊ नयेत याची काळजी घेतली होती.
काश्मीरच्या मुद्द्यावरही अराफात यांनी इंदिरा गांधींना आपली बहीण म्हटले होते. पाकिस्तानला कधीच अन्य मुस्लिम राष्ट्रांना सोबत घेऊन भारतविरोधी ठराव संमत करण्यास परवानगी देण्यात येणार नाही याची काळजी घेतली होती. त्या बदल्यात भारताने पॅलेस्टाईनच्या आकांक्षांना नेहमीच मान्यता दिली.
पण जेव्हा भाजपा सत्तेत असते तेव्हा ही पॉलिसी नेहमीच वेगळी असते. याचं एक उदाहरण म्हणजे २००० मध्ये उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी इस्त्राईल दौर्‍यावर गेले होते. तेव्हा अडवाणी यांनी स्पष्टपणे सांगितले कि, इस्रायल आणि भारत नैसर्गिक सहयोगी आहेत आणि दोन्ही देशांमधील व्यापार सुरु झाला आहे. यावेळी अडवाणींनी पॅलेस्टाईनच्या गाझाला भेट देऊन यासेर अराफात यांनाही आनंद होईल याची पुरेपूर काळजी घेतली होती.
हळूहळू भारत हा इस्राईलचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार बनला. भारत हा इस्राईलचा सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र खरेदीदार आहे. आता हे व्यवसाय आणि अर्थशास्त्र जे देशांच्या परस्परांशी संबंधांवर परिणाम करतात. असे असूनही, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फेब्रुवारी २०१८ मध्ये पॅलेस्टाईन प्रांतातील वेस्ट बँकला भेट दिली होती.
तथापि, यावेळी खेळी वेगळी आहे.
अल अक्सा मशिद वरुन हमासने इस्त्राईलवर स्वदेशी रॅकेट डागले. त्याबदल्यात इस्राईल एअर फोर्सने गाझा पट्टीवर जोरदार हल्ला करणारे रॉकेट सोडले. आणि गाझा जगातील सर्वात दाट लोकवस्तीचे क्षेत्र आहे. यात २७७ पॅलेस्टाईन नागरिकांसह ५९ मुलांचा मृत्यू झाला. दुसऱ्या बाजूला १२ लोकांसह दोन मुलांचा मृत्यू झाला होता.
आता गाझा आणि इस्रायलमधला हा रक्तपात थांबवण्यासाठी जगाला त्वरेने एकत्र येण्याची गरज होती. हमासला पुन्हा आवर घालण्याची गरज होती. सोबतच नेतान्याहू यांना थांबविणे आवश्यक होते. पण इस्रायलच्या ऑल वेदर फ्रेंड अमेरिकेने यु.एन.जी.ए. च्या युद्धाबंदी ठरावांचा व्हेटो वापरत प्रस्ताव ठेवला. आणि तो पण तीन आठवड्यानंतर.
खरं तर असं म्हंटल जात होत कि, अमेरिका इस्त्राईलला ७३५ दशलक्ष डॉलर्स किंमतीचे बॉम्ब विकण्याची योजना आखत होती.
११ दिवसांनंतर, संघर्ष संपला आणि बॉम्बस्फोट थांबला.
यूएनच्या मानवाधिकार परिषदेने गाझा पट्टीतील गुन्ह्यांची चौकशी करण्यासाठी ‘पूर्व जेरुसलेम आणि इस्त्राईल व्याप्त पॅलेस्टाईन प्रांतातील आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्याचा आणि मानवतावादी कायद्याचा आदर करणे’ या नावाने एक ठराव आणला. भारतासह १३ जणांनी या प्रस्तावात आपली तटस्थ भूमिका घेतली. तर २४ जणांनी बाजूने व ९ देशांनी विरोधी मतदान केले.
भारताने असं करून पॅलेस्टाईन लोकांना दुखावले.
पॅलेस्टाईनचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. रियाद मालकी यांनी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांना लिहिले की,
“प्रजासत्ताक भारताने दीर्घ मुदतीनंतर उत्तरदायित्व, न्याय आणि शांतता या मार्गावरील महत्त्वपूर्ण मोहिमेवर आंतरराष्ट्रीय समुदायामध्ये जाण्याची संधी गमावली.”
हे सर्वज्ञात आहे की, बेंजामिन नेतान्याहू हे भारताच्या पंतप्रधानांचे प्रिय मित्र आहेत. पण जेव्हा वेळ देशासंबंधी येते तेव्हा आपली भूमिका स्पष्ट पाहिजे. विशेषत: मानवाधिकार उल्लंघनांशी संबंधित.
गाझा पट्टीमध्ये जे घडले आणि म्यानमारमध्ये जे अजूनही घडत आहे त्याचा भारताला लोकशाहीचा प्रतिनिधी म्हणून निषेध करणं अपेक्षित आहे असं मत राजकीय विशेषज्ञांकडून नोंदविल जात आहे. याआधी भारताची नेहमीच युद्धविरोधी भूमिका राहिली आहे. पण मग या दोन घटना बघून भारताने आपली भूमिका बदलली आहे का? हा प्रश्न उपस्थित होतो.
हे ही वाच भिडू
- मोदींचे बेस्ट फ्रेंड सत्तेतून गेले, आता भारत इस्रायलच्या संबंधांवर काय परिणाम होईल?
- म्हणून पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू इस्रायल निर्मितीच्या विरोधात होते
- आय स्टॅण्ड विथ इस्रायल” पण मोदी सरकारने तर इस्त्रायलच्या विरोधात मतदान केलेलं