१० वर्षात तीन सरकारं बदलली, पण महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची हेळसांड थांबलेली नाही…

आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवशनादरम्यान घोषणा केली,

३१ जुलै २०२१ पर्यंत एमपीएससीच्या ज्या जागा रिक्त आहेत त्या भरणार आहोत.

अजितदादांच्या या घोषणेपाठीमागचे कारण होते शनिवारी पुण्यातील फुरसुंगी परिसरात राहणाऱ्या स्वप्निल लोणकर या २४ वर्षीय तरुणाने केलेली आत्महत्या. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात एमपीएससी परीक्षा पास होऊन देखील २ वर्षे मुलाखत झाली नाही, परिणामी नोकरी नाही, यातून तो नैराश्यात गेला आणि शनिवारी त्यानं आत्महत्या केली.

आता मुलाखत का झाली नव्हती? त्यासाठी कोरोना हे कारण तर होतचं, पण त्याही पेक्षा मोठं कारण होतं ते म्हणजे या लोकसेवा आयोगावर सदस्यच नसणं हे होतं.

मागच्या जवळपास २ वर्षांपासून लोकसेवा आयोग एक अध्यक्ष आणि एक सदस्य अशा दोन व्यक्तींच्याचं भारश्यावर सुरु आहे. त्यामुळे नियोजन, जाहिराती, परीक्षा, मुलाखती आणि निकाल अशा सगळ्यांचं गोष्टींवर परिणाम झाला आहे.

मात्र आयोगाची ही झालेली हेळसांड पहिल्यांदाच नाही. मागच्या १० वर्षाच्या काळात एकूण तीन सरकारं बदलली आहेत पण ही हेळसांड काही थांबलेली नाही…

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाबाबत आपल्याला सातत्यानं एक तक्रार ऐकायला मिळती कि, UPSC सारखं MPSC चं वर्षांचं नियोजन नीट होत नाही, या आयोगाच्या जाहिराती वेळेवर निघत नाही , परीक्षा वेळेवर होतं नाहीत. परिणामी निकाल वेळेवर लागत नाही आणि पुढे त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना नियुक्त्यांच्या वेळी बसत असतो.

याच कारण म्हणजे मागच्या २०१२ पासून आयोगावर सदस्यांची पुरेशी नेमणूकच नसणे.

एकतर तर राज्य लोकसेवा आयोग हा घटनात्मक दर्जा आणि स्वायत्तता असलेला आयोग आले. यात किती सदस्य असावेत हे ठरवण्याचा अधिकार राज्यपालांचा आहे. त्यामुळे त्यावरच्या नियुक्त्या देखील राज्यपालच करत असतात. मात्र त्यासाठी सरकारची शिफारस अत्यावश्यक आहे.

सध्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची रचना एक अध्यक्ष आणि ५ सदस्य अशी आहे. मात्र २०१२ पासून आयोगामध्ये अध्यक्ष आणि तीन सदस्य अशी अवस्था होती. पुढे २ वर्ष ही अशीच अवस्था होती. त्यानंतर जानेवारी २०१४ मध्ये यातील दोन सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला.

त्यानंतर जानेवारीपासून आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून सुधीर ठाकरे आणि एक सदस्य अशा परिस्थितीमध्ये दोघांकडूनच आयोगाचा कार्यभार रेटला जात होता.

मे २०१४ मध्ये तर सुधीर ठाकरे यांचा देखील कार्यकाळ संपुष्टात आला. त्यामुळे आयोगात प्रकाश ठोसरे हे एकमेव सदस्य राहिले. त्यांच्याकडेच आयोगाच्या अध्यक्षपदाची प्रभारी सूत्र देण्यात आली.

म्हणजे पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना काही काळ लोकसेवा आयोगाचा वन मॅन शो सुरु असल्यासारखा होता. 

या काळात पोलिस उपनिरीक्षक पदाच्या जवळपास ३ हजार ५०० मुलाखती, पशु संवर्धन विभागातील १ हजार ५०० मुलाखती आणि इतर काही विभागांच्या साधारण १ हजार मुलाखती अशा तब्बल ६ हजार मुलाखती रखडल्या होत्या. कारण जर ६ सदस्य असतील तर महिन्याला साधारण २ हजार ५०० मुलाखती घेता येतात. त्यामुळे त्यावेळी देखील सरकारवर बरीच टिका झाली.

त्यानंतर जवळपास महिन्याभराने म्हणजे जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पावलं उचलली. त्यावेळी शासनाच्या सेवेतुन निवृत्त होण्यास काही दिवस शिल्लक असलेल्या व्ही. एन मोरे यांची आयोगावर अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करण्यात आली. तर विधी विभागाचे सचिव असलेल्या एच. बी. पटेल यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

त्यानंतरच्या काळात शैला अपराजित, हमीद पटेल, ज्ञानेश्वर राजूरकर या तिघांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यामुळे मोरे यांच्या कार्यकाळात १ अध्यक्ष आणि पाच सदस्य अशी स्थिती काही काळ होती.

पुढे फडणवीस यांच्या काळात म्हणजे २०१७ मध्ये राज्य सरकारच्या सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर चंद्रशेखर ओक यांची आयोगावर सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. मात्र नंतरच्या काळात  शैला अपराजित, हमीद पटेल, ज्ञानेश्वर राजूरकर या सदस्यांचा कार्यकाळ संपला तरीही त्यांच्या जागी कोणाला नियुक्त करण्यात आलं नाही.

सोबतच मे २०१८ मध्ये अध्यक्ष व्ही.एन.मोरे यांचा देखील कार्यकाळ संपुष्टात आला. परिणामी ६ सदस्यीय आयोग पुन्हा २ सदस्यीय झाला. म्हणजे १ जून २०१८ पासून चंद्रशेखर ओक यांच्याकडे प्रभारी अध्यक्षपद आलं तर दयानंद मेश्राम हे एकमेव सदस्य होते.

त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतात जवळपास १ वर्ष म्हणजे २०१८ ते २०१९ या काळात आयोगाला पूर्ण वेळ अध्यक्षच नव्हता.

प्रभारी अध्यक्ष आणि १ सदस्य या मनुष्यबळावर आयोगाचे काम ढकलायचे चाललेलं होते.

परिणामी २०१७ आणि २०१८ अशा २ वर्षातील पोलिस उपनिरीक्षक परीक्षेचा जाहीर झाला नव्हता. तर, २०१९ च्या पोलिस उपनिरीक्षक पदाच्या परीक्षेतील ग्राऊंड टेस्ट आणि मुलाखती घेण्यात आलेल्या नव्हत्या. यासोबतच २०१९ च्या अभियांत्रिकी सेवा, २०१९ वनसेवा आणि २०१९ राज्यसेवा परीक्षांच्या मुलाखतींची प्रक्रिया पण सुरू झाली नव्हती.

पुढे २०१९ मध्ये आयोगावर सतीश गवई यांची आयोगावर सदस्य म्हणून आणि चंद्रशेखर ओक निवृत्त झाल्यानंतर गवई यांचीच अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. त्यानंतर आजपर्यंत सतीश गवई आणि दयानंद मेश्राम हे सदस्य म्हणून काम बघत आहेत.

म्हणजे उद्धव ठाकरे यांच्या काळात मागच्या २ वर्षांपासून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग केवळ २ सदस्यांच्या बळावर सुरु होता, जो आजही या २ सदस्यांच्याचं बळावर सुरु आहे. 

परिणामी मागच्या २ वर्षांपासून जाहिरात, परीक्षा, मुलाखत आणि निकाल या सगळ्यांवर परिणाम झालेला बघायला मिळतं आहे. हे २ सदस्यचं महाराष्ट्रभरातील विद्यार्थ्यांच्या मुलाखती घेत आहेत. याच सगळ्या परिणामांचा बळी म्हणून आपल्याला पुण्यातील स्वप्नील लोणकर याच्याकडे बघता येऊ शकते.

आयोगाला स्वतःची इमारत देखील नाही…

मागच्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग या घटनात्मक दर्जा असलेल्या आयोगाला स्वतःची इमारत देखील नाही. ३ वेगवेगळ्या भाड्याच्या इमारतींमधून या आयोगाचं काम चालत आहे. याबद्दल दुसरं, तिसरं कोणी नाही, स्वतः सत्ताधारी पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ट्विटरवरून भाष्य केलं होतं.

यासाठी @NCPspeaks सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे. @CMOMaharashtra आपणास विनंती आहे,की महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला स्वतःच्या मालकीची इमारत देण्याबाबत आपण निर्णय घ्यावा.

— Supriya Sule (@supriya_sule) January 20, 2020

त्यांनी स्वतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे लोकसेवा आयोगाला इमारत मिळवून देण्याची मागणी केली होती.

त्यामुळेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या या अवस्थेबद्दल कोणत एक सरकार नाही तर मागच्या काळातील तिन्ही सरकार जबाबदार आहेत असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही… आता आजच्या पवारांनी ३१ जुलै पर्यंत आयोगावरील सदस्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्याचं आश्वासन दिले आहे, ते आता पूर्ण होते का हे बघणं गरजेचं आहे.

हे हि वाच भिडू

• मी चार वर्ष MPSC त झटलो, आज माझ्या कंपनीचा टर्नओव्हर महिन्याला दहा लाखांचा आहे..!! 
• १० जूलै पर्यंत नियुक्त्या दिल्या नाहीत तर सरकारने सामुहिक आत्महत्येची तरी परवानगी द्यावी
• हे १५ प्रश्न चर्चेत येवू नयेत म्हणून २ दिवसात अधिवेशन गुंडाळल जातय का..?