दानवेंना कुणीतरी सांगा ओ, पेट्रोलचे दर अमेरिकेत नाही तर इथं ठरवले जातात

अय्यो…. दाजी काय म्हणायलेत बघा.

काँग्रेसच्या काळात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती जागतिक बाजारपेठेशी जोडल्या आहेत. केंद्र सरकार रोज किंमती खालीवर करत नाही, पेट्रोलच्या किंमती अमेरिका ठरवते.

अजबच म्हणायचं हे. हे ऐकून असला राग आला सांगता अमेरिकेचा. डोक्यात नुसत्या झिणझिण्या आल्या. म्हणलं या अमेरिकेवर कसलस अश्मयुगातलं अस्त्र सोडता आलं असत तर बरं झालं असत.

आता ऑफिसला बैलगाडीतून जायचंच तेवढं बाकी असताना, विचार आला की कोण रं करत असलं हे पेट्रोल डिझेलचे भाव वरखाली ? म्हणलं जरा शोधूयाच .. मग काय घावलं कि.

पेट्रोल हे स्कुटर – मोटरसायकल आणि छोट्या गाड्यांसाठी वापरलं जात. म्हणजे थोडं जास्त खपाच इंधन म्हणून ते ओळखले जातं. तर डिझेल हे पब्लिक ट्रान्सपोर्ट आणि माल वाहतुकीसाठी जास्त वापरलं जातं. सर्व इंधनापैकी ४०% वापर हा डिझेलचा असतो.

या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती ठरवण्यावर आत्ता सरकारचं नियंत्रण नाही. ऑइल कंपन्या हे काम करतात. पण याआधी सरकार हे दर ठरवायचं. आता जागतिक इंधन किंमतींच्या प्रमाणे आपल्या किंमती निश्चित होतात. पूर्वी पंधरवड्यातून एकदा दर ठरवले जायचे. आता दर दिवसाला दर ठरवले जातात.

जून २०१० पर्यंत सरकार पेट्रोलची किंमत ठरवायचं. पण २६ जून २०१० नंतर सरकारने पेट्रोलची किंमत ठरवण्याच काम ऑइल कंपन्यांवर सोडल. त्याचप्रमाणे ऑक्टोबर २०१४ पर्यंत डिझेलची किंमतही सरकार निश्चित करायचं, पण १९ ऑक्टोबर २०१४ पासून सरकारने हे पण काम ऑइल कंपन्यांना दिल.

१६ जून २०१७ पासून दैनंदिन पद्धतीन हे भाव रोज नक्की केले जातात आणि सकाळी डीलर्सना कळवले जातात. ह्यालाच डायनामिक प्राईस सिस्टीम म्हणतात. पंधरवडा पद्धतीपेक्षा ही चांगली म्हणता येईल कारण रोज होणारे जागतिक दर-बदल आणि मागणी पुरवठा ह्याचे प्रतिबिंब यात दिसते. पंधरा दिवसाच्या दरम्यान अंदाज-अटकळ वर्तवले जायचे ते धोकादायक होते. आज अमेरिका व युरोपातील काही प्रगत देशात रोज दर निश्चित केले जातात. इतकेच नव्हे तर गरज भासल्यास एका दिवसात फेर दरही ठरवले जातात.

संपूर्ण देशाला इंधन साठा विक्री आणि वितरण करणाऱ्या चार महाकाय अश्या सरकारी मालकीच्या तेल मार्केटिंग कंपन्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय दरवाढ आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची होणारी घसरण ह्यांच्यापोटी या कंपन्यांनी अनेकदा तोटा सोसलाय. बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत, एक्स्चेंज दर, कर, पेट्रोल आणि डिझेलची वाहतूक किंमत आणि इतर अनेक गोष्टी लक्षात घेऊन तेल कंपन्या दररोज पेट्रोल आणि डिझेलचे दर ठरवतात.

हे समजलं की कंपन्या तेलाचे दर ठरवतात, पण जागतिक बाजाराचा यात काही संबंध आहे का?

एका मोठ्या भिंगाच्या चष्म्यातून बघायचं झालं तर आपल्या देशात पेट्रोल डिझेलचे भाव वाढले कि नेतेमंडळी लागलीच जगातील बाजाराचा अभ्यास सांगून स्वत:ची सुटका करून घेतात. आता जरी आंतरराष्ट्रीय किंमतीचा परिणाम देशी किंमतीवर होत असला तरी नेहमीच ते एकमेव कारण नसतं हे लक्षात घेतलं पाहिजे.

देशातील कर धोरण आणि राज्या राज्यांची कर आकारणी ह्यांचादेखील परिणाम विचारात घ्यावा लागतो.

जगातील भाववाढीची झळ आपल्याला लागते कारण आपण तेल आयात करतो. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पहिल्यांदाच म्हणजे नोव्हेंबर २०१४ नंतर कच्चे तेल प्रति बॅरल ८० डॉलर इतक्या उच्चांकावर पोहोचले होते आणि अर्थात सर्वत्र त्याचे पडसाद उमटले होतेच. २०१६ मध्ये हीच किंमत २९ डॉलर इतकी खाली झाली होती. तेव्हा दर कमी झाले असले तरी आपल्याकडील भाववाढ सातत्याने पंधरा दिवस चढीच राहिली, ह्याचा अर्थ इथली काही कारणे भाववाढीच्या मुळाशी आहेत. ही विसंगती महाराष्ट्र मुंबई आणि देशातील अन्य राज्ये ह्यांच्यात प्रकर्षाने दिसून येते.

पेट्रोल आणि डिझेल ह्यांच्या किंमतीबाबत जगातील विविध देशात वेगवेगळी धोरणे आहेत. अमेरिकेसारखा प्रगतीशील देश ग्राहकांना अधिक इंधन वापरण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी स्वस्त भाव ठेवतो. व्हेनेझुएलासारखा देश सबसिडी देतो.

आपल्याकडे मध्यम धोरण स्वीकारले जाते. केंद्र आणि राज्य सरकारे इंधानाकडे महसूल कमाईचे साधन म्हणून पाहतात. वित्तीय तुट भरून काढण्यासाठी आणि विकास कामांसाठी यातून पैसा उभा केला जातो.

पेट्रोल डिझेलचे दर कमी करण्यासाठी फक्त दोन पाच रुपये कमी करून काही होणार नाही, ती केवळ फसवणूक ठरेल त्याऐवजी ठोस कृती केली पाहिजे.

यासाठी काय केलं पाहिजे ?

तर दोन्ही इंधनांच्या किंमती कमी होऊ शकतात. स्टेट बँकेने एक अहवाल प्रसिद्ध करून सुचवले होते कि राज्यांनी बेस प्राईसवर व्हॅट मूल्यवर्धित कर आकारला नाही तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी होऊ शकतील. जीएसटीमध्ये जर समावेश झाला तर ही भाववाढ रोखली जाईल, असं काही राज्यांना वाटत. तर काहींनी आपला महसूल बुडेल या भीतीने पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीमध्ये समाविष्ट करायला विरोध केलाय.

थोडक्यात काय तर राजकीय कारणांनी देखील ही भाववाढ मर्यादेपलीकडे जात असते. पण दाजींना हे कोण सांगणार. दाजी तर अमेरिकेवरचं ब्लेम करायलेत.