गणेशोत्सवाचा उद्देशच राजकीय जागृतीचा होता मग राजकीय देखाव्यांवर कारवाई कशाला?
गणेशोत्सव सुरु झाला कि प्रत्येक गणेश मंडळाकडून वेगवेगळे देखावे सादर केले जातात. त्यात काही मंडळं पौराणिक देखावे सादर करतात, काही मंडळं ऐतिहासिक देखावे सादर करतात तर काही मंडळं ट्रेंडिंग मध्ये असलेल्या विषयावर देखावे सादर करतात.
असाच एक राजकीय देखावा कल्याणमधील विजय तरुण मंडळाने साकारला होता. जो चर्चेचा विषय ठरतोय.
विजय तरुण मंडळाने दोन महिन्यांपूर्वी शिवसेनेत झालेल्या बंडखोरीच्या पार्श्वभूमीवर “मी शिवसेना बोलतेय” असा राजकीय देखावा तयार केला होता. त्या देखाव्यात शिवसेना नावाचे मोठे वृक्ष असते, ज्याला भरपूर फळे लागलेली असतात. तर ती फळं तोडण्यासाठी अनेक राजकीय पक्षाचे नेते प्रयत्न करत असतात. त्या नेत्यांनी फळं तोडल्यामुळे शिवसेना वृक्ष आपले मत मांडत असतो.
मंडळाने देखाव्याची पूर्ण तयारी झाली होती. परंतु हा देखावा सुरु होण्याच्या आधीच बुधवारी पहाटेला पोलिसांनी देखाव्यावर कारवाई केली आणि सोबतच देखाव्याची सर्व सामग्री देखील जप्त केली. पोलिसांनी देखाव्यावर कारवाई केल्यामुळे, मंडळाचे अध्यक्ष विजय साळवी यांनी याकरीत न्यायालयात जाणार असल्याचे माध्यमांना सांगितलेय.
पोलिसांच्या या कारवाईमुळे राजकीय आरोप प्रत्यारोप तर सुरु झालेच परंतु अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि राजकीय स्वातंत्र्याचा मुद्दा सुद्धा चर्चेत आलाय.
कारण भारतीय संविधानाने नागरिकांना व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. असे असतांना केवळ राजकीय सूडबुद्धीपोटी मंडळाच्या देखाव्यावर ही कारवाई करण्यात आलीय असा आरोप मंडळाचे अध्यक्ष विजय साळवी यांनी केलाय.
पण प्रश्न असा उपस्थित होतोय तो म्हणजे, राजकीय देखाव्यांमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कसे दडपले जाते?
त्यासाठी या गणेशोत्सवातील देखाव्यांचा इतिहास काय आहे हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. भारत पारतंत्र्यात असतांना लोकांच्या मनात ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध लढण्याची जागृती निर्माण व्हावी त्याकरिता लोकमान्य टिळकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सव सुरु केला होता.
त्या सार्वजनिक गणेशोत्सवात वेगवेगळे पौराणिक आणि ऐतिहासिक देखावे सादर केले जायचे. ज्यात किचक वधासारखे पौराणिक प्रसंग, शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाचे प्रसंग लोकांना दाखवले जात होते.
गणेशत्सवातील देखाव्यांचा मूळ उद्देश हा ब्रिटिश सरकारच्या विरोधात जनमत तयार करणे हाच होता. त्यामुळे देखाव्यांमध्ये इंग्रज सरकारला दुष्ट दाखवले जात होते आणि जनतेने एकत्र येऊन त्या दुष्ट इंग्रज सरकारला उलथवून लावावं अशी भावना लोकांच्या मनात चेतवली जात होती. परंतु लोकांना आवर घालण्यासाठी ब्रिटिश सरकारकडून अनेकदा गणेश मंडळांच्या देखाव्यांवर कारवाई केली जायची.
असो भारताला स्वातंत्र्य मिळालं, इंग्रजही गेलेत पण देखाव्यांवर कारवाई करण्याची इंग्रजांची पद्धत आजही सुरूच आहे.
गणेशोत्सवातील देखावे हे लोकांना स्वतःचे मत, समस्या, विचार मांडण्याचे एक व्यासपीठ आहे. त्या व्यासपीठावर सामान्य माणसाला भेडसावणाऱ्या समस्या आणि त्याची राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक मतं मांडण्याचा पूर्ण अधिकार गणेश मंडळांना आहे. परंतु कायदा व सुव्यवस्थेच्या आधारावर पोलिसांकडून अनेकदा मंडळांच्या देखाव्यांवर कारवाई करण्यात येते.
काल ‘मी शिवसेना बोलतेय’ या राजकीय देखाव्यावर कारवाई करण्यात आलीय. मात्र यापूर्वी सुद्धा अनेकदा राजकीय देखाव्यांवर कारवाई केल्याचा इतिहास आहे. राजीव गांधींच्या हत्येनंतर अनेक मंडळांनी राजीव गांधींवर आधारित देखावे सादर केले होते. तेव्हा ते सगळे देखावे पोलिसांनी जप्त केले होते.
पण इतकं सगळं होतांना हे देखावे सामान्य माणसासाठी महत्वाचे का आहेत?
तर हे देखावे सामान्य माणसाला आपले मत मांडण्याचे व्यासपीठ आहे. या देखाव्यांमध्ये राजकारण, सरकारच्या धोरणांमुळे लोकांना होणार त्रास, समाजात करण्यात येणारी जनजागृती, सामाजिक प्रश्न, समस्या तसेच वर्तमानात काय घडतंय त्या गोष्टी दाखवल्या जातात.
त्या देखाव्यात महागाई, भ्रष्टाचार, स्त्री भ्रूण हत्त्या, मुलीचे शिक्षण, हुंडाबळी, पौराणिक नाटकं, समाजप्रबोधनाच्या गोष्टी, ऐतिहासिक प्रसंग, राजकीय मुद्दे, आवडणाऱ्या व्यक्ती, युद्ध, देशातील महत्वाच्या घटना या सगळ्यांवर सादरीकरण केले जाते.
त्यामुळे या व्यासपीठाच्या माध्यमातून सामान्य माणसाच्या आकांक्षा आणि विचार सर्वांसमोर व्यक्त होतात. अशा प्रकारे लोकांना आपले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार भारताच्या नागरिकांना संविधानाने दिलाय. कारण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य लोकशाहीच्या विकासासाठी सगळ्यात महत्वाचे मानले जाते. परंतु राजकीय दबावामुळे लोकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधन घालणे लोकशाही व्यवस्थेला मारक आहे.
या प्रकरणात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्दल बोललं जात असतांना कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न सुद्धा महत्वाचा आहे असे प्रशासनाकडून सांगितलं जातंय.
देशातील नागरिकांना संविधानाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे. त्या स्वातंत्र्यानुसार व्यक्ती आपले राजकीय, सामाजिक, आर्थिक मत मांडू शकतो. परंतु नागरिकांनी आपले मत व्यक्त करतांना अनेकदा पोलीस प्रशासन अभिव्यक्तीविरोधात कारवाई करत असते. त्या कारवाईसाठी प्रशासनाकडून कायदा आणि सुव्यवस्थेचा हवाल दिला जातो.
त्यामुळे अशा कारवायांमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न या दोन्ही गोष्टींमध्ये फरक कसा करायचा असा प्रश्न निर्माण होतो.
त्यासाठी कायद्याने दिलेलं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न याबद्दल सविस्तर जाणून घेण्यासाठी बोल भिडूने ॲड. असीम सरोदे यांच्याशी संपर्क साधला.
देखाव्यांबाबतच्या कायदेशीर बाबींबद्दल ॲड. असीम सरोदे सांगतात की, “गणेशोत्सवातील तसेच इतर देखावे हे लोकांच्या भावना आणि मतांना व्यक्त करण्याचे व्यासपीठ आहेत. मग व्यक्त केलेली मते राजकीय किंवा धार्मिक स्वरूपाची असोत ते अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आहे आणि तसा अधिकार सुद्धा संविधानाने नागरिकांना दिलाय. त्यामुळे त्यांनी सादर केलेल्या देखाव्यांवर कारवाई करणे योग्य नाही.” असे ॲड सरोदे सांगतात.
याबाबद्दल सविस्तर बोलतांना ते सांगतांना की, “जेव्हा हे देखावे बहुसंख्यांक मताच्या विरोधात असतात किंवा राजकीय नेत्यांवर टीका करणारे असतात तेव्हा पोलीस यंत्रणेच्या आधारे ते देखावे बंद केले जातात. त्यासाठी अनेकदा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मुद्दा समोर केला जातो. या कायद्याचा स्वतःच्या मताने अर्थ लावण्याचा अधिकार पोलीस यंत्रणेला आहे त्यामुळे अनेकदा त्याचा दुरुपयोग केला जातो.” असे ॲड सरोदे म्हणाले.
पोलिसांनी गणेश मंडळाच्या राजकीय देखाव्यावर कारवाई केल्यामुळे राजकीय मतं मांडण्याचा अधिकार हा हिरावला जातोय. नागरिकांना आपली राजकीय मतं मांडण्यासाठीच या देखाव्यांची सुरुवात झाली होती. परंतु जर स्वातंत्र्य देणाऱ्या लोकशाही व्यवस्थेत सुद्धा लोकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नसेल तर लोकशाही म्हणायचे कशाला असा प्रश्न पडतो.
हे ही वाच भिडू
- शिवसेनेच्या स्थापनेनंतर पहिल्याच वर्षात बंडखोरी झाली, हा होता इतिहासातला पहिला बंडखोर..
- भुजबळ ६ ; नारायण राणे १० ; राज ठाकरे १ : कोण किती आमदार घेवून बाहेर पडलं..
- मिरजेच्या त्या दंगलीनंतर अफजलखान वधाचं चित्र दोन समाजात दरी वाढवणारं ठरत गेलं…