योगींनी जाहीर केलेल्या गंगा एक्स्प्रेवेमुळे युपीच्या १२ जिल्ह्यांच चित्र पालटलं जाणार आहे

सध्या देशभरातल्या माध्यमांमध्ये उत्तरप्रदेश जास्तचं चर्चेत आलंय. नुकताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाराणसी मधल्या काशी विश्वनाथ मंदिराच्या भव्य अश्या कॉरिडॉरचं उद्घाटन केल. त्यांनतर  मोदी सरकार आणि सोबतच योगी आदित्यनाथ यांची चांगलीच वाह वाह झाली.

त्यांनतर आता पुन्हा एकदा योगी सरकार माध्यमांमध्ये झळकतोय तो आपल्या मेगा प्रोजेक्टमुळे.  हा मेगा प्रोजेक्ट म्हणजे देशातील सर्वात लांब एक्स्प्रेस वे.

उत्तर प्रदेशला लवकरच देशातील सर्वात लांब असणाऱ्या गंगा एक्स्प्रेस वेची भेट मिळणार आहे. येत्या १८ डिसेंबरला म्हणजे राज्यातल्या विधानसभा निवडणूका होण्याच्या आधी. या प्रोजेक्टला सुरुवात होईल. स्वतः पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी या योगींच्या मेगा प्रोजेक्टची पायाभरणी करणार आहेत. 

या प्रोजेक्टची वैशिष्ट्ये म्हणजे या एक्सप्रेस वेची एकूण लांबी ५९४ किलोमीटर असेल आणि महत्वाचं म्हणजे हा गंगा एक्सप्रेस वे देशातील सर्वात सुपीक भागातून जाईल. ज्यामुळे अर्थातच कृषी क्षेत्र आणि उद्योग क्षेत्राला मोठा फायदा होणार असल्याचं सांगण्यात येतंय.

प्रकल्पाशी संबंधित एका अधिकार्‍याने एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या माहितीनुसार,

५९४ किलोमीटर लांबीचा असणारा हा गंगा एक्सप्रेस वे राज्यातील जवळपास १२ जिल्ह्यांतून जाणार आहे. त्यामुळे या भागातील शेतकरी, उद्योजक आणि सर्वसामान्यांना मोठा फायदा होणार आहे. गंगा खोऱ्यातील ज्या भागातून हा एक्स्प्रेस वे जाईल त्या भागाला कृषी अर्थव्यवस्थेचा समृद्ध वारसा आहे. या प्रदेशातील मैदानी भागात औद्योगिक युनिट्सच्या स्थापनेसाठी देखील फायदा होईल. कृषी अर्थव्यवस्थेला चालना देऊन आणि या प्रदेशात औद्योगिकीकरण आणून इनकम मल्टिप्लायर इफेक्ट म्हणून काम करेल.

अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले कि,गंगा एक्स्प्रेस वे उपक्रम राष्ट्रीय हितासाठी तसेच प्रदेश आणि राज्याला मोठ्या प्रमाणावर लाभ मिळवून देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलाय. एक्सप्रेसवेच्या बांधकामामुळे शेतकऱ्यांना चांगली कनेक्टिव्हिटी तर मिळेलच, तसेच एक्सप्रेस वेमुळे प्रदेशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासालाही चालना मिळेल. 

दरम्यान, हा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेशातील मेरठ, हापूर, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदाऊन, शाहजहानपूर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगड आणि रायबरेली या १२ जिल्ह्यांमधून जाणार आहे.  ज्यासाठी योगी सरकार ३६,२०० कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचे समजतंय. हा गंगा एक्सप्रेस वे पूर्वांचलला उत्तर प्रदेशाशी जोडेल, ज्यात ५१९ गावांचा समावेश असेल.

युपी सरकारच्या या मेगा प्रोजेक्ट असणाऱ्या गंगा एक्सप्रेस वेसाठी आतापर्यंत ९४ टक्के जमीन संपादित करण्यात आली आहे. महत्वाचं म्हणजे या एक्सप्रेस वेवर धावणाऱ्या वाहनांचा कमाल वेग ताशी १२० किमी निश्चित करण्यात आला आहे.

या एक्सप्रेसवेची खास गोष्ट म्हणजे यावर हवाई पट्टी व्यतिरिक्त, हेलिकॉप्टर उतरण्याची व्यवस्था असेल. यासोबतच रोजगार निर्मितीसाठी या एक्सप्रेस वेवर ढाबा, पेट्रोल पंप आणि ट्रॉमा सेंटर देखील बांधले जातील.  येत्या ५ वर्षात म्हणजे २०२५ पर्यंत हा प्रोजेक्ट तयार होणार असल्याचं म्हंटल जातंय. 

पण आता या एक्सप्रेस वरून विरोधकांनी योगी सरकारवर निशाणा साधयाला सुरुवात केलीये. आधीच एक्सप्रेस वे साठी लागणाऱ्या जमिनीच्या हस्तांतरावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांची चांगलीच खडाजंगी पाहायला मिळाली होती. एक्सप्रेस वे साठी सरकार शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर अतिक्रमण करत असल्याचा आरोप विरोधक करत होते.

त्यात आता ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारचा हा प्रोजेक्ट म्हणजे एक पॉलिटिकल स्टंट असल्याचं बोललं जातंय. योगी आदित्यनाथ यांना निवडणुकीच्या आधीचं बरं सगळे प्रोजेक्ट करायचे सुचले. याआधी आपल्या कार्यकाळात ते काय करत बसले होते. असा सवाल विरोधकांनी केलाय.  

आता तसं पाहिलं तर निवडणुकीच्या आधी आपल्या मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोठं- मोठे प्रोजेक्ट सुरु करणं हे काही नवीन नाही. काही दिवसांपूर्वीचं केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्वतः ही गोष्ट कबुल केली होती कि, आगामी काळात निवडणूक असलेल्या  राज्यात सगळेच पक्ष डोकं घालायला सुरुवात करतात. मतदारांना आपल्याकडे खेचून घेण्यासाठी महत्वाच्या योजना आणि प्रोजेक्ट आणतात.

त्यामुळे योगी सरकार सुद्धा हा स्टंट करणार हे साहजिकचं आहे. कारण आगामी वर्षात फेब्रुवारीच्या आसपास उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा  निवडणूका होणार आहेत. आणि उत्तर प्रदेश सोबतच आणखी ५ राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूका होणार आहे . 

हे ही  वाच भिडू :

•  युपीच्या राजकारणात पूर्वांचल एक्सप्रेस वेमुळं पक्षांना सत्तेतून बाहेर पडावं लागलंय
• आमदारांना ढेकूण चावला म्हणून रेल्वेचा अख्खा डब्बाचं काढून टाकला
• गडकरी स्वीडन प्रमाणे भारतात सुद्धा इलेक्ट्रिक हायवे बनवणार आहेत..

English Summary: The upcoming 594-km-long Ganga Expressway, as grand in its conception as the river along which it will be developed, is finally off the drawing board, having received an environmental clearance from the state-level environment assessment authority recently. Work on the Rs 36,000-crore greenfield expressway, which would connect Meerut in the western part of Uttar Pradesh to Prayagraj in the east, is all set to begin by the end of December, with Prime Minister Narendra Modi laying the foundation stone for the project.

 

WebTitle : Ganga Expressway Update : due to Ganga expressway announced by yogi 12 districts of UP will be changed