मेरीटमध्ये येऊनही जॉब नव्हता दिला, तब्बल ३० वर्षानंतर 80 लाखांची भरपाई मिळाली…
शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये, असे आपण फार पूर्वीपासून ऐकत आलो आहोत; परंतु न्याय मिळवायचा असेल, त्याला दुसरा पर्याय नाही. एकूणच समाजात अशी समजूत असेल, तर न्याय मागणाऱ्या व्यक्तींनी काय करावे ?
तुम्हाला थेट विषयच सांगते…ही गोष्ट आहे १९८९ सालची त्यावेळी आजच्यासारखे नोकरीच्या जाहिराती ऑनलाईन पब्लिश होत नसत. उमेदवारांना त्यासंबंधीची माहिती वृत्तपत्रातून मिळत असे. त्यानुसार १९८९ साली एका गेरॉल्ड जॉन नावाच्या व्यक्तीने वृत्तपत्रात जाहिरात बघितली. हे गृहस्थ होते डेहराडून चे. अल्पसंख्यांकांच्या सरकारी अनुदानित CNI बॉयज इंटर कॉलेज मधे त्यांनी वाणिज्य शिक्षक या पदासाठी अर्ज केला होता.
त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेनुसार त्यांची निवड होणार हे जवळपास पक्के होते. परंतु झाले उलटेच. त्यांची निवड न होता दुसऱ्याच उमेदवाराची निवड करण्यात आली.
या पदासाठीच्या पात्रतेचे सर्व निकष जॉन पूर्ण करत असताना देखील दुसऱ्या उमेदवाराची निवड करण्यात आली होती याबद्दल जॉन यांनी कॉलेज प्रशासनाला विचारले असता तुमच्याकडे स्टेनोग्राफी चे सर्टिफिकेट नाही म्हणून तुमची निवड करण्यात आलेली नाही असे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात जाहिरातीत असा काहीही उल्लेख करण्यात आलेला नव्हता. योग्यता असतानाही काहीतरी कारण सांगून त्यांना डावलण्यात आले होते. हे त्यांच्या लक्षात आले व त्यांनी पुढे कोर्टात जायचे ठरवले. जॉन यांनी १९९० मधे फर्रुखाबाद निवासी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
कोर्टात गेल्यावर सगळ्यांच्या वाट्याला जे येते तेच त्यांच्या वाटयाला आले. तारीख पे तारीख चा सिलसिला सुरू झाला. कोर्टाच्या तारखांना हजर राहण्यासाठी माराव्या लागणाऱ्या चकरा… वकिलाला द्यावी लागणारी फी… दावा दाखल करण्यासाठी भरावी लागणारी कोर्ट फी… या सगळ्यात त्यांची सुरुवातीची १० वर्ष गेली. २०१० उत्तराखंड उत्तर प्रदेश मधून वेगळे करण्यात आल्या नंतर हे प्रकरण नैनिताल उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले.
पण हा जॉन हार मानण्यातला नव्हताच….
जॉन हे लढतच राहिले. यात त्यांची चिकाटी पणाला लागली आणि डिसेंबर २०२० मधे वयाच्या थेट ५५ व्या वर्षी उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. देर आई दुरुस्त आयी… त्यांना नुकसान भरपाई म्हणून ८० लाख रुपयांचा निधी देण्याचे ठरले.
काही महिन्यांपूर्वीच उत्तराखंड सरकारकडून त्यांना ७३ लाखांचा निधी देण्यात आला. उर्वरित सात लाख उत्तर प्रदेश सरकारकडून देणे आहेत. सध्या ते शाळेमधले सर्वात वरिष्ठ व्यक्ती असल्यामुळे कार्यवाहक प्राचार्य म्हणून देखील जबाबदारी पार पडत आहेत.
तर मग या जॉन नावाच्या भिडू ला भले नोकरी मिळाली नव्हती पण तो नोकरी मिळाली नसल्याची भरपाई मात्र जरूर मिळाली…त्यामुळे तुम्हाला देखील असे अनुभव आले असतील तर न्याय व्यवस्थेवर विश्वास ठेवून आपला अधिकार मिळवत राहा..
हे ही वाच भिडू:
- तन्मय फडणवीस यांच्या आज्जी केबल टीव्ही पाहतात म्हणून अडचणीत आल्या होत्या..
- रुग्णालयात भेटायला आलेले बाळासाहेब फडणवीसांच्या काकूंना म्हणाले, डाळ कमी खा
- मुंडेंसाठी देवेंद्र फडणवीसांसह अनेक भाजप नेत्यांनी राजीनामा दिला होता..