जगभरात एकच टॅक्सप्रणाली सुरु करायचं ठरतंय. भारताला याचा फायदा होणार की तोटा?
टॅक्स म्हंटलं की, भल्याभल्यांना घाम फुटतो. खाण्यापिण्याच्या गोष्टींपासून ते ब्रँडेड वस्तूंपर्यंत सगळ्यांचं गोष्टींसाठी आपल्याला टॅक्स भरणं भाग असतं. त्यात आपल्या देशात तर जीएसटी टॅक्स सिस्टीम आहे, सीजीएसटी आणि एसजीएटी असे दोन प्रकारचे टॅक्स असतात. म्हणजे सीजीएसटी हा केंद्राचा टॅक्स तर एसजीएटी हा राज्याचा टॅक्स.
आता या टॅक्सचा लोड झेपता झेपत नाही तर त्यात ग्लोबल टॅक्स ही नवीन कन्सेप्ट सध्या चर्चेत आलीये. गेल्या दोन दिवसांपासून मीडियामध्येही याची चर्चा सुरू आहे. चला तर जाणून घेऊ हा ग्लोबल टॅक्स नेमका आहे तरी काय..
तर ग्लोबल टॅक्सला ग्लोबल डिजिटल टॅक्स, ग्लोबल कॉर्पोरेट टॅक्स आणि ग्लोबल मिनी टॅक्स असं देखील म्हटलं जातं. २०२३ पासून हा टॅक्स आमलात आणण्याची तयारी सुरू आहे. सध्या अनेक देशांकडून याला हिरवा कंदील दाखविण्यात आलाय.
हा ग्लोबल टॅक्स लागू झाल्यानंतर जगातील बड्या कंपन्या फक्त त्या देशांना टॅक्स देणार नाहीत, जिथे मूळ रुपात आहेत. तर अशा देशांनाही टॅक्स देतील, जिथे त्या काम करतात. कंपन्यांत सोबतच जगातील बड्या नेत्यांनीही यावर शिक्कामोर्तब केलाय.
ग्लोबल टॅक्सला अंतिम रुप देण्यासाठी बैठकांचं सत्र सुरू आहे. यामध्ये टॅक्सची कमाल मर्यादा १५ टक्क्यांपर्यंत असू शकते. कारण १३० पेक्षा जास्त देशांनी ग्लोबल कॉर्पोरेट टॅक्स किमान १५ टक्के करण्यावर सहमती दर्शवली आहे. हा कर कंपन्यांच्या परदेशी नफ्यावर असेल, त्यामुळे सर्व देश जरी ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टॅक्सवर सहमत असले तरी स्थानिक कॉर्पोरेट टॅक्स दर हे सरकार स्वतःच ठरवतील.
या वर्षी जूनमध्ये, जी -७ देशांनी या ग्लोबल टॅक्सवर आपली संमती दिली आहे आणि जुलैमध्ये जी -२० देशांनीही त्यांची संमती दिली आहे. कमी टॅक्स असलेल्या देशांमध्ये गुंतवणूक करून टॅक्स देण्यापासून वाचणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना लगाम घालण्यासाठी हा प्रयत्न असल्याचे समजते.
दरम्यान केनिया, नायजेरिया, पाकिस्तान आणि श्रीलंका या चार देशांनी अद्याप हा करार केलेला नाही.
आता या ग्लोबल टॅक्समुळे फेसबुक, गुगल आणि अॅपल सारख्या सर्व मोठ्या कंपन्यांना इतर देशांमध्येही कर भरावा लागेल. या कंपन्यांचे मुख्यालय अशा देशांमध्ये आहे जिथे कराचा दर खूप कमी आहे. नव्या करारातील तरतुदींनुसार कंपन्यांना आता ज्या देशांमध्ये ते व्यवसाय करतात तेथे कर भरावा लागेल. या पावलामुळे सर्व कंपन्यांना व्यवसायाच्या समान संधी मिळतील आणि करचुकवेगिरीला आळा बसेल.
खरं तर, बऱ्याच वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर का होईना जी-७ देशांनी ग्लोबल टॅक्स किमान १५ टक्के करण्यवर सहमती दर्शवली. आता याचा फायदा भारताला सुद्धा होणार आहे. कारण भारतात अनेक बड्या कंपन्या आहेत. त्यामुळे ग्लोबल मिनिमम टॅक्स लागू झाल्यानंतर भारताला त्यांच्यावर १५ टक्क्यांपर्यंत कर लावण्याचा अधिकार मिळेल.
तसेच, भारतातील टेक कंपन्यांना जागतिक करातून फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. कारण भारत ही टेक कंपन्यांसाठी मोठी बाजारपेठ आहे. किमान १५% जागतिक किमान कर म्हणजे भारताची करप्रणाली कार्यरत राहील आणि भारत गुंतवणूकदारांना आकर्षित करत राहील.
काही महिन्यापूर्वीचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ग्लोबल टॅक्स बाबत अमेरिकेसोबत सहमती दर्शवली होती. जी -७ च्या बैठकीमंध्ये अनेकदा या ग्लोबल टॅक्सबाबत चर्चा झाली होती. ज्यावर आता सहमती दर्शवली गेली आहे.
हे ही वाचं भिडू :
- अजित पवारांना छळणाऱ्या इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटची सुरवात १८५७ च्या उठावामुळे झाली होती
- १६४ कोटी खर्चून बनवलेलं इन्कम टॅक्सचं पोर्टल अडीच महिने उलटले तरी गंडलेलं आहे
- अवघ्या एका टॅक्स स्कीममधून केंद्र सरकारच्या तिजोरीत ५३ हजार कोटी रुपये जमा झालेत.