एक छोटंसं राज्य असूनही गोव्याची निवडणूक काँग्रेस भाजपसाठी महत्वाची का आहे ?
आगामी काळात देशातल्या अनेक महत्वाच्या राज्यांत विधानसभा निवडणूक होणार आहेत. यात उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर सोबतचं गोव्याचा देखील समावेश आहे.
आता गोवा तसं पाहिलं तर देशातील सगळ्यात छोटं आणि किनारपट्टी राज्य. ज्याची लोकसंख्या सुमारे १४.८५ लाख. पण राजकीय दृष्ट्या ते पक्षांसाठी तितकंच आहे महत्वाचं आहे. यामागचं कारण म्हणजे तिथलं रिअल इस्टेट क्षेत्र, पर्यटन आणि खाणकाम यासारख्या उद्योगांमुळे गोवा कायमचं आकर्षित करतं. आणि महत्वाचं म्हणजे गोव्यात, राजकीय पक्षांना पक्ष-आधारित राजकारणाऐवजी वैयक्तिक-केंद्रित राजकारणाचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांना इथं जिंकण्यासाठी आपली संपूर्ण लावावी लागणारे.
त्यात आता यावेळेस काटे कि टक्कर असणार आहे. कारण जो पर्यंत मनोहर पर्रीकर होते तो पर्यंत भाजपला गोव्यात जास्त लक्ष घालावं लागलं नव्हतं. मात्र पर्रीकर गेल्यांनतर ही पहिलीच निवडणूक असल्यानं केंद्रातील भाजप नेत्यांनासुद्धा राज्यात जातीनं लक्ष घालावं घालावं लागतंय.
पर्रीकरांची राज्यातील प्रतिमा अतिशय प्रभावी होती आणि गोव्याच्या कॅथलिकांमध्येही त्यांचा दबदबा होता, आता मुख्यमंत्री सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला ही मते पक्षाच्या बाजूने आणण्यासाठी काम करण्याची गरज आहे.
याचं साखळीत केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी आणि महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी गोव्याला भेट देऊन २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीची रणनीती ठरवली.
आता काँग्रेसही यात मागे नाहीये. ऑगस्टमध्ये आणि या महिन्याच्या सुरुवातीला सुद्धा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम याच उद्देशाने गोव्याला पोहचले होते आणि तळागाळातील पातळीवर म्हणजेच ब्लॉक युनिटमधून पक्षाचे कार्यकर्ते मजबूत करण्याची योजना आखली.
आता मतदारांच्या आकडेवारीचं गणित मांडून सांगायचं झालं तर गोव्याच्या प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात जवळपास २५,००० ते ३०,००० मतदार आहेत. उमेदवाराला जिंकण्यासाठी फक्त १२,००० मतांची गरज आहे. तर तिरंगी लढतीसाठी ३०००-४००० मते पुरेशी होतात. त्यामुळं पक्षांनी आपला उमेदवार मजबूत करण्यावर भर देणं गरजेचं आहे.
आता मतदारसंघाच्या छोट्या आकारामुळे एक फायदा मात्र होतो, तो म्हणजे उमेदवाराचा त्याच्या मतदार संघातील लोकांशी जवळून आणि वयक्तिक संबंध कायम राहतो त्यामुळे पुढे तो उमेदवार कोणत्याही पक्षातून लढला तरी स्वबळावर जिंकण्याचे चान्सेस जास्त असतात.
भाजपच्या नेतृत्वाखालील सध्याच्या विधानसभेत १७ जागा अश्या आहेत जिथे २०१७च्या निवडणुकीत काँग्रेसने विजय मिळवला होता. आता, पक्षाकडे फक्त पाच आमदार शिल्लक आहेत आणि त्याचे बहुतेक आमदार सत्ताधारी पक्षात सामील झाले.
त्याचप्रमाणे, प्रादेशिक महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाकडे (एमजीपी) आता फक्त एक आमदार आहे, तर इतर दोन जणांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. एमजीपी हा त्या पक्षांपैकी एक होता ज्यांनी २०१७ मध्ये १३ जागा जिंकून भाजपला सरकार बनवण्यास मदत केली होती.
गोवा भाजपा अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांनी एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की,
“देवेंद्र फडणवीस हे एक अत्यंत कुशल आणि अनुभवी राजकारणी आहेत, ज्यांनी २००७ आणि २०१२ च्या गोवा निवडणुकांसाठी काम केले आणि २०१७ मध्ये अनेक निवडणूक सभांना संबोधित केले. त्यामुळे त्यांना इथल्या राजकारणाची जवळून माहितेय.
तानवडे म्हणाले, “फडणवीस यांनी त्यांच्या पहिल्या भेटीत भाजपचे सर्व आमदार, मंत्री आणि पक्षाचे पदाधिकारी यांची भेट घेतली. मंगळवारी त्यांनी आमदार आणि मंत्री मायकल लोबो यांच्यासोबत नाश्ता, उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कावळेकर यांच्यासोबत दुपारचे जेवण आणि काँग्रेसचे आमदार आणि माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांच्यासोबत डिनर केले.
आता काँग्रेसचे आमदार राणे यांच्या निवासस्थानी फडणवीस यांच्या डिनर डिप्लोमसीलाही विशेष महत्त्व आहे, कारण त्यांचे पुत्र विश्वजित राणे यांनी २०१७ मध्ये निवडणूकीनंतर लगेचच भाजपमध्ये प्रवेश केला होता, मात्र मुख्यमंत्री सावंत यांच्याशी त्यांचे काही मतभेद असल्याचे बोलले जाते.
तर प्रतापसिंह राणे हे गोव्याचे ज्येष्ठ, अनुभवी माजी मुख्यमंत्री आणि त्यांनी राजकीय जीवनात ५० वर्षे पूर्ण केली आहेत. त्यांनी आपले अनुभव सांगितले. पण त्यांच्या भाजपमध्ये सामील होण्याबाबत कोणतीही चर्चा झाली नाही.
कळंबूटचे आमदार आणि प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील गोवा सरकारमधील मंत्री लोबो यांनी भाजपमध्ये नाराजीचे संकेत दिले आहेत आणि काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीने (आप) निवडणुकांपूर्वी त्यांच्यात सामील होण्याच्या प्रस्तावाविषयी बोललेय. तर कवळेकर हे काँग्रेसचे माजी आमदार आहेत जे जुलै २०१९ मध्ये भाजपमध्ये सामील झाले.
काँग्रेसची निवडणुकीसाठी यंदा विशेष रणनीती
गेल्या चार वर्षांत, गोवा काँग्रेस भाजपला “बळजबरीने सत्ता काबीज करण्यासाठी” लक्ष्य करत आहे कारण काँग्रेस २०१७ च्या निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला . सरकार स्थापनेसाठी आवश्यक असलेल्या आकडेवारीच्या फक्त तीन जागा कमी होत्या. पण भाजपने सरकार स्थापनेसाठी प्रादेशिक पक्षांशी युती केली होती. त्यामुळे काँग्रेससाठी गोव्यामध्ये बहुमताचा पाठिंबा आहे हे सिद्ध करण्यासाठी २०२२ ची निवडणूक महत्त्वाची आहे.
एकीकडे भाजपने इतर पक्षांतील नेत्यांना आपल्या छावणीत कायम ठेवण्यासाठी ज्याप्रकारे वरिष्ठ नेत्यांना पाठवलेय, तर काँग्रेस गटबाजी आणि असंतोषाशी झुंज देणाऱ्या पक्षाला परत आणण्याचा प्रयत्न करत आहे.
आपल्या आतापर्यंतच्या दोन गोव्या दौऱ्यांमध्ये चिदंबरम यांनी काँग्रेस पदाधिकारी आणि ब्लॉक स्तरावरील नेत्यांची भेट घेतली आणि त्यांच्या चिंता समजून घेतल्या आणि प्रत्येक मतदारसंघात एक म्हणजे ४० गटांमध्ये नेतृत्व पुनर्रचनेची प्रक्रियाही सुरू केली.
प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर म्हणाले,
“या वेळी पक्षात उत्साहाची लाट आहे, एक केंद्रीय नेता इथं येत आहे आणि पक्षाच्या ब्लॉक पातळीवरील कार्यकर्त्यांशी थेट संवाद साधत आहे.”
दरम्यान, पक्षाचे राज्य युनिट मोठ्या गटबाजीशी लढत आहे आणि पक्षाच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांना गोवा काँग्रेसच्या नेतृत्वात बदल हवा आहे. परंतु, चिदंबरम आणि अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे नेतृत्व या दोघांनी अद्याप यावर काही निर्णय घेतला नाही.
हे ही वाच भिडू
- जिंदगी ना मिलेगी दोबारा आणि आमच्या फेल झालेल्या गोवा प्लॅनला आज ९ वर्ष पूर्ण झाली
- गोव्यात दारू स्वस्त आहे. आमंत्रण देत नाही, का स्वस्त आहे ते सांगतोय वाचा.
- तो बंडखोर कवी होता विद्रोही लेखक होता त्याहूनही गोव्याच्या राजकारणातला वाघ होता.