गोपीनाथ मुंडेंच्या पहिल्याच शपथविधीचा वाद थेट कोर्टात पोहोचला होता…

साल १९९५. शिवसेना आणि भाजपच्या युतीने महाराष्ट्राच्या विधिमंडळावर भगवा फडकवला होता. शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या काँग्रेस सरकारचा पराभव करण्याचा चमत्कार त्यांनी केला होता. याचे सर्वाधिक श्रेय जात होतं शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना. त्यांच्या भाषणांनी तरुणाई भारावून जात होती.

त्यानंतर या सरकारच श्रेय जात ते गोपीनाथ मुंडे यांना. गोपीनाथ मुंडे यांनी प्रचारात शरद पवारांवर भ्रष्टाचाराचे आरोपांनी रान उठवून दिलं होतं. यात त्यांनी दाऊदशी मैत्री असल्यापासून ते परदेशी एन्रॉनला महाराष्ट्र विकल्यापर्यंत टीकेची फैरी झडत होती. त्याआधीची त्यांची संघर्ष यात्रा देखील गाजली होती.

याशिवाय युतीच्या इतर नेत्यांनी देखील प्रचाराची धुरा सांभाळत संपूर्ण महाराष्ट्रात युतीची ताकद वाढवली होती. या सगळ्याच्या बळावरच शिवसेना-भाजप युतीने विधानसभेचा विजय खेचून आणला. शिवसेनेचे ७३ आणि भाजपचे ६५ असे मिळून युतीचे १३८ आमदार निवडून आले होते. काही अपक्षांची जुळवाजुळव करून राज्यात पहिल्यांदाच बिगर काँग्रेसी सरकार सत्तेत आले. 

आणि १४ मार्च १९९५ रोजी शिवतीर्थावरील भव्य व्यासपीठावर शिवसेनेच्या मनोहर जोशी यांनी मुख्यमंत्री म्हणून आणि भाजपच्या गोपीनाथ मुंडे यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.

गोपीनाथ मुंडे यांच्याकडे त्या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्रीपदासोबच महाराष्ट्राच्या गृहमंत्रीपदाची देखील जबाबदारी देण्यात आली होती. मंत्रिमंडळाचे काम सुरु झाले होते. मात्र अवघ्या काहीच दिवसात या मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीचा वाद थेट न्यायालयात पोहोचला होता. हा वाद होता पहिल्यांदाच उपमुख्यमंत्री पदावर विराजमान झालेल्या गोपीनाथ मुंडे यांच्या शपथेशी संबंधित.

कारण होतं घटनेत नसलेल्या उपमुख्यमंत्री पदाची गोपीनाथ मुंडे यांनी शपथ घेतली होती. 

वास्तविक उपमुख्यमंत्री हे घटनात्मक पद नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६३ नुसार राज्यपालांना सल्ला देण्यासाठी आणि मदत करण्यासाठी राज्यात मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांचे मंत्रिमंडळ अस्तित्वात असेल असं सांगितले आहे. मात्र तरीही मुख्यमंत्र्यांनंतर उपमुख्यमंत्री हे मंत्रिमंडळात दुसऱ्या क्रमांकाचे पद मानले जाते.

गोपीनाथ मुंडे यांनी नेमके त्यावेळी ‘मी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतो की’ असे म्हंटले होते. गोपीनाथ मुंडे यांच्या याच शपथेवर आक्षेप घेण्यात आला. आणि त्यानंतर त्यांच्यामागे बरेच दिवस कोर्ट-कचेऱ्या सुरु झाल्या. देविदास व्यंकटराव पवार यांनी या शपथेवर आक्षेप घेत मुंबई उच्च न्यायालयात त्या संदर्भात एक याचिका दाखल केली.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये हि याचिका दाखल झाली होती. याचिकाकर्ते देविदास व्यंकटराव पवार यांनी म्हटले होते कि, उपमुख्यमंत्री नियुक्त करणे हे घटनेत नसलेली कृती आहे. त्यांनी जर मंत्री म्हणून शपथ घेतली असती तर ती ग्राह्य धरली गेली असती. त्यामुळे गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री म्हणून घेतलेली शपथ घटना बाह्य आहे.  

मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती ए. डी. माने यांनी देखील अशाच प्रकारचं मत व्यक्त केले होते. जे पदच घटनेत नाही, त्या पदाची शपथ कशी घेता येईल असा मुद्दा न्यायमूर्ती माने यांनी उपस्थित केला होता. पुढे मात्र या प्रकरणी बरीच सावरासावर करण्यात आली. पण त्यानंतर देखील गोपीनाथ मुडे यांचं उपमुख्यमंत्रीपद मात्र पाच वर्षं शाबूत राहिलं होतं.

पुढे २०१२ मध्ये अजित पवार यांच्याबद्दल देखील उपमुख्यमंत्री पदाचा वाद असाच गाजला होता. तेव्हा भाजपचे नेते एकनाथ, शिवसेनेचे सुभाष देसाई यांनी सभागृहात यावर तीव्र आक्षेप घेतला होता.

हे हि वाच भिडू

Leave A Reply

Your email address will not be published.