विधानपरिषदेसाठी पाठवलेल्या १२ नावांपैकी ही नावं राज्यपाल नाकारू शकतात…?
महाराष्ट्र विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठीची मंत्रिमंडळाने अंतिम केलेली यादी काल राज्यपालांना सादर करण्यात आली. यामध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या पक्षांच्या प्रत्येकी ४ सदस्यांचा समावेश आहे. मात्र ही नाव कोणती हे अद्याप ही गुलदस्त्यामध्ये आहे.
परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सांगितल्याप्रमाणे ही नाव राज्यपाल स्वतःच जाहीर करतील.
मंदिर प्रश्न, मुख्यमंत्र्यांची विधानपरिषदेवरील नियुक्ती यासारख्या काही घटनांवरून राज्यपाल कोश्यारी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे राजकीय संबंध तणावाचे असल्याचे मागील काही दिवसात पाहायला मिळाले. त्यामुळे आता या बारा नावांना राज्यपाल स्वीकारणार कि पुन्हा राजभवन विरुद्ध मंत्रिमंडळ असा संघर्ष होणार हे पाहावे लागेल.
उत्तर प्रदेश मधील उदाहरणावरून मंत्रीमंडळाने शिफारस केलेल्या नावांना राज्यपाल नाकारू देखील शकतात. त्यामुळे ही शक्यता गृहित धरून मागील अनेक दिवसांपासून या नावांवर विचार चालु होता. अखेर ही नाव काल अंतिम झाली आहेत.
७८ सदस्य संख्या असलेल्या सभागृहामध्ये १/६ म्हणजे एकूण १२ सदस्य हे विज्ञान, कला, साहित्य, सहकार अथवा सामाजिक कार्य अशा क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींना मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने राज्यपालांना नियुक्त करता येतात.
मात्र राजकीयदृष्ट्या सोय पाहता अनेकदा हे निकष बाजूला ठेवले जातात. विविध माध्यमांनी दिलेल्या नावांमध्ये संभाव्य १२ जण कोण असू शकतात ?
शिवसेना :
१) उर्मिला मार्तोंडकर – मागील अनेक वर्षापासून सिने क्षेत्राशी संबंधित. २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकारणात एन्ट्री. काँग्रेस पक्षाकडून त्यांनी उत्तर मुंबईतून निवडणुकही लढवली. मात्र भाजप उमेदवार गोपाळ शेट्टींनी त्यांचा पराभव केला. त्यानंतर पक्षातील अंतर्गत राजकारणाला कंटाळून त्यांनी काही महिन्यातच सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला.
कंगना – शिवसेना वादानंतर उर्मिला यांचा शिवसेनेशी ऋणानुबंध वाढले होते. त्यानंतर थोड्याच दिवसात विधानपरिषदेसाठी त्यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली असल्याची महिती आहे. त्या कला क्षेत्रातुन असल्यामुळे त्यांचे नाव राज्यपाल स्वीकारू शकतात.
२) सुनील शिंदे – हे वरळी मतदारसंघातून २०१४ मध्ये शिवसेनेच्या तिकिटावर विधानसभेवर गेले होते. मात्र त्यानंतर २०१९ मध्ये आदित्य ठाकरे यांच्यासाठी हि जागा सोडली होती. त्यामुळे आता त्यांना विधानपरिषदेवर संधी देण्यात आली असण्याची शक्यता आहे. मात्र ते पूर्ण राजकीय क्षेत्रातुन असल्यामुळे त्यांचे नाव राज्यपाल नाकारू शकतात.
३) सचिन अहिर : २०१४ चे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वरळी विधानसभा मतदारसंघातून आमदार. २०१९ च्या विधान सभा निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रवादीतून शिवसेनेत प्रवेश, आदित्य ठाकरेंच्या विजयात मोठा वाटा मानला जातो. त्यानंतर आता विधानपरिषदेवर संधी देण्यात आली असण्याची शक्यता आहे. मात्र ते पूर्ण राजकीय क्षेत्रातुन असल्यामुळे त्यांचे नाव राज्यपाल नाकारू शकतात.
४) नितीन बानगुडे पाटील : महाराष्ट्रात तसेच महाराष्ट्राबाहेर सुप्रसिद्ध शिव व्याख्याते आणि प्रेरणादायी वक्ते म्हणून परिचित. जगातील सर्वात कमी वयाचा महानाट्यकार म्हणून जागतिक गौरव. २०१४ मध्ये शिवसेना या पक्षामध्ये प्रवेश. सप्टेंबर २०१८ मध्ये कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या उपाध्यक्षपदी निवड.
मात्र ते कला आणि साहित्य क्षेत्रातुन असल्यामुळे त्यांचे नाव राज्यपाल स्वीकारू शकतात.
५) विजय करंजकर : मागील अनेक वर्षापासून शिवसेनेचे निष्ठावंत म्हणून ओळख. २०१९च्या लोकसभेसाठी पक्षातून हेमंत गोडसे यांच्यासोबत नाव आघाडीवर होते. मात्र गोडसेंच्या नावाला ग्रीन सिग्नल मिळाल्याने नाव मागे पडले. त्यानंतर मार्च २०१९ मध्ये म्हाडा’च्या नाशिक विभागीय मंडळावर संचालक म्हणुन नियुक्ती. सध्या शिवसेना नाशिकचे जिल्हाध्यक्ष म्हणून कार्यरत.
समाजसेवा आणि सहकार या क्षेत्रातून त्यांना विधान परिषदेवर संधी देण्यात आली असण्याची शक्यता आहे. मात्र ते पूर्ण राजकीय क्षेत्रातुन असल्यामुळे त्यांचे नाव राज्यपाल नाकारू शकतात.
६) चंद्रकांत रघुवंशी : २०१४ ते २०१९ काँग्रेस पक्षातून विधान परिषदेचे आमदार. २० वर्षापसून कॉंग्रेसमध्ये कार्यरत होते. आमदार असताना दुरबार जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष. २०१९ मध्ये शिवसेनेत प्रवेश. चंद्रकांत रघुवंशी यांचे वडील तीनवेळा काँग्रेसकडून विधान परिषदेवर निवडून गेले होते.
समाजसेवा आणि सहकार या क्षेत्रातून त्यांना विधान परिषदेवरसंधी देण्यात आली असण्याची शक्यता आहे. मात्र ते पूर्ण राजकीय क्षेत्रातुन असल्यामुळे त्यांचे नाव राज्यपाल नाकारू शकतात.
राष्ट्रवादी काँग्रेस :
१) एकनाथ खडसे – मागील जवळपास ३० वर्षापासून सक्रीय राजकारणात. विधानसभेवर आमदार. १९९५ – ९९ राज्य सरकारमध्ये मंत्री. २००९-२०१४ विधानसभा विरोधी पक्ष नेते. २०१४-२०१६ राज्य सरकारमध्ये महसूल मंत्री. नुकताच भाजपचा राजीनामा देत राष्ट्रवादीत आगमन आणि आता विधानपरिषदेचे आमदार.
समाजसेवा आणि सहकार या क्षेत्रातून त्यांना विधान परिषदेवर संधी देण्यात आली असण्याची शक्यता आहे. मात्र ते पूर्ण राजकीय क्षेत्रातुन असल्यामुळे त्यांचे नाव राज्यपाल नाकारू शकतात.
२) यशपाल भिंगे : यशपाल भिंगे हे मराठी विषयाचे प्राध्यापक. नांदेड मंधील मौर्य प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष. यशपाल भिंगे यांनी वंचित बहुजन आघाडीकडून 2019 ची लोकसभा निवडणूक नांदेडमधून लढवली होती. या निवडणुकीत यशपाल भिंगे यांनी दीड लाखांपेक्षा जास्त मतं मिळवली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसनं यशपाल भिंगे यांना साहित्य क्षेत्रातून संधी दिली असण्याची शक्यता आहे. मात्र त्यांना राजकीय पार्श्वभूमी असल्यामुळे राज्यपाल त्यांचे नाव नाकारू देखील शकतात.
३) राजू शेट्टी – स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी. शेतकरी चळवळीच्या माध्यमातून अनेक वर्ष काम. २००४ मध्ये पहिल्यांदा शिरोळमधून विधानसभेवर. त्यानंतर २००९ आणि २०१४ मध्ये हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघातून खासदार. २०१९ लोकसभा निवडणुकमध्ये पराभूत.
समाजसेवा, सहकार आणि चळवळ या क्षेत्रातून त्यांना विधान परिषदेवरसंधी देण्यात आली असण्याची शक्यता आहे. मात्र ते शेतकरी चळवळीतील नाव असल्यामुळे राज्यपाल स्वीकारू शकतात.
आनंद शिंदे – सुप्रसिद्ध गायक म्हणून ओळख. रांगड्या आवाजातून अनेक गाण्यांची रचना. २०१९ मध्ये राजकारणात एन्ट्री. महाराष्ट्र स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्षात प्रवेश. त्यानंतर लगेचच त्यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली होती.
कला क्षेत्रातून त्यांना संधी देण्यात आली असण्याची शक्यता आहे. मात्र ते कला क्षेत्रातुन असल्यामुळे त्यांचे नाव राज्यपाल स्वीकारू शकतात.
कॉंग्रेस :
१) अनिरुद्ध वनकर : हे साहित्यिक आणि आंबेडकरी चळवळीतील विदर्भातील मोठं नाव. सोबतच ते गीतकार आणि संगीतकारही आहेत. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातून एमएफए आणि एमए पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले आहे. मुंबई विद्यापीठातून लोककला अकादमीचा डिप्लोमा आणि रामटेक संस्कृत विद्यापीठातून नाट्यकलेचा डिल्पोमा केला आहे. १५ वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून ते झाडीपट्टी रंगभूमीशी जुळलेले आहेत.
ते कला क्षेत्रातुन असल्यामुळे त्यांचे नाव राज्यपाल स्वीकारू शकतात.
२) मुझफ्फर हुसैन : युवक काँग्रेसपासून सक्रीय असलेले मुझफ्फर हसैन हे दोनवेळा विधानपरिषदेचे आमदार राहिल आहेत. २०१९ मध्ये पक्षाने प्रदेश कार्याध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यांच्या रूपाने काँग्रेसने ठाण्यातील नेत्याला राज्य स्तरावर संधी दिली आहे.
समाजसेवा आणि सहकार या क्षेत्रातून त्यांना विधान परिषदेवर संधी देण्यात आली असण्याची शक्यता आहे. मात्र ते पूर्ण राजकीय क्षेत्रातुन असल्यामुळे त्यांचे नाव राज्यपाल नाकारू शकतात.
३) सचिन सावंत : सचिन सावंत हे मागील अनेक वर्षापासून कॉंग्रेस पक्षाच्या जवळचे आहेत. सध्या ते पक्षाचे प्रवक्ते आहेत.
समाजसेवा आणि सहकार या क्षेत्रातून त्यांना विधान परिषदेवर संधी देण्यात आली असण्याची शक्यता आहे. मात्र ते पूर्ण राजकीय क्षेत्रातुन असल्यामुळे त्यांचे नाव राज्यपाल नाकारू शकतात.
४) रजनी पाटील : भाजपकडून १९९६ मध्ये पहिल्यांदा लोकसभा खासदार. माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या निधनानंतर २०१३ मध्ये काँग्रेस कडून पोटनिवडणुकीत राज्यसभा खासदार. सध्या पक्षाच्या हिमाचल प्रदेशच्या प्रभारीपदाची जबाबदारी. समाजसेवा आणि सहकार या क्षेत्रातून त्यांना विधान परिषदेवर नियुक्त करण्यात आल आहे.
समाजसेवा आणि सहकार या क्षेत्रातून त्यांना विधान परिषदेवर संधी देण्यात आली असण्याची शक्यता आहे. मात्र ते पूर्ण राजकीय क्षेत्रातुन असल्यामुळे त्यांचे नाव राज्यपाल नाकारू शकतात.
राजकारण हे खरच समाजसेवा आहे का?
आता या १२ सदस्यांची नाव बघितली तर २-३ नाव सोडून तुम्हाला जवळपास सगळीच राजकारणाशी संबंधीत किंवा आजी – माजी आमदार/खासदार दिसतील. या सर्वाना समाजसेवा या क्षेत्रातून संधी देण्यात आली आहे.
त्यामुळे राजकारण हे खरच समाज सेवा या निकषात बसते का? राज्यघटना काय सांगते ? हा प्रश्न आम्ही घटनातज्ञ असीम सरोदे यांना विचारला. ते बोल भिडूशी बोलताना म्हणतात,
राजकारण ही समाजसेवा आहे हा भ्रम राजकीय पक्षांच्या आणि चोवीस तास राजकारण करणाऱ्या अट्टल राजकीय लोकांनी पसरविला आहे. पूर्वी राजकारण हे समाजसेवेचे माध्यम म्हणून बघितले जायचे व तेव्हा सामाजिक आणि नैतिक वागणुकीला महत्व होते पण आज तसे नाही.
आता राजकारण एक ‘प्रोफेशन’ म्हणून बघण्याचा विचार रुजला आहे. राजकारण कसे करावे, समाजसेवेचा देखावा निर्माण करून राजकीय प्रगती कशी करावी याचे रीतसर व्यावसायिक कोर्सेस सुरू झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर विधानपरिषदेत सामाजिक जाणीवा प्रगल्भ असलेल्या अनुभवी समाज- चिंतकाना नेमण्याच्या उद्देशाला राजकारणाचे ग्रहण लागले आहे असे वाटत असल्याचे असीम सरोदे म्हणाले.
निवृत्त झालेले सदस्यही राजकीय पक्षाशी संबंधित होते.
२०१४ मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना नियुक्त केले गेलेल्या आणि सध्या निवृत्त झालेल्या किंवा राजीनामा दिलेल्या सदस्यांमधेही जवळपास सर्वच नाव राजकीय होती.
त्यामध्ये काँग्रेसचे हुस्नबानू खलिफे, जनार्दन चांदुरकर, आनंदराव पाटील, रामहरी रुपनवर, अनंत गाडगीळ, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रकाश गजभिये, विद्या चव्हाण, ख्वाजा बेग, जगन्नाथ शिंदे, राहुल नार्वेकर, रामराव वडकुते पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे प्रा. जोगेंद्र कवाडे हे सर्वच संबंधित पक्षाचे पदाधिकारी किंवा माजी आमदार होते.
हे ही वाच भिडू.
- सुचवलेल्या नावांना राज्यपाल संमती देतीलच अस नाही, पटत नसेल तर युपीचा हा किस्सा वाचा
- राज्यपालपद नाकारून महाराज म्हणाले, छत्रपती इतरांना नोकरी देतात. स्वतः करत नाहीत !
- बहुजन समाजाच्या विकासासाठी राज्यपालपद नाकारणारे जेधे एकमेव नेते असतील