राज्यपालांनी २ तासात १२ आमदार नियुक्त केले आणि विलासरावांच सरकार थोडक्यात बचावलं.

तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधान परिषदेत राज्यपाल नियुक्त १२ उमेदवारांची यादी नोव्हेंबर २०२० मध्ये राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पाठवली होती. पावणे दोन वर्ष्याच्या काळात राज्यपालांनी आमदार नियुक्त केले नाहीत. त्यावरून बराच वाद झाला होता. 

मधल्या काळात एकनाथ शिंदे यांनी बंड केला. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना राजीनामा द्यावा लागला. दोन महिन्यापूर्वी भाजपच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री झाले. 

उद्धव ठाकरे यांनी पाठवलेली यादी रद्द करण्याची मागणी आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यपालांकडे पत्राद्वारे केली आहे. यामुळे पुन्हा एकदा आमदारांच्या वादावरून सरकारसाठी १ न १ आमदार महत्वाचा असतो आणि इथं तर १२ आहेत. त्यामुळे महत्व प्राप्त होणं साहजिक आहे.

२००२ साली देखील या १२ आमदारांना असचं महत्व प्राप्त झालं, आणि नुसतं महत्वचं नाही तर याच विधानपरिषदेच्या आमदारांनी विलासराव देशमुखांचं पडणार सरकार थोडक्यात वाचवलं होतं.

आता तुम्ही म्हणालं काही हि काय गंडवताय राव. सरकार वाचवण्याचं आणि पाडण्याचं काम विधानसभेच्या आमदारांचं. हे विधानपरिषदेचे आमदार सरकार कसं काय वाचवतील? तर सांगतो, अगदी सविस्तर.

तर १९९९ साली महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युतीचं सरकारं गेलं आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं आघाडी सरकार सत्तेत आलं. ज्यावेळी युतीचं सरकार गेलं त्यावेळी मुख्यमंत्री होते नारायण राणे. त्यांना जेमतेम ९ ते १० महिन्यांचाचं कार्यकाळ मिळाला होता. त्यामुळे नवीन आलेल्या विलासराव देशमुखांचं सरकार पाडण्याचे राणेंनी बरेच प्रयत्न केले.

संख्याबळाचं गणित बघितलं तर त्यावेळी निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला ७५ जागा, नव्यानं स्थापन झालेल्या राष्ट्रवादीला ५८ जागा, शिवसेनेला ६९ जागा तर भाजपला ५६ जागा मिळाल्या होत्या . त्यामुळे आघाडी आणि युतीमध्ये जागांच्या बाबतीत फारसा फरक नव्हता. यात आघाडीकडे १३३ तर युतीकडे १२५.

पण अपक्ष आमदारांची जुळवाजुळव करून आघाडीनं विलासरावांच्या नेतृत्वातील सरकार स्थापन केलं होतं. 

मात्र हे सरकार घालवायचं एवढचं राणे डोक्यात ठेवून होते. त्यासाठी त्यांनी एक गेम प्लॅन आखला. त्यानुसार २ टप्प्यात कार्यक्रम करायचं ठरलं. यात पहिला टप्पा म्हणजे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या १२ ते १५ आमदारांना फोडायचं, यात त्यांनी राजीनामा द्यायचा आणि शिवसेनेत प्रवेश करायचा. दुसरा टप्पा म्हणजे इतर अपक्षांच्या मदतीने सरकार स्थापन करून आपण मुख्यमंत्री व्हायचं.

त्यानुसार १२ ते १३ आमदार नारायण राणेंच्या संपर्कात होते, त्यांनी राणेंना राजीनामा देण्यासाठी होकार देखील दर्शवला. पण या आमदारांपुढची सगळ्यात मोठी अडचण होती ती म्हणजे पुनर्वसनाची. म्हणजे पुन्हा आमदार कस व्हायचं याची. कारण जर राजीनामा देऊन पुन्हा पोटनिवडणूक झाली तर त्यात निवडून येऊ याची शाश्वती कोण देणार?

पण आमदारकी तर शाबूत ठेवायची होती.

यावर राणेंनी पुन्हा तोडगा काढला. त्यावेळी विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या १२ जागा रिक्त झाल्या होत्या. राणेंनी या आमदारांना समजवून सांगितलं कि,

युतीचं सरकार आल्यानंतर मी पुन्हा मुख्यमंत्री होईल तेव्हा तुम्हाला मंत्रिपद तर मिळेच, शिवाय आमदारकीसाठी सध्या ज्या १२ जागा रिक्त आहेत त्यावर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून तुमची वर्णी लावू.

यानंतर तुमची आमदारकी शाबूत आणि मंत्रिपद असं सगळं जिथल्या तिथं होईल. झालं, सगळा प्लॅन फिक्स झाला. आमदार राजीनामा द्यायच्या तयारीला लागले.

पण, पण इथचं माशी शिंकली. या सगळ्या प्लॅनची कुणकुण नेमकी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना लागली. त्यांनी लागलीच तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना संपर्क केला, आणि सोबतच काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याशी देखील बोलून त्यांना या सगळ्या प्रकारची माहिती दिली.

तातडीनं सूत्र हालली, १ दिवसात नाव फायनल करण्यात आली. यात काँग्रेसचे ६ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ६ अशी १२ नावं दुसऱ्या दिवशी राज्यपालांना सबमिट केली. त्यावेळी राज्यपाल होते पी.सी. एलेक्झांडर. त्यांनी देखील अवघ्या २ तासात या नावांवर शिक्कामोर्तब केलं आणि विधानपरिषदेवर १२ आमदारांची नियुक्ती करण्यात आली.

इकडे जशी हि बातमी राजीनामा देण्याच्या तयारीत असलेल्या १२ आमदारांना, आणि राणेंना समजली तशी त्या सगळ्यांच्याच पायाखालची जमीन सरकली होती. त्यामुळे या सगळ्या आमदारांनी तात्काळ आपला निर्णय बदलला आणि विलासराव देशमुख यांच्या विरोधातील बंडखोरी टळली होती.

हे सगळं इतकं झटपट आणि वाऱ्याच्या वेगानं झालं होतं कि ज्या १२ आमदारांना राज्यपालांनी आमदार केलं होत त्यांना देखील आपण आमदार होणार असल्याची गोष्ट माहित नव्हती. यात एक सर्वात मोठं नाव सांगायचं झालं तर जितेंद्र आव्हाड यांचं. ते त्यावेळी मुंबईत हॉर्निमन सर्कलला उभे होते, त्यांना तिथचं शरद पवार यांचा फोन आला आणि आमदारकीची बातमी देण्यात आली.

त्यामुळे आता देखील राज्यपाल नेमका कधी निर्णय घेणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. कारण जरी हे आमदार विधानपरिषदेचे असले तरी सरकारसाठी महत्वाचे असतात हे सत्य नाकारुन चालणार नाही हे नक्की.

हे हि वाच भिडू.

• महाराष्ट्राच्या इतिहासात एका विधेयकासाठी विधानसभा चक्क पहाटे ५ वाजेपर्यंत चालली होती
• विधानपरिषदेसाठी पाठवलेल्या १२ नावांपैकी ही नावं राज्यपाल नाकारू शकतात?
• सभापती म्हणाले, सामना बरोबरीत निघाला, दोन्ही पैलवान विजयी झाले.