राज्यपालांच अभिभाषण नेमकं कोण लिहून देतं?
राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आज पासून मुंबईत सुरु झालं आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातलं राजकीय वारं पाहता याची तर कल्पना होतीच की, हे अधिवेशन नक्कीच वादळी ठरणार. नियमानुसार, अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी सभागृहात राज्यपाल भगतसिंह यांनी आपलं अभिभाषण सुरु तर केलंच परंतु त्यांना आपलं भाषण अर्धवटच गुंडाळून ठेवावं लागलं. आणि आपलं भाषण गुंडाळून ते सभागृहातून निघून गेले.
काहीच दिवसांपूर्वी त्यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे ते वादात सापडले होते, आधी सावित्रीबाई आणि महात्मा फुलेंविषयीचे वक्तव्य आणि नंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या संदर्भात केलेल्या विधानावरुन सत्ताधाऱ्यांनी त्यांच्यावर टीकास्त्र सोडलं होतं त्यामुळे आज देखील त्याचे पडसाद राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या वेळेस दिसून आले. राज्यपालांचं अभिभाषण मधेच थांबवून निघून जावं लागलं या मुद्द्यावरून आता विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये जुंपली आहे.
आज राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मराठीत अभिभाषण केल्यानंतर विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली. पण राज्यपालांनी केलेलं अभिभाषण नेमकं कोणी लिहून दिलं? आणि सर्वसामान्य परिस्थिती ते कोण लिहून देतं? असा प्रश्न निर्माण झाला आणि या प्रश्नाच उत्तर शोधण्यासाठी आपल्याला थोडं भूतकाळात जायला लागेल. म्हणजे अगदी घटना तयार होतं असताना.
घटना समितीत राष्ट्रपतींनी संसदेचं अधिवेशन सुरु होताना करायच्या भाषणाबद्दल बरीच चर्चा झाली. यात राष्ट्रपतींच्या भाषणाचं स्वरूप कसं असावं, त्यात कोणकोणते मुद्दे असावे, याबद्दलही चर्चा होती. त्यावेळी घटना समितीतले एक ज्येष्ठ सदस्य प्रा. के. टी. शहा यांचं मत होतं की, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात त्यांची स्वतःची मतं व्यक्त व्हावीत.
पण त्यावर जरा खोलात जाऊन चर्चा झाल्यावर असं ठरलं की, राष्ट्रपतींनी सरकारनं दिलेलचं भाषण वाचून दाखवावं, त्यात स्वतःची कोणतीही मतं मांडू नयेत.
त्याचं कारण सांगितलं गेलं कि, शासनाचा कारभार जरी प्रत्यक्ष पंतप्रधान करत असले तरी नाव मात्र राष्ट्रपतींचे असते. त्यामुळे माझं सरकार नेमकं काय धोरण राबवणार आहे, याचा उल्लेख त्यात असावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली गेली.
तेव्हापासून कलम ८७ (१) नुसार राष्ट्रपती संसदेसमोर दरवर्षी पहिल्या अधिवेशनाच्या सुरुवातीला अभिभाषण देतात. मात्र ते पंतप्रधान आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळानेच तयार केलेले असते.
त्यात सरकारच्या मागच्या वर्षीच्या कामकाजाचा आढावा, येणाऱ्या वर्षात सरकार कोणती धोरण राबवणार आहे, कोणते नवे कायदे करणार आहे या सगळ्याची माहिती असते.
आता जे तत्व देशाच्या राष्ट्रपतींना आहे तेच तत्व राज्याच्या राज्यपालांना देखील लागू करण्यात आलं आहे. जसा केंद्र सरकारचा कारभार राष्ट्रपतींच्या नावानं चालतो अगदी तसाचं राज्य सरकारचा कारभार राज्यपालांच्या नावानं चालतो.
राज्यघटनेतील कलम १५४ नुसार राज्याचे सर्व कार्यकारी अधिकार राज्यपालांकडे असतात व त्यांनी ते अधिकार मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने वापरायचे असतात. तर कलम १७६ नुसार राज्यपाल विधिमंडळापुढे अभिभाषण करतात.
हे भाषण त्यांना मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ यांनीच तयार करून दिलेलं असते.
यात शासनाने मागच्या वर्षी केलेल्या कामाचा आढावा, या वर्षी स्वीकारलेली धोरणे, सरकारची पुढील वर्षाची उद्दिष्ट, राज्याची आर्थिक स्थिती, विकासाचा दर, सरकारने विविध पातळीवर मिळवलेलं यश या सगळ्याचा उल्लेख असतो.
सर्वसाधारणपणे सरकार या भाषणाची तयारी डिसेंबर महिन्यापासून सुरू करतं. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय विविध खात्यांना या भाषणासाठी माहिती पाठवण्याची सूचना देते. विविध खात्यांकडून आलेल्या माहितीच्या आधारे भाषण बनवण्याची प्रक्रिया सुरू होते. भाषण तयार झाल्यानंतर ते राज्यपालांकडे पाठवलं जाते. जर ते मराठीत बोलणार असतील तर तसे अनुवादित करवून दिल जातं.
हे हि वाच भिडू.
- मुख्यमंत्र्यांचं काय घेऊन बसला, हे राज्यपाल थेट पंतप्रधानांना नडायचे
- शरद जोशी व लाखो पंजाबी शेतकऱ्यांनी राज्यपालांना ६ दिवस घरातून बाहेर पडू दिलं नाही
- सुचवलेल्या नावांना राज्यपाल संमती देतीलच अस नाही, पटत नसेल तर युपीचा हा किस्सा वाचा