निर्गुंतवणूकीचा पेच आणि सरकारी चालढकल…

By टिम बोलभिडू On Mar 4, 2021

नरेंद्र मोदी यांनी मोठ्या उत्साहाने सार्वजनिक उद्योगांच्या निर्गुंतवणूकिची घोषणा केली. सरकारचे काम ‘उद्योग करणे नसून उद्योगांना प्रोत्साहन’ देण्याचे असले पाहिजे, असेही ते म्हणाले. पंतप्रधान खरं तेच बोलले,पण ते खरे बोलत असतील तर केवळ निर्गुंतवणूकीच्या दगडावर पाय ठेवून एक पाऊल पुढे जाण्याने भागणार नाही याचेही त्यांना भान बाळगावे लागेल.

शिवाय निर्गुंतवणूकिबद्दल तेच पहिल्यांदा बोलत आहेत असे काही नाही.

नरसिंह राव,मनमोहन सिंग,यांनी उघड न बोलता या प्रक्रियेला हात घालायचा प्रयत्न केला, पण डावे सरकारशाहीवादी लाल बावळे,भ्रष्टाचाराला चाटावलेली अकार्यक्षम नोकरशाही आणि दलालीसाठी कोणत्याही थराला जाणारे राजकारणी, यांची युती हा बेत काही तडीला जाऊ देत नाहीत.

संपूर्ण खुलीकरणाच्या प्रक्रियेला मुहूर्त काही लागता लागत नाही.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपण जो नियतीशी करार केला होता,आणि लोकांच्या कल्याणाची जबाबदारी, समाजवादी धोरणे राबवून सरकारने आपल्या अंगावर घेतली होती, ती आजूनही सोडायला तयार नाही. त्याची कटू फळे एकदा नव्वदच्या दशकात सरकारच्या दिवाळखोरीच्या रुपाने आपण चाखली आहेत.आजही सरकारचे फार बरे चाललेले नाही, दिवाळखोरी दाखवली जात नाही एवढेच काय ते कौशल्य. सरकारीकरणाचा संपूर्णपणे बोजवारा उडाला आहे, पण सरकार शहाणे व्हायला तयार नाही.

जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर नव्वदच्या दशकापासून सातत्याने, सरकारीकरण कमी करावे,सरकारच्या पसाऱ्याची काटछाट करावी, नागरिकांवरील कराचे ओझे कमी करावे, सरकारी उद्योगांचे खुलीकरण करावे यावर चर्चा सुरू झाली आहे.

पंतप्रधान काहीही म्हणोत, सर्व सरकारी उद्योगांची मक्तेदारी तयार झाली आहे. यांना स्पर्धक नको आहेत. भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम नोकरशहीला, आणि लबाड राजकारण्यांना हे चराऊ कुरण काही सोडता सोडवत नाही. यात सत्ताधारी पक्षाचे गणंग सुद्धा आले. हे सरकारी उद्योग तिजोरीतील खातात किती आणि नागरिकांना देतात काय ? याचा हिशोब सरकारी मशीनरीलाच माहिती. नागरीकांनी भरलेल्या करातून या प्रकल्पांवर वरेमाप खर्च केला जातो. एकाही सरकारी उद्योगाचा खर्च आणि त्याचे उत्पन्न याचा मेळ लागणे असंभव आहे.

उदाहरण म्हणून अन्न महामंडळाचा (Food Corporation Of India ) तोटा आता तीन लाख कोटीच्या बराच पुढे गेलेला दिसेल. यात धंद्यातील तोटा किती आणि भ्रष्टाचार किती हे सांगणे कठीण आहे. गोरगरीबांच्या खात्यावर सरळ पैसे पाठवले तर हे तोट्यातील अन्न महामंडळ पोसण्याची आजिबात गरज नाही.

सरकारी विमान कंपनी एअर इंडियाचा दररोज होणारा तोटा आणि आतापर्यंतचा तोटा डोळे पांढरे करणारा आहे. लोकांना विमानाने प्रवास करवण्यासाठी सरकारने तोटा सोसावा हे अजबच म्हणायचे ?

असे अर्थकारणविरोधी आतबट्यातील सरकारी उद्योग पांढऱ्या हत्तीसारखे आपण पोसतो आहोत.
‘जहां राजा व्यापारी वहां प्रजा भिकारी’ अशी एक म्हण प्रसिद्ध आहे. आपली गत तशी झाली आहे.

सरकारने एकही क्षेत्र असे सोडले नाही ज्यात हात घातला नाही. एस.टी.सारख्या प्रवासी गाड्या चालवणे असो की विमाने चालवणे.सरकारी धान्य खरेदी करण्यापासून धान्य सरकारी दुकाने चालवण्या पर्यंत. विज नार्मिती पासून विज वितरणा पर्यंत. अगदी हॉटेल व्यवसाय करायचा सुद्धा सरकारने सोडलेला नाही. सरकार व्यापारी झाले आणि लोकांना भिकेला लागायची वेळ आली. असंख्य सरकारी उद्योगातील अनागोंदी लोकांच्या करातून जमलेल्या पैशावर ताव मारते आहे,यांनी साऱ्या सरकारी उद्योगांचे वाट्टोळे केले आहे.

काय झालं यामुळे ?

सरकारी उद्योगाला बाजूला राहू द्या सहकारी आणि खाजगी साखर उद्योगाचच उदाहरण घ्या. साखर कारखानदारी म्हणायला सहकारी, खाजगी वगैरे आहे. पण यावर नियंत्रण संपूर्णतः सरकारचे असते. साखर हे उत्पादन आवश्यक वस्तू कायद्याच्या कचाट्यात आहे. या कायद्याने सरकारला इतके अधिकार प्रदान केले आहेत की साखर उद्योगांना केवळ साखर निर्मिती करण्याचेच अधिकार आहेत. साखरेच्या बाजारपेठेचे सारे नियंत्रण केंद्र सरकारकडे आहे. त्यामुळे फायदा तोटा पाहून योग्यते निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य ना खाजगी ना सहकारी साखर उद्योगाला आहे.

या कायद्यामुळे साखरेच्या उत्पादनाचे काय करायचे याचे संपूर्ण नियंत्रण सरकारकडे आहे. मधल्या काळात अनेक सहकारी साखर कारखाने खाजगी लोकांनी विकत घेतले. ते कसे घेतले वगैरे वादात जाण्याची ही जागा नाही. पण तरीही खाजगी असो अथवा सहकारी असो कारखान्यातून तयार झालेल्या साखरेवरील नियंत्रण सरकारने आजून आपल्याच हाती ठेवलेले आहे.

जिथे साखर कारखानदारांना त्यांच्या धंद्यात स्थीर होऊ दिले जात नाही तिथे ऊसाच्या शेतकऱ्यांना कोण विचारतो ?

ही उदाहरणे यासाठी दिली की, जिथे खाजगी उद्योगाचे नियंत्रण सरकार सोडत नाही तिथे सरकारी उद्योगाचे कसे सोडेल ? जोपर्यंत सरकार आपले नियंत्रण सोडणार नाही तोपर्यंत कोणताही धंदा करणारा उद्योजक, फायदा तोट्याचा हिशोब घालून धंदा करु शकत नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या निर्गुंतवणूकिच्या प्रकरणाकडे बघायला हवे.

निर्गुंतवणूक, खाजगीकरण, आणि खुलीकरण या तीन वेगवेगळ्या प्रक्रिया आहेत. आपण सर्रासपणे खाजगीकरण हा शब्द वापरतो तो चुकिचा आहे.

निर्गुंतवणूक म्हणजे चिखलात दगड टाकून पुढे जाणे..

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

निर्गुंतवणूक म्हणजे चिखलात दगड टाकून पुढे जाण्याचा प्रकार आहे,पक्का रस्ता तयार करणे नव्हे, हे निटपणे लक्षात घेतले पाहिजे. सरकारला आपल्या अखत्यारीत असलेल्या उद्योगांवरील नियंत्रण तर सोडायचे नाही पण आर्थिक आडचण भागवण्यासाठी सरकारी उद्योगांचा काही हिस्सा खाजगी लोकांना वेगवेगळ्या मार्गाने द्यायचा आहे आणि अंशतः भांडवल मोकळे करायचे आहे.

या प्रक्रियेमुळे दिवाळखोरी आणखी काही दिवस पुढे ढकलली जाईल असा सरकारचा व्होरा दिसतो. शिवाय आखणी काही वर्षे या धंद्यातील मलाई आपल्या लोकांना लाटता येईल हा हिशोब असावा.

पंतप्रधान म्हणतात त्या पद्धतीने होणाऱ्या निर्गुंतवणूकिला, तेही सरकारी नोकरदारांच्या भरवशावर, कोणत्याही गुंतवणूकदाराकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता तशी कमीच. अनेक वर्षांपासून एअर इंडिया विक्रीच्या बाजारात बसली आहे पण तीला कोणी विचारत नाही ते त्यामुळेच.

नियंत्रणातील खाजगिकरण..

दुसरा मुद्दा खाजगिकरणाचा,म्हणजे सरकारी उद्योग, खाजगी उद्योगपतींना विकण्याचा किंवा भागिदारीत करायला देण्याचा.सरकारचे कोणतेही नियंत्रण कायम ठेवून,आपला हिस्सा कायम ठेवून,धंदा फायद्यात चालवता येत नाही हे अनेक अनुभवांनी सिद्ध केले आहे.

त्यामुळे खाजगिकरण करताना त्यात सरकारच्या कोणत्याही अटी शर्ती खाजगी गुंतवणूकदार स्विकारणार नाहीत हे उघड आहे. त्यांना फायदा कमवायचा असतो.तोट्यातील धंद्यावर उधळपट्टी करण्यासाठी त्यांच्याकडे सरकारी तिजोरी उपलब्ध नसते. त्यामुळे सरकारचे नियंत्रण कायम ठेवून केले जाणारे खाजगिकरण सफल होण्याची शक्यता नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.

सरकारने शेतकऱ्यांना हडपुन ताब्यात घेतलेल्या हजारो एकर जमीनींच्या भुखंडावर खाजगी उद्योजकांचा डोळा असणार आहे हे उघड आहे.वेगवेगळ्या उद्योगांची हजारो हेक्टर जमीन सरकारकडे आहे. खाजगी गुंतवणूकदार सरकारी उद्योग तेव्हाच ताब्यात घेतील जेव्हा त्यांना संपूर्ण मालकीसह मिळेल अन्यथा नाही.

संपूर्ण खुलीकरण हाच मार्ग..

यात आता मार्ग शिल्लक रहातो तो संपूर्ण खुलिकरणाचा. सरकारचे कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण नको आणि हस्तक्षेप नको.संपूर्ण खुली स्पर्धा असलेली व्यवस्था स्विकारली तरच हे सरकारचे ओझे उतरण्याची शक्यता आहे.

फायदा कमावणे म्हणजे आपण पाप समजत असतो.फायदा कमावणाऱ्या माणसाची मैत्री सुद्धा वर्ज्य समजल्या जाणाऱ्या आपल्या देशात अशाप्रकारचे एकदम खुलीकरणाचे विचार स्विकारणे म्हणजे कठीण काम आहे. त्याला लगेच आपण भांडवलदाराला विकला गेला असे म्हणत बसतो.ही मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे. ‘नागव्यापाशी उघडं गेलं आणि रात साऱ्या हिवानं मेलं’ अशी आपली अवस्था झाली आहे.

शेती,व्यापार, प्रक्रिया उद्योग, आयात, निर्यात, अशा कोणत्याही क्षेत्रातील सरकारी मक्तेदारी मोडून काढली पाहिजे. आवश्यक वस्तू कायद्यासारखे सरकारी हस्तक्षेप करणारे सर्व कायदे ताबडतोब रद्दबातल केले पाहिजे. तरच देशाला भवितव्य आहे.

आधिच खूप वेळ वाया गेला आहे, अजून पंतप्रधान निर्गुंतवणूकितून बाहेर पडत नाहीत.ते संपूर्ण खुल्या व्यवस्थेपर्यंत कधी पोहचावे ?

पूर्वी नदीच्या कडेला वसलेल्या गावातील तरुण नदीला पूर आला की मोठ्या उत्साहाने पोहायला जायचे. पूराने काठोकाठ भरलेल्या नदीतून या काठावरुन त्या काठावर जाण्या येण्याची शर्यत लागायची. या पुरात वरच्या गावातील नदीच्या कडेला शेती असलेल्या शेतकऱ्यांच्या अनेक वस्तू पाण्यासोबत वाहून यायच्या,कधीकधी पूरात वाहून जाणाऱ्या माणसांचे मुडदेही यायचे.

पोहायला गेलेले तरुण पोहण्याबरोबरच वाहून आलेल्या उपयोगी वस्तू पकडायचे आणि एकत्र करून ठेवायचे. पूर ओसरल्यानंतर वरच्या गावातील लोक वस्तू शोधत गावात आले की त्यांना त्या वापस देवून टाकायचे. पोहण्याच्या उत्साहाबरोबर त्यांची समाजसेवाही घडून जायची.

तर असेच एकदा पूराच्या पाण्यात, एक मोठी पसरट वस्तू वहात आली. मोठी वस्तू आहे म्हणून दोन तरुणांनी ती पकडण्यासाठी नदीत उडी घेतली आणि त्या वस्तुकडे ते झेपावले. ती वस्तू होती एक घोंगडी. पाण्याचा वेग आणि त्या घोंगडीचा आकार याचा अंदाज त्या तरुणांना आला नाही. घोंगडीला पकडण्याच्या नादात त्या घोंगडीत ते गुंडाळत गेले आणि पाण्याच्या प्रवाहासोबत वाहून गेले. नदीच्या खालच्या दुसऱ्या गावातील लोकांनी त्यांचे म्रतदेह बाजूला काढले.

पोहण्याचा अती आत्मविश्वास आणि समाजसेवेच्या भलत्याच धाडसामुळे त्या तरुणांना आपले प्राण गमवावे लागले. त्यांचे आई,बाप,बायका, पोरं उघड्यावर पडली.

आपल्याकडील सार्वजनिक म्हणजे सरकारी उद्योगांची अवस्था त्या तरुणांसारखी झाली आहे.सरकारने नको त्या धंद्यात उडी मारली आहे आणि ते वहात गेले आहे. पण त्यामुळे या सरकारी उद्योगांवर नागरिकांच्या पैशाची उधळपट्टी होते आहे त्याचे काय ?

समाजवादी विचारधारेची भुरळच अशी असते की, ती ‘धरली तर चावते आणि सोडली तर पळते’. सरकारीकरणाच्या माध्यमातून कल्याण करण्याचे धोरण कसे जिवघेणे ठरते त्याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे सरकारी उद्योगांची झालेली वाताहत.सरकारने विकासाच्या नावाने खाजगी उद्योग ताब्यात घेतले, सरकारी उद्योग उभे केले,बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. संविधानाचे उलंघन करुन घटनादुरुस्त्या केल्या आणि अत्यंत चतुराईने आपल्याकडे हुकुमशहाला लाजवेल इतके अधिकार घेतले. परिणाम काय झाले देश दिवाळखोर झाला.

रेल्वे, विमा कंपनी, विमान कंपन्या, बँका, पेट्रोल कंपन्या, जहाज बांधणी कंपन्या, बेस्ट प्रवासी बस वहातुक कंपन्या, वीज निर्मिती कंपन्या, इत्यादी सर्व कंपन्या पुर्वी खाजगी मालकीच्याच होत्या, सरकारने त्या ताब्यात घेतल्या. त्या खाजगी असत्या तर त्यांना अनेक खाजगी स्पर्धक तयार झाले असते,लोकांना अनेक पर्याय निर्माण झाले असते. शिवाय सरकारला विनाकारण भुर्दंड सोसावा लागला नसता. ताब्यात घेतलेल्या आणि नवीन तयार केलेल्या सरकारी कंपन्यांची मक्तेदारी तयार झाली आहे.

यांची अवस्था आज काय आहे ?

अपवाद सोडल्या तर तमाम कंपन्या प्रचंड तोट्यात. सरकाच्या तिजोरीतील पैसा वरेमाप खर्च करायचा. कोणाचा कोणाला ताळमेळ नाही, कोणावरही जिम्मेदारी नाही.तोटा का होतोय ते सांगायची तयारी नाही. सरकारची तुट भरुन काढण्यासाठी नागरिकांकडून लागेल तेवढे कर वसूल करा आणि हे तोट्यातील धंदे चालू ठेवा,सगळा असला आतबट्याचा कारभार. हा प्रकार लवकर थांबला पाहिजे. सर्व सरकारी उद्योगांना ताबडतोब विकून टाकावे आणि आपल्या अंगावरील घोंगडे सरकारने फेकून द्यावे.

अनंत देशपांडे.
विश्वस्त शेतकरी संघटना,आंबेठाण.

हे ही वाच भिडू.