स्विस बँकेतील काळा पैसा परत आणायचं काम कुठपर्यंत आलयं?

२०१४ च्या निवडणुकांमधील सगळ्यात गाजलेलं आश्वासन कोणतं असं विचारलं तर आजही अनेक जणांना ते तोंडपाठ आठवत…

स्विस बँकेतील भारतीयांचा काळा पैसा १०० दिवसात परत आणणार…

त्यानंतर त्याच्यावर बरंच मंथन झालं. असं आश्वासन नव्हतं असं देखील सांगितलं जातं. मात्र जर दिलं असलं तर आता या आश्वासनाला ७ वर्ष पूर्ण झालेत. पण काळा पैसा काय भारतात आलेला नाही ही गोष्ट सूर्यप्रकाशाइतकी स्वच्छ आहे. मात्र हे काम कुठं पर्यंत आलयं याची माहिती मात्र केंद्र सरकारने पावसाळी अधिवेशनात दिली आहे.

मागच्या महिन्यात स्वित्झर्लंडच्या केंद्रीय बँकेनं अर्थात स्विस बँकने त्यांच्याकडील खात्यांच्या शिलकीचा तपशील जाहीर केला होता. यात भारतीय आणि भारतीय कंपन्यांची स्विस बँकेत जी खाती आहेत त्यातील एकूण रक्कम २० हजार ७०० कोटींवर पोहोचल्याची माहिती समोर आली होती.

तसंच २०१९ मध्ये या खात्यांमध्ये ६ हजार ६२५ कोटींची रक्कम होती. तर त्याआधी २ वर्षे त्यात घसरण झाली होती. मात्र २०२० मध्ये खात्यातील शिल्लक प्रचंड वाढली. विशेष गोष्ट म्हणजे मागच्या १३ वर्षांत पहिल्यांदाच भारतीयांची जमा शिल्कक इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असल्याचं देखील समोर आलं होतं.

याच बाबत सरकारला पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षांकडून प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्याला नुकतंच अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी उत्तर दिलं आहे.

पंकज चौधरी यांनी सांगितले की,

काही माध्यमांमधील रिपोर्टमध्ये सांगितले गेले आहे की, २०२० मध्ये स्विस बँकेमध्ये भारतीयांकडून जमा करण्यात आलेल्या रक्कमेत वाढ झाली आहे, मात्र या रिपोर्टमध्ये हे देखील सांगितले आहे कि, हे आकडे म्हणजे स्विस बँकेत सगळाचं पैसा काळा आहे याकडे इशारा करत नाहीत.

त्यामुळे इथं एकप्रकारे चौधरी यांनी सरकारची बाजू सावरून घेतली असल्याचं पाहायला मिळाल. पुढे ते म्हणाले, स्विस बँकेमध्ये भारतीयांकडून जमा करण्यात आलेल्या पैशांच्या आकडेवारीबाबत जो अहवाल स्विस बँकेनं प्रसिद्ध केला आहे त्याकडे विश्वसनीय अहवाल म्हणून बघितल जात.

यातीलच आकड्यांचा उल्लेख माध्यमांमध्ये असतो. अशात कधी कधी योग्य पद्धतीने त्याचा अर्थ न लावल्यानं त्यातून संभ्रम तयार होतो. त्यामुळेच स्विस बँकेत जमा असलेला सगळाच पैसा हा काळा असल्याचं मानलं जातं.

हि वाढ होण्यामागे आणखी एक कारण आहे ते म्हणजे भारतीय कंपन्यांची देवाणघेवाण वाढली आहे.

सोबतच स्वीस बँकेत पैसा ठेवणाऱ्या ठेवीदारांची खाती स्वित्झर्लंडमध्येच असतील असे नव्हे; स्वीस बँकांच्या परदेशातील शाखांमध्येही या ठेवी असू शकतात, त्यामुळे या आकड्यांचा उपयोग हा भारतीयांनी जमा केलेला पैसा म्हणून माहिती देण्यासाठी वापरला जाऊ नये. असा खुलासा स्वित्झर्लंडकडून भारताच्या वित्त मंत्रालयाला करण्यात आला असल्याचं देखील चौधरी यांनी सांगितले.

काळा पैसा परत आणण्यासाठी केंद्र सरकारने कोणती पावलं उचलली?

केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार,

भारतात काळा पैसा विरोधी कायदा २०१५ साली करण्यात आला आहे. १ जुलै २०१५ पासून तो लागू देखील करण्यात आला आहे. याच अंतर्गत परदेशातील बँकांमध्ये अवैधरित्या दडवून ठेवलेला पैसा भारतात आणला जाऊ शकतो.

याशिवाय सरकारकडून काळा पैशाचा तपास करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन माजी न्यायाधीशांची एक समिती देखील नियुक्त करण्यात आली आहे. या समितीकडून सध्या यावर तपास सुरु आहे. 

सोबतच भारत आणि स्वित्झलँडमध्ये द्विपक्षीय करार करण्यात आला आहे. यातून या प्रकरणाची आणि संपत्तीबाबत माहिती मिळवण्याचं काम सुरु आहे. सोबतच केवळ स्वित्झर्लंडच नव्हे, तर इतर देशांशी देखील भारत सरकारने काळ्या पैशाची माहिती मिळवण्यासाठी द्विपक्षीय करार केले आहेत.