हमीभावनंतर सरकारनं ५० टक्के फायद्याचा दावा केला, पण प्रत्यक्षात १० टक्के देखील होणार नाही

केंद्र सरकारनं मागच्या आठवड्यात खरीप हंगाम २०२१- २२ या वर्षांसाठीचे १७ पिकांचे हमीभाव जाहीर केले. यात तूर आणि उडदाच्या हमीभावात ३०० रुपयांनी वाढ केली आहे. तर सोयाबीनमध्ये ७० रुपये, मक्यात २० रुपये आणि मुगाचा हमीभाव ७९ रुपयांनी वाढवला आहे. सोबतचं कापसाच्या लांब धाग्यासाठी २०० आणि मध्यम धाग्यासाठी २११ रुपये हमीभाव वाढवण्यात आला आहे.

हि वाढ जाहीर केल्यानंतर सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं की, शेतकऱ्यांना या हमीभावामुळे ५० ते अगदी ८५ टक्क्यांपर्यंत लाभ होईल. पण प्रत्यक्षात मात्र आता हा दावा पूर्णपणे फोल ठरल्याचं सांगण्यात येत आहे. कारण हा फायदा अवघा ३ ते ५ टक्केचं होतं असल्याचं शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांचा म्हणणं आहे.

याबाबत राजू शेट्टी यांनी देखील ‘बोल भिडू’शी बोलताना शेतकऱ्यांच्या या अडचणीला दुजोरा दिला आहे. ते म्हणतात,

गेल्या वर्षभरातील रासायनिक खतांच्या दरात १२ ते १३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सोबतच कीटकनाशक आणि तणनाशकच्या किमती १४ ते १६ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. त्याच सोबत डिझेलची वाढ झालेली आहे. या सगळया गोष्टीमुळे शेतकऱ्याचा मशागतीचा खर्च हा २० टक्क्यांनी वाढला आहे.

अशा परिस्थितीमध्ये सरकारनं जी वाढ केली आहे, ती अगदी नगण्य आहे. काही काही पिकांवर १० किंवा २० रुपये वाढवले आहेत. याला काय लॉजिक आहे? आता जाहीर केलेल्या हमीभावानुसार केंद्र सरकारनं माझ्या रानात येऊन ५० टक्के नफा काढून दाखवा. आम्ही शेतीसाठी त्यांच्याकडे शिकवणी लावतो असं आव्हान देखील शेट्टी यांनी दिलं आहे.

नेमका काय आहे विषय?

केंद्र सरकारकडून २०२१-२२ या वर्षाच्या खरीप हंगामात ज्वारी, बाजरी, कापूस, तूर, उडीद, मका अशा एकूण १७ पिकांसाठी हमीभाव जाहीर केला.

यात तूर आणि उडदाच्या हमीभावात ३०० रुपये, सोयाबीन ७० रुपये, मका २० रुपये, मुग ७९ रुपये, कापुस लांब धाग्यासाठी २०० आणि मध्यम धाग्यासाठी २११ रुपये, धान (दोन्ही ग्रेडसाठी) ७२ रुपये, बाजरी १०० रुपये, भुईमुग २७५ रुपये, सूर्यफुल १३० रुपये, तिळ ४५२ रुपये, कारळे २३५ रुपये, रागीसाठी ८२ रुपये अशी वाढ प्रतिक्विंटलमागे जाहीर केली आहे.

हा हमीभाव जाहिर केल्यानंतर सरकारकडून सांगण्यात आलं कि,

देशभरात सरासरी उत्पादन खर्चाच्या किमान दीड पट एमएसपी निश्चित करण्याच्या २०१८-१९ च्या अर्थ संकल्पात केलेल्या घोषणेला अनुसरून खरीप पिकाच्या २०२१-२२ च्या हंगामासाठी एमएसपीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे.

या वाढीमुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर जास्तीत जास्त मोबदला मिळणार आहे. विशेषतः बाजरी वर ८५ टक्के, उडीदवर ६५ टक्के आणि तूर वर ६२ मोबदला मिळेल. तर उर्वरित पिकांसाठी उत्पादन खर्चावर किमान ५० टक्के मोबदला अपेक्षित आहे असं देखील सांगण्यात आलं.

पण प्रत्यक्षात हा फायदा मिळणार नसल्याचा दावा

पण प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती वेगळी असल्याचं समोर आलं आहे. कारण शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार ५० टक्के सोडा साधं १० टक्क्यांपर्यंत देखील या वाढीमुळे फायदा मिळणार नाही. या वाढीमुळे झाला फायदा तर जास्तीत जास्त ३ ते ५ टक्के एवढाच फायदा मिळू शकतो.

याबाबत बोलताना संगमेनर मधील शेतकरी मुरलीधर बाबर ‘बोल भिडू’शी बोलताना म्हणाले,  

पहिली तर गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे ती अशी की, केंद्राकडून ही जी भाववाढ जाहीर केली आहे ती पूर्णपणे फसवी आहे. कारण सरकारकडून एकंदरित उत्पादन खर्चाच्या पन्नास टक्के नफा, इतका हमीभाव देईल असं जाहीर करण्यात आलं आहे. म्हणजे जर आकडेवारीत बघायचं म्हंटलं तर १०० रुपये उत्पादन खर्च असल्यास त्याला किमान १५० रुपये हमीभाव मिळणं अपेक्षित असतं.

पण सध्या उत्पादन खर्चात मागच्या वर्षीच्या तुलनेत बरीच वाढ झाली आहे. यात बियाणांच्या किमतीमध्येच ३० ते ४० टक्के वाढ आहे, खतांच्या किमती पण मागच्या महिन्यात ९०० ते १००० रुपयांनी वाढल्या आहेत. सोबतचं इतर खर्च पकडला तर एकूण उत्पादन खर्च हा मागच्या वर्षीच्या तुलनेत ५ पटीने वाढला आहे.

जर प्रत्यक्षात आकडेवारीत सांगायचं झालं तर ज्वारीचा उत्पादन खर्च प्रतिक्विंटल किमान २ हजार ५०० वर गेला आहे. त्यामुळे सरकारच्या उत्पादन खर्चाच्या दिडपट हमीभावाच्या घोषणेनुसार प्रतिक्विंटल किमान ३ हजार ५०० रुपये पर्यंत मोबदला मिळणं अपेक्षित आहे. पण सध्या जो सरकारनं हमीभाव जाहिर केला आहे त्यानुसार केवळ २ हजार ७०० ते २ हजार ८०० एवढाच मोबदला मिळू शकणार आहे.

तर कराड तालुक्यातील किवळ गावाचे सोयाबीन उत्पादक शेतकरी गजानन जाधव हे ‘बोल भिडू’शी बोलताना सांगतात,

आमचा जर प्रतिक्विंटल उत्पादन खर्च काढला तर मागच्या वर्षी किमान २ हजार ६५० आला होता. तो यंदा किमान ३ हजार ४०० ते ३ हजार ५०० च्या घरात सहज आहे. कारण बियाणं, खत, डिझेल अशा सगळ्यांच्या किमती यंदा वाढल्या आहेत.

मग आता सरकार म्हणतं तुम्हाला उत्पादन खर्चाच्या दिड पट हमीभाव देणार आहे. मग त्यानुसार तर आम्हाला ५ हजारच्या वरचं मोबदला मिळायला पाहिजे.

पण सरकारनं दिलेल्या या हमीभावानुसार ५ हजार सोडा ४ हजारच्या वर पण मोबदला मिळणार नाही. केवळ ३ हजार ८०० ते ३ हजार ९०० एवढाच मोबदला मिळणार आहे. म्हणजे प्रतिक्विंटल १ हजार २०० रुपये कमीच मिळणार आहेत.

हमीभाव कसा ठरवतात?

भारत सरकारचे जे कृषी मंत्रायल आहे ते कमिशन फॉर ॲग्रीकल्चर कॉस्ट अँड प्रायझेस यांच्या आकडेवारीवरून हमीभाव ठरवतं असतं. मुख्य गोष्ट म्हणजे संपूर्ण देशात हमीभाव एकसारखाचं असतो. म्हणजे तांदळाला जो हमीभाव तामिळनाडूमध्ये आहे, तोच हमीभाव महाराष्ट्रामध्ये पण आहे. 

हमीभाव ठरवण्यासाठी म्हणजेचं उत्पादन खर्च ठरवण्यासाठी प्रामुख्यानं ३ सूत्र ठरवण्यात आली आहेत. 

यात पहिलं सूत्र आहे ते ए-2 :

या सूत्रानुसार बियाणं, खतं, रासायनिक औषधं, मजूर, सिंचन, इंधन यावरचा प्रत्यक्ष खर्च पकडला जातो.

दुसरं सूत्र आहे ए-2 + एफ-एल (फॅमिली लेबर) :

या सूत्रानुसार शेतकरी आणि त्याच्या घरातील व्यक्तींच्या श्रमाचं मूल्य मोजलं जातं. म्हणजेचं शेतकऱ्याच्या घरचे जर त्याच्यासोबत रानात काम करत असतील तर त्यांचा श्रमाचाही खर्च ठरवताना विचार केला जातो.

केंद्र सरकार आज जो हमीभाव जाहीर करतं ते ‘ए-2 + एफ-एल’ या सूत्रानुसारचं.

हमीभाव ठरवण्याचं तिसरं सूत्र म्हणजे C-2 :

सी-2 म्हणजेच कॉम्प्रेहेन्सिव्ह अर्थात व्यापक असा अर्थ होतो. या सूत्रात बियाणं, खत, रासायनिक औषधं, मजूर, सिंचन, इंधन, कुटुंबाचं श्रम यासोबतच शेतकऱ्यानं केलेल्या गुंतवणुकीवरचं व्याज आणि शेत जमिनीचं भाडं निश्चित करून त्याआधारे उत्पादन खर्च ठरवला जातो.

जेष्ठ कृषीतज्ञ एम. एस स्वामीनाथन यांनी याचं सूत्रानुसार हमीभाव ठरवला जायला हवा अशी मांडणी केली आहे. त्यांच्यामते या सूत्राचा आधार घेतला तर कृषी उत्पादनाला अधिक भाव मिळू शकतो. 

पण सध्य परिस्थितीमध्ये तर केंद्र सरकार ‘ए-2 + एफ-एल’ या सूत्रानुसारचं हमीभाव जाहिर करत आहे. कदाचित त्यामुळेच शेतकऱ्याला हमीभाव हा आपल्याला फायदा देईल याची खात्री वाटताना दिसतं नाही. त्यामुळे आता सरकार C-2 या व्यापक सुत्राकडे कधी जाणार हे बघणं महत्वाचं ठरणार आहे.

हे हि वाच भिडू

Leave A Reply

Your email address will not be published.