भारत सरकार आयडिया वोडाफोन मधला सगळ्यात मोठा शेअरहोल्डर बनलंय

रिलायन्स जिओनं मार्केट मध्ये एंट्री मारल्यांनंतर मोबाईल प्लॅनच्या किंमती एवढ्या कमी ठेवल्या की बाकीच्या कंपन्यांचे बाजार उठले. एअरटेल कशीबशी तग धरून आहे तर व्होडाफोन-आयडिया एकत्र येऊन ना त्यांची बॅलन्स शीट सुधारणा ना त्यांची मोबाईलची रेंज. त्यात ह्या टेलिकॉम कंपन्या गव्हर्नमेंटच बरंच देणं लागत होत्या.

AGRनुसार व्होडाफोन-आयडिया गव्हर्नमेंटला जवळपास ५८,२५४ कोटींचं देणं लागत होती. १६,००० करोड रूपये तर नुसतं व्याज वोडाफोन-आयडियाला भारत सरकारला द्यायचं आहेत. 

एयरटेलचीपण जवळपास २५,९७६ करोड रुपयांची AGR थकबाकी आहे.

दूरसंचार विभागाने ऑक्टोबर २०२१ मध्ये व्होडाफोन आयडिया आणि एअरटेलला सप्टेंबरमध्ये जाहीर केलेल्या दूरसंचार मदत पॅकेजमधून मिळवण्यासाठी विविध पर्याय सादर केले होते.यामध्ये स्पेक्ट्रम आणि एजीआर देय चार वर्षांसाठी पुढे ढकलणे आणि या रकमेवरील व्याज इक्विटी शेअर्समध्ये रूपांतरित करणे याचा समाविष्ट होता.

व्होडाफोन-आयडियान मग गव्हर्नमेंटच हा ऑप्शन घ्यायचं ठरवलंय. भारतातील तिसरी सर्वात मोठी टेलिकॉम कंपनीची सरकारकडे असलेली थकबाकी कंपनीच्या स्टेकमध्ये रूपांतरित केली आहे.
या घोषणेनंतर व्होडाफोन ग्रुप आणि आदित्य बिर्ला ग्रुपचे शेअरहोल्डिंग पूर्वीच्या ७२% वरून ४६% पर्यंत खाली आली आहे.

तर सरकारकडे आता कंपनीमध्ये ३५.८% हिस्सा असेल, ज्याची किंमत ₹१६,००० कोटी आहे. 

१० रुपयाला एक शेअर या रेटनं सरकारला शेअरहोल्डिंग देण्यात आलेय. त्यामुळं भारत सरकार आता कंपनीतला सर्वात मोठी भागधारक झालंय. 

शेअर्स भारत सरकारच्या वतीने युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडियाकडे (SUUTI) राहतील असं सांगण्यात येतंय.

 SUUTI ही सरकारी गुंतवणूक शाखा आहे जी HDFC बँक, ICICI बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांसारख्या पब्लिक लिस्टेड कंपन्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण भागीदारी करते. 

आता बघू या निर्णयाचे काय परिणाम होतील?

सरकारची भागीदारी असल्यामुळं कंपनीच्या भवितव्यावर विश्वास निर्माण होईल इतर गुंतवणूकदार कंपनीत इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी पुढं येतील असं गुंतवणूक तज्ञांकडून सांगण्यात येतंय. मात्र काहींच्या म्हणण्यानुसार या निर्णयामुळं गव्हर्नमेन्टचा हस्तक्षेपही कंपनीत वाढू शकतो. तसेच सरकारी बाबूंची काम करण्याची पद्धत आणि कॉर्पोरेटची वर्किंग स्टाइल ह्यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे त्यामुळं याचाही कंपनीच्या कामकाजावर परिणाम होऊ शकतोय असं सांगण्यात येतंय.

बाकी गव्हर्नमेंटचा हिस्सा वाढल्यानंतर कंपनीचे शेअरपण वधारले आणि नंतर कोसळले पण.

आता विषय निघालाच आहे तर ते AGR काय आहे ते ही एकदा बघूच?

तर AGR हा कंपन्यांचा एका फॉर्मुल्यानं काढलेला महसूल असतो. १९९९च्या नव्या करारानुसार ह्या महसुलातला काही टक्का कंपन्यांना सरकारला लायसन्स फी आणि स्पेक्ट्रम वापरल्याची फी म्हणू द्यावा लागतो.या विषयावरून कंपन्या न्यायालयात पण गेल्या. पण शेवटी त्यांना ह्या फी भरायलाच सांगण्यात आलं.

बाकी आता गव्हर्नमेंटची सगळ्यात जास्त भागीदारी आल्यावर तरी कंपनीत काय फरक पडतो हे येणाऱ्या काळातच कळेल. 

हे ही वाच भिडू:

• iPhone च्या मॅन्यूफॅक्चर कंपनीचं एक वेगळंच सत्य बाहेर आलं आणि राडा सुरु झाला
  
• भारतातल्या एका छोट्या खेडेगावाने बलाढ्य कोको कोला कंपनीला थेट गुडघ्यावर आणलेलं
  
• स्टार्ट-अप म्हणून झालेल्या कंपनीने इंडियन CEO ला इलॉन मस्क एवढं पॅकेज दिलंय