२०१७ पर्यंत फायद्यात असलेल्या कंपनीला देखील सरकारने विक्रीला काढलं आहे….
मोठ्या प्रमाणावर खाजगीकरण करणे हे सरकारच्या मागच्या २ ते ३ अर्थसंकल्पाचे प्रमुख वैशिष्ट्य दिसून आले होते. याच खाजगीकरणाच्या हालचालीशी संबंधित असलेल्या प्रमुख प्रस्तावांपैकी एक म्हणजे आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये पवन हंस लिमिटेड या सरकारी मालकीच्या हेलिकॉप्टर कंपनीच्या ‘पूर्ण खाजगीकरण’ ची पुनरावृत्ती !
हो पुनरावृत्तीच म्हणावी लागेल कारण याधी देखील या कंपनीचे खाजगीकरण करण्याचे अनेकदा प्रयत्न झाले होते.
ज्या २३ कंपन्यांना भारत सरकारने विकायला काढले त्यात पवनहंस ही पण एक कंपनी आहे. पवनहंस ही हेलिकॉप्टर सर्विस देणारी कंपनी आहे, याच्या अगोदर भारताजवळ अशी कुठलीच कंपनी नव्हती की जे हेलिकॉप्टर चा उपयोग करत होती.
भारत सरकारने काही काळापूर्वी ‘पवन हंस’ या सरकारी कंपनीला हेलिकॉप्टर सेवा विकण्यासाठी आणि त्याचे व्यवस्थापन नियंत्रण हस्तांतरित करण्यासाठी निविदा जारी केल्या होत्या. यापूर्वी दोन वेळा पवन हंसची विक्री करण्यात सरकार अपयशी ठरलं होतं.
गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने (डीआयपीएएम) गेल्या डिसेंबरमध्ये हेलिकॉप्टर सेवा प्रदाता पवन हंस यांच्या व्यवस्थापन नियंत्रण हस्तांतरणासह धोरणात्मक विक्रीसाठी बोली आमंत्रित केली होती. बोली सादर करण्याची तारीख १९ जानेवारी होती.
पवन हंसमध्ये सरकारचा ५१ टक्के हिस्सा आहे. तर उर्वरित ४९ टक्के हिस्सा तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळाकडे आहे. यापूर्वी, ओएनजीसीनेही कंपनीतील आपला संपूर्ण हिस्सा सरकारला विकण्याचा निर्णय घेतला होता. पण त्याचं पुढे काही झालं नाही.
पवनहंस या कंपनीची निर्मिती १५ ऑक्टोबर १९८५ ला राजीव गांधी पंतप्रधान असताना केली गेली होती. याचे पहिले व्यावसायिक उड्डाण ONGC साठी ६ ऑक्टोबर १९८६ रोजी झाले होते. सुरुवातीपासूनच पवनहंसने आपली दमदार कामगिरी दाखवली. इतर विदेशी कंपन्यांना मात देऊन या क्षेत्रात अव्वल स्थान पटकावले.
संपूर्ण आशियामध्ये पवनहंसच्या तोडीस तोड कुठलीही कंपनी समोर येऊ शकली नाही.
याचं कारण म्हणजे यांच्याजवळ ७ लाख तास हेलिकॉप्टर उडवण्याचा अनुभव आहे..
पवनहंसच्या निर्मिती नंतर भारत सरकारची ही कंपनी कधीच तोट्यात गेली नव्हती. अगदी २०१३-१४ पर्यंत या कंपनीने भारत सरकारला २२३.६९ कोटींचा नफा मिळवून दिला होता.
२०१६-१७ मध्ये पवन हंस कंपनीने स्वतः असे जाहीर केले होते कि, २०१६-१७ मध्ये त्यांना २४२.८ कोटींचा नफा मिळाला आहे आणि २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी सरकार आणि ओएनजीसीला ३७ कोटी रुपयांचा लाभ मिळवून दिला होता. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी १८. ९ कोटी रुपयांचा धनादेश देखील २०१८ मध्ये पवन हंसचे अध्यक्ष बी. पी .शर्मा यांनी हवाई वाहतूक मंत्री सुरेश प्रभू यांना सादर केला होता.
मात्र त्यानंतर पुन्हा कंपनीला तोटा सुरु झाला असा दावा केला जातो. २०१९-२० मध्ये पवन हंसने २८ कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचं जाहीर केलं होतं.
कंपनी तोट्यात गेल्याच कारण आज देखील एक रहस्य आहे.
पवनहंसला २०१७ नंतर इतकं नुकसान झालं कि, २०१९ पर्यंत या कंपनीकडे स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार द्यायला पैसे नव्हते. लवकरच पवन हंस लिमिटेडवर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला. त्यामुळे जी पवनहंस कंपनी २०१६-१७ पर्यंत भारत सरकाला नफा कमावून देत होती, विदेशी मुद्रेची बचत करत होती, ती गेल्या काही वर्षांपासून तोट्यात कशी काय गेली? हा एक गंभीर प्रश्न सर्वांनाच पडला. मात्र त्याचे उत्तर रहस्यचं आहे.
५१% शेयर्स भारत सरकारचे जरी असले तरी ४९ % शेयर्स ONGC चे आहेत. त्यामुळे पवनहंसला विकायला अडचण येत होती. पण त्या दरम्यान संबित पात्रा यांना ONGC चे डायरेक्टर करण्यात आले.त्यामुळे असा देखील आरोप केला जातो कि सरकारच्या सोयीसाठी आणि कंपनीच्या विक्रीसाठी पात्रा यांना या पदावर आणले गेले.
आता कोणते आरोप खरे खोटे यात न पडता २०२२ या वर्षात हि कंपनी विकली जाणार आहे हे नक्की.
हे हि वाच भिडू :
- पवना, इंद्रायणीच्या पुनरुज्जीवनासाठी आता पालिकेने खास कंपनी काढली आहे.
- पोलिओग्रस्त तरुणाने फोटोकॉपीच्या दुकानातुन सुरुवात करत आज १ हजार कोटींची कंपनी उभारलीय.
- मोदींनी खरंच देश विकायला काढला आहे का? काय असतं खाजगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीकरण?