म्हणून सरकारी अधिकाऱ्यांना सोशल मीडिया वापरताना भान राखावं लागतं

By बोल भिडू कार्यकर्ते On Mar 24, 2022 Last updated Mar 24, 2022

द काश्मीर फाईल्स सिनेमाने २०० कोटींचा टप्पा ओलांडला पण या पिक्चर वरून सुरु असलेला वाद अजूनही थांबत नाहीये.

या वादाच्या चर्चेत आता भोपाळच्या IAS ऑफिसर नियाज खान यांचंही नाव आलं आहे. एकीकडे या चित्रपटाचं कौतुक होतंय तर दुसरीकडे त्यावर बरीच टीका देखील होतेय हे आपण पाहतोय. तर अशीच काहीशी टीका या IAS ऑफिसर नियाज खान यांनी केली. पण त्यांना ते चांगलंच महागात पडल्याचं दिसतंय. काश्मीर फाईल्स वर टीका केली म्हणून त्यांना मध्य प्रदेश सरकारने कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे.

त्याचं झालं असं कि, भोपाळ मध्ये PWD आणि पर्यावरण विभागात उपसचिव म्हणून रुजू असलेले IAS ऑफिसर नियाज खान यांनी जे ट्विट केलं ते असं आहे,

“मुस्लिमांचा नरसंहार दाखवणारं एक पुस्तक लिहिणार आहे जेणेकरून ‘द काश्मीर फाइल्स’ सारखे आणखी चित्रपट काही निर्मात्यांनी बनवावे, जेणेकरुन त्या चित्रपटांद्वारे अल्पसंख्याकांच्या वेदना आणि संकटं भारतीयांसमोर मांडता येतील”.

त्यांच्या ट्विटला दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री यांनी उत्तर दिलं कि, मी लवकरच भोपाळला येतोय मला भेटण्यासाठी वेळ द्या, सविस्तर चर्चा करू. त्यानंतर नियाज खान यांनी भेटायची तयारी दाखवली. सोबतच त्यांनी असंही ट्विट मध्ये पंतप्रधान मोदींना अशी मागणी केलीये कि, मला जम्मू-काश्मीरमध्ये नियुक्ती द्या. काश्मीरमधील विस्थापित पंडितांचे पुनर्वसन करण्यासाठी मी चांगली योजना बनवण्यासाठी काम करेन”. मागे देखील ट्विट करत असं स्टेटमेंट केलेलं कि, “कित्येक राज्य अशी आहेत जिथे मोठ्या संख्येने मुस्लिमांची हत्या झाली आहे. मुसलमान हे किडे नाही तर माणूस आहेत आणि या देशाचे नागरिक आहेत”. हा झाला सगळा ट्विट-रिट्विटचा भाग पण ….

पण नियाज खान यांना कारणे दाखवा नोटीस का दिली असेल ?

राज्याचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांच्या म्हणण्यानुसार, नियाज खान यांनी वादग्रस्त ट्विट करून नियमांचं उल्लंघन केलं आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी निश्चित केलेली लक्ष्मणरेखा ते ओलांडत आहेत. त्याचमुळे मध्य प्रदेश सरकारने आयएएस अधिकारी नियाज खान यांना कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे आणि त्यांच्याकडून उत्तर मागवण्यात येणार आहे.

आता नियाज खान काय पहिल्यांदा चर्चेत आलेले व्यक्ती नव्हेत तर याआधी देखील ते वादात सापडले होते.

नियाझ खान यांचा वादाचा इतिहास बराच मोठा आहे. मागेच त्यांनी, “मला ‘खान’ आडनाव लावायची भीती वाटते. खान आडनाव भुतासारखे माझ्या मागे लागले आहे. त्यामुळे मी माझं मुस्लिम नाव बदलून घेणार. नवं नाव घेतलं तर, मॉब लीचिंग सारख्या घटनांपासून माझा बचाव होईल”. असं विधान केलं होतं.

याशिवाय त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट लिहीत पंतप्रधान मोदींकडे सरकारी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली होती.

इतकंच नाही तर त्यांनी एकदा माफिया डॉन अबू सालेमसोबत तुरुंगात एक महिना वेळ घालवू द्या अशी मागणी केली होती

पण ती मान्य झाली नव्हती हा भाग वेगळा मात्र तुरुंगात राहण्याची इच्छा व्यक्त करणं तेही एका गँगस्टरसोबत त्यामुळे हा वादाचा मुद्दा बनला होता.

विषय असा होता कि, त्यांनी २०१७ मध्ये ‘लव्ह डिमांड्स ब्लड’ हे पुस्तक लिहिलं. जे अबू सालेमच्या आयुष्यावर आधारित आहे. त्याचसाठी सालेमला जाणून घेण्यासाठी त्याच्यासोबत तुरुंगात राहू द्या अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यावेळी ते गुना जिल्ह्यात एडीएम होते. त्यांनी याआधी ६-७ कादंबऱ्या लिहिल्यात.

बरं सोशल मीडियावर पोस्ट लिहिण्यामुळे कारवाईच्या कचाट्यात सापडणारे नियोजन खान पहिलेच अधिकारी नाहीत.

२५०० पेक्षाही अधिक हत्या डाकीणमुळे झाल्या; असा आहे डाकीण…

Sep 23, 2023

मुस्लीम महिलांना मशिदीत नमाज पठण करण्यास परवानगी आहे कि नाही…

Feb 10, 2023

असे बरेच अधिकारी आहेत जे सोशल मीडियावर पोस्ट लिहिल्यामुळे कारवाईला सामोरं जावं लागलं.

IAS अजय गंगवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करणारी आणि नेहरूंची स्तुती करणारी की पोस्ट लिहिली होती त्यानंतर मध्य प्रदेश सरकारने त्यांची बदली केली होती.

जानेवारी २०१६ मध्ये मल्याळम अभिनेत्री मंजू यांच्या पोस्टवर अश्लील कमेंट केल्यामुळे कोचीमधील एका ट्रेनी पोलीस अधिकाऱ्याला निलंबित केलं गेलं.

तर फेब्रुवारी २०१६ मध्ये फेसबुकवर मुस्लिमांविरोधात टिप्पणी केल्याबद्दल आसामच्या एका सिनियर ऑफिसरला निलंबित करण्यात आले होते.

पण इतर सामान्य नागरिक जे सोशल मीडियावर पोस्ट करतात त्यांच्यावर कारवाई होत नाही मग या सरकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई का होत असते ???

तर या सरकारी अधिकाऱ्यांना सोशल मीडिया वापरण्यासाठी देखील नियम असतात….

कोणते ???

तर THE ALL INDIA SERVICES (CONDUCT) RULES, 1968 या नुसार, Criticism of Government या निकषात असं म्हणलं आहे कि,

सरकारी अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही रेडिओ प्रसारणात किंवा कोणत्याही सार्वजनिक माध्यमांवर बोलतांना असं कोणतंही विधान करू नये ज्याचा केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारच्या कोणत्याही धोरणावर प्रभाव किंव्हा परिणाम होईल.

तसेच त्या विधानामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारमधील संबंध बिघडतील. तसेच भारत सरकार आणि इतर देशांचे संबंध बिघडतील. याला अपवाद फक्त तेच आहेत ज्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या ऑफिशियल कॅपसिटी मध्ये एखादं स्टेटमेंट केलेलं असेल. जे त्याच्या कर्तव्याचाच भाग असेल. हे एकंदरीत नियम आहेत.

पण त्यानंतर सोशल मीडियासंदर्भांत देखील केंद्र सरकारनं काही नियम घालून दिले. त्या नियमात २०१६ आणि २०१९ असे अनुक्रमे काही बदल करण्यात आले होते.

पण जुलै २०२१ मध्ये पहिल्यांदाच असं घडलं की सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी सोशल मीडिया वापरण्याबद्दल कोड ऑफ कंडक्ट म्हणजेच तपशीलवार असे मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आले. थोडक्यात हे मार्गदर्शक तत्वे पोलिस कर्मचारी आणि शासकीय अधिकाऱ्यांसाठी एक आचारसंहिताच आहे.

दरम्यान वरिष्ठ पोलीस अधिकारी शिवानंद झा यांनी काही निर्देश जारी करण्याचं निमित्त ठरलं होतं ते म्हणजे, राज्यात तेंव्हा पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीच्या बाबतीत ऑनलाईन मोहीम चालू होती. त्या पार्श्वभूमीवर ही कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली. ते म्हणजे,

धर्म, जात, पंथ किंवा पोटजातीच्या कारणास्तव प्रचार करणाऱ्या किंवा आंदोलन करण्याच्या हेतूने स्थापन झालेल्या कोणत्याही संघटना/गट/मंचाचा सरकारी अधिकाऱ्यांनी भाग होऊ नये.
कोणत्याही सरकारी सेवांविषयक बाबींवर सरकारवर टीका करणाऱ्या कोणत्याही पोस्ट सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर टाकू नयेत असं देखील या आचारसहिते मध्ये म्हंटलं आहे.
त्याचप्रमाणे सरकारी सेवेविषयी कोणतीही तक्रार ऑनलाईन करू नये.
सरकारी कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक मतं या मार्गदशक तत्वांद्वारे सोशल मीडियावर व्यक्त करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
सरकारी अधिकाऱ्यांना सोशल मीडिया वर असे काहीही पोस्ट करू नये जे राष्ट्रीय हिताच्या विरोधात असेल.
विशेषतः पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी एक सूचना आहे ती म्हणजे, एखादा तपास चालू असेल किंवा भविष्यात एखादं ऑपरेशन राबवले जाणार असेल तर त्या संबंधित कोणतीही पोस्ट सोशल मीडियावर शेअर करू नये.
या आचारसंहितेनुसार ज्यांना सोशल मीडियावर माहिती देण्याचे अधिकार आहेत तेच अधिकारी किंव्हा तो विभाग विशिष्ट माहिती सोशल मीडियावर देऊ शकतात.
पोलिस कर्मचार्‍यांना ड्युटीवर असतांना सोशल मीडियाचा वापर करता येत नाही असाही यात म्हणलं आहे.
तसेच सरकारी पोलिस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना सोशल मीडियावर सभ्य भाषा वापरण्याचे निर्देश देखील यात समाविष्ट आहेत.

थोडक्यात हि सगळे मार्गदर्शक तत्वे पाहता हे तर स्पष्ट झालं आहे कि नियाज खान यांना कारणे दाखवा नोटीस का पाठवली गेली. आता यावर नियाज खान काय उत्तर देतात ते लवकरच कळेल. पण तुम्ही मात्र हे लक्षात ठेवा जर तुम्हाला सरकारी अधिकारी व्हायचं असेल तर किंव्हा तुम्ही आत्ता सरकारी नोकरी करताय तर सरकारच्या नियमांनुसार सोशल मीडिया वापरताना जरा सबुरीनेच घ्या…

हे हि वाच भिडू :