शासकीय अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांचे नियम काय असतात?
महाराष्ट्रासह देशभरात सध्या इस्रायलच्या ‘पेगासस’ यंत्रणा आणि हेरगिरी या सगळ्या प्रकरणामुळे वातावरण चांगलंच तापलं आहे. अशातच आता महाराष्ट्रातील ५ अधिकाऱ्यांच्या इस्रायल दौऱ्याचा मुद्दा समोर आला आहे. त्यावरून या अधिकाऱ्यांचा हेरगिरीत समावेश असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
राज्यात २०१९ मध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन होत असतानाच माहिती आणि जनसंपर्क विभागातील पाच अधिकारी इस्रायल दौऱ्यावर गेले होते. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दाव्यानुसार हा दौरा पूर्वनियोजित होता. तर शेती आणि माध्यम या विषयाशी संबंधित हा दौरा होता.
मात्र सध्याच्या आरोपांनुसार हे पाचही अधिकारी सोशल मीडियाचं प्रशिक्षण घ्यायला गेले होते. विशेष म्हणजे केवळ मुख्य सचिवांची परवानगी घेऊन हे अधिकारी दौऱ्यावर गेले असल्याची माहिती उघड झाल्यानं खळबळ उडाली आहे. सध्या या दौऱ्याच्या सखोल चौकशीचा अहवाल ठाकरे सरकारने मागवला आहे. त्यामुळेच हे अधिकारी अडचणीत येण्याची चिन्ह आहेत.
याच सगळ्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्याचे नेमके नियम काय असतात हे बघणं महत्वाचं ठरतं…
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना २९ डिसेंबर २०१४, २४ ऑगस्ट २०१५, २ जून २०१६ आणि त्यानंतर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी वेळोवेळी शासन निर्णयातून अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांच्या सूचना आणि मार्गदर्शक तत्व जाहीर करण्यात आली आहेत. अगदी थोड्या फरकाने हे नियम सारखेच आहेत.
यात सांगितल्यानुसार,
कोणत्या कारणांसाठी परदेश दौरे करता येतात?
- अभ्यास दौरा
- आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळा
- राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय संस्थांना व्यावसायिक व तांत्रिक ज्ञानवर्धनासाठी भेट
- आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी राज्य शासनाच्या वतीने द्विपक्षीय आर्थिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक
स्वरूपाचे करार करण्यासाठी करावयाचा विदेश दौरा - पर्यटनवृद्धीसाठी वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय पर्यटनविषयक परिषदा वा कार्यक्रमांत सहभाग
- साहित्य व सामुग्रीच्या तपासणी व चाचणी करण्यासाठी दिलेली भेट
- नियमित देवाणघेवाण कार्यक्रमांतर्गत केंद्र शासनाच्या मान्यतेनुसार
- इतर देशांच्या शासनाकडून अथवा युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशनच्या विशेष एजन्सीजकडून किंवा मान्यताप्राप्त संस्थांकडून अथवा प्रादेशिक आर्थिक गटांकडून किंवा केंद्र शासनाने मान्य केलेल्या इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून उद्योग, वाणिज्यिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक बाबींसाठी अधिकृत निमंत्रण राज्य शासनाला प्राप्त झाले असल्यास व त्यानुसार राज्य शासनाने संबंधित अधिकाऱ्यांचा संबंधित देशात पाठवावयाच्या शिष्टमंडळात समावेश केला असल्यास
- द्विपक्षीय करारांतर्गत मान्य प्रशिक्षण.
यासाठी कोणाकोणाची परवानगी बंधनकारक असते?
सर्वप्रथम तर अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांची परवानगी घेणं बंधनकारक असते.
त्यानंतर विदेश दौऱ्याच्या प्रस्तावाची छाननी करुन त्याला प्राथमिक मान्यता देण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती राहणार तयार करण्यात आलेली आहे. यात वित्त व सामान्य प्रशासन विभागांच्या अप्पर मुख्य सचिव किंवा प्रधान सचिवांचा समावेश असतो.
तर अन्य अधिकारी/पदाधिकाऱ्यांच्या विदेश दौऱ्यासाठी संबंधित विभागाच्या सचिवांची मान्यता घ्यावी लागते. त्यानंतर शिफारस समितीची परवानगी घ्यावी लागते. या समितीची परवानगी मिळाल्यानंतर संबंधित परदेश दौऱ्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची परवानगी घेणं बंधनकारक असते.
मुख्यमंत्र्यांची परवानगी मिळाल्यानंतर त्या दौऱ्यास केंद्र शासनाची परवानगी घेणं गरजेचं आहे. यात परराष्ट्र मंत्रालयासोबतच, गृह मंत्रालय आणि संबंधित विभागाचे मंत्रालय यांची परावनगी घेणं आवश्यक असते. केंद्राची परवानगी मिळाली नाही तर कोणत्याही अधिकाऱ्याला शासकीय परदेश दौऱ्यावर जाता येत नाही.
तसेच अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या प्रचलित सूचनांनुसार केंद्र सरकारच्या संबंधित नियंत्रण प्राधिकाऱ्याची, म्हणजे भा.प्र.से. अधिकार्यांकरिता डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल, भा.पो.से अधिकाऱ्यांकरिता मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्स व भा.व.से अधिकार्यांकरिता मिनिस्ट्री ऑफ एन्व्हायर्मेंट अँड फॉरेस्ट यांची परवानगी घ्यावी लागते.
अपवादात्मक प्रसंगी वेळेअभावी अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी/विभाग प्रमुख यांच्या प्रकरणी
त्या विभागाच्या मंत्र्यांची तर कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या प्रकरणी त्या विभागाच्या राज्यमंत्र्यांची मान्यता घेऊन अर्ज करता येतो. मात्र त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी वा मंत्र्यांनी मान्यता न दिल्यास दौन्यावर जाता येत नाही.
राष्ट्रपती राजवट काळात शिफारस समितीची परवानगी, त्यानंतर राज्यपालांची परवानगी आणि त्यानंतर केंद्र शासनाची परवानगी घ्यावी लागते. तर आचारसंहिता काळात शिफारस समितीची परवानगी, निवडणूक आयोगाची परवानगी आणि केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागते.
कमीत कमी किती दिवसांचा दौरा करता येतो?
कोणत्याही अधिकाऱ्यांना वर्षातून ३ वेळा आणि एकावेळी कमीत कमी १५ दिवसांपर्यंतचा दौरा आयोजित करता येतो.
किती दिवस आधी परवानगी घ्यावी लगाते?
संबंधित परदेश दौऱ्यांचे प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या परवानगीसाठी दौऱ्याच्या तारखेपासून किमान ३ आठवडे अगोदर पाठवायचे असतात. त्याआधी मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घ्यायची असल्यानं या बाबतची फाईल मुख्यमंत्र्यांच्या टेबलवर किमान १ महिना अगोदर असणं आवश्यक असते.
त्याआधी शिफारस समितीला त्यावर विचार करून शिफारस करण्यासाठी पुरेसा कालावधी मिळवा म्हणून संबंधित प्रस्ताव ६ आठवडे अगोदर शिफारस समितीकडे पाठवावा लागतो.
थोडक्यात कोणत्याही परदेश दौऱ्याची परवानगी मिळवण्याची सुरुवात ही कमीत कमी ३ महिने आधी होत असते.
दौऱ्यावर जाण्याआधी कोणती काळजी घ्यावी लागते?
परदेश दौऱ्याला एकाच वेळी संबंधित विभागाचे मंत्री आणि सचिव यांना जाता येत नाही. थोडक्यात दोघांपैकी एकाला राज्यात हजर असावं याची संबंधित विभागांनी काळजी घ्यावी लागते. म्हणजे एकाच वेळी मंत्री व त्या विभागाच्या सचिवांना परदेश वारीवर जाता येत नाही.
सोबतच विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरु असताना कोणत्याही अधिकाऱ्याला परदेश दौऱ्यावर जाता येत नाही.
दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी आणि दौऱ्यावरून आल्यानंतर कोणत्या गोष्टी कराव्या लागतात?
अधिकारी दौऱ्याच्या कालावधीमध्ये ज्या ज्या ठिकाणांना भेट देणार आहेत त्या त्या ठिकाणी करायचे कामकाज, तिथल्या मुक्कामाचा कालावधी, मुक्कामाचा ठिकाण, विशेषत: परदेशी सरकारच्या प्रतिनिधीसोबत होणाऱ्या अधिकृत बैठकीत होणारा व्यवहार याबाबतची संपूर्ण माहिती द्यावी लागते.
सोबतच दौरा पूर्ण झाल्यानंतर संपूर्ण दौरा पूर्ण झाल्यानंतर या काळात काय काय केलं, कोणतं ज्ञान मिळवलं, कोणतं कौशल्य, तंत्रज्ञान मिळवलं अशा सगळ्या कामकाजा बाबतचा सविस्तर अहवाल ३ आठवड्यांच्या आत तयार करावा लागतो.
त्यानंतर हा अहवाल केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाकडे पाठवावा लागतो. सोबतच त्याच्या प्रती दौऱ्याच्या विषयाशी संबंधितविभागाच्या मंत्रालयाला पाठवाव्या लागतात. तसेच, राज्यातील संबंधितविभागाला आणि सामान्य प्रशासन विभागाला देखील सादर करावा लागतो.
सध्या कोणत्या गोष्टीवरून वाद सुरु आहे?
आता सध्या चालू असलेल्या सगळ्या प्रकरणांमध्ये या ५ अधिकाऱ्यांनी आचारसंहिता काळात या दौऱ्यांच्या परवानगीची कार्यवाही सुरु झाल्यानं त्यांनी नियमानुसार निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारची परवानगी घेणं बंधनकारक होते.
मात्र शासनाच्या दाव्यानुसार या अधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोग, केंद्र सरकार यांची परवानगी न घेता ५ अधिकारी इस्रायलला गेले. १४ नोव्हेंबर २०१९ ते २५ नोव्हेंबर २०१९ या १० दिवसांच्या काळात त्यांचा दौरा झाला होता. त्यावर २० लाखांचा खर्च झाला.
मात्र याबद्दलचा अहवाल राज्य सरकारला मिळालेला नाही.
अधिकाऱ्यांनी परदेश दौरा केल्यानंतर त्यांना ३ आठवड्यांमध्ये दौऱ्यातून मिळालेली माहिती, त्याचा प्रशासकीय कारभारात होणारा वापर याचा अहवाल सादर करावा लागतो. मात्र या ५ अधिकाऱ्यांनी तसा कोणताही अहवाल राज्य सरकारला दिलेला नाही.
त्यामुळेच सध्या या अधिकाऱ्यांचा इस्रायल दौरा संशयाच्या फेऱ्यात अडकला आहे. आता या दौऱ्याचा संपूर्ण तपशील सरकारनं अधिकाऱ्यांकडे मागितला आहे. त्यातून मिळालेली माहिती पडताळून पुढील निर्णय घेण्यात येईल असं सध्या सांगण्यात येत आहे.
हे हि वाच भिडू.
- मुशर्रफ असोत की बिल क्लिंटन राजकारणासाठी वाजपेयी या कूक ला वापरून घ्यायचे
- राष्ट्रपती डॉ.राजेंद्र प्रसाद त्यांच्या दौऱ्यावरून नेहमी नेहरूंच्या कात्रीत सापडायचे.
- मोरारजींच्या शेंगा न्यूझीलंडच्या पंतप्रधानांच्या बायकोने चखणा समजून संपवल्या आणि..