सात वर्षात मोदी सरकारनं फक्त दोन वेळा माघार घेतली, तेही शेतकऱ्यांमुळं

आज सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करताना मोठी घोषणा केली. गेल्या वर्षभरापासून सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला दिलासा देत तीन कृषी कायदे केंद्रानं रद्द केले. पंतप्रधान म्हंटले कि,

कदाचित आमच्या तपश्चर्येमध्ये काही कमतरता राहिली असावी, ज्यामुळे आम्ही शेतकरी बांधवांना सत्य स्पष्ट करू शकलो नाही. म्हणून आम्ही हे तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पंतप्रधानांच्या या घोषणेनंतर शेतकऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. आंदोलनाच्या ठिकाणी जलेबी वाटून आनंद साजरा केला जातोय. अखेर वर्षभरानंतर का असेना सरकारला शेतकऱ्यांपुढे नमतं घ्यायला लागलं.

पण तुमच्या माहितीसाठी ही काही पहिली वेळ नाही, तर याआधीही मोदी सरकारला शेतकऱ्यांपुढे माघार घेणं भाग पडलंय.

तर मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांसाठी नवीन भूसंपादन विधेयक आणलं.  एका अध्यादेशाद्वारे केंद्रानं हे विधेयक मांडलं होतं. या अध्यादेशाला right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act असे नाव देण्यात आले होते.

खरं तर, भूसंपादनाचा कायदा युपीए सरकारच्या काळातच करण्यात आला होता. त्यातचं बदल करून तो २०१४ मध्ये आलेल्या मोदी सरकारने मांडला. पण या भूसंपादन विधेयकात शेतकऱ्यांच्या संमतीची तरतूद रद्द करण्यात आली होती. 

आधी कसं व्हायचं भूसंपादनासाठी ८० टक्के शेतकऱ्यांची संमतीची गरज असायची, पण या नव्या अध्यादेशात हा संमतीचा अधिकार रद्द करण्यात आला होता. म्हणजे यामध्ये, राष्ट्रीय सुरक्षा, संरक्षण, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, औद्योगिक कॉरिडॉर आणि पीपीपीसह सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठी बहु-पीक जमीन कलम १०ए अंतर्गत पाच उद्देशांसाठी संमतीशिवाय जमीन संपादित करण्याचा प्रस्ताव होता. सरकारच्या म्हणण्यानुसार या विधेयकाच्या मदतीने चांगला मोबदला मिळेल आणि पारदर्शकता येईल. 

पण सरकारच्या या निर्णयावर शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध केला. विरोधी पक्षांनी सुद्धा हा मुद्दा उचलून धरला. या कायद्याविरोधात काँग्रेस नेते राहुल गांधी स्वतः आंदोलनात उतरले होते. सलग आठ महिने विरोधकानी या भूसंपादन कायद्याविरोधात मोर्चे काढले होते. किसान खेत मजदूर रॅलीच्या माध्यमातून काँग्रेसने सरकारवर दबाव आणला. 

सरकारने १० मार्च २०१५ रोजी लोकसभेत हे भूसंपादन विधेयक मंजूरही करून घेतलं, पण राज्यसभेत त्याला समर्थन काही मिळेना. सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा हा कायदा लागू करण्यासाठी स्थगिती दिली. या कायद्याविरोधातली आंदोलनाची तीव्रता एवढी होती कि, मोदी सरकारने ४ वेळा हे विधेयक संसदेत मांडले. पण ते मंजूर होऊ शकले नाही. 

शेवटी मोदी सरकरलाच माघार घ्यावी लागली. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ३० ऑगस्ट २०१५ रोजी आपल्या मन की बात कार्यक्रमात हा भूसंपादन कायदा मागे घेणार असल्याची घोषणा केली.

आत्ताही असच काहीस घडलं, सरकारने तीन कृषी कायदे आणले, जे शेतकऱ्यांना मंजूर नव्हते.यासाठी शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरल्या. या वर्षभराच्या आंदोलनाच्या काळात अनेक हिंसक घटना देखील घडल्या. एका आकडेवारीनुसार ६०० ते ७०० शेतकरी या आंदोनलच्या काळात मारले गेलेत.

या आंदोलनाची तीव्रता एवढी होती कि, जगभरातून मोदी सरकार तोंडावर आपटले होते. त्यामुळे सरकारवर दिवसेंदिवस दबाव वाढत होता. त्यात काही महिन्यात ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणूक आहेत, अश्याच सत्ताधारी भाजप पक्षाला आपली आणखी चव काढायची नाही, म्ह्णून पंतप्रधानांची हे कायदे रद्द करण्याची मागणी केली.  

पण आंदोलन अजून संपलेलं नाही. शेतकरी संघटनांच्या म्हणण्यानुसार जोपर्यंत संसदेत ते मंजूर होत नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलनाच्या जागेवरुन मागे हटणार नाही. एफआरपीच्या मुद्द्यावर शेतकरी आंदोलन पुढे सुरूच ठेवणार असल्याचे समजते.

हे ही वाच भिडू :

• शेतकरी आंदोलनावरून मेघालयचे राज्यपाल भाजपवर तुटून पडलेत
• पंजाब आणि युपीच्या राजकारणात असं काय घडलं की, कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले.
• मोदींनी कृषी कायद्याच्या बाबतीत पाऊल मागे घेतले यामागे काय राजकारण आहे ?