एअर इंडिया विक्रीचा टाटा आणि सरकारमधला १८,००० हजार कोटींचा करार नेमका कसा आहे?
सरकारी विमान कंपनी एअर इंडियाची आता पुन्हा घरवापसी झाली आहे. टाटा समूहाने १८,००० कोटी रुपयांना एअर इंडियाची खरेदी केली. वित्त मंत्रालयाच्या गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने ही घोषणा केली होती. एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेसचे नेतृत्व टाटा करणार आहेत.
जेंव्हा एअर इंडियाची बोली जिंकली होती, तेंव्हा टाटा सन्सचे मानद अध्यक्ष रतन टाटा यांनी आपल्या ट्विटमध्ये सांगितलं होतं, एअर इंडियाच्या पुनर्बांधणीसाठी खूप मेहनत घ्यावी लागेल. पण त्यामुळे टाटा समूहाला विमान उद्योगात मोठ्या प्रमाणात व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध होतील. काही उद्योग खासगी क्षेत्रासाठी उघडण्याच्या धोरणाबद्दल रतन टाटा यांनी सरकारचे कौतुक देखील केले होते.
आता एअर इंडियाची घरवापसी तर झालीये मात्र मधल्या काळात एअर इंडियाच्या डोक्यावर असलेल्या कर्जाचे जवळपास ५० टक्के कर्ज टाटाला फेडावे लागणार आहे.
एअर इंडिया विकण्याबाबत टाटा आणि सरकारमध्ये झालेला करार नेमका कसा आहे ते पाहूया..
सरकारने सोमवारी टाटा सन्ससोबत राष्ट्रीय वाहक एअर इंडियाची १८,००० कोटी रुपयांची विक्री करण्यासाठी शेअर खरेदी करार केला.
या महिन्याच्या सुरुवातीला, सरकारने टाटा समूहाची होल्डिंग कंपनी टाटा सन्सचा एक भाग असलेल्या टेल्स प्रायव्हेट लिमिटेडने रु.२,७०० कोटी रोख भरण्याचा आणि एअरलाइनच्या एकूण कर्जापैकी रु. १५,३०० कोटींची जबाबदारी घेण्याचा प्रस्ताव स्वीकारला होता. त्यानंतर, ११ ऑक्टोबर रोजी, टाटा समूहाला एक पत्र जारी करण्यात आले होते की सरकार एअरलाइनमधील १०० टक्के हिस्सा विकण्यास तयार आहे.
गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे सचिव, तुहिन कांत पांडे यांनी ट्विट केलेय कि, “सरकारने आज टाटा सन्ससोबत एअर इंडियाच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीसाठी शेअर खरेदी करारावर स्वाक्षरी केली.”
Share Purchase Agreement signed today by Government with Tata Sons for strategic disinvestment of Air India. pic.twitter.com/DRjKODxGbM
— Secretary, DIPAM (@SecyDIPAM) October 25, 2021
एअर इंडियाचे संचालक (वित्त) विनोद हेजमाडी, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाचे सहसचिव सत्येंद्र मिश्रा आणि टाटा समूहाचे सुप्रप्रकाश मुखोपाध्याय यांनी शेअर खरेदी करारावर स्वाक्षरी केली. टाटा सन्सला आता डिसेंबरच्या अखेरीस एअरलाइनचे वास्तविक नियंत्रण हाती घेण्यापूर्वी भारतीय स्पर्धा आयोगासह विविध नियामक संस्थांकडून मंजुरी घ्यावी लागेल.
एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्स्प्रेसच्या १०० टक्के मालकीच्या विक्रीसह, केंद्र सरकार एअर इंडियाच्या ग्राउंड हँडलिंग शाखा AISATS मधील एअर इंडियाच्या ५० टक्के स्टेकची निर्गुंतवणूक करत आहे.
टाटाने १५,१०० कोटी रुपयांच्या ऑफरसाठी सरकारने निर्धारित केलेल्या १२,९०६ कोटी रुपयांच्या आरक्षित किंमतीपेक्षा जास्त बोली लावली आहे आणि कमी किमतीच्या सेवा देणाऱ्या SpiceJet सारख्या अजय सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील कंसोर्टियमने तोट्यात चाललेल्या सरकारी एअरलाइनमधील १०० टक्के हिस्सा विकला आहे. संकटात सापडलेल्या विमान कंपनीचा ताबा घेण्याची शर्यत जिंकली.
यावर्षी ३१ ऑगस्टपर्यंत एअर इंडियावर एकूण ६१,५६२ कोटी रुपयांचे कर्ज होते. करारानुसार, या कर्जाच्या ७५ टक्के किंवा ४६,२६२ कोटी रुपये एअर इंडिया ॲसट होल्डिंग्ज प्रायव्हेट लिमिटेड या विशेष संस्थेकडे हस्तांतरित केले जातील. (AIAHL) बदली केली जाईल. त्यानंतरच टाटा समूहाला तोट्यात चाललेल्या विमान कंपनीचे नियंत्रण दिले जाईल.
दिल्लीतील वसंत विहार हाऊसिंग कॉलनी, मुंबईतील नरिमन पॉइंट येथील एअर इंडिया बिल्डिंग आणि नवी दिल्लीतील एअर इंडिया बिल्डिंग यासारख्या एअर इंडियाच्या नॉन-कोअर प्रॉपर्टीवर टाटांना नियंत्रण ठेवण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
या कराराअंतर्गत, नवीन खरेदीदाराला एअर इंडियाचे कर्मचारी एक वर्षासाठी कायम ठेवावे लागतील. त्यानंतर जर खरेदीदार इच्छित असेल, तर व्हीआरएस दुसऱ्या वर्षापासून त्यांना दिली जाऊ शकते. सरकार ४ महिन्यांत टाटाला संपूर्ण विमान कंपन्यांची जबाबदारी देईल.
टाटाला मिळालेल्या १४१ एअर इंडिया विमानांपैकी ४२ भाडेतत्त्वावरील विमाने आहेत तर उर्वरित ९९ एअर इंडियाची स्वतःची विमाने आहेत.
एअर इंडियाची राखीव किंमत १२,९०६ कोटी रुपये होती. बोल जिंकलेल्या टाटा समूहाला १५,३०० कोटी रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागणार आहे. एअर इंडियावर एकूण ४३ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. आणि त्यात गेल्या दोन वर्षांत यात आणखी २० हजार कोटी रुपयांची भर पडली. तथापि, सरकार हे कर्ज स्वतः घेईल आणि बोली जिंकणाऱ्या अर्थात टाटावर फक्त २३ हजार कोटींचे कर्ज असेल.
ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, टाटा समूहाने स्पाइसजेटचे अध्यक्ष अजय सिंह यांच्यापेक्षा सुमारे ३,००० कोटी रुपयांची अधिक बोली लावली होती. एअर इंडियासाठी बोली लावण्याची शेवटची तारीख १५ सप्टेंबर होती, त्यानंतर टाटा समूह एअर इंडिया खरेदी करू शकेल असा अंदाज होता.
आता या करारानंतर, असंही बोललं जातंय कि, सध्या विमान कंपनीला दररोज २० कोटी रुपयांचा तोटा होत आहे. विमान कंपनी टाटाकडे गेल्यावर करदात्यांना त्याचा बोजा सहन करावा लागणार नाही.
गेली २१ वर्षे एअर इंडियाला विकण्याचे अनेक प्रयत्न झाले होते.
एअर इंडिया विकण्याचा निर्णय या याधीहि २००० मध्येच घेण्यात आला होता. २७ मे २००० रोजी सरकारने एअर इंडियाची ४० टक्के भागविक्री करण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारने कर्मचाऱ्यांना १० टक्के आणि देशांतर्गत वित्तीय संस्थांना १० टक्के हिस्सा देण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर एअर इंडियामधील सरकारचा हिस्सा ४० टक्केपर्यंत खाली आला असता.
हे हि वाच भिडू :
- म्हणून एअर इंडियाच सरकारीकरण केलं. नेहरूंची बाजू सुद्धा समजावून घ्या..
- तेव्हापासून एअर इंडियाला जगभरात महाराजा म्हणून ओळखलं जाऊ लागलं
- ज्या पंतप्रधानांनी अपमान करून जेआरडींना एअर इंडियामधून बाहेर काढलं ते नेहरू नव्हते..
- टाटांना विचारलं देखील नाही आणि नेहरूंनी एअर इंडियाचं राष्ट्रीयकरण केलं होतं
- एअर इंडिया पुन्हा टाटांकडे : टाटांनी एकेकाळी जीव तोडून टाटा एअरलाईन्स उभा केलेली…