राज्यपालांचा वापर करण्याची परंपरा देशाला काही नवी नाही.
राज्यपाल कोश्यारी हे आजपासून तीन दिवस नांदेड, परभणी आणि हिंगोली या तीन जिल्ह्यांच्या दौऱ्यावर आहेत. पण त्यांचा हा नियोजित दौरा खरंतर वादाच्या भोवऱ्यात आहे. कोरोना, पूर परिस्थिती आदी सर्व महत्वाचे विषय राज्य सरकार योग्यपणे हाताळत असताना सुद्धा राज्यपाल बैठका का घेत आहेत, असा सवाल अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी उपस्थित केला होता.
दोन सत्ता केंद्रे निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आक्षेपही मंत्रिमंडळाने घेतला होता.
पण हे फक्त या दौऱ्यापुरतंच मर्यादित नाहीये. महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर आजवर अनेकदा राज्यपाल आणि मंत्रिमंडळात वाद उद्भवलाय. म्हणजे केंद्रात वेगळं आणि राज्यात वेगळं असं सरकार असेल तर वाद हा हमखासच असतो. पण याची बीज काही आत्ता पेरलेली नाहीत. तर नेहरूंच्या काळापासून राज्यपालांना राज्यात एक प्यादं म्हणून वापरण्यात येत.
१९६० च्या दशकापासून राज्यपालांच्या भूमिकेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात होते, जेव्हा देशातील काँग्रेसचे वर्चस्व संपुष्टात येऊ लागले होते.
यापूर्वी, अनेक वेळा असे दिसून आले आहे की केंद्राने राज्यपालांवर राज्य सरकारांच्या विरोधात अहवाल पाठवण्यासाठी दबाव आणला आणि त्यांनी तसे केले. या अहवालांच्या आधारे राज्य सरकार बरखास्त करण्यात आले. १९८० मध्ये इंदिरा गांधींनी जनता सरकारे बरखास्त केली. केंद्र सरकार राज्यपालांच्या माध्यमातून त्यांच्या आवडीचे सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न करत असते. संविधानाच्या कलम ३५६ चा नेहमीच उघडपणे गैरवापर केला जातो.
बोम्मई केस
१९९२ मध्ये बाबरी मशीद पाडल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही नरसिंह राव यांनी चार भाजपशासित राज्यांतील सरकारे बरखास्त केली. यापूर्वीही १९८८ मध्ये कर्नाटकातील एस आर बोम्मई सरकार बरखास्त करण्याच्या प्रकरणासह अनेक राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.
१९९४ मध्ये, या सर्व प्रकरणांची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठापुढे झाली. ज्याला बोम्मई प्रकरण म्हणून ओळखले जाते. बोम्मई प्रकरणात कलम ३५६ ची गरज आणि गैरवापर याबद्दल वाद झाला. सुप्रीम कोर्टाने केंद्रातल्या राव सरकारचा भाजप सरकार बरखास्त करण्याचा निर्णय कायम ठेवला.
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की राज्य सरकारांना बरखास्त करणे न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन असू शकते. पण जर हे बेकायदेशीर आढळले तर न्यायालय बरखास्त केलेल्या सरकारांना पुन्हा स्थापित करु शकते. यासोबतच राष्ट्रपती राजवटीला संसदेची मान्यता मिळावी, असा आदेशही न्यायालयाने दिला. राज्यपालांनी सरकार बरखास्त केल्याची किंवा काँग्रेसच्या केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यावर वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये चुकीचे निर्णय घेतल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.
मद्रास, १९५२
राज्यपाल पदाचा गैरवापर १९५२ मध्ये पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरच सुरू झाला. मद्रासमध्ये (आता तामिळनाडू) जास्तीचे आमदार असणाऱ्या संयुक्त आघाडीऐवजी, काँग्रेस नेते सी. राजगोपालाचारी, जे त्यावेळी आमदार ही नव्हते, त्यांना सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करण्यात आले होते.
केरल, १९५९
भारतात पहिल्यांदाच ईएमएस नंबूदरीपद यांच्या नेतृत्वाखाली१९५७ साली कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार निवडले गेले. परंतु १९५९ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारने राज्यातील कथित मुक्ती संग्रामाच्या बहाण्याने ते सरकार बरखास्त केले. आपल्या देशाचे पहिले पंतप्रधान आणि स्वातंत्र्य लढ्यातले नेते जवाहर लाल नेहरू यांचा हा कार्यकाळ होता.
अमेरिकन गुप्तचर संस्था सीआयएच्या दबावाखाली सरकारने हे केल्याचे असे अनेक अहवाल आले होते. केरळमधील नंबूदरीपद सरकारच्या विरोधात सर्व परंपरावादी एकत्र आले. यात कॅथलिक चर्च, नायर सर्व्हिस सोसायटी आणि इंडियन मुस्लिम लीगला यांनी ही विरोध केला. हे भारतातील पहिले प्रादेशिक सरकार होते जिथे काँग्रेसची सत्ता नव्हती.
हरियाणा, १९८२
सन १९७९ मध्ये देवीलाल यांच्या नेतृत्वाखाली हरियाणामध्ये लोकदलाचे सरकार स्थापन झाले. १९८२ मध्ये भजनलाल यांनी देवीलालचे अनेक आमदार आपल्या पक्षात घेतले. हरियाणाचे तत्कालीन राज्यपाल जी. डी तवासे यांनी भजनलाल यांना सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित केले. राज्यपालांच्या या निर्णयामुळे संतप्त झालेल्या चौधरी देवीलाल यांनी राजभवनात पोहोचून आपला निषेध व्यक्त केला होता. देवीलाल यांनी त्यांच्या बाजूच्या आमदारांना दिल्लीतील एका हॉटेलमध्ये आणले होते, परंतु हे आमदार फुटण्यात यशस्वी झाले आणि भजनलालने विधानसभेत बहुमत सिद्ध केले.
जम्मू – कश्मीर, १९८४
१९८४ मध्ये जम्मू -काश्मीरचे तत्कालीन राज्यपाल बी.के. नेहरू यांनी केंद्राचा दबाव असून सुद्धा फारुख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वातल्या राज्य सरकारविरोधात अहवाल पाठवण्यास नकार दिला. अखेरीस, केंद्र सरकारने त्यांची गुजरातला बदली केली आणि दुसरा राज्यपाल पाठवून इच्छित अहवाल मागवण्यात आला. राज्य सरकार बरखास्त झाले.
आंध्र प्रदेश, १९८४
१९८३ मध्ये आंध्र प्रदेशात प्रथमच एन.टी. रामाराव यांच्या नेतृत्वाखाली बिगर काँग्रेसी सरकार स्थापन झाले. यानंतर १९८४ मध्ये तेलगू देसम पक्षाचे नेते आणि मुख्यमंत्री एन.टी. रामारावांना अचानक हृदय शस्त्रक्रियेसाठी परदेशात जावे लागले. या संधीचा फायदा घेत इंदिरा गांधींनी राष्ट्रपतींद्वारे सरकार बरखास्त केले. राज्याचे तत्कालीन अर्थमंत्री एन. भास्कर राव यांनी तेलगू देसमचे बहुसंख्य आमदार आपल्यासोबत असल्याचा दावा केला. त्यांचा हा दावा मान्य करून राज्यपालांनी सरकार बरखास्त केले. मात्र, नंतर रामाराव यांना पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी बसवण्यात आले.
कर्नाटक, १९८९
१९८३ मध्ये कर्नाटकात पहिल्यांदा जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाले. रामकृष्ण हेगडे जनता पक्षाच्या सरकारमध्ये पहिले मुख्यमंत्री होते. यानंतर, ऑगस्ट १९८८ मध्ये एस. आर. बोम्मई कर्नाटकचे मुख्यमंत्री झाले. राज्याचे तत्कालीन राज्यपाल पी वेंकटसुबैया यांनी २१ एप्रिल १९८९ मध्ये बोम्मई सरकार बरखास्त केले.
सुबैया म्हणाले की, बोम्मई सरकारने विधानसभेत आपले बहुमत गमावले आहे. बोम्मई यांनी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांकडे वेळ मागितला, पण त्यांनी नकार दिला. बोम्मई यांनी राज्यपालांच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. बोम्माईच्या बाजूने निर्णय आला आणि तत्कालीन पंतप्रधानांच्या हस्तक्षेपामुळे बोम्मई सरकार पुन्हा स्थापन करण्यात आले.
गुजरात, १९९६
सुरेश मेहता १९९६ मध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. त्यात भाजप नेते शंकरसिंह वाघेला यांनी त्यांना ४० आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला. तत्कालीन राज्यपालांनी मेहता यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले, पण त्याआधी खूप गदारोळ झाला. त्यानंतर तत्कालीन संयुक्त आघाडी सरकारने हस्तक्षेप करून मेहता सरकार बरखास्त केले.
झारखंड, २००५
२००५ मध्ये झारखंडमध्ये विधानसभेत त्रिशंकू स्थिती झाल्याने तत्कालीन राज्यपाल सय्यद सिब्ते राझी यांनी शिबू सोरेन यांना राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ दिली. मात्र, शिबू सोरेन विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यात अपयशी ठरले आणि नऊ दिवसांनंतर त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. यानंतर एनडीएने राज्यात सरकार स्थापनेचा दावा केला. शेवटी १३ मार्च २००५ रोजी अर्जुन मुंडा यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीए सरकार सत्तेवर आले.
बिहार, २००५
२००५ मध्ये बिहारचे तत्कालीन राज्यपाल बूटा सिंग यांनी कोणत्याही पक्षाला बहुमत न मिळाल्याने विधानसभा निवडणुकीनंतर विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस केली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या या निर्णयावर टीका केली.
कर्नाटक, २००९
यूपीए १ च्या सरकारमध्ये केंद्रीय मंत्री असलेले हंसराज भारद्वाज यांची २५ जून २००९ रोजी कर्नाटकचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाली. भारद्वाज यांनी भारतीय जनता पक्षाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांचे कर्नाटकातील बहुमत असलेले सरकार बरखास्त केले. राज्यपाल म्हणाले की, येडियुरप्पा सरकारला फसव्या माध्यमातून बहुमत मिळवले आहे.
हे झालं सरकारं बरखास्त करण्याचे विषय. पण राज्यपाल आणि राज्य मंत्रिमंडळ यांच्यात असणाऱ्या कुरबुरी निदान भारतात तरी जगजाहीर आहेत.
हे हि वाच भिडू
- बोम्मई यांचे वडीलसुद्धा मुख्यमंत्री होते, आजही अनेक राज्य सरकारे त्यांना धन्यवाद देतात
- जेव्हा चहा पिताना प्रणब मुखर्जींना सांगितले गेले, दादा तुम्हाला पक्षातून काढून टाकलयं
- राजकारणाच्या दणक्यात काँग्रेस पुन्हा एका राज्यात फुटीच्या मार्गावर निघाली आहे!