राज्यपाल नियुक्त आमदारांच राजकारण होत आहे कि ठरवून केलं जातं आहे?

एखादी गोष्ट किंवा घटना कधी कोणतं वळण घेईल हे सांगता येणं निव्वळ अशक्य. आता हेच बघा कि मागच्या ६ महिन्यांपासून राज्यात राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या प्रस्तावावर गोंधळ सुरु आहे, राज्यपाल नियुक्ती करत नाहीत म्हणून रोज कोणतरी राज्यपालांवर टिका करतं होते. अशातच आता कालपासून या गोष्टीला एक नवं वळण मिळालं आहे.

सध्या राजभवनामध्ये १२ नावांची संबंधित यादीच उपलब्ध नसल्याचं कळवण्यात आलं आहे.

त्यामुळे नक्की सरकारनं नावांची शिफारस केली होती का? आणि केली असेल तर मग फाईल कुठे गायब झाली असे एक ना अनेक प्रश्न उपस्थित केले जातं आहेत. सोबतच त्यामुळे चालू असलेलं राजकारण हे होतं आहे कि सरकार किंवा राज्यपाल यांच्याकडून ठरवून केलं जात आहे असा देखील प्रश्न विचारला जात आहे.

नक्की काय आहे प्रकरण?

राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १७१(५) अन्वये कला, साहित्य, सामाजिक कार्य, विज्ञान व सहकार चळवळ या या पाच क्षेत्रातील १२ तज्ञ व्यक्तींची नियुक्ती आमदार म्हणून करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. विधिमंडळाला आणि राज्याला विविध प्रसंगांमध्ये या तज्ञ व्यक्तींच्या अनुभवाचा आणि ज्ञानाचा फायदा व्हावा यासाठी हि तरतूद करण्यात आली आहे.

मात्र या १२ जणांची नियुक्ती करण्यापूर्वी तशी या नावांची शिफारस मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळानं पाठवावी लागते, त्यानंतरच राज्यपालांना आपला अधिकार वापरता येतो.

या नुसारच नोव्हेंबरमध्ये १२ नावांची शिफारस करण्यात आली होती 

राज्यघटनेतील याच तरतुदीनुसार २९ ऑक्टोबर २०२० रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची रीतसर बैठक पार पडली. यात १२ आमदारांच्या नावांवर चर्चा होऊन त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला होता. त्यावेळी स्वतः अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाबद्दल प्रसारमाध्यमांना माहिती दिली होती.

त्यानंतर ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी हे शिफारस पत्र मंत्रिगटाकडून राज्यपालांना सुपूर्द करण्यात आलं. त्यासाठी शिवसेनेचे मंत्री अनिल परब, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री नवाब मलिक आणि काँग्रेसचे मंत्री अमित देशमुख हे तिघे स्वतः राजभवनावर गेले होते. स्वतः नवाब मलिक यांनी याबाबत माहिती दिली होती.

सहा महिने टीका आणि राजकारण

मात्र त्यानंतर या १२ नावांवर आजपर्यंत कोणताही निर्णय झालेला नाही. या सहा महिन्यांच्या काळात या नावांवरून बरीच टीका टिपण्णी आणि आरोप-प्रत्यारोप झाल्याचे पाहायला मिळालं. एवढंच नाही या गोष्टींवर राजकारण देखील झालं होतं.

काही ठळक उदाहरण सांगायची झाली तर वैधानिक विकास महामंडळांची मुदतवाढ थांबवणे. फेब्रुवारी-मार्च २०२१ मध्ये झालेल्या अर्थसंकल्पात स्वतः उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार म्हणाले होते कि, राज्यपालांनी १२ नावांच्या नियुक्तीला मंजुरी द्यावी आम्ही लगेच वैधानिक विकास महामंडळांना मुदतवाढ देतो. 

त्यापूर्वी ११ फेब्रुवारी रोजी राज्यपालांना विमान देखील याच मुद्द्यावरून नाकारलं असल्याची चर्चा रंगली होती. राज्यपाल विमानात बसून राहिले, खाली उतरले, VIP सेक्टरमध्ये वेटिंगला थांबले. मात्र अखेरपर्यंत राज्य सरकारकडून राज्यपालांना विमान वापरण्याची परवानगी देण्यात आली नव्हती.

उच्च न्यायालयात जनहित याचिका

यानंतर अगदी अलीकडेच राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीप्रश्नी रतन सोली यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. शुक्रवारी याबाबतची सुनावणी न्यायमूर्ती काथावाला व न्यायमूर्ती तावडे यांच्या खंडपीठापुढे झाली.

त्यावेळी न्यायाधीशांनी राज्यपाल कोश्यारी यांना याबाबत विचारणा करत या नावांवर अद्याप निर्णय का घेतला नाही? ही फाईल ड्रॉवरमध्ये ठेवण्यासाठी आहे की निर्णय घेण्यासाठी? असे प्रश्न विचारले होते.

या सगळ्या दरम्यान राजभवनातून फाईल गायब झाल्याचं उघडं

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी विधानपरिषदेच्या या जागांबाबत २२ एप्रिल २०२१ रोजी राजभवनाकडे माहिती अधिकारात माहिती मागितली होती. यात मुख्यमंत्र्यांनी शिफारस केलेल्या १२ जणांच्या नावांची यादी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.

गलगली यांच्या या अर्जाला उत्तर देताना १९ मे २०२१ रोजी राज्यपाल सचिवालयाचे अप्पर सचिव जयराज चौधरी यांनी उत्तर देत कळवलं की,

“राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्यांची यादी जन माहिती अधिकारी (प्रशासन) यांच्या कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने आपणांस उपलब्ध करुन देता येत नाही.”

यानंतरच राजभवनातून फाईल गायब झाल्याची चर्चा राज्यभरात सुरु झाली आहे. मग यात नेमकं मंत्रिमंडळानं शिफारस दिलीच नाही का? कि राजभवनातून फाईल खरंच गायब झाली आहे? आणि झाली असेल तर नेमकी कशी याबाबत विचारणा होऊ लागली आहे.

सध्या अनिल गलगली यांनी संभ्रमित करणाऱ्या माहिती बाबत प्रथम अपील दाखल केलं आहे. मुख्यमंत्री आणि अन्य मंत्री सांगतात की यादी पाठविली आहे. मध्यंतरी मुख्यमंत्री सचिवालयानं यादी देण्यासाठी नकार दिला होता. त्यावेळी सांगितले होते की अजून अंतिम निर्णय झाला नाही आणि आता राज्यपाल सचिवालय मात्र वेगळचं उत्तर देत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. 

सरकारी निर्णयाची आणि पत्र पाठवण्याची पद्धत कशी असते?

यात काही महत्वाच्या मुद्यांच्या दुसऱ्या बाजूवर प्रकाश टाकल्यास आपल्या काही गोष्टी समजून येऊ शकतील. यातील पहिला मुद्दा म्हणजे सरकारनं हि शिफारस मंजूर केली आहे सर्व कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या अधिकृत बैठकीमध्ये. प्रत्येक अधिकृत बैठकीची आणि त्यांत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची, मंजूर करण्यात आलेल्या निधीची संपूर्ण माहिती सरकार दरबारी ठेवली जात असते.

काही गुपित कामकाजासंदर्भातील बैठकांमधील माहिती उघड केली जात नाही. पण इथं १२ आमदारांच्या नावाला मंजुरी दिली असल्याची माहिती स्वतः मंत्री छगन भुजबळ यांनी सार्वजनिक केली होती.

दुसरा मुद्दा म्हणजे सरकारी पत्राचा. कोणत्याही सरकारी पत्राच्या उजव्या कोपऱ्यात पत्र पाठवताना जावक क्रमांक नमूद केलेला असतो.  याचा अर्थ हे पत्र पाठवताना त्याची शासकीय दरबारी नोंद ठेवण्यात आलेली असते. याचवेळी जेव्हा कोणत्याही सरकारी ऑफिसमध्ये पत्र स्वीकारलं जातं तेव्हा त्याला आवक क्रमांक देण्यात येत असतो.

त्यामुळे या गोष्टींची माहिती सरकारकडून सार्वजनिक केल्यास आपल्याला नेमकं राजकारण होतं आहे कि ठरवून केलं जात आहे याबाबत सहज गोष्टी लक्षात येऊ शकतात.

हे हि वाच भिडू. 

Leave A Reply

Your email address will not be published.