केंद्र आणि राज्याचा ताळमेळ लागावा म्हणून राज्यपाल नियुक्त केले पण घडतंय काहीतरी वेगळंच !

एका म्यानेत दोन तलवारी बसू शकत नाही असं म्हणतात. राजकारणात देखील हेच खरं आहे. विशेषतः राज्यात मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात होणारी खडाजंगी आपण नेहमी बघत असतो. राज्यपाल हे राज्याच्या प्रशासनाचे प्रमुख जरी असले तरी खरी सत्ता मुख्यमंत्र्यांच्या हातात असते. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल आणि ममता बॅनर्जी यांच्यात चाललेली कुरबुर हे याचंच उदाहरण आहे. या कुरबुरीपायी ममता बॅनर्जींनीं राज्यपालांना ट्विटरवर सरळ सरळ ब्लॉक केलं.

राज्यपाल पद नेमकं कशासाठी ?

इंग्लडकडून आपण संसदीय प्रणाली घेतली आहे. त्या प्रमाणे केंद्रात जसं राष्ट्रपतीपद निर्माण करण्यात आलं तसं राज्यात राज्यपाल पद निर्माण करण्यात आलं आहे. इंग्लडमध्ये राणी जशी पंतप्रधानांची नेमणूक करते तसंच मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान यांना नेमण्यासाठी राज्यपाल आणि राष्ट्रपतीपदांची निर्मिती भारतात करण्यात आली आहे.

देश स्वतंत्र झाला तेव्हा बऱ्याच राज्यांमधून फुटरतावादी भूमिका पुढे येत होती. अशावेळी एखाद्या राज्यात आणीबाणीची स्थिती निर्माण झाली तर केंद्राला हस्तक्षेप करण्यासाठी वाव राहावा, तसंच केंद्राचं राज्यांकडे लक्ष राहावं यासाठी हे पद निर्माण करण्यात आलं.

पण या पदामुळे मोठ्या प्रमाणावर वादचं उत्त्पन्न झाले.

नोव्हेंबर २०१८ मध्ये माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांचा पीडीपी, व त्यापाठोपाठ पीपल्स कॉन्फरन्स या दोन प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षांनी राज्यात सत्तेसाठी दावे केल्यानंतर जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी राज्य विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय तडकाफडकी जाहीर केला. भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स व काँग्रेस असे तीन पक्ष एकत्र येत असताना राज्यपालांनी उचललेले हे पाऊल वादग्रस्त ठरलं होतं.

२०१९ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या भाजपला सत्ता स्थापनेसाठी आमंत्रण देण्यात आलं होतं. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी हे सत्ता स्थापनेसाठी आमंत्रण दिलेलं. बहुमताचा आकडा गाठण्याइतपत संख्याबळ भाजप जवळ नसताना देखील राज्यपालांनी अशी भूमिका घेतली होती. पुढे भाजपनं सत्ता स्थापन केली मात्र हे सरकार अल्पजीवी म्हणजे ८० तासांच ठरलं.

असंच काहीसं प्रकरण बंगालच होत !

एप्रिल २०२१ मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीचा निकाल लागला २ मे रोजी. त्या निकालात तृणमूल काँग्रेसने दणदणीत विजय मिळवला पण पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा असलेल्या ममता बॅनर्जी पराभूत झाल्या. त्यामुळे तृणमूलची अवस्था गड आला आणि सिंह गेला अशी झाली होती. ममता यांनी नंदीग्राम मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती, जिथं त्यांना तृणमूलमधून भाजपमध्ये गेलेल्या सुवेंदू अधिकारी यांनी पराभूत केलं होतं.

पण यानंतर संविधानांमध्ये असलेल्या ६ महिन्यांपर्यंतच्या सवलतीचा फायदा घेत ममता दीदी ५ मे रोजी मुख्यमंत्री झाल्या. पण आता ६ महिन्यानंतर देखील खुर्चीवर राहण्यासाठी ५ नोव्हेंबर पर्यंत आमदार होणे त्यांना बंधनकारक होते. तिथं विधानपरिषद अस्तित्वात नसल्याने त्यांना विधानसभेवरच विजय मिळवावा लागणार होता.

अशात २१ मे रोजी तृणमूलचे नेते सोमदेब चट्टोपाध्याय यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला आणि ममतांसाठी भवानीपुरची जागा रिकामी केली. इथं ३० सप्टेंबरला पोटनिवडणूक झाली आणि ३ ऑक्टोबरला निकाल लागले यात ममता बॅनर्जी निवडून आल्या. म्हणजेच त्यांचा मुख्यमंत्रीपदावर राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

पण अशातच शपथ ग्रहणामध्ये राज्यपालांची एंट्री झाली. ममता बॅनर्जी यांची इच्छा होती की त्यांना दुर्गा पूजेपूर्वी आमदारकीची शपथ देण्यात यावी. त्यामुळे ७ ऑक्टोबरला आमदारकीच्या शपथविधीचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. पण इतक्यात बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखड फ्रेममध्ये आले. त्यांनी संविधानाच्या कलम १८८ चा वापर करून आमदारांना शपथ देण्याचा अध्यक्षांचा अधिकार बिमान बॅनर्जी यांच्याकडून काढून घेतला. आणि सांगतले की आता ते स्वतः राजभवनात नवीन आमदारांना शपथ देतील. मात्र हि शपथ कधी द्यायची याची तारीख निकालाचे गॅझेट नोटिफिकेशन जारी करण्यात आल्यानंतर घोषित करण्यात येईल.

राज्यपालांच्या या निर्णयामुळे शपथविधी पुढे गेल्याच दिसू लागले. त्यामुळे या प्रकरणावरुन ममता बॅनर्जी आणि जगदीप धनखड पुन्हा आमने-सामने आले.

२०२० मध्ये केरळ च्या मार्क्सवादी सरकारचं आणि राज्यपालांच बिनसलं होत!

देशभरात नागरिकत्व विधेयकाविरोधात वातावरण निर्माण झालेलं असताना काही राज्य सरकारांनी देखील या विधेयकाविरोधात भूमिका घेतली. या राज्यांमध्ये केरळ हे सर्वात पहिलं राज्य होत. केरळमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात माकपच्या नेतृत्वाखालील डाव्या पक्षांचं सरकार होत. या सरकारने नागरिकत्व विधेयक अर्थात सीएए मंजूर झाल्यानंतर त्याचा विरोध केला होता. तसेच, केरळमध्ये हा कायदा लागू केला जाणार नाही असं केंद्र सरकारला बजावलं होतं.

केंद्र सरकारकडून कायदा लागू करण्यासंदर्भात सक्ती होऊ नये, म्हणून या राज्याने कायद्याविरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. मात्र, केरळमधल्या माकप सरकारच्या या निर्णयामुळे केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान नाराज झाले . त्यामुळे त्यांनी ‘मला सांगितल्याशिवाय तुम्ही नागरिकत्व (सुधारणा) विधेयकाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेलातच कसे?’ असा सवाल राज्य सरकारला केला.

सध्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनकर, पाँडिचेरीच्या नायब राज्यपाल किरण बेदी, मेघालयचे राज्यपाल तथागत रॉय हे चढाओढ लागल्यासारखे बातम्यांमध्ये दिसतात. पण भारताचा गेल्या ७० वर्षांच्या इतिहास राज्यपालांनी गाजवला एवढं मात्र नक्की.

हे हि वाच भिडू

• ममता बॅनर्जींच्या विजयाची वाट भाजपनेच सोपी केली होती
• प्रशांत किशोर आता ममतांच्या भवानीपूरचे मतदार झालेत, यामागे पण काही प्लॅन आहे का?
• कार्टून काढलं की पुरोगाम्यांच्या भावना पण दुखावतात, हे ममता दीदींनी दाखवून दिलय.