ग्रामपंचायतींवर नुसता प्रशासक नाही नेमचायं ; समुजन घ्या संपुर्ण मॅटर

मोठं-मोठे विचारवंत आणि पत्रकार सांगुन गेले,

दिल्लीतल्या राजकारणावर अभ्यास करा पण गावकी-भावकी आणि गल्लीतल्या राजकारणावर जास्त विचार करु नका. ते खूप खोल आणि गंभीर असतयं. पण आज आम्ही ही रिस्क घेत आहोत. कारण विषय पण तसाच आहे.

तर विषय असा आहे की राज्यातील जवळपास 14 हजार ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्यामुळं त्या सध्या ‘ना इसके पास – ना उसके पास’ अशा अवस्थेत आहेत. म्हणजे धड त्या लोकनियुक्त बाॅडी आणि सरपंचांकडं पण नाहीत आणि सरकार नियुक्त प्रशासकाकडं पण नाहीत.

कोरोनाच्या आगमनामुळं या निवडणूका घेणं शक्य नाही आणि कायद्यानुसार या ग्रामपंचायतींची मुदत पण वाढवता येत नाही. त्यामुळं सरकार आणि विरोधी पक्षामध्ये सध्या जोरात वाद सुरुयं.

भारतात 1992 रोजी पंचायत राज व्यवस्थेला घटनात्मक दर्जा देणारी 73 वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली. या घटनादुरुस्ती नुसार मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व महाराष्ट्र पंचायत समिती दुरुस्ती विधेयक 1994 या नावाचा कायदा केला.

या कायद्यानुसार ग्रामपंचायतींची मुदत पाच वर्षापेक्षा जास्त असू शकत नाही. प्रत्येक पाच वर्षानंतर या निवडणूका घेणं बंधनकारक केलं आहे.

आता राज्यातील 19 जिल्ह्यातील 1566 ग्रामपंचायतीची मुदत एप्रिल 2020 ते जून 2020 ला समाप्त झाली आहे. तिथे कलम 35 नुसार प्रशासक म्हणून विस्तार अधिकाऱ्यांची नेमणुक करुन त्यांना सरपंचांचे सर्व अधिकार दिले आहेत. तर जुलै 2020 ते डिसेंबर 2020 या कालावधीत 12668 ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आहे. परंतु इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कोरोना आपत्तीच्या निवारण काळात सरकारी बाबुंची प्रशासक म्हणून नेमणुक करुन त्यांना गुंतवून ठेवण्यास आम्ही तयार नाही असं सरकार सांगत आहे.

त्यामुळे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम -1958 च्या कलम 151 मधील पोट-कलम 1 मध्ये खंड (क) मध्ये पुढीलप्रमाणं तरतुद करण्यात आली आहे.

“जर कोणत्याही कारणांमुळं (नैसर्गिक आपत्ती, आणीबाणी, युद्ध, वित्तीय आणीबाणी किंवा प्रशासकीय अडचणी इत्यादी मुळे) मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींबाबत निवडणूक आयोगाच्या घोषित कार्यक्रमानुसार ग्रामपंचायत निवडणूक घेता आली नाही, तर त्यावेळेस शासनास या ग्रामपंचायतीवर योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्याचा अधिकार राहील.”

त्यानुसार मुदत संपलेल्या आणि मुदत संपत असलेल्या एकून 14234 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून ‘योग्य व्यक्तीची’ नियुक्ती करण्याबाबतीत सरकारनं अध्यादेश काढला आहे.

“मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून संबंधित ग्रामपंचायत क्षेत्रातील योग्य व्यक्तीची नियुक्ती जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी करावी,”

असं ही या अध्यादेशात म्हटलं आहे.

तुम्ही म्हणाल मग नेमका वाद कुठं आहे ?

तर नव्या अध्यादेशात शासनानं ‘योग्य व्यक्तीची’ प्रशासक म्हणून नियुक्ती करावी, असे म्हटल्याने विरोधी पक्षासह प्रशासन आणि जनतेमध्ये गोंधळ आहे.

सरकारनं काढलेल्या परिपत्रकानुसार जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांना वाटेल तो योग्य व्यक्ती आहे का? कारण सरकारनं गावचा रहिवासी आणि मतदार यातीत नाव असावं हा एकमेव निकष ठेवला आहे.

गावातील ‘योग्य व्यक्तीची’ निवड करण्याचा आदेश निघताच अनेकांनी आपल्या नावाची फिल्डिंग लावण्यास सुरुवात केली आहे. बहुतांशी ठिकाणी सरपंच मंडळी आपल्या कुटुंबातीलच प्रशासक कसा नेमला जाईल याची सुद्धा तयारी करत आहेत. कारण ग्रामपंचायत सरपंच पदावर महिला असेल तर तिच्या पतीला, पती सरपंच असेल पत्नीला प्रशासक पदावर संधी द्यावी, असा विचार मध्यंतरी शासनानं समोर आणला आहे.

त्यातूनही काही मतभेद असतील तर तंटामुक्‍ती समितीच्या अध्यक्षाला प्रशासक करावं, अशा सूचना असल्याचे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं, मात्र या सूचनांचं पालन पालकमंत्र्यांनी करावं, असं काही बंधन नाही. त्यामुळे निवडीचे सर्वाधिकार पालकमंत्र्यांना प्राप्त झाले आहेत. 

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. जिल्ह्यातही महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची संख्या लक्षणीय आहे. सत्तेतील कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना या तीनही पक्षांच्या नेत्यांशी समन्वय ठेवून निवडी कराव्या लागणार आहेत.

त्यामुळं गावातील राजकीय व्यक्ती आणि पालकमंत्र्यांचे कट्टर कार्यकर्ते हे देखील आपापल्या परीने प्रत्येक जण प्रशासक म्हणून आपली कशी वर्णी लागेल यासाठी फिल्डिंग लावत आहेत. यातुन पैशांची देखील देवाण-घेवाण होणार हे उघड आहे. त्यामुळं प्रशासक नेमुन गावचा विकास करायचा आहे की आपल्या राजकीय कार्यकर्त्याची सोय करायची आहे असा प्रश्न आहे.

आता तुम्ही म्हणाल हे आम्ही कसं काय सांगतोय ? तर पुरावे आहेत आमच्याकडे, 

पहिलं उदाहरण म्हणजे,

मागील 4 दिवसांपासून एक पत्र तुफान व्हायरल होतयं.

“ग्रामपंचायीतवर प्रशासक म्हणून काम करायचे आहे, अशा इच्छूकाने विनापरतीची ११ हजार रुपये इतकी रक्कम पक्षनिधी म्हणून पुणे जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अधिकृत खात्यात जमा करावी. या पक्षनिधीची पावती अर्जासोबत जोडून सर्व अर्ज २० जुलैपर्यंत जिल्हाध्यक्षांकडे जमा करावेत”

अशा प्रकारचे पत्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पुणे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप गारटकर यांनी पक्षाच्या सर्व तालुकाध्यक्षांना पाठवलं न् एकचं खळबळ उडाली. मात्र चौफेर टीकेनंतर हे पत्र मागे घेण्यात आलं.

दुसर उदाहरण म्हणजे ,

लातूर जिल्ह्यातील जळकोट तालुक्याच्या कोळनूर ग्रामपंचयातीच्या लोकांनी प्रशासक पदासाठी बोलीच लावली आहे. गावकऱ्यांनी खंडोबाच्या साक्षीने 1 लाख 75 हजार रुपयांना सुपारी फोडत ‘योग्य व्यक्ती‘ म्हणून संबंधिताचे नाव प्रशासक पदासाठी निश्चित करुन हे नाव पालकमंत्र्यांकडं पाठवलं आहे.

याच सगळ्या कारणांमुळे सध्या शासनाच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आलं आहे. सरपंच ग्रामसंसद महासंघ महाराष्ट्रद्वारा संगमनेर तालुक्यातील सावरगावचे सरपंच आणि संघटनेचे अध्यक्ष नामदेव कोंडाजी घुले आणि इतरांनी ॲड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली असून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. बघू काय होत तर…

  •  भिडू ऋषिकेश नळगुणे

हे ही वाच भिडू

Leave A Reply

Your email address will not be published.