माजी सैनिकांच्या ताब्यात असलेली देशातील पहिली आणि एकमेव ग्रामपंचायत  

गावातील अनेक जण सैन्यांत आहे, आजी माजी सैनिक जास्त आहेत म्हणून देशातील बऱ्याच गावांना मिलिट्रीवाल्यांचा गाव, सैनिकांचं गाव असं ओळखलं जात. यात उदाहण बघायचं झालं तर साताऱ्यातील मिलिटरी अपशिंगे, कोल्हापूरमधील सैनिक टाकळी, उत्तरप्रदेशमधील बुलंदशहर जिल्ह्यातील सैदपुर गाव. मात्र आजवर गावातील या सैनिकांनी मिळून अख्ख्या गावाचाच कारभार चालवला आहे असं उदाहरण नव्हतं.

पण सोलापूरच्या बार्शी तालुक्यातील धोत्रे ग्रामपंचायतींन हा आदर्श उभा केला आहे. कारण हि एक अशी ग्रामपंचायत आहे जी सगळे माजी सैनिक मिळून चालवतात.

बार्शीपासून अवघ्या १२ किलोमीटरवर असणारं छोटेसं धोत्रे गाव. साधारण २ हजार लोकसंख्या. तर १३०० च्या आसपासचं मतदान. गावात सगळ्या जाती-धर्माची घर आहेत. इथल्या नागरिकांचा प्रमुख व्यवसाय म्हंटल तर शेती हाच. पण गावात नोकरदारांची संख्याही बऱ्यापैकी आहे.

१९५६ साली या गावात ग्रामपंचायत स्थापन झाली. आजवर बारा निवडणुका झाल्या. यात सर्वसामान्यपणे सगळीकडे चालायचं तसं इथं पण पक्षीय राजकारण चालायचं. त्यातून गट-तट आपसूकच यायचे. त्यामुळेच निवडणूक कधी बिनविरोध झाली नव्हती.

पण यंदाची झालेली निवडणूक मात्र या गावासाठी अपवाद आणि कायमची आठवणीत राहणारी अशी ठरली. त्याच कारण म्हणजे या ग्रामपंचायतीची असलेली वैशिष्ट्य पूर्ण बॉडी. ९ सदस्यीय या बॉडीत सगळे माजी सैनिक आणि त्यांच्या पत्नी आहेत. माजी सैनिकांच्या ताब्यात असणारी हि देशातील पहिली आणि एकमेव ग्रामपंचायत आहे.   

आता या बॉडीत सैनिकांच्या पत्नी आहेत म्हणून तुम्ही म्हणत असला हि घराणेशाही असेल तर थोडं थांबा. पुढे वाचा आणि मगच निष्कर्ष काढा.  

त्याच झालं असं कि,

गावात मध्यमवयस्क आणि वयोवृध्द असे ३३ माजी सैनिक आहेत तर ३५ सैनिक सध्या ऑनड्युटी आहेत. यातील माजी सैनिकांना सतत वाटायचं की गावातील पक्षाचं आणि गटाचं राजकारण संपलं पाहिजे, भांडण-तंटे सुटले पाहिजेत, गावच्या कारभाराला सैन्यातल्या सारखी शिस्त आली पाहिजे. यातूनच यंदाच्या निवडणुकीदरम्यान गावात सैनिकांच्या जय जवान – जय किसान पॅनेलची स्थापना झाली.

निवडणूक लागल्यानंतर माजी सैनिकांनी गावकऱ्यांना सांगितलं, आजवर आम्ही देशसेवा केली आहे, देशाचं संरक्षण केलं आहे. आता एकदा गावाची सेवा करण्याची आणि संरक्षण करण्याची संधी द्या. पण हि संधी बिनविरोध निवडून देऊन मिळावी अशी या माजी सैनिकांनी इच्छा बोलून दाखवली. त्यानुसार गावकऱ्यांनी पण तयारी दाखवली. जिथं महिला आरक्षण असेल तिथं माजी सैनिकाच्या पत्नीला उभं करायचं ठरलं. 

या पॅनलचे प्रमुख आणि सध्या सरपंच झालेले माजी सैनिक सुमंत जाधवर ‘बोल भिडू’शी बोलताना सांगतात, 

जरी गावकऱ्यांच बैठकीत ठरलं तरी अर्ज भरायला सुरुवात झाल्यावर १७ उमेदवारी अर्ज दाखल दाखल झाले होते. मात्र इकडं आम्ही ग्रामपंचायत बिनविरोध करायची म्हणून चंगच बांधला होता. त्यामुळे सर्व माजी सैनिकांनी गाववाल्यांना सांगितलं,

आम्हाला सर्व जागा बिनविरोध द्या, एखाद्याने जरी अर्ज ठेवलाच तर आम्ही सर्व जण माघार घेणार.

आम्ही अशी भूमिका जाहीर केल्यानंतर गटा-गटांमध्ये मनोमिलन झाले. माजी सैनिक आणि त्यांच्या पत्नी सोडून उर्वरीत ८ जणांनी शेवटच्या दिवशी अर्ज माघारी घेतले आणि जय जवान – जय किसान पॅनलचे ९ सदस्य बिनविरोध निवडून आले.

यात सुमंत जाधवर, सचिन लांडे, गणेश मोरे, बुवासाहेब बोकेफोडे, शालन घोडके, नंदा सुरवसे, उल्लतबी शेख, वंदना जाधवर, मंगल जाधवर यांचा समावेश आहे. २६ फेब्रुवारीला डिक्लेर झाल्यानंतर सुमंत जधावर यांची सरपंचपदी निवड करण्यात आली. तर उपसरपंच पदी सचिन लांडे यांची निवड झाली.

या नवीन बॉडीच्या नवीन कामाविषयी सरपंच जाधवर  ‘बोल भिडू’शी बोलताना सांगतात,

सध्या तर आम्हाला निवडून येऊन एकच महिना पूर्ण झालाय. कोरोना काळामुळे काही काही काम अडकली आहेत. पण आम्ही ग्रामस्थांना दिलेल्या शब्दाला तडा जाऊ देणार नाही. गाव डिजिटल करायचे आहे पण मोबाईल रेंज नाही. त्यासाठी टॉवर उभा करण्याचा आधी प्रयत्न करणार आहे. तसेच आरोग्य केंद्र, सार्वजनिक शौचालय, पाण्याची टाकी, अंतर्गत रस्ते या कामांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येत आहे.

 हे हि वाच भिडू.