रेशीम मार्ग – चेंगीज खानाचा वारसा.

 

आजच्या कोरीयापासून ते पूर्व युरोपातील बाल्कन राष्ट्रांपर्यंतचा म्हणजे कास्पियन समुद्रापर्यंत, चेंगीजखानाचं साम्राज्य होतं. एवढं प्रचंड साम्राज्य मानवी इतिहासात फक्त मंगोलांनीच स्थापन केलं. रोमन साम्राज्य आजच्या इंग्लडपासून इराकपर्यंत पसरलेलं होतं. युरोप, आफ्रिका आणि आशिया या तीन खंडांमध्ये. मात्र त्यासाठी रोमन साम्राज्याला ४०० वर्षं लागली. १३ व्या शतकात चेंगीज खानाच्या नेतृत्वाखाली मंगोलांनी त्यापेक्षा अधिक प्रदेश केवळ २५ वर्षांत आपल्या अधिपत्याखाली आणला. चेंगीज खान आणि मंगोल टोळ्यांनी ही किमया कशी केली हे कोडं उलगडण्याचा प्रयत्न आजही सुरू आहे. इतिहास, भूगोल, हवामानशास्त्र, सामरिक विज्ञान अशा अनेक विद्याशाखा त्यावर संशोधन करत आहेत.

चेंगीझ खान मरून काही शतकं उलटली आहेत. त्याने आणि त्याच्या सैनिकांनी केलेले निर्घृण अत्याचार, कत्तली इतिहासजमा झाल्या आहेत. त्याने बेचिराख केलेली शहर नव्याने उभी राह्यली आहेत. तरीही चेंगीझ खानाचं काय शिल्लक आहे की ज्याचा अभ्यास विविध ज्ञानशाखा आजही करतात? त्याच्या व्यक्तीमत्वाचा करिष्मा, नेतृत्वगुण, युद्धतंत्र, डावपेच आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे रेशीम मार्गावर त्याने प्रस्थापित केलेली शांतता. त्यामुळे व्यापार, उद्योग, विचार-कल्पनांची देवाण-घेवाण यांना गती मिळाली. मंगोल साम्राज्याने केलेला कागदी चलनाचा वापर आणि पासपोर्ट वा पारपत्राची पद्धत, दर पंचवीस मैलावर घोड्यांच्या पागा आणि त्याद्वारे वेगाने संदेशांची देवाण-घेवाण होईल अशी रचना. मार्कोपोलोने आपल्या प्रवासवर्णनात हे सर्व नोंदवलं आहे. मंगोल साम्राज्याची राजधानी होती बिजिंग. चेंगीज खानाचा वा मंगोल साम्राज्याचा हा वारसा आजच्या चीनचे सर्वेसर्वा सी जिंग पिन यांनी उचलला आहे.

वन बेल्ट वन रोड (ओबीओर) या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाची घोषणा सी जिंग पिन यांनी २०१३ मध्ये केली आणि त्या दिशेने वेगाने पावलं टाकायला सुरुवात केली. वन बेल्ट वन रोड हा प्रकल्प ६८ देशांना जोडणार आहे. जगातील ६५ टक्के लोकसंख्या या देशांमध्ये आहे. या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाचे दोन भाग आहेत. सिल्क रोड इकॉनॉमिक बेल्ट हा पहिला भाग. त्यामध्ये खुष्कीच्या मार्गांचा विकास करण्यात येणार आहे. आशिया आणि युरोपातील देशांना जोडण्यासाठी रेल्वे, रस्ते, पूल, बोगदे, जलविद्युत निर्मितीचे धरण प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. दुसरा भाग आहे सागरी मार्गांचा. बंदरं, रिफायनरीज, इंडस्ट्रीयल पार्क्स इत्यादीचा समावेश सागरी मार्गांच्या विकासामध्ये आहे. एकूण १७०० प्रकल्प या योजनेंतर्गत निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यासाठी सुमारे ९०० बिलीयन डॉलर्स एवढा खर्च अपेक्षित आहे. अत्यंत महागडा आणि जगाच्या इतिहासातील महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. आज जशी अमेरिकेच्या राजकारणाची, आर्थिक निर्णयाची त्यामुळे जगावर होणार्‍या परिणामांची चर्चा आपण करत असतो तशी चीनची चर्चा जगभर सुरू होईल अशी लक्षणं आहेत. त्यामुळे अमेरिकेचेही धाबे दणाणले आहेत.

या महत्वाकांक्षी योजनेला कर्जपुरवठा करण्यासाठी चीन सरकारने एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट बँक स्थापन केली आहे. १०० बिलीयन डॉलर्सची तरतूद तिच्यासाठी करण्यात आली आहे. त्याशिवाय सिल्क रोड फंडासाठी ४० बिलियन डॉलर्सची तरतूद करण्यात आली आहे. हा फंड वा निधी विविध प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करेल. चीनची आयात-निर्यात बँक, चायना डेव्हलपमेंट बँक, परदेशी चलनाची गंगाजळी या मार्फत या महत्वाकांक्षी योजनेला पैसा कमी पडणार नाही याचीही खबरदारी चीनने घेतली आहे. त्यासाठी ३.७ ट्रिलियन आणि २२० बिलियन डॉलर्सची तरतूद करण्यात आली आहे.

आज चीनचा ९० टक्के व्यापार समुद्रमार्गे होतो. या समुद्रमार्गांची नाकेबंदी झाली तर चीनचा शह बसू शकतो. या व्यापारी मार्गाच्या सुरक्षिततेसाठी चीन अमेरिकेच्या नाविक दलावर विसंबून आहे. हे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी नव्या सागरी मार्गांचा विकास करण्याची चीनची योजना आहे.

चीनमध्ये पराकोटीचा प्रादेशिक असमतोल आहे. पश्चिमेकडील ग्रामीण भागांचं दरडोई उत्पन्न सुमारे दोन ते अडीच हजार डॉलर्स आहे तर पूर्वेकडील महानगरांच्या चीनचं दरडोई उत्पन्न दरडोई सुमारे ४००० ते ५००० डॉलर्स आहे. वन बेल्ट वन रोड या प्रकल्पामुळे पश्चिमेकडील प्रदेश मध्य आशिया आणि युरोपशी जोडले जातील. रेल्वेमार्गांची आणि मोटार रस्त्यांची कामं तिथे सुरू झाली आहेत. प्रादेशिक असमतोलावर मात केली तरच तिबेट आणि उघीयूर या प्रांतातली फुटीरतावादी चळवळींचा बंदोबस्त करणं शक्य आहे अशी पक्की खूणगाठ चीनच्या नेतृत्वाने बांधली आहे.

मध्य आशियातील देश – कझाकस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किरकीझीस्तान, उजबेकिस्तान, यांच्या आर्थिक विकासाला या रेशीम मार्गाच्या जिर्णोद्धारामुळे गती मिळणार आहे. म्हणून रशियाने चीनच्या योजनेचं स्वागत केलं आहे. पण चीनच्या राजकीय हेतूंबाबत रशियाला शंका आहेत. वन बेल्ट वन रोड या योजनेमुळे काश्मीरवरील भारताच्या हक्काला शह बसेल असा भारताचा दावा आहे. चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरला भारताने म्हणूनच कडाडून विरोध केला आहे. त्याशिवाय अमेरिका आणि जपान हे दोन देश या महत्वाकांक्षी योजनेने अस्वस्थ झाले आहेत.

या महत्वाकांक्षी योजनेमुळे आशिया आणि युरोप खंडातील अनेक देशांमधील भूखंडांवर चीनचं थेट नियंत्रण स्थापन होईल. रेल्वे, रस्ते, बंदरं, धरणं, रिफायनरीज इत्यादींच्या उभारणीसाठी वित्त पुरवठा करण्यापुरती चीनची भूमिका मर्यादित नाही. चीनचा कच्चा माल, चीनमधील यंत्र-तंत्र आणि कुशल मनुष्यबळ एवढंच नाही तर प्रकल्पाच्या सुरक्षिततेसाठी चिनी सैनिकही तैनात केले जातात. या कार्यपद्धतीमुळे प्रकल्प वेगाने पूर्ण होतात. मात्र या आक्रमक धोरणामुळे काही देश अस्वस्थ आहेत. सी जिंग पिन यांनी डाऊ शांग पिंग यांच्या मानभावी धोरणापासून फारकत घेऊन साम्राज्यवादाचा पुरस्कार केला आहे असं मानलं जातं.

थंड डोक्याने निरीक्षण करा, आपल्या मोर्चाची पक्की बांधणी करा, धीराने आणि दमाने गुंतागुंतीच्या परिस्थितीचा सामना करा, आपल्या क्षमता लपवा आणि कधीही नेतृत्वाच्या भानगडीत पडू नका हे डाऊ शांग पिंग यांचं परराष्ट्रीय धोरण होतं. त्यापासून काडीमोड घेऊन आशियाचं नेतृत्व आपल्या हाती आहे या आत्मविश्वासाने सी जिंग पिन कारभार यांचा कारभार सुरू आहे. एकविसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात चीन जगाच्या केंद्रस्थानी असेल अशी लक्षणं आहेत. अमेरिका आणि रशिया या दोन महाशक्तींमधील शीत युद्धाची समाप्ती ८० च्या दशकात झाली. त्यानंतर भूगोलाच्या राजकीय अर्थकारणात चीनने मुसंडी मारली. प्राचीन रेशीम मार्गाच्या जाळ्याचं पुनरुज्जीवन त्याच्या केंद्रस्थानी आहे. कोरीया ते युरोप ह्या प्रदेशावर म्हणजे १३ शतकातील मंगोल साम्राज्याच्या नकाशावर चीन आपल्या चाली खेळू लागला आहे.

• सुनिल तांबे 

चहाच्या पेल्यात बुडालेलं साम्राज्य.

रेशीम मार्ग- फासियन आणि शुएन सांग