इतिहासात असाही एक संपादक झाला जो विधानसभेच्या हक्कभंग प्रस्तावाला पुरून उरला

कंगना राणावत आणि अर्णब गोस्वामी या दोघांच्या नावाने सध्या महाराष्ट्राचं राजकारण ढवळून निघालं आहे. कालच्या अधिवेशनामध्ये कॉंग्रेस पक्षामार्फत विधानपरिषदेत हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. कॉंग्रेसचे आमदार भाई जगताप यांनी हा प्रस्ताव मांडत मुंबईचा अपमान केल्याचा संदर्भ दिला.

सध्या हक्कभंग समिती नसल्याने विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी हा प्रस्ताव स्वीकारत मी स्वत: यावर निर्णय घेईल असं सांगितलं. 

दूसरीकडे शिवसेनेमार्फत विधानसभा व विधानपरिषद अशा दोन्ही सभागृहात अर्णब गोस्वामी यांच्या विरोधात हक्कभंग प्रस्ताव मांडण्यात आला. विधानसभेत हा प्रस्ताव शिवसेनेमार्फत प्रताप सरनाईक यांनी तर विधानपरिषदेत हा प्रस्ताव मनीषा कायंदे यांनी मांडला.

विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी विधिमंडळाच्या नियमानुसार प्रस्तावावर कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.

आत्ता हे झालं काल दिवसभर झालेलं कांड, आत्ता मुख्य मुद्दा असा हक्कभंग प्रस्ताव आणता येतो का? तर याचं उत्तर आहे हो. न्यायालय असो किंवा विधीमंडळ. यांना आपल्या हक्कांवर गदा येतेय, बदनामी केली जात आहे अस वाटतं तर ते हक्कभंग प्रस्ताव आणू शकतात.

त्यामध्ये संबधित व्यक्तीला एक दिवसापासून तीन दिवसांपर्यन्त शिक्षा होऊ शकते.

विशेष म्हणजे उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाला या हक्कभंगच्या शिक्षेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसतो. शिक्षा झाल्यानंतर जामीन मिळत नाही. ही शिक्षा पूर्ण करणे एवढा एकच मार्ग संबधित व्यक्तीपुढे असतो.

तर असा हक्कभंग कधी आणला जातो ?

असा हक्कभंग आजपर्यन्त अनेक राज्याच्या विधानसभांनी अनेक पत्रकारांवर आणलेला आहे. पण मुळात बोलभिडूचं काम जूने किस्से उकरून काढण्याचं असल्यानं आम्ही तूम्हाला असाच इतिहासातला एक किस्सा सांगतो.

या संपादकांवर विधानसभेत हक्कभंग प्रस्ताव आणण्यात आला होता पण ते  न डगमगता विधासभेत गेले तिथे गॅलेरीत उभा राहून त्यांनी आपलं मत मांडलं आणि विधानसभेने हक्कभंग प्रस्ताव मागे घेतला.

त्यांच नाव होतं,  प्रभातचे संपादक वा.रा. कोठारी

राज्याच्या सुरवातीच्या काळात घडलेला हा किस्सा. तेव्हा मुख्यमंत्रीपदाचा कारभार यशवंतराव चव्हाण यांच्याकडे होता. रोजच्या प्रमाणे विधानसभेत चर्चा चालू होती. चर्चेची जागा दंग्याने घेतली. परिस्थितीत गोंधळाची झाली.

अशा वेळी प्रभात दैनिकांचे प्रभातकार वा.रा. कोठारी यांनी या दंग्यावर आपल्या वर्तमानपत्रात एक दिर्घ लेख लिहला. या लेखाचे नाव होते,

“मासळी बाजार.”

विधानसभेचा उल्लेख मासळी बाजार करणं हे निमित्त वा.रा.कोठारी यांच्यावर हक्कभंग आणण्यासाठी हे कारण पुरेस ठरलं.

एका आमदाराने विधासभेचा अपमान झाला अशा आशयाची चिट्टी यशवंतराव चव्हाणांकडे दिली. त्यांनी ती चिठ्ठी, हक्कभंग समितीकडे दिली व मुख्यमंत्री या नात्याने एक समिती नेमली. या समितीने वा.रा. कोठारी यांची चूक आहे व त्यांना शिक्षा करण्यात यावी अशी सुचना केली.

त्यानंतरच्या चर्चेला एस.एम.जोशी उभा राहिले. ते यशवंतराव चव्हाणांना म्हणाले,

यशवंतरावजी त्यांच म्हणणं तरी आपण समजावून घेवुयात, त्यांना माडीवर बसूनच आपण बोलण्याची संधी देवुया.

एस. एम. जोशींची ही सुचना यशवंतराव चव्हाणांनी मंजूर केली. आणि पत्रकार वा.रा. कोठारी यांना विधासभेत बोलवण्यात आलं.

त्यांनी गॅलेरीत उभा राहून पाऊण तासाचं मुद्देसुद व प्रभावी भाषण दिलं. मासळी बाजार हा आपण केलेला उल्लेख कितपत योग्य होता हे त्यांनी सांगितलं, विधानसभेच्या सदस्यांना आत्मावलोकन करण्याच्या दिशेने ते बोलून गेले. ते बोलत राहिले आणि सर्व आमदार हे भाषण ऐकत राहिले. 

त्या भाषणाचा योग्य तो परिणाम झाला आणि वा.रा. कोठारी विधानसभेच्या शिक्षेतून बिनशर्त सोडण्यात आलं.

हे ही वाच भिडू 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.