हरियाणा आणि ओडिसाने सिद्ध केलं कि, खेळाडूंना सुविधा दिल्यावर चांगली कामगिरी करतातचं….

टोकियो ऑलम्पिक २०२० च्या स्पर्धेत भारताने भाला फेक, कुस्ती, हॉकी, नेमबाजी, बॅटमिंटन अशा वेगवगेळ्या खेळांमध्ये तब्बल १२० खेळाडू उतरवले होते. यात ६८ पुरुष तर ५२ महिलांचा समावेश होता. यातील ७ खेळाडूंना पदकावर नाव कोरण्यात यश आलं असलं तरी १२० खेळाडूंचं कौतुक नक्कीच करावं तेवढं थोडं आहे.

मात्र या १२० खेळाडूंच्या आणि पदक मिळवलेल्या यादीवर एक नजर टाकली तर बहुतांश खेळाडू हे हरियाणामधील असल्याचं दिसून येते. आता हे बहुतांश म्हणजे किती? तर १२० पैकी तब्बल ३१ खेळाडू हे हरियाणाचे होते, सोबतच पदक मिळवलेल्या यादीमध्ये देखील ७ पैकी ३ खेळाडू हरियाणाचे आहेत. त्यामुळेच सध्या देशभरात हरियाणा पॅटर्नची चर्चा होतं आहे.

नेमका काय आहे हरियाणा पॅटर्न?

हरियाणाच्या खेळामधील पॅटर्न सुरु होतो तो त्यांच्या अर्थसंकल्पापासून. कारण कोणत्याही गोष्टीसाठी पैसा हा लागतोच.

तर हरियाणा सरकारचं खेळाचं बजेट बघितले तर ते जवळपास ७ हजार ७३१ कोटी रुपयांचं आहे. मागच्या वर्षी यात तब्बल २०.२ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली होती. त्यामुळे परिस्थिती नसलेल्या खेळाडूंना अनुदान, शिष्यवृत्ती, सरकारी प्रशिक्षण केंद्र या माध्यमातून पैशांची चणचण भासत नाही.

सोबतच सरकारने राज्यभरात ‘सभी के लिए खेल विजन’ लागू केलं आहे. यामुळे मुलांचा लहान वयातीलच खेळाकडील कल लक्षात घेऊन त्यांना वेगवेगळे युवा विकास कार्यक्रम लागू केले जाऊ शकत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सरकारी आणि खाजगी शाळांमध्ये एकूण २९७ क्रीडा नर्सरी राबवल्या जात आहेत.

सोबतच जखमी खेळाडूंवरील उपचारासाठी चार पुनर्वसन केंद्रांची देखील सुरुवात करण्यात आली आहे. यात सर्वोच्च दर्जाची आरोग्य सुविधा, मानसशास्त्रज्ञ आणि फिजियोथेरेपिस्ट अशा सगळ्यांची सुविधा उपलब्ध आहेत.

हरियाणामध्ये स्टेडियमची रेलचेल…

 

आता या आर्थिक मदतीचा आणि बक्षिसांचा फायदा सांगायचं तर त्यासाठी एक उदाहरण बघू. २०१२ च्या ऑलिम्पिकमध्ये पैलवान गीता फोगाट खेळण्यासाठी उतरली होती. तेव्हा तिच्या वडिलांना एक प्रश्न विचारण्यात आला. हा प्रश्न म्हणजे,

वो अपनी बेटी को पहलवान क्यों बनाना चाहते थे?

या प्रश्नावर त्यांचं उत्तर होतं. जेव्हा २००० मध्ये कर्णम मल्लेश्वरीने ऑलिम्पिक पदक जिंकलं होते तेव्हा हरियाणा सरकारने घोषणा केली होती कि जो खेळाडू ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्ण पदक जिंकेल त्याला सरकारकडून १ कोटी रुपयांचं बक्षीस दिले जाईल. तेव्हा मी विचार केला कि का नाही आपण जर आपल्या मुलीला पैलवान केलं तर आपली पण मुलगी करोडपती बनेल. 

थोडक्यात काय तर खेळाडूंना आर्थिक मदत, योग्य सोयीसुविधा, इन्फ्रास्ट्रक्चर, आरोग्य सुविधा, प्रशिक्षण अशा गोष्टी मिळाल्या तर त्यांना खेळण्यासाठी नक्कीच प्रेरणा मिळते.

ओडिसा सरकारने हॉकीची टीम स्पॉन्सर केली होती…

हरियाणा सोबत आणखी एका पॅटर्नची चर्चा होतं आहे ती म्हणजे नवीन पटनाईक यांच्या. त्यांनी देखील भारताच्या हॉकी टीमसाठी घेतलेल्या प्रयत्नांचे आणि खर्च केलेल्या पैशांचं सध्या सार्थक झाल्याचं दिसून येत आहे. हॉकीमध्ये यंदा तब्बल ४१ वर्षानंतर भारताला पदक मिळाले आहे.

ओडिसा सरकारने देखील जवळपास १५० कोटी रुपये खर्च करून २०१८ पासून भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीमचे (यात पुरुष-महिला, ज्युनिअर आणि सिनिअर दोन्ही) अधिकृत प्रायोजकत्व स्वीकारलं आहे. यातून नवीन पटनाईक यांनी एकप्रकारे भारतीय हॉकीच्या गौरवशाली इतिहासाला पुनर्जीवित करण्याचा विडाचं उचलला आहे.

(याबाबतचा सविस्तर लेख ‘बोल भिडू’ने यापूर्वीच लिहिला आहे. खालील लिंकवर क्लिक करून आपण तो वाचू शकता)  

• महिला आणि पुरुष हॉकी टीमच्या यशामागे ओडिसा सरकारचा देखील मोठा वाटा आहे

सोबतचं ओडिसाने हॉकी इंडिया फेडरेशनच्या भागीदारीमधून भुवनेश्वरमध्ये अनेक आंतरराष्ट्रीय सामन्यांच्या मालिकांचं आयोजन केलं आहे. यात पुरुष वर्ल्ड कप, वर्ल्ड लीग, प्रो लीग आणि ऑलिम्पिक क्वालिफायरचा देखील समावेश होता. एकूणच या सातत्यानं मिळणाऱ्या पाठिंब्याचं फळ सध्या टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये मिळालेलं दिसतं आहे.

दुसऱ्या बाजूला भारताने मात्र स्पोर्ट्समधील बजेट घटवलं आहे…

एकीकडे हरियाणा, ओडिसा सारखी राज्य खेळामध्ये भारताला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी धडपडत असताना दुसऱ्या बाजूला भारताने मात्र देशाच्या स्पोर्ट्स बजेटमध्ये यंदा २३० कोटी रुपयांची कपात केली आहे.

गेल्यावर्षी स्पोर्ट्स बजेटसाठी २७७५.९० कोटी रुपये देण्यात आले होते. पण यावर्षी मात्र यामध्ये जवळपास ८ टक्के एवढी कपात करण्यात आली आणि ही रक्कम २५९६.१४ कोटी एवढी करण्यात आली, म्हणजेच यावर्षी भारत सरकारने स्पोर्ट्स बजेटमध्ये २३०.१८ कोटी रुपयांची कपात केल्याचे पाहायला मिळत आहे.

त्यामुळे एकिकडे खेळाडूंचे कौतुक करायचे आणि दुसरीकडे त्यांच्या बजेटमध्ये कपात करायची, अशी टीका आता आता देशभरातून होताना दिसून येतं आहेत. कारण यावर्षी ऑलिम्पिक होणार हो सर्वांनाच माहिती होते. मग त्यानंतर देखील भारत सरकारने यावर्षीच स्पोर्ट्स बजेटमध्ये मोठी कपात केल्याचे पाहायला मिळाले. त्यामुळे आता ही चुक भारत सरकार कशी सुधारणार असा देखील सवाल विचारला जात आहे.

हे हि वाच भिडू

• या ७ जणांनी ऑलिम्पिकच्या मैदानातं भारताला पदके मिळवून दिली आहेत
• यंदाच्या ऑलिम्पिकमधली पदके जपानी लोकांनी केलेलं इलेक्ट्रॉनिक रिसायकलिंग आहे.
• टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये घोड्यांनाही क्वारंटाईन व्हावे लागले !