राज्यपालांचं वॉकआऊट, सत्ताधाऱ्यांचा निषेध, तामिळनाडूचं #GetOutRavi प्रकरण काय आहे ?
काल तामिळनाडूच्या विधानसभेत गदारोळ पाहायला मिळाला होता. हा गदारोळ सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये झाला असता तर त्यात नवल वाटण्यासारखं काही नसतं. कारण, ते तर प्रत्येकच सभागृहात होतच असतं. नवल वाटण्यासारखी गोष्ट ही आहे की,
कालचा तामिळनाडूच्या विधानसभेतील गोंधळ हा सत्ताधारी विरुद्ध राज्यपाल असा पाहायला मिळाला.
नेमकं विधानसभेत काय घडलं?
काल तामिळनाडूच्या विधानसभेत राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी अभिभाषण केलं. या अभिभाषणामध्ये मात्र, सत्ताधाऱ्यांनी दिलेल्या भाषणातला काही भाग वगळून त्यांनी भाषण केलं असा आरोप करत सभागृहात सत्ताधारी पक्ष आक्रमक झाला.
राज्यपालांचं भाषण संपताच मग, सत्ताधारी द्रमुक पक्ष आणि मित्र पक्ष आक्रमक झाले.
त्यांनी सभागृहातच राज्यपालांविरोधात घोषणा द्यायला सुरूवात केली. या घोषणांमध्ये तामिळ भाषेत तामिळनाडू अमर राहो आणि आमची भुमी तामिळनाडू अशा घोषणा दिल्या. बरं या घोषणा काही वेळानंतर थांबल्या.
त्यानंतर सुरू झालं ते मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांचं भाषण.
मुख्यमंत्र्यांनी भाषणाला सुरूवात केली. भाषणात त्यांनी राज्यपालांनी भाषणाचा काही भाग वगळल्यामुळे त्या बाबतीत नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात एक ठराव मांडला, तो ठराव मंजूर करून घेतला.
यानंतर, राज्यपाल आर. एन. रवी हे थेट सभागृहातून बाहेर पडले.
हे सगळं झालं. काल विधानसभेतलं वातावरण तापलं होतं, घोषणाबाजी झाली, राज्यपालांनी सभागृहाचा त्याग केला हे सगळं झालं. यानंतर मात्र, आणखी एक गोष्ट घडतेय ती म्हणजे सोशल मीडियावरची हॅशटॅगबाजी. अशी एखादी घटना घडली की, नेटीझन्स त्या घटनेला पार इंटरनेटच्या डोक्यावर नेऊन बसवतात. आताही तसंच होतंय.
अजून या घटनेला २४ तासही झालेले नाहीत आणि ट्विटरवर एक हॅशटॅग ट्रेंड व्हायला लागलाय. ‘#GetOutRavi’
म्हणजे, द्रमुक समर्थक राज्यपाल बाहेर जातानाचा व्हिडीओ घेऊन त्यावर सिनेमातलं एकदम भारी म्युझिक लावतायत आणि हा हॅशटॅग वापरून ट्विटरला पोस्ट करतायत. हे पोस्ट करताना ते राज्यपालांचा निषेध करायलाही विसरत नाहीयेत.
हा मुद्दा फक्त सोशम मीडियापुरताच मर्यादित राहिलाय का? तर, तसं ही नाहीये… #GetOutRavi असं लिहीलेले पोस्टर्सही तामिळनाडूतल्या रस्त्यांवर झळकतायत. या पोस्टर्सवरून द्रमुक आणि त्यांच्या मित्र पक्षातील नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या मनात तरी राज्यपाल आर. एन. रवी यांच्याबद्दल किंवा त्यांच्या कालच्या भाषणाबद्दल राग आहे हे स्पष्टपणे दिसून येतंय.
या पोस्टर्सवरचा मजकूर असा आहे,
“ट्विटरवर पहिल्या नंबरला #GetOutRavi हा हॅशटॅग ट्रेंड होतोय. हा हॅशटॅग वापरल्याबद्दल आणि त्याला ट्रेंडिंगमध्ये आणल्याबद्दल सर्वांचे आभार.”
इतक्या आक्रमक भुमिकेनंतर तामिळनाडूमध्ये द्रमुक आणि मित्र पक्षांकडून राज्यपाल हटाव भुमिका घेतली जाईल असंही बोललं जातंय.
महाराष्ट्राचे राज्यपालही काही दिवसांपुर्वी ट्रेंडिंगला होते.
आधी महात्मा फुलेंबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य त्यानंतर, मुंबईतल्याच भाषणात मराठी माणसाला गुजराती-मारवाड्यांपेक्षा कमी लेखणारं वक्तव्य, छत्रपती शिवरायांचा अपमान या सगळ्या गोष्टींमुळे काही दिवसांपुर्वी माहाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे विरोधकांच्या निशाण्यावर राहिले होते.
त्यानंर काही स्तरातून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना हटवण्याचीही मागणी केली जात होती.
सध्या तामिळनाडूमध्ये अशी राज्यपालांच्या विरोधात असं वातावरण तयार झालेलं आहे.
राज्यपालांची नियुक्ती कशी होते?
तर, राज्यपाल पदावर एखाद्या व्यक्तीची नियुक्ती ही राष्ट्रपतींद्वारे केली जाते. ही नियुक्ती ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी असते. वयाची ३५ वर्ष पूर्ण झालेल्या व्यक्तीची या पदावर नियुक्ती होऊ शकते.
अगदी थोडक्यात सांगायचं तर, राज्यपाल हे केंद्रातून नियुक्त केले जातात.
राज्यातील कारभारावर केंद्राचा अंकूश राहावा म्हणून राज्यपाल या पदाची निर्मिती खरंतर इंग्रजांनी केली होती. ज्यावेळी भारतात स्वातंत्र्याची मागणी जोर धरत होती त्यावेळी राज्यातल्या कारभारावर अंकूश ठेवता यावा यासाठी या पदाची निर्मिती झाली होती आणि आजवर हे पद तसंच आहे.
आता तामिळनाडूत सुरू झालेला हा सत्ताधारी विरुद्ध राज्यपाल हा वाद विधानसभेतून ट्विटरवर आणि ट्विटरवरून थेट रस्त्यावर आलाय आता हा वाद आणखी कुठपर्यंत जातोय हे पाहावं लागेल.
हे ही वाच भिडू:
- राज्यपालांना परत पाठवणं राज्याला शक्य असतंय का ?
- अभाविपचे कार्यकर्ते, संघाचे स्वयंसेवक ते शिक्षक आमदार राहिलेले राज्यपाल..
- सेनेमुळे शरद पवारांना महाराष्ट्रात होणारा ह्युंडाई प्रकल्प तामिळनाडूला सोडावा लागला…