हवाला कांड : अडवणींसकट 100च्या वर नेत्यांचं करियर संपवायला उठलेला घोटाळा!

१९९१च्या मार्च महिन्यात सर्वपक्षीय नेत्यांचा सहभाग असल्याचा संशय बळावणार ‘हवाला रॅकेट’ उघडीस आलं आणि आरोप सिद्ध करण्यास पुरावे अपुरे पडले तरी, देशातील राजकीय वातावरण ढवळून निघालं. विविध पक्षांच्या नेत्यांना नैतिक आधारावर त्यांची किंमत मोजावी लागली.

सगळ्याच पक्षातील ज्येष्ठ-श्रेष्ठ नेते कोणत्या ना कोणत्या आर्थिक गैरव्यवहारांमध्ये गुंतलेले आहेत, अशी भावना या प्रकरणामुळे जनतेमध्ये निर्माण झाली.

या घोटाळ्यात देशातील अनेक उच्चपदस्थ, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, खासदार आणि नोकरशहा यांचीही नावे उघड झाल्यामुळे सर्वत्र खळबळ उडाली.

या बड्या मंडळींना परदेशातून तब्बल ६५ कोटी रुपये बेकायदेशीरपणे मिळाल्याचा आरोप या प्रकरणात होऊन एकाच वेळी ११५ बड्या नेत्यांवर आरोपपत्र दाखल झाली. भारताच्या इतिहासातील अशा प्रकारची ही पहिलीच घटना होती. मात्र तपासाअंती या प्रकरणात कुणीही दोषी ठरलं नाही व सर्वांची निर्दोष सुटका झाली.

त्यामुळे हवाला घोटाळ्याचा तपास हा एक फार्सच होता, असं म्हटलं गेलं.

कायद्यानुसार विदेशी चालनाचं अधिकृत हस्तांतरण बँकेद्वारे करणं बंधनकारक असतं. पण तरीही या कायद्याला बगल देऊन नगदी वा बेकायदेशीर व्यवहार व्यापारी जगतात केले जातात व त्यासाठी केलेल्या व्यवस्थेला व्यापारी अधोलोकी विश्वात ‘हवाला’ म्हटलं जातं.

त्यानुसार परदेशात हवाला एजंटकडे तेथील चलनात पैसे दिल्यास काही कमिशन घेऊन तो एजंट भारतातील निर्देशित व्यक्तीला भारतीय रुपयात जमा पैशाचं हस्तांतरण करतो. परंतु अशा या हवाला रॅकेटचा वापर अनेक राजकीय व्यक्तींनी केल्याचा आरोप या प्रकरणात केला गेला.

मार्च १९९१ मध्ये सीबीआयने काश्मीरमधील काही अतेरिक्यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतलेलं असताना त्यांनी त्यांच्या संघटनेला हवाला व्यवहारांद्वारे निधी पुरवल्याचं काबुल केलं. या संदर्भात त्यांनी एस.के. जैन आणि एन. के. जैन या हवाला एजंट-बंधूद्वारे पैसे मिळाल्याचं सांगितल्यावर सीबीआयने जैन बंधूंना ताब्यात घेतलं. तेव्हा जैन बंधूंनी अशा प्रकारचे व्यवहार त्यांनी अनेक राजकारणी व्यक्तींसाठी केल्याचा दावा केला.

तपासादरम्यान त्यांनी आपल्या डायरीमध्ये त्या राजकीय व्यक्तींच्या सांकेतिक भाषेत केलेल्या नोंदी आढळल्या.

याबद्दलच्या बातम्या वृत्तपत्रांत झळकल्यावर सर्वत्र खळबळ उडाली. त्या डायरीत अर्जुनसिंह (काँग्रेस), लालकृष्ण अडवाणी, यशवंत सिन्हा (भाजप), शरद यादव (जनता दल), मधावराव सिंधिया, दिल्लीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मदनलाल खुराणा यांच्यासह विविध पक्षांतील अनेक राजकीय नेत्यांच्या नावांची नोंद सांकेतिक भाषेत  आढळल्याचा दावा केला गेल्याने सर्वच पक्षांवर दबाव आला.

नैतिक आधारावर अडवाणींनी आपल्या खासदारकीचा; तर खुराणा यांनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. इतरही अनेक नेत्यांना-मंत्र्यांना राजकीय किंमत मोजावी लागली.

अडवाणी यांचं राजकारण संपलं असंच बोललं गेलं.

पुरेशा पुराव्याअभावी खटला निकालात 

पण प्रकरण एवढ्यावर थांबलं नाही. १९९३ मध्ये दिल्लीतील पत्रकार विनीत नारायण यांनी बरीच माहिती जमा करून व्हिडीओ मॅगझीन ‘कालचक्र’ मधून या प्रकरणावर प्रकाश पडण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा त्या कॅसेटवर बंदी आणली गेली. पण दबाव वाढला आणि न्यायालयात हवाला रॅकेट प्रकरणी खटला दाखल झाला.

पुढे १९९६ मध्ये आरोपत्रही दाखल झालं, पण डायरीतील नोंद हा प्रमुख पुरावा म्हणून मान्य करता येणार नाही, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला.

अडवाणी आरोपातुन मुक्त झाले आणि एकंदर खटलाही निकालात निघण्याची शक्यता निर्माण झाल्यावर विनीत नारायण यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एक जनहित याचिका दाखल केली.

त्याची सुनावणी झाल्यावर या प्रकरणातील तीन न्यायमूर्तींपैकी न्यायमूर्ती वर्मा व न्यायमूर्ती एस.सीई.सेन यांना या प्रकरणातील आरोपी प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचेही आरोप झाले.

एकंदरीत उच्चपदस्थ राजकीय व्यक्ती व्यवस्थेशी कसा खेळ करू शकतात, याबद्दल सर्वत्र चर्चेचं पेव फुटलं व राजकीय क्षेत्राविषयी घृणा व्यक्त होऊ लागली.

हे सारं प्रकरण राजकीय हेतूंनी प्रेरित असल्याचेही आरोप झाले. खुद्द पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी विरोधी पक्षातील व स्वपक्षातील विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी सर्व डाव रचल्याचेही आरोप झाले.

हे ही वाच भिडू.

Leave A Reply

Your email address will not be published.