ऐकलं का, या सगळ्या राड्यात सरकारने अजून एक कंपनी विकली
एयर इंडिया पाठोपाठ केंद्र सरकारने अजून एक सरकारी कंपनी विकली आहे. जानेवारी मध्येच एयर इंडिया टाटाकडे गेली आणि आता पवन हंस ही कंपनी विकली आहे. देशात भोंगा, अजान हे विषय सुरु आहे. यातच सरकारे डाव साधला असून याकडे कोणाचे लक्ष नसल्याचे बोलले जात आहे. निर्गुंतवणूक हा सध्याचा केंद्र सरकार समोरचा महत्वाचा अजेंडा आहे.
ही कंपनी नेमकी का विकली ? कोणाला विकली आणि इतर महत्वाचे मुद्दे पाहूयात.
‘एक गाडी बाकी अनाडी’ हा अशोक सराफ यांचा चित्रपट तुम्ही पाहिला असेल त्यात ते दोघेजण घरखर्च भागवण्यासाठी घरातील एक एक वस्तु विकत असतात. अगदी तसंच केंद्र सरकार करत असल्याची शंका आहे. कारण, एअर इंडिया, LIC चा IPO, Shipping Corporation Of India आणि आता पवन हंस विकली आहे .
तीन अयशस्वी प्रयत्नानंतर फायनली सरकारला ही कंपनी विकण्यात यश आलं आहे.
कंपनी प्लस मॅनेजमेंट कंट्रोल सुद्धा आता स्टार ९ मोबिलिटी कडे हस्तांतरीत केलेला आहे.स्टार ९ मोबिलिटी ने २११ कोटी १४ लाखात कंपनीतला ५१ % हा मोठा हिस्सा सरकारकडून विकत घेतलाय. ४९ टक्के हिस्सा अजूनही ONGC कडे आहे.
पवन हंस ONGC चे ऑपरेशन सांभाळत होतं. या सोबतच ही दुर्गम भागात सुद्धा सेवा देत होतं.
पण गेल्या एक दोन वर्षांपासूनच कंपनी अचानक तोट्यात आली. अचानक ह्यासाठी की, २०१६ ते १७ मध्ये पवन हंसचा नेट प्रॉफिट २४२.७८ करोड इतका होता. २०१६ मध्येच सरकारने पवन हंस मधील स्वतःचा ५१ % भाग विकण्याचा निर्णय घेतला आणि त्या नंतरच्या वर्षांत पवन हंसला तोटा झाला तो ६३ कोटी ६७ लाख आणि त्याच्यापुढच्या वर्षात झाला ३३ कोटी १५ लाखांचा.
इंट्रेस्टिंग आहे की नाही ? म्हणजे ४२ हेलिकॉप्टर असलेली कंपनी फक्त २११ कोटी १४ लाखला विकली गेली. म्हणजे २०१६ मध्ये या किमतीहून जास्त फक्त नेट प्रॉफिट झालं होत.
सरकारने कंपनी विकली कारण निर्गुंतवणूकीतून सरकारला ६ हजार ५०० कोटी उभे करायचे आहेत. यातील १ हजार ८०० कोटी एयर इंडिया तून आले आहेत, तर दोन हजार १०० कोटी एलआयसीतून आणि २११ कोटी पवन हंस मधून उभे राहिले आहे.
पवन हंस ज्यांना विकली त्या स्टार ९ मोबिलिटी विषयी जाणून घेऊ.
स्टार ९ मोबिलिटीची स्थापना तीन कंपन्यांनी मिळवून केली आहे. यातील २६ टक्के हिस्सा बिग चार्टरकडे, महाराज एव्हिएशनकडे २५ टक्के, तर अम्लस ग्लोबल ऑपॉर्चीनिटीकडे ४९ हिस्सा आहे. इंडियन एक्सप्रेसच्या बातमीनुसार, स्टार ९ मोबिलिटी ही कंपनी ऑक्टोबर २०२१ मध्ये स्थापन झाली आहे. म्हणजे ही कंपनी स्थापन होऊन केवळ सहा ते सात महिनेच झाले आहे. या कंपनीचा उद्देश ही पवन हंस कंपनी प्रमाणे
पवनहंसच्या निर्गुंतवणूकसाठी १९९ कोटी ९२ लाखांची किंमत ठेवण्यात आली होती
या बोलीत तीन कंपन्या सामील झाल्या होत्या. त्यातील एका कंपनीने १८१ कोटी ५ लाख रुपये आणि दुसऱ्या कंपनीने १५३ कोटी १५ लाखांची बोली लावली होती. स्टार ९ मोबिलिटीचीने ते २११ कोटींना घेतले. पवन हंस ज्या स्टार ९ मोबिलिटीची विकली त्या कंपनीकडे स्वतःचं एकही हेलिकॉप्टर नाही. पण बिग चार्टरकडे ३ हेलिकॉप्टर्स आहेत. त्यांच्याकडे काही प्रमाणात या क्षेत्राचा अनुभव आहे.
एका कंपनीने बिडिंग प्राईसवर बोली लावून विकल घेतली. यामुळे हा हा मुद्दा विरोधक लावून धरू शकतात.
ऑक्टोबर २०१६ मध्ये कॅबिनेट कमिटी ऑन इकोनिमिक अफेयरने पवन हंसच्या निर्गुंतवणूकीला परवानगी दिली होती. ३ अयशस्वी प्रयत्नानंतर पवन हंसाचा ५१ टक्के हिस्सा विकण्यात सरकारला यश आलं आहे.
पवन हंसच्या निर्गुंतवणूकसाठी पहिला प्रयत्न झाला २०१७ मध्ये. यावेळी चार कंपन्यांनी इंट्रेस्ट दाखवला आणि त्यात पण एकही एलिजिबल ठरली नाही. दुसऱ्या प्रयत्न झाला एप्रिल २०१८ मध्ये. बोली लागली मात्र प्रोसेस कंप्लीट झाली नाही. तिसऱ्या फेरीतही पहिल्या फेरी सारखच झालं.
पण चौथ्या फेरी पार डिसेंबर २०२० मध्ये. यात ७ कंपन्यांनी बोली लावली होती. ४ कंपन्या शॉर्ट लिस्ट झाल्या होत्या. ३ कंपन्यांनी आपल्या बोली सरकारकडे दिली होती. स्टार ९ मोबिलिटीने यात बाजी मारली.
शेवटी काय तर निर्गुंतवणूक हे सरकारचे ध्येय आहे पण ज्या गतीने इतक्या वर्षात उभ्या केलेल्या कंपन्या विकल्या जात आहेत ते पाहता त्यांना म्हणजेच सरकारला अजून खूप काही कंपन्या विकण्यात येतील असं सांगण्यात येतंय.
सरकारी कंपन्यांचं निर्गुंतवणूकीचं समर्थन करणारे आणि विरोध करणारा असे दोन्ही गट आहेत. समर्थन करणारे म्हणतात की, यामुळे सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात पैसा येईल जो इतर कामासाठी वापरता येईल असं सांगत आहे. तर आता पुढचा नंबर इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाची असल्याची चर्चा आहे.
एका बाजूला कलेक्शन रेकॉर्ड ब्रेक झालं सांगायचं आणि दुसरीकडे सरकारी कंपन्या विकायच्या असं सगळं सुरु आहे. त्यामुळे सरकराचा हेतू काही लक्षात येत नाही.
हे ही वाच भिडू
- D’Cruz, D’Gama असले आडनाव असेल तर सरकारी लाभ मिळत नाही कारण अतरंगी आहे…
- म्हणून एअर इंडियाच सरकारीकरण केलं. नेहरूंची बाजू सुद्धा समजावून घ्या..
- आता कोर्टाने सरकारी यंत्रणांना खडसावलय,” पत्रकारांचा पर्सनल डेटा लिक करू नका..”