ओबीसी आरक्षणाशिवाय भाजप उत्तर प्रदेशात निवडणुका घेणार नाही कारण, या दोन गोष्टी…

निवडणूका आणि ओबीसी आरक्षण हे समीकरण देशाच्या राजकारणात बऱ्याचदा पाहायला मिळतं. म्हणजे निवडणूक लागायच्या अगदी तोंडावर ओबीसी वर्गाच्या राजकीय आरक्षणाबद्दल कोर्टातून निकाल लागणं. निकाल लागल्यावर मग, सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून टीका-प्रतिटीका हे अगदी होतंच होतं. खासकरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपुर्वी हे सगळं होतंच.

अगदी यंदाच्याच वर्षी महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लागायच्या होत्या त्या वेळीही ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा पुढे आला होता. त्यावेळी मग भाजप-शिंदे गटाकडून महाविकास आघाडीवर आणि महाविकास आघाडीकडून सत्ताधाऱ्यांवर टीका करण्यात आली होती.

आता उत्तर प्रदेशमध्येही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लागण्याआधी अलाहबाद हायकोर्टाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात निर्णय दिलाय.

हायोर्टानं दिलेल्या निकालात असं म्हटलंय की,

“ओबीसी आरक्षणाशिवाय किंवा ३१ जानेवारीपर्यंत रॅपिड सर्वे करून आरक्षणाच्या आधारे निवडणुका घ्याव्यात. जोवर कोर्टाने दिलेल्या ट्रिपल टेस्टची सरकार पुर्तता करत नाही तोवर ओबीसी वर्गाला आरक्षण देता येणार नाही.”

आता आरक्षण हा मुद्दा असा आहे की, कोर्टातून आरक्षण देण्याचा निर्णय आल्यावर जितकं होत नाही तितकं राजकारण ते न देण्याचा निर्णय आला की होतं. विरोधक लगेच आक्रमक होतात. त्यामागचं कारण आहे ते म्हणजे, ज्या समाजाचं आरक्षण नाकारण्यात आलंय त्या समाजाची वोट बँक.

कोर्टातून आलेल्या या निर्णयावरून राजकारणाला सुरूवात झालीये. विरोधी पक्ष असलेला समाजवादी पार्टी हा पक्ष भाजपवर टीका करतोय. ओबीसींना राजकीय आरक्षण न मिळणं ही भाजपचीच खेळी असल्याचा आरोप होतोय. दरम्यान, सपाचे खासदार राम गोपाल यादव यांनी टीका करताना म्हटलंय,

“स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण संपवण्याचा निर्णय दुर्दैवी आहे. उत्तर प्रदेश सरकारचे षड्यंत्र आहे. वस्तुस्थिती जाणूनबुजून न्यायालयासमोर मांडण्यात आली नाही. उत्तर प्रदेशातील साठ टक्के जनता आरक्षणापासून वंचित होती. ओबीसी मंत्र्यांच्या तोंडाला कुलूप. मौर्या यांची अवस्था मजुरासारखी झाली आहे”

विरोधक तर टीका करणारच पण, भाजपलाही ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेणं परवडणारं नाहीये. त्याची दोन प्रमुख कारणं आहेत.

पहिलं कारण म्हणजे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या.
सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रीपदी असलेले केशव प्रसाद मौर्या हे ही ओबीसी समाजातीलच आहेत. त्यामुळे, सरकारने काहीही भुमिका घेतली तरी ओबीसी समाजाला दुखावणं हे मौर्यांना त्यांच्या राजकीय भविष्यासाठी परवडेल असं दिसत नाही.

तशी त्यांनी आपली भुमिका स्पष्टही केलीये,

“न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास करून कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊ आणि त्यानंतर, शासनस्तरावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. मागासवर्गीयांच्या हक्कांबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.”

दुसरा मुद्दा आहे तो वोट बँकचा.
आता उत्तरप्रदेशचा विचार करायचा झाला तर, एकुण मतदारांपैकी तब्बल ४०-४५% टक्के मतदार हे ओबीसी वर्गातले आहेत. त्यामुळं, उत्तर प्रदेशात तरी भाजपच काय पण कोणत्याच पक्षाला ओबीसींना दुखावणं परवडणारं नाहीये.

या सगळ्यासंदर्भात योगी आदित्यनाथ यांनी मुख्यमंत्री म्हणून, ‘ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार नाहीत’ अशी भुमिका घेतलीये. अर्थात, ही भुमिका घेणं हे सत्ताकारणाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचं आहे आणि हे योगी आदित्यनाथ चांगल्या प्रकारे जाणतात.

त्याचं कसंय, आरक्षणाच्या बाबतीत सकारात्मक किंवा नकारात्मक निर्णय देणं हे कोर्टाच्या हातात असतं. तरीही, जर निर्णय नकारात्मक आला आणि आरक्षणाशिवाय निवडणूक घ्यावी लागली तर, विरोधकांना मात्र आयतं कोलीतच मिळतं. आरक्षणासारखा ज्वलंत मुद्दा हाती सापडला की, मग विरोधक त्या मुद्द्यानं प्रचाराचं राण पेटवतात. त्यामुळं, आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेणं भाजपला परवडणारं नाही.

आता सरकारसमोर काय काय पर्याय आहेत ते पाहुया…

पहिला पर्याय म्हणजे कोर्टाने दिलेला रॅपिड सर्वेचा.

हा पर्याय हायकोर्टानेच सरकारला दिलाय. ३१ जानेवारी पर्यंत रॅपिड सर्व्हे करावा लागेल. त्यासाठी त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना करावी लागेल. या समितीचं नियंत्रण हे ज्या त्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना पाहावं लागेल.

त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करायची तर तिचं स्वरूप कसं असेल?
या समितीचे अध्यक्ष जिल्हा दंडाधिकारी असतील आणि कार्यकारी अधिकारी किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा महापालिका आयुक्त हे सदस्य असतील, तर तिसरा सदस्य जिल्हा दंडाधिकारी यांनी निवडलेला जिल्हास्तरीय अधिकारी असेल.

दुसरा पर्याय म्हणजे सुप्रीम कोर्टाचं दार ठोठावणं.

दुसरा पर्याय म्हणजे अलाहबाद हायकोर्टानं दिलेला निर्णय सरकारला मान्य नाही हे स्पष्ट करून निर्णयाविरोधात दाद मागणं. आता हाय कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात दाद मागायची तर सरकारला सुप्रीम कोर्टात जावं लागेल.

तिसरा पर्याय आहे तो, आरक्षणाशिवाय निवडणुका लावण्याचा.

हा पर्याय आहे खरा… पण, राज्यातल्या ओबीसी वर्गातल्या मतदारांची संख्या आणि विरोधकांचा अ‍ॅक्टीव्हनेस पाहता भाजप सारखा पक्ष आणि योगी आदित्यनाथ यांच्यासारखा नेता ही चूक करणार नाही.

आता या तीन पर्यायांपैकी तिसरा पर्याय जर निवडला तर, निवडणुका वेळेत होतील. पण, सत्ताधाऱ्यांच्या दृष्टीकोनातून तो पर्याय अतिशय नुकसानीचा असल्यामुळे तसं होण्याची शक्यता फारच कमी आहे आणि पहिल्या दोनपैकी कुठलाही पर्याय निवडला तरी निवडणुका लांबणीवर जाणार हे नक्की.

एकंदरीत, केशव प्रसाद मौर्या यांचं उत्तर प्रदेशच्या राजकारणातलं स्थान, केशव प्रसाद मौर्यांचं ओबीसी असणं आणि ओबीसी समाजाची उत्तर प्रदेशातली संख्या यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेणं हे भाजपला परवडणारं नाहीये.

हे ही वाच भिडू:

• योगींनी सर्व्हेचे आदेश दिलेलं वक्फ बोर्ड, नेमकं काम कसं करतं ?
• अन् युपीच्या उद्योगपतीनं योगी सरकारला आपली ६०० कोटींची संपत्ती दान केली
• युपीच्या धर्तीवरती महाराष्ट्रात धर्मांतर विरोधी कायदा आला तर तो असा असेल