म्हणूनच हरेन पांड्या हत्या प्रकरणात मोदींच्या नावाची चर्चा होत राहते….

डिसेंबर २००२ साली ग्रोधा दंगलीनंतर राज्यातील पहिलीच विधानसभा निवडणूक होती. या निवडणूकीत भाजपाने मोठा विजय मिळवला होता.

नरेंद्र मोदी पुन्हा मुख्यमंत्री झाले.

हळू हळू केशुभाई पटेल यांच्यापासून गुजरात भाजपमधील सर्वच जेष्ठ नेते साईडलाईन व्हायला सुरुवात झाली होती. त्यामुळे आता हे एक फिक्स होत कि, राज्यात जर भाजपचा झेंडा चालणार असेल तर तो नरेंद्र मोदींच्याच नावानेच चालणार आहे.

पण केशुभाईचा एक निष्ठावान कार्यकर्ता, त्यांच्या मंत्रिमंडळात गृहमंत्री राहिलेला, आरएसएसशी जवळचे संबंध आणि मिडियामध्ये जबरदस्त संपर्क असलेला उंचपूर्ण गुजराती ब्राम्हण हरेन पांड्या यांना हे पचवायला थोड जड जात होत.

ते गुजरात भाजपमध्ये ९० च्या दशकात एक युवा नेतृत्व म्हणून समोर आले होते.

कट टू मार्च २००३, 

२६ मार्च २००३.

गुजरातचे माजी गृहमंत्री हरेन पांड्या अहमदाबादच्या लॉ गार्डन एरियामध्ये मॉर्निंग वॉक उरकून आपल्या गाडीत बसले होते. त्याचवेळेस २ लोक तिथ येतात आणि पांड्याना ५ गोळ्या घालून फरार होतात.

ही गोष्ट तशी काही मिनिटात घडली होती.

पण याच खुनाचे आरोप आजही म्हणजे तब्बल १७ वर्षानंतर नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्यावर होतात. कागदोपत्री नाही तर पूर्णपणे तोंडी. अगदी पांड्या यांच्या अंत्ययात्रेच्या वेळी त्यांचे वडील विठ्ठलभाई यांनी मोदींना पार्थिवाला हात लावण्यापासून अडवले होते. एवढेच नव्हे तर, मोदींवर जाहीररित्या खुनाचा आरोपही लावला होता.

अशी पडली पहिली ठिणगी…

‘कारवां’मॅग्झीनमध्ये ‘बेताज बादशाहः नरेन्द्र मोदी का उदय’

या शीर्षकाखाली २०१२ मध्ये एक विशेष वृत्तांत प्रकाशित करण्यात आला होता. त्या वृत्तांतामध्ये हरेन पांड्या खून प्रकरणाशी संबंधित काही माहिती देण्यात आली.

त्यानुसार, पांड्या हे गुजरात भाजपात नरेंद्र मोदी यांचे प्रबळ प्रतिस्पर्धी होते. दोघांच्यात वादाची पहिली ठिणगी पडली ती २००१ मध्ये. त्यावर्षी झालेला भूजचा भूकंप आणि राज्यातील पोटनिवडणुकांमधील पराभव यामुळे केशुभाई यांना बाजूला करण्यात आले.

यानंतर मुख्यमंत्री पदी आलेले मोदी हे आपल्यासाठी एक सुरक्षित विधानसभा मतदार संघ शोधत होते. त्यावेळी त्यांनी अहमदाबादमधील एलीसब्रीज या भाजपच्या सर्वात सुरक्षित मतदार संघातून पोटनिवडणूक लढण्याची इच्छा व्यक्त केली.

परंतू या मतदारसंघातून आमदार असलेले हरेन पांड्या यांनी आपला पारंपारिक मतदार संघ सोडण्यास स्पष्ट नकार दिला.

पांड्या म्हणाले,

“मुझे बीजेपी के किसी युवा के लिए यह सीट खाली करने को कहा जाए तो मैं कर दूंगा, लेकिन मै इस आदमी के लिए नहीं करूंगा.”

आणि इथूनच दोघांमध्ये पहिली ठिणगी पडली. 

दुसरा वाद झाला तो मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये. गोध्रा घटनेनंतर कार सेवकांचे मृतदेह खुल्या ट्रक मधून अहमदाबादमध्ये आणण्यासाठी पांड्या यांचा पूर्णपणे विरोध होता. त्यांच्या म्हणण्यानुसार यामुळे परिस्थिती चिघळू शकते. पण त्यांना या बैठकीमध्ये शांत करण्यात आले.

पांड्यांचा जबाब आणि मंत्रीपदाचा राजीनामा

यानंतर गुजरात दंगलीची चौकशी करणाऱ्या न्या. वीआर कृष्ण अय्यर पथकासमोर एक दिवस हरेन पांड्या यांनी गपचूप जावून जबाब नोंदवला आणि ही बातमी ‘आउटलुक’मध्ये छापून आली. 

असं सांगितल जात की,

यानंतर मुख्यमंत्री असलेल्या मोदी यांनी गुजरात राज्याचे गोपनीय विभागाचे महानिदेशक बी श्रीकुमार यांना पांड्या यांच्यावर पाळत ठेवण्याचे आदेश दिले होते. तर दुसरीकडे तत्कालीन भाजप अध्यक्षांनी हरेन पांड्या यांना कारणे दाखवा नोटीस देत सीसीटीसोबत बोलण्यास सक्त मनाई केली.

त्यानंतर ६ ऑगस्ट २००२ रोजी पांड्या यांना महसूल राज्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात आले.

डिसेंबर २००२च्या विधानसभा निवडणुका 

पुढे डिसेंबर २००२ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकांची तयारी सुरु झाली. हरेन पांड्या यांना एलीसब्रीज विधानसभा मतदार संघातून तिकीट नाकारण्यात आले. हा तोच मतदारसंघ होता जो कधीकाळी पांड्या यांनी मोदींसाठी सोडण्यास नकार दिला होता.

‘कारवां’मॅग्झीन नुसार तिकीट हा वाटपाचा घोळ केंद्रापर्यंत पोहचला होता. अगदी पंतप्रधान वाजपेयी यांच्यापर्यंत.

यानंतर नोव्हेंबरच्या अखेरीस संघ प्रमुख के.एस.सुदर्शन, मोहन भागवत, अडवाणी आणि वाजपेयी यांचा निरोप घेऊन संघाचे नेते मदन दास देवी हे मोदी यांना भेटण्यास गुजरातमध्ये दाखल झाले.

यावेळी त्यांनी मोदींना सांगितले, ‘वाद घालणे बंद करा. निवडणुकीआधी पक्षात फुट पाडू नका आणि पांड्या यांना त्यांचा मतदार संघ परत करा.

दोघांमध्ये रात्री उशिरापर्यंत चर्चा झाली. परंतू मोदी आपल्या भूमिकेवर ठाम होते. आणि त्यांना हे देखील माहित होते की, सकाळ होताच नागपूरच्या संघ कार्यालय आणि दिल्लीतून फोन यायला सुरुवात होणार. त्यामुळे रात्रीच ३ च्या सुमारास ते तणाव आणि अशक्तपणाचे कारण सांगून गांधीनगरच्या जिल्हा रुग्णालयात दाखल झाले.

पांड्या यांना जेव्हा हा प्रकार कळाला तेव्हा ते तडातपाडीने दवाखान्यात गेले आणि मोदींना म्हणाले,

“बुजदिल की तरह सोने का नाटक मत कीजिए. मुझे ”न” कहने की हिम्मत दिखाइए.”

शेवटी भाजप-संघाच्या लोकांनी मोदींसमोर माघार घेतली. त्यानंतर पुढच्याच दिवशी ते रुग्णालयातून बाहेर आले आणि पांड्या यांचा मतदार संघ नवीन नेत्याला देण्यात आला. ज्याचे ते मागील १५ वर्षापासून प्रतिनिधित्व करत होते.

दुसरीकडे पांड्या यांनी दिल्ली आणि गुजरातमधील संघाच्या प्रत्येक मोठ्या नेत्याची भेट घ्यायला सुरुवात केली. पांड्या हे प्रत्येकाला सांगत होते की, मोदी आपल्या व्यक्तिगत स्वार्थासाठी पक्ष आणि संघाला बरबाद करून ठेवतील.

भाजपचे वरिष्ठ नेता पांड्या यांना अजूनही पक्षासाठी एक महत्वपूर्ण नेता मानत होते. त्यामुळे डमेज कंट्रोलसाठी निवडणुकांच्या तीन महिन्यानंतर म्हणजे २५ मार्च २००३ रोजी पांड्या यांना राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा सदस्य म्हणून नियुक्तीचे मिळाले. 

आणि त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २६ मार्चला पांड्या यांची हत्या झाली.

गुजरात पोलीस आणि सीबीआयने दावा केला की,

गुजरात दंगलीचा बदला काढण्यासाठी पांड्या यांची हत्या झाली आहे. पाकिस्तानी गुप्तचर संघटना आयएसआय, लष्कर-ए-तोयबा आणि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीमने एकत्र मिळून पांड्या यांचा खून केलाय.

अवघ्या सहा महिन्यात सीबीआयने तपास पूर्ण केला. सीबीआयचा संपूर्ण तपास लॉ गार्डन जवळील सॅडविच विक्रेता अनिल यादरम याच्या साक्षीवर आधारित होता. अनिलने पांड्या यांच्यावर हल्ला करणारा व्यक्ती म्हणून असगर अलीला ओळखले होते. त्यानंतर १२ लोकांना अटक करण्यात आली आणि त्यांच्यावर पांड्या यांच्या खुनाचा आरोप ठेवण्यात आला.

मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्यासाठी याचिका

पांड्या यांचे वडील विठ्ठलभाई यांनी जाहीररीत्या मुख्यमंत्री मोदी यांच्यावर आपल्या मुलाच्या खुनाचा आरोप लावला होता. यासंदर्भात एक याचिका दाखल करून मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. परंतू सबळ पुराव्यांची कमतरतेचा हवाला देत याचिका फेटाळून लावण्यात आली होती.

२००७ मध्ये या प्रकरणावर निर्णय देत विशेष न्यायालयाने १२ आरोपींना दोषी ठरवले होते.

२९ ऑगस्ट २०११ मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाने विशेष न्यायालयाचा आधीचा निर्णय बदलत सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. त्यानंतर २०१२ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

अखेरीस जुलै २०१९ मध्ये न्यायधीश अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या १२ हि आरोपींना दोषी ठरवले होते. त्यापैकी ७ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती.

असगर अली, मोहम्मद रऊफ, मोहम्मद परवेज अब्दुल कय्यूम शेख, परवेज खान पठाण उर्फ अतहर परवेज, मोहम्मद फारूख उर्फ हाजी फारूख, शाहनवाज गांधी, कलीम अहमदा उर्फ कलीमुल्लाह, रेहान पुथवाला, मोहम्मद रियाज सरेसवाला, अनीज माचिसवाला, मोहम्मद युनूस सरेसवाला आणि मोहम्मद सैफुद्दीन अशी आरोपींची नावे होती.

तरिही ही चर्चा शांत होत नाही, व मोदींचे नाव या हत्येशी जोडले जाते.

हे ही वाच भिडू 

Leave A Reply

Your email address will not be published.