५० वर्षांपेक्षा जुन्या झाडांना वाचवायला कायदा करावा लागतो; ही चांगली व तितकीच वाईट गोष्ट आहे

आजकाल नाही तर खूप आधीपासूनचच राजकारण्यांचे एक नाटक चालते ते म्हणजे वृक्षारोपणाचे !

उठसुठ कोणाच्याही वाढदिवसाला वृक्षारोपण करत सुटतात हा ट्रेंड च आहे.  लावलेल्या झाडाला कुणी नंतर ढुंकूनही पाहत नाही ते जगतंय का मरतंय…

सोशल मीडियावर अनेकदा दैनंदिन जीवनातल्या अनेक प्रश्नांवर लोकं हिरिरीने चर्चा करताना दिसून येतात. अशा चर्चांमध्ये नियमित चर्चिला जाणारा विषय म्हणजे वृक्षारोपण. यावर अशाही चर्चा होतात कि,

खरं तर असं करायला हवं कि, नवीन झाड लावून त्याकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी जुन्या च एखाद्या झाडाची जबाबदारी घेऊन त्याचे संवर्धन केले पाहिजे. बरं हे जर -तर च्या गोष्टी आता चर्चेपुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नाहीत तर खरच महाराष्ट्र राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला सुद्धा. 

भारतीय उपखंडात आढळणारी अतिशय दुर्मिळ झाडे जसं कि, वड, पिंपळ, ताड, उंबर यासारखी शतायुषी झाडे पिढयानपिढया जगत आलेली , पसरत गेलेली झाडे पाहून इतकं निवांत वाटतं कि आपण अजूनही झाडांच्या बाबतीत समृद्ध आहोत.

आपल्याकडे अजूनही अशी झाडे आहेत जी १०० वर्षांपेक्षा जास्त जगत आली आहेत आणि अजूनही  मोठ्या ऐटीत उभी आहेत …

तर कालच राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी ट्वीट करून माहिती दिली कि,

आता ५० वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या वृक्षांना राज्यातील शहरी भागात वारसाचा दर्जा मिळणार आहे.

यासाठी ‘हेरिटेज ट्री’ नावाची संकल्पना राबविली जाणार आहे.

महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ हा कायदा पारित करण्यात आला आहे. यासाठी एक कृती आराखडा बनवून त्या वृक्षांचे संवर्धन व संवर्धन केले जाणार आहे. याबाबतचा निर्णय काल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. 

‘हेरिटेज ट्री’ संकल्पना साकार करण्यासाठी आखण्यात आलेली योजना थोडक्यात अशी आहे कि,

याद्वारे महाराष्ट्रातल्या सर्व  शहरातील अशी दुर्मिळ झाडे शोधली जाणार आहेत. आणि नागरी क्षेत्र वृक्ष संरक्षण व प्रोत्साहन अधिनियमानुसार त्याची जबाबदारी उचलली जाणार आहे.  

या योजनांच्या सुधारणांमध्ये ‘हेरिटेज ट्री’ ही संकल्पना आणि त्यांचे संवर्धन, वृक्षारोपण, मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडणे, महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण स्थापन करणे, स्थानिक वृक्ष प्राधिकरण स्थापन करणे, कर्तव्ये निश्चित करणे याचा समावेश आहे.

तसेच यामध्ये वृक्षारोपण करण्यासाठी सामुहिक जागा वाटप करणे, झाडे पुनर्लावणी करणे, वृक्ष संरक्षणासाठी पर्यायांचा शोध घेणे, या गोष्टींचा त्या योजनेत समावेश आहे.

काय आहे हि हेरीटेज ट्री संकल्पना?

थोडक्यात दुर्मिळ झाडे म्हणजेच हेरीटेज ट्री, जी अनेक वर्षांपासून आजही टिकून आहेत. आपल्या शहरातसुद्धा लक्षात राहावी अशी अनेक जुने झाडं आहेत.

एखाद्या मंदिराच्या परिसरात असलेलं एखादं जुनं झाड, एखाद्या ऐतिहासिक वास्तूच्या आवारातील झाडं, यांनाही एखाद्या जुन्या वास्तूइतकंच महत्व असतं, ह्या महाकाय झाडांना तोडायला सहसा कोणी धजावत नाही.

हेरीटेज ट्री या संकल्पनेत त्या झाडाचे वय, त्याची व्याप्ती,त्याचे ऐतिहासिक महत्व, प्रजाती, स्थानिक पर्यावरणासाठी महत्व, सौंदर्य असे अनेक मुद्दे लक्षात घेतले जातात. अशी झाडं त्यांची नावं आणि त्याचे महत्व घोषित करून त्यांच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी सरकार व नागरिक प्रयत्न करतात.

हेरीटेज ट्री हि संकल्पना ऐकायला नवीन वाटली आपल्याला नवीन असली तरी बाहेरील देशांमध्ये हि संकल्पना आधीच अंमलात आणली आहे, तसेच भारतात ही आणली गेली..

भारतात अगदी मैसूर, दिल्ली येथे शहरातील काही मोजक्या झाडांना ‘हेरीटेज ट्री’ हा दर्जा देण्यात आला होता, तसेच या आधी २०२० सालात उत्तर प्रदेश आणि पंजाब मध्येही १०० वर्षांहून अधिक जुनी झाडे हेरिटेज झाडे म्हणून घोषित केली गेली होती. काही वर्षांपूर्वी ठाण्यामधल्या हरियाली पर्यावरणविषयक संस्थेने शहरातल्या शंभर पेक्षा जास्त वय असलेल्या शंभर झाडांची यादी बनवली होती.

आता महाराष्ट्रात विचार केला तर, पुणे, मुंबई, कोल्हापूर, सातारा , लातूर अशा अनेक शहरात आपल्याला अनेक दुर्मिळ प्रजातीची वृक्ष आढळतात. यांतील अनेक झाडं सध्या दुर्लक्षित आहेत नाही तर मग शहराच्या विकासाला बळी पडत आहेत. 

तर मग आता या कायद्यामार्फत आपल्या राज्यातली जुनी, ऐतिहासिक, दुर्मिळ झाडं नक्कीच वाचतील अशी आशा करूया..

मध्यंतरी बोल भिडू तर्फे आम्ही देखील सांगली जिल्ह्यातील एका ४०० वर्षांपूर्वीच्या झाडाला वाचवण्यासाठी एक ऑनलाईन मोहीम राबवली होती. प्रशासनाने त्याला प्रतिसाद दिला आणि झाडाचं रक्षण झाल. आजवर झाडे जगवण्यासाठी प्रशासनाला जागे करावे लागत होते पण आता जनतेला जागं करायची वेळ आली आहे. सुशिक्षित समाज म्हणून आपल्या भविष्यातल्या पिढ्यासाठी दुर्मिळ झाडांना वाचवणे ही आपलीच जबाबदारी आहे हे नक्की.