म्हणून हिमाचल प्रदेश सरकार मंदिरांमधलं सोनं आणि चांदी वितळवून नाणी बनवून विकणार आहे…

आपल्या देशातील मंदिराकडे असणाऱ्या संपत्ती, सोने चांदी यावरून वाद काही नवीन नाही. हिमाचल प्रदेश येथील सरकारने राज्यातील मोठ्या मंदिराकडे असणाऱ्या सोने चांदीचा नाणे तर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी केंद्र सरकराची मदत घेतली जाणार आहे.

या संदर्भात हिमाचल प्रदेश मधील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस पाठवली असून त्या संदर्भात माहिती गोळा करण्याच्या सूचना दिल्या आहे. सोने एकत्र करून त्यांचे नाणे तयार करण्यात येणार आहेत. हे नाणे तयार झाल्यानंतर परत मंदिर प्रशासनाला परत देण्यात येणार आहे. मग हे नाणे भक्तांना विकणार आहे. मात्र यासाठी ६ महिने तरी लागणार आहे.

आता यानंतर अनेकांकडून याबद्दल प्रश्न विचारण्यात येत आहे की, राज्य सरकार अशा प्रकारे भक्तांनी  मंदिराला दिलेल्या दानाचे नाणे तयार करून ते विकले जाऊ शकतात का ? महाराष्ट्रात अशा प्रकारे राज्य सरकार निर्णय घेऊ शकत का ?

हिमाचल प्रदेश मधील ३४ मोठी मंदिरे राज्य सरकारच्या अधिपत्यात आहेत

हिमाचल मधील ३४ मंदिरे हे गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्य सरकारच्या अधिपत्यखाली आहे. म्हणजे सरकाराच्या वतीने मंदिरांच्या व्यवस्थापन पाहते. या  मंदिरात दरवर्षी लाखो भाविक येत असतात. यावेळी  हे भाविक सोनं चांदी मंदिराला दान देतात. हे सोन गेल्या अनेक वर्षांपासून मंदिरात पडले आहे. साठी हिमाचल प्रदेश सरकारच्या वतीने हा निर्णय घेतला आहे.

चिंतपूर्तीर्णी मंदिरात सर्वाधिक सोनं

उना येथील चिंतपूर्णी मंदिरात सगळ्यात जास्त १.९८ क्विंटल सोन या मंदिराकडे आहे. तर नैना देवी मंदिराकडे ७२.९२ क्विंटल चांदी आहे. हे झालं सोन्या चांदीच. बाबा बालक नाथ मंदिर ट्रस्टकडे १६ कोटी ६६ लाख कॅश आहे. तसेच चिंतपुर्णी मंदिराकडे १०२ कोटीचे फिक्स डिपॉजीट आहे. या सगळ्या मंदिराच्या ट्रस्टचे अध्यक्ष तेथील जिल्हाधिकारी आहेत. 

सोना चांदीचे नाणे तयार करण्यासाठी केंद्र सरकाराच्या मेटल्स एंड मिनरल्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एमएमटीसी ) सोबत करार करणार आहे. या करारानंतर एमएमटीसी मंदिरातील सोन्या चांदीचे नाणे तयार करेल.यासाठी एमएमटीसी हे सगळं सोन आणि चांदी दिल्ली येथील ऑफिस मध्ये घेऊन जाईल. नाण्या तयार झाल्यानंतर त्यांच्या वजनावर किंमत ठरवली जाणार आहे. 

मंदिरात असणाऱ्या सगळ्याच सोनं, चांदीचे  नाणे तयार केले जाणार नाही तर त्यातील ५० टक्के सोन्याचे नाणे तयार केले जाणार आहे. त्याच बरोबर २० टक्के चांदी मंदिर ट्रस्टच्या वापरासाठी ठेवण्यात येणार आहे. तसेच २० टक्के सोनं चांदी रिझर्व ठेवण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे उरलेलं सोन चांदी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या गोल्ड बॉण्ड स्कीम मध्ये मध्ये गुंतवण्यात येणार असल्याची माहिती भाषा आणि संस्कृती विभागाचे सचिव राकेश कंवर यांनी सांगितले.

मंदिराची संपत्ती असणाऱ्या सोनं चांदीचे नाणे तयार करण्याचा निर्णय हिमाचल प्रदेश सरकार कशा प्रकारे घेऊ शकते असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. 

यापूर्वी वैष्णो देवी आणि दक्षिण भरातील काही मंदिरांनी भक्तांनी दान केलेलं सोनं चांदी हे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे ठेवण्याच्या निर्णय घेतला होता. यानंतर हीअंचल प्रदेश सरकारने  राज्यातील मोठ्या मंदिरात असलेल्या सोने चांदीचे नाणे तयार करण्याचा निर्णय २०१० मध्ये घेतला. 

हिमाचल प्रदेश हिंदू पब्लिक रिलिजियन्स इन्स्टिट्यूशन अँड चॅरिटेबल इंडोव्हमेन्ट ऍक्ट १९८४ मध्ये बदल केला. यात मंदिर कमिटी मधील राजकीय लोकांचा वावर कमी करण्याचा हेतू होता. तसेच या बिलामध्ये मंदिर ट्रस्टकडे असणारे ५० टक्के सोने चांदी गोल्ड बिस्कीट किंवा नाण्याच्या स्वरूपात मार्केट रेट विकू शकत होते. 

मागच्या अनेक वर्षांपासून लाखो किलो सोने मंदिरात पडून असल्याने त्याला सुरक्षा पुरवण्यासाठी मोठा खर्च ट्रस्टला करावा लागतो. यामुळे हे सोने विकता येईल असा बदल या कायद्याद्वारे करण्यात आला होता.   

देव भूमी म्हणून हिमाचल प्रदेश ओळखलं जात. 

या राज्यात जगभरातून भाविक येत असतात. यातील अनेक भाविक मंदिरांना सोनं चांदी दान स्वरूपात देतात. तसेच २०१६ मध्ये सुद्धा हिमाचल प्रदेश सरकारे मंदिर ट्रस्टकडे असणारी सोने चांदी पिघळून नाणे तयार करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र ते काम पुढे जाऊ शकले नाही. 

मग अशा प्रकारे महाराष्ट्रातील मंदिरात असलेल्या सोन्याचे नाणे बनवण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकते का? या बाबत बोल भिडूशी बोलतांना adv शिवराज कदम म्हणाले, महाराष्ट्रात देवस्थानचा सोनं राज्य सरकार वापरू शकत नाही. हे सोन भाविकांनी मंदिराला वाहिलेलं असतं. देवस्थानकडे आलेले पैसे, सोन हे देवस्थानचे समजले जातात. ते पैसे कशे वापराचे हे देवस्थान ठरवत असते. त्या पैशातून भाविकांना सुविधा दिल्या जातात. मंदिराचे व्यवस्थापन केले जाते. 

देशातील इतर राज्यात अशा प्रकारे मंदिराकडील सोन राज्य सरकार विकत नाही. मंदिराची संपत्ती हि तिथल्या विश्वस्त मंडळाच्या ताब्यात राहत असल्याची माहिती कदम यांनी दिली. 

हिमाचल प्रदेश सरकाराच्या या निर्णयावर अनेक जण टिका करत आहे. तर दुसरीकडे राज्य सरकार पडून असलेल्या सोन्याचा उपयोग होत असल्याचे सांगत आहेत. 

हे ही वाच भिडू   

• जे भल्याभल्यांना जमलं नाही, ते बारक्या हिमाचल प्रदेशच्या टीमनं करुन दाखवलंय
  
• केजरीवाल सरकारने आमदारांचा पगार वाढवलाय; कोणत्या राज्यातील आमदारांना किती पगार मिळतो?
  
• तिरुपती बालाजी मंदिराची शाखा सिस्टीम कशी काम करते?