आजही एखादी अडगळीतली ॲंबेसिडर पाहिली की ‘चेअरमन सायेब’ आठवतात

पुढारी म्हटलं कि आपल्या डोळ्यासमोर एक गोष्ट सहज उभी राहते. पांढराशुभ्र झब्बा, तसेच शुभ्र धोतर. डोक्यावर गांधी टोपी आणि अंगात नेहरू जॅकेट. भारतात मंत्री असू दे नाही तर सरपंच प्रत्येकाचा हा गणवेश फिक्स. या सगळ्याला सूट करायला आणखी एका गोष्टीची गरज असायची.

दारात अँबेसिडर गाडी.

या गाडीशिवाय तुम्हाला एखाद मानाचं पद आहे हे कोणाला पटायचंच नाही. भले मर्सिडीज घेण्याची ऐपत असू दे पण तरीही पुढारीपणा करण्यासाठी अँबेसिडर घेऊन फिरणारे महाभाग आजही आपण अनेक ठिकाणी पाहतो.

खरंतर पुढाऱ्यांच्या टिपिकल पांढऱ्या ड्रेसला स्वातंत्र्य लढ्याचा इतिहास आहे. असाच इतिहास त्यांच्या अँबेसिडर गाडीला देखील आहे.

या गाडीची निर्मिती केली गांधीजींचे सर्वात मोठे भक्त म्हणवल्या जाणाऱ्या घनश्याम दास बिर्ला यांनी.

कलकत्याच्या बिर्ला या सुप्रसिद्ध मारवाडी व्यापारी कुटुंबात जमलेले घनश्यामदास बिर्ला खूप कमी वयातच घरच्या बिझनेसमध्ये आले. ज्यूटचे कारखाने सुरु केले. काही काळातच धंदा डबल चौबल करून ठेवला. पहिल्या महायुद्धात बिर्लानी प्रचंड पैसे छापले. देशभर बिझनेस पसरला.

पैसे आल्यानंतर प्रत्येकाला सुचतं त्याप्रमाणे बिर्ला यांना सुद्धा राजकारणाची आवड निर्माण झाली.

१९२६ला निवडणूक लढवून बिर्ला सक्रिय राजकारणात आले. काँग्रेसच्या चळवळीमागे सर्वात मोठं फंडिंग बिर्ला यांचं असायचं. गांधीजींच्या सहवासात आल्यानंतर घनश्यामदास बिर्ला यांनी देखील साधी राहणी स्वीकारली होती. गांधीजींचा ड्रीम प्रॉजेक्ट म्हणवल्या जाणाऱ्या हरिजन सेवक संघाचे ते पहिले अध्यक्ष बनले.

स्वातंत्र्य लढा जोरात सुरु होता, गांधीजींचे आंदोलन सातासमुद्रापार गाजत होते. ४२ च्या चले जाव लढ्यानंतर आणि सुभाषबाबूंच्या आझाद हिंद सेनेच्या उठावानंतर इंग्रजांना भारतात फार काळ सत्ता चालवता येणार नाही याची जाणीव झाली. त्यांच्याही आधी इंग्रज भारत सोडून जाणार याची भविष्यवाणी जी डी बिर्ला यांनी केली होती.

या दूरदृष्टी असलेल्या बिझनेसमनने इंग्रज गेल्यानंतर भारतात कोणते उद्योग सुरु करता येतील याचा अंदाज घेतला आणि साधारण १९४२ साली स्थापना केली हिंदुस्थान मोटर्स या कंपनीची.

गुजरातच्या पोर्ट ओखा या बंदराजवळ या कंपनीचा छोटासा कारखाना उभारण्यात आला. बिर्ला यांनी तेव्हा इंग्लंडच्या मॉरिस कंपनीशी करार केला होता. इंग्लंडहून भारतात आयात होणाऱ्या मॉरिस कार ओखा बंदरावर उतरायच्या. त्याच असेम्ब्ली बिर्लांच्या कारखान्यात व्हायची. मॉरिस १० हि गाडी हिंदुस्थान १० या नावाने भारतात विकली जायची. पुढे हा कारखाना  उत्तरपुरा येथे हलवण्यात आला.

भारताला स्वातंत्र्य देखील याच काळात मिळालं. इंग्रज देश सोडून गेले आणि काँग्रेस सत्तेमध्ये आली.

जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल हे घनश्यामदास बिर्ला यांचे मित्र राज्यकर्ते बनले. नवा भारत उभारणीच्या कार्याला या दोघांनी वाहून घेतलं होतं. सुई पासून ते अवकाश यानापर्यंत प्रत्येक गोष्ट भारतात बनावी यासाठी भारताचे पंतप्रधान व उपपंतप्रधान प्रयत्नशील होते. पण प्रत्येक गोष्ट सरकारला निर्माण करता येणार नव्हती.

भारतीय उद्योगपतींना प्रोत्साहन देऊन त्यांना स्वतःच्या पायावर उभं करण्याकडे देखील त्यांनी प्रयत्न केला होता.

यातूनच जी डी बिर्ला यांनी निर्माण झालं हिंदुस्थान अँबेसिडर

पन्नासच्या दशकात बिर्ला यांनी मॉरिसच्या फेमस ऑक्सफर्ड गाडीच्या निर्मितीचं लायसन्स मिळवलं होतं. पहिली गाडी बनवली तिचं नाव दिले हिंदुस्थान लँडमास्टर. ही गाडी दमदार होती पण बिरलांचे लक्ष होते मॉरिस ऑक्सफर्ड सिरीज 3 या गाडीवर. ही युरोपमध्ये चांगलीच फेमस गाडी होती. दणकट होती शिवाय या गाडीत जागा देखील स्पेशियस होती.

१९५६ साली हिंदुस्थान मोटर्सला या गाडीची निर्मिती करायची परवानगी मिळाली. पुढच्या दोनच वर्षात बिरलांच्या बंगालच्या कारखान्यातून पहिली हिंदुस्थान अँबेसिडर कार बाहेर पडली.

या अँबेसिडर कारचे पहिले मॉडेल मार्क-१ म्हणून ओळखले जाते. तिथून पुढे एकूण मार्क ७पर्यंत या गाडीचे व्हर्जन आले. पण गंमतीची गोष्ट म्हणजे १९५८ ते २०१४ असे ५६ वर्षे अँबेसिडरचं मेन डिझाईन सेमचं राहिलं.

सुरवातीपासून भारत सरकारचा अँबेसिडरवर वरदहस्त होता. असं म्हणतात की अँबेसिडर चालावी म्हणून बाकीच्या कंपन्यांना गाडी बनवण्याचं लायसन्सच दिलं गेलं नाही.

पण कोणी काहीही म्हणो अँबेसिडर गाडी बनली होतीच भारतासाठी. अगदी देशाच्या कानाकोपऱ्यात रस्ता कसाही असो अँबेसिडर बिनदिक्कतपणे तिथं जाऊन पोहचायची.१५०० सीसी इंजिन, कमीतकमी मेंटेनन्स, जबरदस्त मायलेज हि तिची वैशिष्ट्ये होती.

बाकीच्या गाडयांना जाहिरात करायला ब्रँड अँबेसेडर लागतात मात्र अँबेसिडर ही अख्ख्या भारताची ब्रँड अँबेसेडर होती.

मंत्र्यापासून मोठमोठ्या अधिकाऱ्यांपर्यंत प्रत्येकजण अँबेसिडर वापरु लागला. राजधानी दिल्ली तर अँबेसिडरचं शहर बनलं होतं. अगदी परवा परवा पर्यंत संसदेच्या आवारात उभ्या असलेल्या अँबेसिडर कार्सची लाईन हे नेहमीचं चित्र असायचं. लहानमोठे नेते देखील आपलं पुढारी पण ठासवण्यासाठी अँबेसिडर वापरायचे. उच्चमध्यमवर्गीय लोक देखील हीच गाडी घेऊ लागले. पण पुढाऱ्यांची गाडी खास कळून यायची,

नेते मंडळींची अँबेसिडर आतून शुभ्र मऊ कुशन, बॉनेटवर भारताचा झेंडा, क्वचित लाल दिवा, समोर छोटा पंखा, आत बसलेले गांधी टोपी वाले चार एक कार्यकर्ते बघितल्यावर ओळखायचं मोठ्या साहेबांची गाडी आहे.

का कुणास ठाऊक अँबेसिडर गाडीकडे बघितलं तर ती गांधी टोपीवाल्या साखरसम्राटासारखी कुर्रेबाज दिसायची.

त्यात जर मंत्रिपदाचा लाल दिवा त्याच्यावर लागला  झालंच. मारुती सारखा हा नाजूक मामला नव्हता. अँबेसिडरकडे बघितलं तरी गाडीची आणि आत बसलेल्या माणसाच्या खुर्चीची पॉवर दिसून यायची. अगदी मिलिटरी मधले मोठे अधिकारी देखील अँबेसिडर वापरायचे. फक्त त्यांची कार पांढऱ्याच्या ऐवजी काळी असायची.

आपल्या तिरंगा पिक्चरमधल्या राजकुमाराची बॉम्बप्रूफ कार तुम्हाला आठवत असेल. सिनेमातही अँबेसिडर गाडीने बराच काळ राज्य केले.

अगदी नव्वदच्या दशकापर्यंत देशाचे सगळे पंतप्रधानदेखील अँबेसिडर गाडीच वापरायचे. २००१ साली झालेल्या पार्लमेंट अटॅकनंतर मात्र वाजपेयींना लष्कराकडून सल देण्यात आला आणि अगदी हाय प्रोफाइल सिक्युरिटी असलेली बीएमडब्ल्यू पंतप्रधानांच्या ताफ्यात आली आणि अँबेसिडरची सुट्टी झाली.

१९९१ नंतरच्या जागतिकीकरणानंतर सगळं जगच बदललं होतं. मारुती , पद्मिनी या छोट्या गाड्या कधी अँबेसिडरला कॉम्पिटिशन नव्हत्याच. पण जागतिकीकरणानंतर मोठ्या स्टाईलिश दिसणाऱ्या सेदान गाड्या येऊ लागल्या. अँबेसिडर गाडी हळूहळू मागे पडू लागली. पंतप्रधानांनी अँबेसिडर सोडली मग बाकीचे मंत्री कशाला मागे राहतील. त्यांनी देखील मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू वगैरे गाड्या घेण्याचा सपाटाच लावला.

फक्त प्रणव मुखर्जी, ममता बॅनर्जी असे बंगाली नेते मात्र जिद्दीने अँबेसिडर वापरताना दिसत होते. अनेक स्टायलिश गाड्यांमध्ये अँबेसिडरची ऐट मात्र वेगळीच दिसत होती हे ही तितकंच खरं.

सर्वसामान्य माणूस मात्र सुरवातीपासून या गाडीपासून चार हात लांब होता. मुंबईकरांनी आधीच अँबेसिडरला कला पिवळा रंग देऊन टॅक्सी बनवलं होतं. अँबेसिडरचा आबा आणि त्याचं मार्केट आणखी ढासळलं.

पुढे २००० च्या दशकात तर एसी, पॉवर स्टियरिंग, सेंट्रल लॉक, एबीएस वगैरे अत्याधुनिक सुविधा आल्यावर म्हाताऱ्या अँबेसिडरला त्यांच्या बरोबरच वेग पकडणे जमेनासे. तरी सरकारी कार्यालयात हट्टाने अँबेसिडर गाड्या असत होत्या. पण अँबेसिडरला कुठेना कुठे थांबणे भाग होते.

२०१४ साली हिंदुस्थान मोटर्सने आपलं कलकत्ता युनिट मधील अँबेसिडर गाडीचे प्रोडक्शन थांबवणार असल्याची घोषणा केली.

बाकी कोणाला नाही पण देशभरातल्या सगळ्या पुढाऱ्यांना आपली लाडकी गाडी जाणार म्हणून काळीज धस्स झाले असेल. नव्याने मॉडिफाइड अँबेसिडर येणार याच्या चर्चा सुरु असतात मात्र ती प्रत्यक्षात येईल तेव्हाच खरं म्हणायचं.

आजही तुरळक प्रमाणात का असेना अँबेसिडर गाडी सरकारी ऑफिसच्या बाहेर दिसते. ती दिसायला म्हातारी झाली असली तरी तिचा रुबाब कमी होत नाही.  

लॅबोर्गिनी फेरारी सारख्या स्पोर्ट्स गाड्या उडवणाऱ्या अर्ध्या हळकुंडाने पिवळ्या झालेल्या युवा नेत्याच्या राजकरणात आणि पन्नास उन्हाळे पावसाळे बघून एका रात्रीत निवडणुका फिरवू शकणाऱ्या आजोबाच्या राजकारणात जेवढा फरक आहे तेवढा फरक अँबेसिडर आणि बाकीच्या कारमध्ये राहील यात शंकाच नाही.