स्वतः ASI नं स्पष्ट केलंय भारतातली ५० ऐतिहासिक स्मारकं गायब झालीयेत…
उत्तराखंडमधलं जोशीमठ हे ऐतिहासिक गाव संपायच्या वाटेवर असल्याच्या बातम्या आल्या, सगळ्यांनी वाचल्या. आता जोशीमठमधल्या लोकांना स्थलांतरित करायचं कामही सुरू आहे. त्यात आता ऐतिहासिक स्मारकांसंदर्भात आणखी एक चिंताजनक बाब समोर आली आहे.
मुळात, भारत हा प्रचंड मोठा आणि समृद्ध ऐतिहासिक वारसा लाभलेला देश आहे. या समृद्ध इतिहासातील काही अश्या वस्तू ज्या आजही अस्तित्वात आहेत. म्हणजे शिवरायांची भवानी तलवार किंवा कोहिनूर हिरा या गोष्टी आजच्या तारखेला भारताकडे नसल्या तरीही अनेक ऐतिहासिक वस्तू आणि वास्तू भारतातच आहेत.
या ऐतिहासिक वस्तू आणि वास्तूंचं जतन करणं ही सरकारची जबाबदारी आहे.
जतन करण्यासाठी म्हणून एएसआय काम करते. हे एएसआय काय आहे तर, भारत सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयासोबत एएसएय काम करते. आर्कियोलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया असा फूल फॉर्म असलेली एएसआय भारतातल्या ऐतिहासिक वस्तुंचं जतन करण्यासोबतच पुरातत्व संशोधन करण्यासाठी काम करते.
एएसआयची सुरूवात झाली ती एका इंग्रज अधिकाऱ्यामुळे.
जेम्स कनिंगहॅम नावाच्या या ब्रिटीश सैन्यातल्या इंजिनीअरला भारतातल्या पुरातत्व बाबींमध्ये फार रस होता. त्यामुळे त्याने १८६१ मध्ये भारतात एएसआयची स्थापना केली. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५८ साली AMASR कायदा बनवला गेला आणि एएसआय सध्या त्या कायद्यानुसार काम करते.
आता झालंय असं की, या एएसआयचं संरक्षण असलेल्या ५० ऐतिहासिक वस्तू या गायब झाल्यात.
ही माहिती केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाने दिली आहे. वाहतूक, पर्यटन आणि संस्कृती यासंबंधीच्या संसदीय स्थायी समितीला एक अहवाल देण्यात आला ज्या अहवालाचा विषय आहे,
‘भारतातील स्मारके आणि स्मारकांच्या संरक्षणाशी संबंधित समस्या’
ऐतिहासिक स्मारकं गायब का झाली? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
१८६१ मध्ये एएसआयची स्थापना झाली होती. त्यानंतर, साधारण १९२० ते १९५० च्या काळात एएसआयकडे अनेक ऐतिहासिक स्मारकं, वस्तू आणि वास्तुंची जबाबदारी देण्यात आली.
त्यानंतर देश स्वतंत्र झाल्यावर, नंतरच्या सरकार धोरणांमुळे एएसआयच्या कामकाजात अडथळा निर्माण झाला. आता सरकारची धोरणं वाईट होती असं म्हणता येत नाही कारण, त्याकाळी सरकारने सांस्कृतिक वारसा जतन करण्यापेक्षा पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि आरोग्यावर जास्त भर दिला.
एएसआय अधिकाऱ्यांकडून असा दावा केला जातो की अतिक्रमण, धरणं आणि जलाशयांचे बांधकाम यामुळे स्मारकं आणि ऐतिहासिक वस्तू दृष्टीआड गेल्या आहेत. याशिवाय जलद शहरीकरण यासारख्या गोष्टी ऐतिहासिक स्मारकं आणि वस्तुंच्या विनाशाचं कारण बनतायत.
एएसआयने संसदेत सादर केलेल्या माहितीनुसार, जलद शहरीकरणामुळे १४ स्मारके बुडाली आहेत. धरणे आणि जलाशय बांधल्याने, तब्बल १२ स्मारके पाण्याखाली गेली आहेत आणि २४ स्मारकं गायब झाली आहेत.
आर्थिक बाबींमुळे सर्व स्मारकांना सुरक्षा पुरवणंही शक्य नाही.
एकूण ३,६९३ स्मारकं आणि ऐतिहासिक वस्तू आहेत. यापैकी फक्त २४८ ठिकाणीच मानवी सुरक्षा पुरवणं शक्य होतंय. त्यामागचं कारण आहे ते सरकारकडून अपेक्षित असलेलं आर्थिक सहाय्य न मिळणं. सध्या २४८ ठिकाणांवर २,५७८ सिक्युरिटी गार्ड्स उभे करण्या इतकंच बजेट आहे.
या गायब झालेल्या स्मारकांमध्ये उत्तर प्रदेशातली अकरा स्मारकं, दिल्ली आणि हरियाणामधील प्रत्येकी दोन आणि आसाम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड यांच्यासह इतर राज्यांमधून काही स्मारकं गायब आहेत.
आता नक्की काय गायब झालंय हा प्रश्न साहजीकच डोक्यात येईल.
यात पुण्यातला जुना युरोपियन मकबरा आहे, राजस्थानातल्या बारनमधलं बाराव्या शतकातलं मंदीर, उत्तराखंडमधलं कुटुंबरी मंदिर, अरुणाचल प्रदेशमधलं तांब्याच्या मंदिराचे अवशेष आणि पाया ही समारकं नामशेष झाली आहेत. ही यादी आणखी बरीच मोठी आहे…
पण हे असं पहिल्यांदाच झालंय असंही नाहीये…
एएसआयच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आतापर्यंत कधीही सर्व्हे झालेलाच नव्हता. असं असलं तरी, २०१३च्या एका अहवालानुसार देशातील केंद्राकडून सुरक्षा असलेली कमीत कमी ९२ स्मारकं ही गायब झाली होती.
नक्की आकडा सांगणं कठीण असलं तरी, ऐतिहासिक वारसा असेलेली स्मारकं, वस्तू आणि वास्तू गायब होणं हे नक्कीच चिंताजनक आहे. आता सरकारने यासंदर्भात ठोस पावलं उचलावीत आणि उरलेल्या स्मारकांचं जतन करावं अशी इच्छा व्यक्त केली जात आहे.
हे ही वाच भिडू:
- गड किल्ले, मंदिरं, स्मारकं यांसारख्या ऐतिहासिक वास्तूंना प्रॉपर्टी टॅक्स भरावा लागतो का ?
- २०२२ मधल्या ६ घटना ज्या भविष्यात ऐतिहासिक घटना म्हणून सांगितल्या जातील.
- भारत-चीन सीमेवरच्या भारतातील सगळ्यात मोठ्या बौद्ध मॉनेस्ट्रीचा इतिहास ३५० वर्ष जुना आहे