“देशात पहिल्यांदा इंदिरा गांधी यांनी अल्पसंख्याकांवर बुलडोझर चालवला होता” 

राष्ट्रीय राजकारणाच्या परिसरात बुलडोजरच्या चकरा चालू असल्याचं दिसतंय. आधी खरगाव आणि त्यानंतर आता जहांगिरपुरीमध्ये बुलडोजर सक्रिय झाल्याचं कळतंय. अतिक्रमण असलेल्या ठिकाणांवर बुलडोजर चालणारच..

असं सांगितलं जातंय, मात्र यामागील राजकीय धागेदोरे काही लपून नाहीये.

हिंसा झाली की त्याठिकाणी बुलडोजर चालवलं जातंय. भाजप शासित राज्यांचा यात समावेश आहे. याच मुद्याला घेऊन काँग्रेस सातत्याने भाजपला धारेवर धरत आहे. मात्र यात ट्विस्ट आला आहे…

भाजपने असा दावा केला आहे की,

आज बुलडोजरच्या मुद्याने भाजपवर टीका करणाऱ्या काँग्रेसनेच हा बुलडोजर राजकीय रणांगणात उतरवला होता.

काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसचे नेते मनीष तिवारी यांनी एक भलं मोठं आर्टिकल लिहिलं होतं, ज्यात बुलडोजरवरून भाजपवर प्रश्नांची एके-४७ डागली होती. त्यांनी असंही म्हटलं होतं की,

“ज्या भारतीय आणि परदेशी कंपन्यांच्या बुलडोझर, जेसीबी आणि इतर अवजड उपकरणांचा वापर द्वेष आणि धर्मांधतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी केला जात आहे, अशा कंपन्यांविरोधात आता देशव्यापी चळवळ उभारण्याची गरज आहे.”

यानंतर मात्र आता भाजप पुढे आलं आहे. आर्टिकलला उत्तर देताना भाजपच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी ट्विट करत असा दावा केला आहे की, 

“देशात पहिल्यांदा इंदिरा गांधी यांनी अल्पसंख्याकांवर बुलडोझर चालवला होता” 

“काँग्रेस पक्षात मनीष तिवारी यांच्यापासून राहुल गांधींपर्यंत सगळेच त्यांच्या भूतकाळाबद्दल विसरल्याचं दिसत आहे. एप्रिल १९७६ मध्ये आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी यांचे पुत्र संजय गांधी यांनी मुस्लिम स्त्री-पुरुषांना सक्तीने नसबंदी करण्यास भाग पाडले होते. त्यांनी विरोध केला असता तुर्कमान गेटवर बुलडोझर चालविण्यात आला. तर २० जणांचा मृत्यू झाला.”

काँग्रेस-भाजपच्या वार-पलटवाराच्या खडाजंगीत मात्र इतिहासाची एक महत्वाची घटना बाहेर डोकावू बघतेय. म्हणून हे कितपत सत्य आहे जाणून घेणं गरजेचं आहे.

किस्सा काहीसा असाय…

१९७६ चं ते साल होतं. केंद्रात काँग्रेस सत्तेत होती. इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या, पण त्यांचे चिरंजीव संजय गांधी यांचा सरकार चालवण्यावर जास्त प्रभाव दिसत होता. म्हणजेच ते पडद्याआडून सरकार चालवत होते. त्यांचा आदेश म्हणजे दगडाची लकेर आणि त्यांच्या तोंडून जो शब्द बाहेर पडला तो कायदा, असं चित्र होतं.

एकीकडे देशात आणीबाणी लावण्यात आली होती. तर दूसरीकडे याच काळात संजय गांधी यांनी जुन्या दिल्लीच्या सुशोभिकरणाची घोषणा केली होती. दिल्लीला स्वच्छ करायचा हेतू असल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. त्यासाठी लाल किल्ला, जामा मशीद आणि तुर्कमान गेटच्या आसपासचा परिसर निश्चित करण्यात आला. 

हे काम पार पाडण्याची जबाबदारी (एकंदरीत आज्ञाच) त्यांनी डीडीएचे तत्कालीन उपाध्यक्ष जगमोहन यांना दिली होती. जगमोहन यांच्यासाठी संजय गांधी अगदी देवा समान होते. शिवाय संजय गांधींचा देखील त्यांच्यावर खूप विश्वास होता. 

डीडीएला सरकारकडून आदेश मिळताच कामाला सुरुवात करण्यात आली. दिल्लीतील बेकायदा वस्त्या रिकाम्या करण्याचं काम सुरू झालं. 

त्यावेळी जुन्या दिल्लीत फ्लोरा नावाचं एक रेस्टॉरंट होतं. हे रेस्टॉरंट जामा मशिदीला लागूनच होतं. हे रेस्टॉरंट इतकं फेमस होतं की, नेहमी इथे गर्दी असायचीच. शिवाय मुंबईचे मोठमोठे, प्रसिद्ध लोक इथे आवर्जून हजेरी लावायचे. याच रेस्टॉरंटला बुलडोझरने आपला पहिला बळी बनवलं.अवैधरित्या करण्यात आलेलं बांधकाम’ असं कारण त्यामागे सांगण्यात आलं. 

हळूहळू ही तोडफोड हिंसक वळणाला लागली. दरम्यान बेकायदा वस्तीत राहणाऱ्यांना दिल्ली सोडण्याचे आदेश देण्यात आले होते आणि त्यांना दूरवरच्या वस्त्यांमध्ये जाण्यास सांगण्यात आलं होतं,   असं म्हणतात. 

मात्र तुर्कमान गेटच्या रहिवाशांनी त्यास साफ नकार दिला होता. 

“आम्ही मुघल काळापासून इथेच राहत आहोत, स्थानिक आहोत. इथून गेलो तर उदरनिर्वाहासाठी रोज शहरात यायला त्यांना बसभाडे भरावे लागेल. तेव्हा आम्ही जागा सोडणार नाही” 

असं त्यांचं म्हणणं होतं. त्यांच्या घरांवर चालवल्या जाणाऱ्या बुलडोजरला त्यांनी कडाडून विरोध केला होता.

दरम्यान, काही व्यापारी आणि मुस्लिमांनी या जनसंघाला पाठिंबा दिला. त्यांचाही दिल्ली ‘सुंदर’ करण्याच्या संजय गांधी यांच्या योजनेला विरोध होता. तर करोल बाग इथे संजय गांधी गेल्यावर त्यांचं चांगलं स्वागत झालं नव्हतं, म्हणून तिथेही अनेक दुकाने तोडण्यात आली होती.

त्यानंतर संजयला भेटण्यासाठी गेलेल्या दुकानदारांना माघारी फिरविण्यात आले होतं. कारण होतं, त्यांनी  आंदोलकांना दिलेला पाठिंबा. त्याचाच परिणाम म्हणजे त्यांची तुटलेली दुकानं, असं सांगितलं गेलं होतं. 

अखेर लोक ऐकत नाही हे बघून १८ एप्रिल १९७६ रोजी पोलिसांनी कठोर पाऊल उचललं होतं. त्यांनी तुर्कमान गेटच्या आंदोलकांवर गोळीबार केला होता. या गोळीबारात अनेक निर्दोष लोक मारले गेले.

तर सेन्सॉरशिप लादणाऱ्या सरकारने वृत्तपत्रांना या हत्याकांडाची माहिती न देण्याचे आदेश दिले होते, असंही बोललं जातं.

मात्र त्यानंतर बीबीसीसारख्या परदेशी माध्यमांतून या हत्यांची माहिती जनतेला मिळाली होती. तेव्हा सांगण्यात आलं की, निषेध करणाऱ्या लोक बुलडोझरखाली चिरडले गेले होते. त्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. १० पेक्षा जास्त बुलडोजर तेव्हा या वस्त्यांवर चालवण्यात आले होते. झोपडपट्ट्या जमीनदोस्त केल्या गेल्या होत्या.

या काळात सर्वप्रथम जनसंघाच्या क्षेत्रांना लक्ष्य करण्यात आलं. त्यानंतर मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यात आलं.

संजय गांधींच्या आदेशाचं पालन करणाऱ्या डीडीए, डीएमसी आणि पोलिस अधिकाऱ्यांसाठी हे महत्वाचं नव्हतं की, त्यांनी बेकायदेशीर बांधकाम आणि रस्त्याच्या तोडफोडीचा किती प्रमाणात अवलंब केला आहे. त्यांच्यासाठी केवळ संजय यांचा आदेश हेच सर्वस्व होतं. 

ही ती वेळ होती जेव्हा कोणत्याही निषेधाचा अर्थ मिसा (MISA) अंतर्गत त्वरित अटक करणं असा होता.

यातून दिसून येतं की, जो दावा अमित मालवीय  यांनी केला आहे, त्याची दखल इतिहासात घेतली गेली आहे. काँग्रेसच्या धर्तीवर आता भाजपने वेगवेगळ्या कारणांनी बुलडोजरचं स्टिअरिंग हाती घेतलं आहे.  

हे ही वाच भिडू :

Leave A Reply

Your email address will not be published.